सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको सर्वत्र आलोचना भएको छ । सत्तारुढ र विपक्षी दलका नेताका साथै संविधानविद्ले समेत अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । यद्यपि बालुवाटारले भने सभामुखका कारण अध्यादेश ल्याउन प्रधानमन्त्री केपी ओली बाध्य भएको स्पष्टीकरण दिएको छ । सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि बैठकमा उपस्थित नहुनुको कारण स्पष्ट पारेका छन् ।
कसले के भने
संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक, कांग्रेसको प्रस्ट विमति : देउवा
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले संसद्लाई छलेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक भएको बताएका छन् । उनले सरकारले मंगलबार दिउँसो जारी गरेको अध्यादेशप्रति कांग्रेसको प्रस्ट विमति रहेको प्रस्ट पारेका छन् ।
झलनाथ खनाल भन्छन्– अध्यादेश आपत्तिजनक, नेकपालाई स्वीकार्य छैन
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आपत्तिजनक भएको बताएका छन् । पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक जारी रहेको वेलामा पार्टीलाई थाहै नदिई अध्यादेश जारी भएको भन्दै खनालले जारी अध्यादेश नेकपालाई स्वीकार्य नभएको बताए ।
अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ, अब स्थायी कमिटीमा छलफल हुन्छ : माधव नेपाल
नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् । नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै नेपालले अब स्थायी कमिटीमा यस विषयमा छलफल हुने बताएका छन् ।
बाबुराम भट्टराईको प्रस्ताव- अर्को विनाशकारी अध्यादेशअघि नै संसद् अधिवेशन बोलाऔँ
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बलिदानमार्फत स्थापित गणतन्त्रको चीरहरण गरेर प्रतिगमनको आधार तयार गरिनै लागेको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि भट्टराईले ट्विट गर्दै अर्को विनाशकारी अध्यादेशअघि नै संसद् अधिवेशन बोलाउन प्रस्ताव पनि गरेका छन् ।
कमल थापाको दाबी- अध्यादेश प्रकरणले व्यवस्था असफल भएको प्रमाणित गर्छ
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले अध्यादेश प्रकरणले विद्यमान व्यवस्था असफल भएको प्रमाणित गरेको दाबी गरेका छन्। सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि थापाले यस्तो दाबी गरेका हुन् । भागबन्डाका आधारमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने काम दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँदै उनले विवादास्पद रूपमा संवैधानिक परिषद् अध्यादेश ल्याउनु सर्वसत्तावादको ज्वलन्त उदाहरण भएको बताएका छन् ।
संविधानविद् आचार्य भन्छन्– प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जालसाझीपूर्ण अधिकार प्रयोग गरेर अध्यादेश ल्याए
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जालसाझीपूर्ण अधिकारको प्रयोग गरेर अध्यादेश जारी गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । संवैधानिक परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्यासम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि संविधानविद् आचार्यले सरकारको निर्णयले संविधान र व्यवस्था प्रणालीमाथि ठूलो कुठाराघात गर्नुको साथै मुलुकलाई राजानीतिक भुमरीतर्फ धकेलेको टिप्पणी गरे ।
बालुवाटारको दाबी- गुटको निर्देशनअनुसार संविधान कार्यान्वयनमा सभामुखले बाधा पुऱ्याएपछि प्रधानमन्त्री अध्यादेश ल्याउन बाध्य हुनुभो
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरेकाले प्रधानमन्त्री केपी ओली संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्न बाध्य भएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सभामुख सापकोटाले संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य निर्वाह नगरेको बताएका छन् ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा किन गएनन् सभामुख ?
सभामुख अग्नि सापकोटा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित नहुनुको कारण उनको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ । सभामुखका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपानेले प्रेस नोट जारी गर्दै २८ र ३० मंसिरको परिषद् बैठकमा उपस्थित नहुनुको कारण स्पष्ट पारेका हुन् ।
नेकपा विवाद : राजीनामा मागिएकाेबारे प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि देव गुरुङले भने, ‘जिम्मेवारी के गर्ने पार्टीले निर्णय गर्छ’
नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले कुनै पनि नेताको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने कुरा पार्टीले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको भेटवार्तापछि नयाँ पत्रिकासँग गुरुङले त्यस्तो बताएका हुन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि गुरुङलाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलको नेतालाई असहयोग पुग्ने गतिविधि जारी राखे जिम्मेवारी हेरफेर गर्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।
संवैधानिक परिषद् अध्यादेश : आफूअनुकूलका मानिस नियुक्ति गर्ने कुत्सित नियत देखियो : नेता पौडेल
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारले हतारमा अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक निकायमा आफूअनुकूलका मानिस भर्ने कुत्सित नियत देखाएको बताएका छन् । उनले सरकार सर्वसत्तावाद र निरंकुशतातर्फ अघि बढेको थप प्रमाणित भएको भनेका छन् ।
अध्यादेश कांग्रेसले भन्दै आएको अधिनायकवादको सिँढी हो : नेता कोइराला
कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग गरेका छन् । उनले अध्यादेश संविधानको मर्म र भावनाविपरीत ल्याइएको भन्दै तुरुन्तै खारेजी गर्नुपर्ने माग गरे ।
जनार्दन शर्मा भन्छन्- अध्यादेश फिर्ता गर
सत्तारुढ नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । उनले अध्यादेशलाई सत्ता स्वार्थको परकाष्ठा भनेका छन् ।
गगन थापा भन्छन्- सरकारको असंवैधानिक र निरंकुश कदमलाई असफल बनाएरै छाड्नेछौँ
कांग्रेस नेता गगन थापाले राष्ट्रपतिसँगको साँठगाँठमा संविधानको व्यवस्थाको खिल्ली उडाउने प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गरिएको दाबी गर्दै आपत्ति जनाएका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि थापाले ट्विट गर्दै सरकारको असंवैधानिक र निरंकुश कदमलाई सडक र सदनको बलबाट, जनताको साथ र शक्तिबाट असफल बनाएरै छाड्ने बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदमा एजेन्डा जानकारी नगराई अध्यादेश पारित, मन्त्रीहरू आश्चर्यचकित
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रीहरूलाई कुनै जानकारी नै नदिई मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिसका लागि पठाउने निर्णय गराएका छन् ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राजपत्रमा : विपक्षी दलका नेता र सभामुखविनै पनि संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्न सक्ने
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । विपक्षी दलका नेता र सभामुखविनै पनि संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी भएको छ । अध्यादेशमा भनिएको छ- अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
संवैधानिक परिषद्को बैठक सकियो, ठोस निर्णय भएन
संवैधानिक परिषद्को बैठक सकिएको छ । हठात् अध्यादेश ल्याएर परिवर्तित व्यवस्थाबमोजिम परिषद्को बैठक बसाएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबारको बैठकमा कुनै ठोस निर्णय भने लिएनन् ।
