एक सातादेखि उठेन काठमाडौंको फोहोर

सिसडोलवासी र काठमाडौं महानगरबीच पाँच घन्टा वार्ता, तर निष्कर्षविहीन, माग पूरा नभएसम्म फोहोर नउठ्ने

काठमाडौंका सडकमा थुप्रिएको फोहोर एक सातादेखि उठ्न सकेको छैन । सिसडोल ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावित क्षेत्र शिक्षक व्यवस्थापन संघर्ष समितिले शिक्षक दरबन्दी पूर्तिलगायतका माग राखेर १३ चैतदेखि फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गर्दै आएकाले काठमाडौं उपत्यकाका सडकका फोहोर उठ्न छाडेको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिका र सिसडोल ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबीच बिहीबार करिब पाँच घन्टा लामो वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । वार्ता शुक्रबार पनि जारी रहनेछ । ‘सिसडोलवासीसँग भोलि पनि वार्ता जारी रहनेछ । उहाँहरूले आफ्नो कुरा राख्नुभयो । हामीले सकेजति उहाँहरूका माग पूरा गछौंँ । बाँकी केन्द्र सरकारसम्म लैजान नोट गरेका छौँ,’ महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले भने ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयसँग बुधबार पनि पाँच घन्टा छलफल गरेका थिए । स्थानीयका समस्या सुनेर समाधानको प्रयासका लागि वार्ता सुरु भएको हो । 

ईश्वरमान डंगोल, प्रवक्ता काठमाडौं महानगरपालिका 

सिसडोलवासीसँग भोलि पनि वार्ता जारी रहनेछ । उहाँहरूले आफ्नो कुरा राख्नुभयो । हामीले सकेजति उहाँहरूका माग पूरा गछौंँ । बाँकी केन्द्र सरकारसम्म लैजान नोट गरेका छौँ ।

महानगर प्रमुख शाक्यले प्रभावित जिल्ला नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनिबेँसी गाउँपालिका प्रत्येक पालिकाको पूर्वाधार विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन/तीन करोड रुपैयाँ व्यवस्था गर्ने, शिक्षक मागका सम्बन्धमा तत्काल प्रक्रिया थालनी गर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा १५ बेडको अस्पताल सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने, १५ वटा बेड र चारजना डाक्टरका लागि आवश्यक रकम सहयोग गर्ने बताएका थिए । प्रभावित क्षेत्रमध्ये ककनी गाउँपालिकाका लागि महानगरले यसअघि एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइसकेको छ । 

ललितपुर महानगरपालिकाले एउटा एम्बुलेन्स खरिद गरिदिने भने पनि अहिलेसम्म प्राप्त नभएको स्थानीयले गुनासो गरेका थिए । जवाफमा शाक्यले भने, ‘धुनिबेँसी नगरपालिकालाई अर्को एम्बुलेन्स खरिद गरेर दिन्छौँ । प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयहरूमा आवश्यक तहगत र विषयगत ५१ जना शिक्षकको दरबन्दी पूरा गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारबाट स्थायी पदपूर्ति गरेपछि स्वतः हट्ने गरी तत्कालका लागि करारमा शिक्षक नियुक्त गरिनेछ । यसका लागि हामी अनुदान रकम उपलब्ध गराउँछौंँ । सम्बन्धित पालिकाले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्छ ।’ 

स्थानीयवासीले बञ्चरेडाँडा र कुँडुलेलाई केन्द्र मानेर मापदण्डका आधारमा वरिपरि निश्चित दूरीभित्र पर्ने व्यक्तिका जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने, फोहोर वैज्ञानिक व्यवस्थापन, ओखरपौवा ल्यान्डफिल्ड साइटको पोस्ट क्लोजरको योजना, स्थानीय पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सहयोग गर्नुपर्नेलगायत माग राखेका छन् ।

छलफलमा संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय राजनीतिक प्रतिनिधि र स्थानीय सरोकारवाला प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । महानगरले पहिले गरेका कमीकमजोरी सच्याउनुपर्नेलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । यसअघि पनि सिसडोलका स्थानीयले विभिन्न माग राख्दै पटकपटक फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गर्ने गरेका थिए । पहिले राखिएका माग सम्बोधन नभएको उनीहरूको आरोप छ । 

जनप्रतिनिधिको सुझाब– फोहोर व्यवस्थापनको विकल्प खोज्नुस् 
सिसडोलवासी र महानगरपालिकाबीचको वार्तामा जनप्रतिनिधिले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको विकल्प खोज्न आग्रह गरेका थिए । प्रदेश सभा सदस्य बद्री मैनालीले भने, ‘वैज्ञानिक ढंगले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई राज्य र महानगरपालिकाले पनि योजनाबद्ध ढंगले नसोच्ने हो भने समस्या समाधान हुँदैन । प्रभावित क्षेत्रका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि राज्यले कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।’

ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर लामाले सिसडोलका स्थानीयको मानवअधिकार हनन भएको बताए । ‘काठमाडौंका मात्रै जनता हुन् सिसडोल प्रभावित क्षेत्रका जनता नै होइनन् भन्ने ढंगले राज्यले बुझ्नु भएन । यहाँका जनताको मानवअधिकार हनन हुनुभएन भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ उनले भने । ‘हामीलाई पनि फोहोर रोक्न मन छैन । हाम्रा जायज माग सम्बोधन होस् । फोहोर बिसर्जनमा अवरोध हुँदैन । 

ककनी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता लामाले फोहोर व्यवस्थापनको विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै राज्यले दमन गरेर फोहोर बिसर्जन गर्नेमा भन्दा पनि स्थानीयका माग पूरा गरेर सहमतिमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् । छलफलका क्रममा जनप्रतिनिधिले अधिकारसम्पन्न समिति गठन हुनुपर्नेलगायतका माग अघि सारेका थिए ।

धुनिबेँसी नगरपालिका वडा नम्बर १ का अध्यक्ष चन्द्रबहादुर तामाङ, ककनी गाउँपालिका–१ का अध्यक्ष चन्द्रबहादुर लामा, वडा २ का अध्यक्ष केदार पौडेल, वडा ३ का अध्यक्ष घननाथ बजगाइँ, संघर्ष समितिका संयोजक अनिश ढुंगाना, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू राममणि घिमिरे, नरेन्द्र फुयाँललगायत सहभागी थिए । उनीहरूले विगतमा पटक–पटक गरिएका सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुने गरेको भन्दै नुवाकोटका सबै दलका शीर्ष नेतालाई साक्षी राखेर मात्र अबको सहमति गरिने बताएका थिए ।