जातीय विभेदको कहर : प्रहरीमा उजुरी पर्छ, न्याय पाउँदैनन्

कानुनले दण्डनीय मानेको जातीय विभेद तथा छुवाछुतका अधिकांश घटना विगतमा गाउँमै मिलाउने गरिन्थ्यो । पछिल्लो समय त्यस्ता घटना फाट्टफुट्ट रूपमा प्रहरीसम्म पुग्न थालेका छन् । तर, पीडितले न्याय पाउन भने निकै मुस्किल पर्ने गरेको छ ।

०६३ मा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएर ऐन तथा कानुन बने पनि पीडितले कानुनको सहायता कमै लिन्थे । बरु सामाजिक अपराधको रूपमा रहेका त्यस्ता अधिकांश घटना मिलापत्रमा टुंग्याउन विगतमा जनप्रतिनिधि, दलका नेता, सामाजिक अगुवा नै अग्रसर हुन्थे । जसका कारण पीडितहरू प्रहरीसम्म कम पुग्थे । त्यसो हुँदा जातीय रूपमा होच्याउँदै गालीगलौज गर्ने, कुटपिट गर्ने, धार्मिक र सामाजिक गतिविधिमा विभेद गर्नेहरू कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए । तर, पछिल्ला केही वर्षयता जातीय विभेदविरुद्ध पीडितहरू कानुनी उपचार खोज्न अग्रसर बन्न थालेका छन् । 

प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय विराटनगरको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पछिल्लो समय त्यस्ता विभेद भोगेका दलितले प्रहरीसम्म पुगेर विभेदविरुद्ध उजुरी दिन थालेका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार ०७४ यता प्रदेश १ मा जातीय विभेदसम्बन्धी १६ वटा मुद्दा दर्ता भए । जसमा कतिपय पीडितले न्याय पनि पाएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा मात्र प्रदेश १ मा जातीय विभेदका चारवटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । सञ्चारको पहुँच र अधिकारकर्मीको सक्रियताका कारण विभेदका घटना प्रहरीसम्म पुग्न थालेका दलित अगुवाहरूको भनाइ छ । 

‘वर्षौँदेखि हामी दलितले पीडा सहँदै आयौँ । देशमा कानुन पनि बन्यो, तर विभेद जस्ताको त्यस्तै छ । जातीय विभेदकै कारण झापाजस्तो शिक्षित ठाउँमा मैले कुटाइ खानुपर्यो,’ विभेदमा परेकी एथलेटिक्सकी राष्ट्रिय खेलाडी चन्द्रकला लामगादे भन्छिन्, ‘मलाई मुद्दा हालेकै आधारमा मारिन्छ भने पनि मारियोस् । तर, मेरो समुदायले मुक्ति पाओस् भनेर मुद्दा हालेँ । सम्मानित अदालतले पनि जनही तीन–तीन लाख धरौटी माग्यो ।’ 

जाहेरी दर्तामा आनाकानी
दलितका पक्षमा पर्याप्त कानुन बने पनि प्रहरीले भने जातीय छुवाछुतका मुद्दामा जाहेरी दर्ता गर्न निकै आनाकानी गर्ने गरेको छ । जातीय विभेदकै कारण दलितमाथि भएका घटनामा कतै कुटपिट त कतै अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाउन प्रहरीले कोसिस गर्ने गरेको पीडितको अनुभव छ । ‘प्रहरी कार्यालयमा यो त कुटपिट हो, त्यहीअनुसारको मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्दै थियो । सरहरू (दलित अधिकारकर्मी)ले दबाब दिएपछि बल्लबल्ल जातीय विभेदको मुद्दा दर्ता भयो,’ उर्लाबारीकी रोकाले भनिन्, ‘त्यसका लागि पनि दुई दिनसम्म इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारी धाउनुपर्यो ।’ 

जाहेरी दिन प्रहरी कार्यालय पुगेका दलितलाई भरसक छलफल गराएर मिलाएर पठाउने र त्यति नभए निरन्तरको दबाबमा प्रहरीले जाहेरी लिए पनि अनुसन्धान कमजोर बनाएर लैजाने गरेको राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्वसदस्य टेकबहादुर शाशंकर बताउँछन् । ‘दलितलाई धेरै समयदेखि पीरमर्का पर्ने गरेको थियो । पहिला सहारा थिएन । अहिले कहीँकतैबाट सहारा लिएर प्रहरीसम्म पुग्छन् । तर, प्रहरीले बेवास्ता गर्छ,’ उनले भने, ‘ठाडो उजुरी लिएर अदालत जाँदा पनि प्रहरीको रिपोर्ट चाहिन्छ । पुलिसले जुनसुकै ठाउँमा वास्तै नगरिदिने समस्या छ ।’

संगठित दबाबको अभावमा दलितका मुद्दालाई बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ । ‘पार्टीको पछि लागेर दलित नेताहरू सहीलाई पनि गलत भन्न थाले,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रा संगठन पनि कमजोर भए । वर्गीय चिन्तनलाई अगाडि लान सकेनन् ।’

यसो भन्छ कानुनमा 
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकमा राखेको छ । ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन,’ संविधानको धारा २४ (१) मा भनिएको छ । यस्तै, धारा २४ (५) मा भनिएको छ, ‘यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ । र, त्यस्तो कार्यबाट पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकसमेत हुनेछ ।’ 

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐनले कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्ष कैद र ५० हजारदेखि दुई लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । यो ऐनले जातीय छुवाछुतको मुद्दालाई सरकारवादी मुद्दासमेत बनाएको छ । 

ऐनमै दण्ड र जरिवाना न्यून छ । त्यही कारण पनि धेरै छुवाछुतको घटना कम हुन नसकेको कानुन व्यवसायी देवेन्द्र विश्वकर्मा बताउँछन् । अदालतले पनि तीन वर्षभन्दा कम कैद सजाय हुने घटनाका पीडकलाई धरौटी छाड्ने प्रावधानले पनि विभेदका घटनामा कमी नआएको उनले बताए । 

‘राज्यले छुवाछुतलाई अपराध भन्यो । तर, तीन वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएकालाई धरौटीमा छाड्ने प्रावधानले यसको गम्भीरता बुझ्न सकेन । प्रहरीकहाँ जाने, कागज मिलाउने, धरौटीमा छुट्ने भन्ने मानसिकताले विभेद गर्नेलाई फरक पारेन । कस्टरीमै बस्नुपर्ने भएको भए पनि विभेद गर्नेलाई धेरै हदसम्म डर हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘पहिला समाजमा पैसा दिएर मिलाइन्थ्यो, अहिले अदालतमा धरौटी बुझाएर रिहा होइन्छ भन्ने मानसिकता छ । जसका कारण छुवाछुत कम हुन सकेन ।’

मिलापत्रको दबाब भने कायमै
चन्द्रकलाजस्तै विभेदमा परेका धेरै दलित अहिले प्रहरीसमक्ष पुग्न थालेका छन् । तर, पीडितले प्रहरीकहाँ जाहेरी दिए पनि पीडकले उल्टै थप पीडा पनि दिने गरेका छन् । ‘जातीय विभेद गर्दै मैले अभिभावकत्व दिएर राखेको नानी कुटिएपछि प्रहरीकहाँ गएँ,’ मोरङ उर्लाबारीकी दुर्गा रोका भन्छिन्, ‘मलाई झन् पीडा दिने काम भयो । पीडकले जनप्रतिनिधिसम्म लिएर घरमै आउन थाले । वडामै मिलाउँ भनेर धेरैपटक दबाब दिए ।’

दलितहरूमा आएको चेतनाकै कारण विभेदका घटना प्रहरीसमक्ष पुग्न थालेको दलित अधिकारकर्मी हुकुमसिंह नेपाली बताउँछन् । ‘संस्कृति, खानपिन, शिक्षा सबैमा तल परेको समुदाय दलित हो । दलितलाई दमन गरेर मात्र यो राज्य टिकाएको अवस्था थियो । राज्यले दमन गरेका कारण शैक्षिक र सामाजिक चेतना थिएन, दलितमा । अहिले शिक्षामा पहुँच विस्तार भएसँगै राजनीतिक र सामाजिक चेतता आयो,’ उनले भने, ‘आजको युवाले विभेदविरुद्ध बोल्न थालेका छन् । न्याय भनेको समाजसँग डराएर, हेपिएर र दमन सहेर हुने रहेनछ भनेर दलितहरू न्यायका निम्ति प्रहरीको ढोकासम्म पुग्न थालेका छन् ।’