- प्रधानन्यायाधीशको कार्यसम्पादन स्तर, व्यवहार र चरित्रबारे यो स्तरको शंका र चिन्ता सार्वजनिक हुनु स्वयं पनि न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र यसप्रतिको आस्थाको जग हल्लाउन पर्याप्त छ ।
- आफ्नो छविको कारण समग्र न्यायपालिकाले नै अपारदर्शी र अविश्वसनीयताको भार बोक्नुपर्ने परिस्थिति यथावत् रहन नदिने हो भने न्यायपालिका, प्रजातन्त्र र राष्ट्रका लागि वर्तमान नेतृत्वले त्याग गरेर भए पनि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ ।
- अहिलेको समस्या प्रधानन्यायाधीशले नै सिर्जित गरेकाले यसको जवाफदेहिता पनि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले ग्रहण गर्नुपर्छ ।
- समयमा नै यो समस्या सम्बोधन भएन भने पछि गएर अपूरणीय न्यायिक क्षतिमा रूपान्तरण हुन जानेछ ।
- न्यायाधीशले जनविश्वास गुमाउँछ भने न्याय बचाउनका लागि कोही रहन्न भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । न्यायपालिकाको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि राखेर बहिर्गमन गर्ने आँट देखाउन सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्वलाई आह्वान गर्दछौँ ।
पूर्वचार प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिका, प्रजातन्त्र र राष्ट्रका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । जबराकै कारण न्यायालयमा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएकोले त्यसको जवाफदेही पनि जबरा नै हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायपालिका, कानुन प्रणाली, प्रजातन्त्र र राष्ट्रका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘न्यायिक प्रक्रिया नै सुचारु हुन नसक्ने गरी सहकर्मीहरूबीचको विश्वास भत्कन दिनु, न्यायिक प्रक्रिया आफ्नो प्रकृतिअनुरूप सुचारु राख्न कोसिस नहुनु, आफ्नो छविका कारण समग्र न्यायपालिकाले नै अपारदर्शी र अविश्वसनीयताको भार बोक्नुपर्ने परिस्थिति यथावत् रहन नदिने हो र त्यसको स्वीकार्य समाधान अविलम्ब खोज्ने हो भने न्यायपालिका, कानुन प्रणाली, प्रजातन्त्र र राष्ट्रका लागि वर्तमान नेतृत्वले चाहिने त्याग गरेर भए पनि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिलेको समस्या प्रधानन्यायाधीशले सिर्जित गरेकाले यसको जवाफदेहिता प्रधानन्यायाधीश स्वयंले ग्रहण गर्नुपर्छ ।’
न्यायिक निर्णय गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले अन्य निकायसँग स्वार्थको सौदा गरेको विवादले सहकर्मी न्यायाधीशहरूको निष्ठा र निष्पक्षतामा समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘...सहकर्मी न्यायाधीशहरूले एउटै इजलासमा आफूसँगै बसी निरापद र निसंकोच न्यायसम्पादन गर्न सक्ने स्थिति भाँडिनु आदि विविध चर्चा–परिचर्चा, टिप्पणी र शंकाले ठाउँ पाई जनमानसमा यथेष्ठ निराशा र भ्रमहरू पैदा गर्न दिनु आपत्तिजनक र विडम्बनापूर्ण अवस्था हुन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीशको कार्यसम्पादनस्तर, व्यवहार र चरित्रबारे यो स्तरको शंका र चिन्ता सार्वजनिक हुनु स्वयं पनि न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र यसप्रतिको आस्थाको जग हल्लाउन पर्याप्त छ ।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफ्नोभन्दा न्यायपालिकाको स्वार्थलाई माथि राखेर बहिर्गमन गर्ने आँट देखाउन प्रधानन्यायाधीश जबरासँग आग्रह गरेका छन् । ‘न्यायाधीशले कुनै कारणले जनविश्वास गुमाउँछ भने न्यायका लागि बचाउनेका केही रहन्न भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । न्यायपालिकासमक्ष उपस्थित चुनौतीहरूको माझमा न्यायपालिकाको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि राखेर बहिर्गमन गर्ने आँट देखाउन सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्वलाई आह्वान गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
न्यायपालिकाको इतिहासमै अभूतपूर्व चिन्ताजनक वातावरण पैदा भएकाले अहिले उत्पन्न परिस्थितिको अविलम्ब पटाक्षेप हुनुपर्ने आफूहरूको मान्यता रहेको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको भनाइ छ ।
न्यायको हकको संरक्षण गर्नुपर्नेमा न्यायिक नेतृत्वले अनेकौँ हस्तक्षेप र कमजोरी देखाएको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको ठहर छ । प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो स्वार्थ बाझिएको कुराको ख्याल नगरी प्रायोजित ढंगले सुनुवाइलाई अन्यथा असर पर्ने गरी व्यवधान खडा गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलास व्यवस्थापनमा कृत्रिम समस्या खडा गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘संवैधानिक इजलासको क्षेत्र, सीमा र क्षेत्राधिकारको सम्बन्धमा समेत अनावश्यक, अनिश्चित, अन्योलग्रस्त र विरोधाभासपूर्ण धारणा बनाई इजलास व्यवस्थापन नै हुन नसकेको र सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले सर्वोच्च अदालतकै विरुद्धसमेत आदेश जारी गर्ने अन्य इजलास खडा गरी संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ अवरोध गरी निर्णय प्रभावित गर्नेसम्मको कामको तर्जुमा गर्नु न्यायिक नेतृत्वको लायक व्यवहार मान्न सकिन्न,’ चारै पूर्वप्रधानन्यायाधीशको निष्कर्ष छ ।
न्यायपालिकासँग राष्ट्रिय हित, प्रतिष्ठा र स्वाभिमान पनि जोडिने हुँदा न्यायालयको यो अवस्थालाई स्वार्थ व्यवस्थापन गर्ने अवसरका रूपमा नलिन पनि प्रधानन्यायाधीशहरूले अन्य निकायलाई आग्रह गरेका छन् । ‘देशको न्यायपालिकासँग राष्ट्रिय हित, प्रतिष्ठा र स्वाभिमानको प्रश्न जोडिने हुनाले न्यायपालिकासमक्ष विद्यमान चुनौतीपूर्ण अवस्थाप्रति देखाउनुपर्ने संंवेदनशीलता र जवाफदेहिताको उपेक्षा स्वार्थ व्यवस्थापन गर्ने अवसरको रूपमा नलिन र रणनीतिक सोच अघि नबढाउन अनि समस्या समाधानमा सकारात्मक योगदान दिन राज्यका अन्य अंग र राजनीतिक दलहरूलाईसमेत अपिल गर्दछौँ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको अपिल छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनको बैठकपछि अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने–प्रधानन्यायाधीश जबराले अब न्यायपालिका सम्हाल्न सक्नुहुन्न, निकास दिनुपर्छ
न्यायप्रशासनको जिम्मेवारी बोकेको मान्छेले आफ्नै अदालतभित्रका न्यायाधीशहरूलाई पनि विश्वासमा लिन नसक्ने स्थिति पुगिसकेको रहेछ । १४ माननीय न्यायाधीशले बहिष्कार गर्नुभयो । सर्वोच्चमा यत्रा मुद्दा छन् ।
प्रधानन्यायाधीमाथि विश्वास नहुनाले उहाँले जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको अवस्थामा न्यायपालिकाप्रतिको आस्था कायम रहन सक्दैन । हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने प्रधानन्यायाधीशले अब सम्हाल्न सक्नुहुन्न । उहाँ सफल हुन सक्नुभएन ।
अब निकास दिनुपर्छ । न्यायपालिकालाई बन्दी राख्नुहुन्न । यो निष्कर्षअनुसार निकास दिलाउन के गर्नुपर्ला भनेर मंगलबार बिहान ११ बजे पूर्वपदाधिकारी, सल्लाहकारलगायतसँग बैठक राखेका छौँ ।
