प्रधानन्यायाधीशको विवादित निर्णय : आफैँ प्रतिवादी भएको मुद्दाको सुनुवाइ आफ्नै इजलासमा

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफ्नै संलग्नतामा निर्णय भएको विषयमा परेको मुद्दाको सुनुवाई आफैँ रहेको इजलासमा तोकेका छन्। नाै महिनासम्म सुनुवाइ रोकिएका संवैधानिक नियुक्तिका सम्बन्धमा परेका मुद्दाको सुनुवाइका लागि आफ्नै नेतृत्वमा इजलास गठन गरेका हुन् । 

इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का,हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई समावेश गरिएको छ। संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने व्यवस्था रहेको छ। 

पूर्वन्यायाधीश र सरोकारवालाहरुले प्रधानन्यायाधीश छुट्टिमा बसेको अवस्थामा वरिष्ठतम न्यायाधीशले इजलासको नेतृत्व लिनसक्ने भएकाले विवादित भूमिका ननिभाउन सुझाव दिँदै आएका थिए। तर प्रधानन्यायाधीशले जबराले आफैँ सम्मिलित भएर विवादित बाटो रोजेका छन्। 

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ मंसिर ३० मा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गरेर अध्यादेश जारी गरेको थियो। अध्यादेशमार्फत सरकारले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा मंसिर ३० मा विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ जनालाई सिफारिस गरिएको थियो। सिफारिसका क्रममा परिषद्को सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीश जबरा संलग्न भएका थिए।

नियुक्तिविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी,अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल,अमिता गौतम पौडेल तथा समृत खरेललगायतको ६ रिट दर्ता भएको थियो । रिटमा परिषद्का सदस्यका रूपमा रहेका प्रधानन्यायाधीश जबरालाईसमेत विपक्षी बनाइएको छ। 

ओली सरकारले दोस्रोपटक पुष ५ मा संसद् विघटन गरी अध्यादेश जारी गरेर दोस्रोपटक २० जनाको नियुक्ति गरेको थियो । सिफारिस भएका ५८ पदाधिकारीले संसदीय सुनुवाइविना नै नियुक्ति लिइसकेका छन्। अध्यादेशमा ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुन नसके स्वतः नियुक्ति हुने व्यवस्था राखिएको छ। यही व्यवस्थाअनुसार सिफारिस भएकाहरूले नियुक्ति पाएका थिए। 

रिटमा संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६ को उपनियम २ नेपालको संविधानको धारा २९२ सँग बाझिएकाले बदर गर्न र असंवैधानिक नियमबमोजिम संसदीय सुनुवाइ छलेर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएका थिए ।

रिटमाथि पहिलोपटक पुस १० मा संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर, इजलासमा मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत अगाडि बढ्न सकेको थिएन। निवेदकहरू तारेख धाइरहेका मात्रै छन् । रिट निवेदकहरूले सुनुवाइ ढिलाइ भएको भन्दै पटक–पटक सर्वोच्च प्रशासनलाई निवेदन दिएका थिए। निवेदनमा संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशसहितको सिफारिसमा पदाधिकारीको नाम सिफारिस भएकाले प्रधानन्यायधीशको स्वार्थ बाझिने भएकाले इजलासमा बस्नु उपयुक्त नहुने उल्लेख गरिएको थियो। निवेदनमा  संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि बिदामा बसेको अवस्थामा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले इजलासको नेतृत्व गर्ने र यसले स्वच्छ सुनुवाइमाथि प्रश्न नउठ्ने सुझाब दिइएको थियो।  

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी स्वार्थ बाझिने कुरा संविधानमा नहेर्दा यस्तो समस्या आएको उनको भनाइ छ । तर, प्रधानन्यायाधीशमाथि स्वच्छ सुनुवाइको प्रश्न उठ्ने अवस्थामा आफैँले मुद्दा हेर्न नहुने उनको भनाइ छ।

उनी यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले संविधानले अनिवार्य लेखे पनि मुद्दामा जोडिएकाले  दोस्रो जिम्मेवारीमा रहेकोलाई हेर्ने जिम्मेवारी दिन्छु भन्नु उपयुक्त हुने बताँउछन्। ‘सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा जतिसक्दो चाँडो फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा कारण जनाएर दोस्रो जिम्मेवारीमा रहेकालाई हेर्ने जिम्मेवारी दिन्छु भन्नु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी समयमा मुद्दाको किनारा नलगाउँदा संविधानमाथि गम्भीर क्षति पुगेको टिप्पणी गर्छन्। 

तत्कालीन समयमा सभामुख र विपक्षी दलका नेताहरू सहभागी नभएको अवस्थामा समेत पदाधिकारी सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरी अध्यादेश ल्याइएको थियो । सिफारिसका क्रममा सभामुख र प्रतिपक्षी दल सहभागी नभए पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा भने सहभागी बनेका थिए ।