निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजना निर्माण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सिजी इन्फ्राटारविडिए जेभीसँग सम्झौता गरेको छ । नेपाली कम्पनी र भारतीय कम्पनी संयुक्त रूपमा गुरुयोजना निर्माणका लागि बोलपत्रमा सहभागी भएका थिए । सोही कम्पनीलाई गुरुयोजना निर्माणको जिम्मा दिइएको हो ।
प्राधिकरण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्देशनालयले केही दिनअगाडि मात्रै गुरुयोजना निर्माण गर्न सिजी इन्फ्राटारविडिए जेभीसँग सम्झौता भएको जानकारी दिएको छ । ‘कम्पनीले १३ महिनाभित्र गुरुयोजना निर्माण सक्ने गरी सम्झौता भएको छ,’ निर्देशनालयका प्रमुख प्रदीप अधिकारीले भने । गुरुयोजना निर्माणको लागत २९ करोड ८९ लाख ९० हजार ९ सय रुपैयाँ रहेको छ । गुरुयोजना निर्माणका लागि आह्वान भएको बोलपत्रमा १३ कम्पनी सहभागी छन् ।
शिलान्यास नै नगरी बाहिरिए मन्त्री भट्टराई
गत साता मात्रै राजीनामा दिएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले गत वर्ष मंसिरमा नै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शिलान्यास गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, घोषणा गरेको एक वर्षमा कम्पनीसमेत छनोट नै नगरी मन्त्री भट्टराई आफैँ
बिदा भएका छन् । विमानस्थल निर्माणका लागि कुन मोडालिटी छनोट गर्ने भन्ने विषयमा नै सरकार अलमलमा परेको छ । विमानस्थलमा निर्माण गर्न लगानी बोर्डले छनोट गरेको स्विट्जरल्यान्डको जुरिच एयरपोर्टले प्रस्ताव नै पेस नगरी एक वर्ष समय गुजारेको थियो । जसको म्याद गत असोज १४ गते सकिएको छ । विमानस्थल निर्माणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेवास्ता गर्न थालेका छन् । लगानीबोर्डको गत कात्तिकमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको ४५औँ बैठकमा निजगढले प्रवेश नै पाएन ।
साढे दुई वर्षअगाडिको लगानी सम्मेलनका क्रममा निजगढ विमानस्थल बनाउन प्रस्ताव पेस गरेका सात कम्पनीमध्ये अन्यलाई प्राविधिक र वित्तीय रूपमा अयोग्य घोषित गर्दै जुरिचलाई मात्रै छनोट गरेको थियो । ६ असोज ०७६ को बोर्ड बैठकले जुरिचसँग मात्रै थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
गत वर्ष ३ माघमा बोर्डले जुरिचसँग व्यावसायिक र प्राविधिक प्रस्ताव दिन ४५ दिनको म्यादसहित सूचना निकालेको थियो । सुरुको सूचनाअनुसार कम्पनीको प्रस्ताव नआएपछि सरकारले म्याद थप गरेर १४ असोजसम्म अन्तिमपटकका लागि म्याद थप गरिएको थियो ।
रूख गणनाको कामसमेत सुस्त
डिभिजन वन कार्यालयले रूख गणनाको काम गत मंसिरमा नै सम्पन्न भएको बताएको थियो । तर, हालसम्म ५७ हजार ३ सय ५० रूखको मात्रै गणना गरेको छ । विमानस्थलको १९ सय हेक्टर जमिनमा भएका रूखबिरुवा तथा पोल गणना गत मंसिरमा नै सम्पन्न गर्ने बताइएको थियो । यता रूख कटानको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयको पटक–पटकको आग्रहपछि वन विभागमार्फत जिल्ला वन कार्यालयले रूख गणना सुरु गरेको हो । पहिलो चरणमा १ लाख १५ हजार ठूला रूख र ४ लाखभन्दा बढी साना रूख कटान हुने अनुमान छ । पहिलो चरणमा एक मात्रै धावनमार्ग तयार पारिने भएकाले ४ हजार मिटर लामो र ६० मिटर चौडाको हुनेछ ।
प्राधिकरणले गरेको अध्ययनअनुसार पहिलो चरणको काम १ खर्ब २० अर्बमा तयार हुन्छ । सरकारले लगानी बोर्डमार्फत लगानी जुटाएर पिपिपी मोडलमा तयार पार्न लागेको थियो । तर, कुनै कम्पनी नआउँदैमा सरकार पछाडि नहट्ने र प्राधिकरणले पाँच वर्षमा पहिलो चरण निर्माण गर्न सक्ने निर्देशक अधिकारी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थल निर्माणकै अनुभवका आधारमा पनि सरकारले बनाउन सक्छ ।’ बहुवर्षीय आयोजना भएकाले सरकारले वार्षिक २० अर्ब छुट्याएर सजिलै विमानस्थल बनाउन सक्ने उनको दाबी छ ।
