कोभिड– १९ महामारीको पहिलो र दोस्रो चरणको अनुभवका आधारमा सरकारले चरणबद्ध रूपमा नेपाल–भारत सीमा नियमन गर्र्ने मुड बनाएको छ । दुवै पक्षका सुरक्षा निकायले खुला सिमानाका कारण दुवैतर्फ सुरक्षा चुनौती थपिएको टिप्पणी गर्दै आएकोमा महामारीको समयमा दुवैतर्फ सीमा बिन्दुहरूमा नियमन गरिएको थियो । अब दीर्घकालीन रूपमा पनि दुवैतर्फ आवतजावतमा अप्ठ्यारो नहुने गरी सीमा नियमन गर्ने मुडमा सरकार पुगेको छ ।
नेपाल र भारतबीच १८ सय ८० किलोमिटर लामो सीमारेखा छ । ‘हामी बोर्डर रेगुलेसनमा जान्छौँ । कोभिड महामारीले हामीलाई बोर्डर रेगुलेसनमा जानका लागि सजिलो बनाएको छ,’ बिहीबार परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित सेमिनारमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले भने, ‘नेपाल र भारतबीच सीमा नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन । दुवैतर्फ आवागमनलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ । तर, नेपाल–भारत सिमाना नियमनमै जानुपर्छ भन्नेमा हामी पुगेका छौँ ।’ न्यौपानेले सीमालाई नभएर सीमापार अपराध नियन्त्रणमा जानुपर्ने पनि बताए ।
अहिले नेपाल–भारत सिमानामा ११ सयभन्दा बढी युनिटमा सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । कोभिड– १९ को पहिलो चरणमा १२ सय २३ युनिटमा करिब २२ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालित भएका थिए । ‘हामी बोर्डर मेनेजमेन्ट डिभिजन बनाउने गरी अवधारणामा काम गरिरहेका छौँ । सीमा सुरक्षा बलभित्र पनि डेडिकेटेड फोर्स चाहिन्छ,’ न्यौपानेले भने ।
नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्माले नेपाल–भारत सिमाना अब खुला रहन सम्भव नहुने टिप्पणी गरे । ‘यदि सीमा खुला राख्ने हो भने बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स किन राख्ने ? खुला सिमानाबाट हामीले लिएका लाभ कत्तिको दीर्घकालीन छन् ?’ शर्माले भने, ‘सीमा नियमन गर्नुको विकल्प छैन । सुरुमा यसका कारण अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्छ । यो सहन हामी तयार हुनुपर्छ ।’
शर्माले खुला सिमानाबाट भारतलाई एकतर्फी फाइदा भएको बताए । ‘खुला सिमानाबाट नेपाललाई फाइदा छैन । नेपालका लागि खुला सिमाना सुरक्षित छैन,’ शर्माले भने, ‘भारतीयहरू खुला सिमानाबाट सुरक्षा जोखिम बढेको भन्ने गर्छन् । तर, उनीहरू सीमा नियमन गर्न तयार पनि हुँदैनन् । यस्तो विरोधाभास किन हुन्छ ?’ शर्माले भारतका तर्फबाट एकतर्फी रूपमा सीमा नियमन सुरु भइसकेको पनि जिकिर गरे । ‘भारतले एकतर्फी रूपमा सीमा रेगुलेट गरेको छ । खुला सिमाना नेपालतिर मात्रै छ,’ शर्माले भने ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपाल–भारत दशगजामा भारतबाट ७८ ठाउँमा र नेपालबाट १७ ठाउँ अतिक्रमण भएको बताए । ‘नेपाल–भारत खुला सिमाना अब नियमन गर्नुपर्छ । खुला सिमाना दुवै देशका लागि समस्या भएका छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘चरणबद्ध रूपमा सिमाना नियमन गर्दै जानुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले पनि सीमा नियम गर्न २२ वैशाखमा आदेश दिएको छ । यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी सुरेन्द्रबहादुर शाहले एकीकृत सीमा सुरक्षा नीति तय गर्नुपर्ने र सीमा सुरक्षाका लागि प्रभावकारी संरचना बनाउनुपर्ने बताए ।
दुई वर्षमा पाँच सय बोर्डर आउटपोस्ट, साधन–स्रोतको कमी
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा दुई वर्षभित्र पाँच सय बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) राख्ने सरकारी योजना योजना छ । भारतको एसएसबीले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा पाँच सयभन्दा बढी बिओपी राखेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘हामीले पाँच सय बिओपी राख्यौँ भने एउटा बिओपीले करिब पाँच किलोमिटर सीमा क्षेत्रको निगरानी गर्न सक्छ,’ गृहसचिव न्यौपानेले भने । अहिले भारततर्फ एक सय १७ वटा र चीनतर्फ सातवटा बिओपी स्थापना भएको छ ।
‘अर्को वर्ष बिओपीको संख्या तीन सय ४१ पुर्याउने लक्ष्य छ । त्यसपछि थपेर पाँच सय पुर्याउने गरी हामी योजना बनाइरहेका छौँ, तर यो काम सजिलो छैन । किनभने साधन–स्रोतको अभाव छ,’ गृहसचिव न्यौपानेले भने । गृहसचिव न्यौपानेले चीनबाट अनुदानमा प्राप्त टेन्ट नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा गाडिएको र त्यहाँ सीमा सुरक्षाका लागि सक्रिय सशस्त्र प्रहरीलाई राखिएको बताए । ‘टेन्टमा सुरक्षाकर्मी राखेका छौँ । चीनले भूकम्पका वेला पठाएको टेन्ट अहिले काम लागेको छ । साधन–स्रोतको कमीका कारण सुरक्षाकर्मीलाई टेन्टमा राख्नुपरेको छ,’ गृहसचिव न्यौपानेले भने ।
सशस्त्र प्रहरीले निरन्तर गृह मन्त्रालय, नापी विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सूचना साझा गरिरहेको पनि जानकारी दिए । ‘व्यवस्थापनका लागि पोलिसी फ्रेमवर्क बनाउनुपर्छ । अनि, बजेट एलोकेसन फ्रेमवर्क पनि बनाउनुपर्छ । चीनले दिएको टेन्ट स्थापना गरेर भारततिरको सिमानामा हामी सुरक्षाकर्मीलाई राखिरहेका छौँ । यो राम्रो अवस्था होइन,’ सचिव न्यौपानेले भने ।
उनका अनुसार सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई साधन–स्रोतको अभाव छ । ‘दार्चुलाबाट भारततर्फ एसएसबी, आइटिबिपीलगायत जम्मा हजार सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् । नेपालतर्फ हामीले राखेका जम्मा एक सय ६० जना सशस्त्र प्रहरी बललाई कसरी टिकाउने भन्ने चिन्ता छ । हामीले फौज पठाउने मात्र होइन, उसलाई साधन–स्रोत र हतियारले सुसज्जित बनाउनुपर्छ,’ गृहसचिव न्यौपानेले भने ।
अर्को प्रसंगमा उनले नेपाल–भारत सीमा सुरक्षामा सेना परिचालन नहुने पनि बताए । हुँदैन । हामी नेपाली सेना परिचालन गर्दैनौँ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्र भनेको डिमिलिटराइज्ड जोन हो ।
