०७१ साल फागुनमा राजपत्रमा प्रकाशित २० वर्ष पुगेका ट्याक्सीलाई धुल्याई त्यही नम्बरमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्न पाउने सूचनाले अहिलेसम्म स्वरोजगार ट्याक्सीचालकहरू पीडित रहेका छन् । सरकारले समय–समयमा आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्ने र अदालतको निर्णयसमेत कार्यान्वयन नगरेकाले आफूहरू मर्कामा परेको उनीहरूले गुनासो गरेका हुन् ।
०७२ असारमा नै यातायात मन्त्रालयले ट्याक्सीलाई तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरेको ट्याक्सी व्यवसायमा स्वरोजगार रहेका विजयकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । त्यसवेला ट्याक्सीलाई साधारण, डिलक्स र सुपर डिलक्स गरी तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको थियो । जसअनुसार साधारण ट्याक्सी भने ८ सय सिसी क्षमताको भए पनि हुने थियो । तर, यसैबीचमा यातायात व्यवस्था विभागले यातायात कार्यालयमा आवश्यक गृहकार्य भइरहेकाले ८ सय सिसी क्षमताको ट्याक्सी दर्ता नगर्न सूचना प्रवाह गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ । गाडी किन्ने ग्राहकले गाडी किनेपछि पनि आफ्नो नाममा नआउँदा समस्या परेको उनको गुनासो छ ।
लामो समयसम्म यातायात कार्यालयले झुलाएको भन्दै व्यवसायीले ०७५ सालमा पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको श्रेष्ठले बताए । ०७६ मंसिरमा अदालतले पुराना ट्याक्सीवालालाई सरकारको निर्णयले मर्का पर्ने ठहर गर्दै पुराना ट्याक्सीको ठाउँमा ८ सय सिसीकै गाडीलाई ट्याक्सीमा दर्ता गरिदिनु भनेर फैसला दिएको उनको भनाइ छ ।
तर, अदालतको फैसलाभन्दा एक साताअघि नै विभागले नयाँ नम्बर प्लेट नदिनु भनेर सूचना जारी गरेकाले अहिलेसम्म पुराना ट्याक्सीको ठाउँमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता हुन सकेको छैन । अदालतको फैसला आएपछि किनेको गाडी पनि ट्याक्सीमा दर्ता हुन नसकेर अप्ठ्यारोमा परेको स्वरोजगार ट्याक्सीचालकको गुनासो छ ।
आफूले पुरानो ट्याक्सी प्रक्रिया पुर्याएर धुल्याइसकेको, तर नयाँ दर्ता गर्न खोज्दा मन्त्रालय, विभाग, प्रदेशले एक–अर्कालाई यो काम पन्छाउने गरेको, तर मर्का आफूहरूलाई परेको श्रेष्ठको गुनासो छ । रोजगार चालकले फेरि पाटन उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको भए पनि पहिलेको फैसला नै कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा फेरि दर्ता गरिदिनु भन्ने फैसला आए पनि सरकारले विभिन्न बखेडा निकालेर आफ्नो जिउने बाटो नै बन्द गर्ने षड्यन्त्र गरेको उनको भनाइ छ ।
