काठमाडौं/ राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले सबै सरकारी निकायका वेबसाइटहरूको सुरक्षा चुस्त बनाउन निर्देशन दिएको छ। प्रोग्रामिङ ल्यांग्वेज पिएचपीमा सुरक्षा कमजोरी देखिएपछि केन्द्रले सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन निर्देशन दिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयअन्तर्गतको केन्द्रले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गर्दै आफ्ना वेबसाइटमा एचटिटिपिएस र टिएलएस प्रोटोकल अनिवार्य गर्न भनेको छ।
डाटा ट्रान्सफरलाई सुरक्षित बनाउन वेबसाइटहरूमा प्रचलित सुरक्षा मापदण्डबमोजिम टिएलएस १.२ वा टिएलएस १.३ प्रोटोकलसहितको भ्यालिड एसएसएल/टिएलएस सर्टिफिकेट अनिवार्य हुनुपर्ने प्रस्ट पार्दै केन्द्रले एसएसएल/टिएलएस १.० वा टिएलएस १.१ जस्ता पुराना भर्सनहरू बन्द गर्न निर्देश गरेको छ।
‘वेबसाइटको सुरक्षामा देखिएको लापरबाहीले साइबर आक्रमणको जोखिम निम्त्याउन सक्ने हुनाले यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अन्य सुरक्षा मापदण्ड तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नु हुनसमेत अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ।
