सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजना बनाएर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बाराको निजगढमा निर्माण हुने विमानस्थल क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासको लक्ष्यसहित गुरुयोजना तयार पार्न कम्पनी छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
४० करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको गुरुयोजना एक वर्षमा तयार पार्ने लक्ष्य लिइएको छ । गुरुयोजना निर्माणका लागि गरेको टेन्डरमा सहभागी १३ कम्पनीमध्येबाट अन्तिम चरणमा ३ कम्पनी छनोटमा परेका छन् । प्राधिकरणको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गतको निर्देशनालय निर्देशक प्रदीप अधिकारीका अनुसार तीन कम्पनीमध्ये एकलाई छनोट गरिनेछ । गुरुयोजना निर्माणका लागि आशयपत्र माग गर्दै प्राधिकरणले ४५ दिनको समय राखेर ग्लोबल टेन्डर गरेको थियो । टेन्डरमा आवेदन दिएका १३ मध्ये ६ वटा कम्पनी सर्ट लिस्टमा परेका थिए । सिबिआरी इन्डिया एभिएसन कन्सल्टिङ एन्ड सपोर्ट एलएपी (जेभी), एइसिओम एसियन कम्पनी लिमिडेट, एनएसिओ (नाको), सिजी इन्फ्राटारबिडिए जेभी, डोर्च कन्सल्टिङ र रितरएसएइसी जेभी सर्ट लिस्टमा परेका थिए ।
प्राधिकरणले ६ कम्पनीबाट पुनः माग गरिएको विस्तृत प्रस्तावमा ३ कम्पनीले मात्रै सहभागिता जनाएका थिए । एनएसिओ (नाको), सिजी इन्फ्राटारबिडिए जेभी र डोर्च कन्सल्टिङमध्ये एक कम्पनी छनोट हुनेछ । ‘नेपाल सरकारले नै बनाए पनि र पिपिपी मोडलमा अन्य विदेशी कम्पनीले नै बनाएपछि गुरुयोजना अत्यावश्यक हो, कुन वर्ष के गर्ने, कस्तो बनाउने ? भन्ने दीर्घकालीन योजना हो,’ निर्देशक अधिकारीले भने । निर्माणस्थलमा रहेका रूख कटानीको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा रहेको छ । विमानस्थलको १९ सय हेक्टर जमिनमा भएका रूखबिरुवा तथा पोल हालसम्म ५७ हजार ३ सय ५० गणना भइसकेको छ ।
जुरिचले प्रस्ताव नै पेस नगरेपछि अलमल
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निर्माणका लागि लगानी बोर्डले छनोट गरेको स्विट्जरल्यान्डको जुरिच एयरपोर्टले प्रस्ताव नै पेस नगरेपछि सरकार अलमलमा परेको छ । गत १४ असोजसम्म म्याद भए पनि प्रस्ताव नबुझाएपछि सरकारले थप निर्णय भने हालसम्म गरेको छैन ।
गत वर्ष लगानी सम्मेलनका क्रममा निजगढ विमानस्थल बनाउन प्रस्ताव पेस गरेका सात कम्पनीमध्ये अन्यलाई प्राविधिक र वित्तीय रूपमा अयोग्य घोषित गर्दै जुरिचलाई मात्रै छनोट गरेको थियो । ६ असोज २०७६ को बोर्ड बैठकले जुरिचसँग मात्रै थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । अब कुन प्रक्रियामा जाने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने लगानी बोर्ड बैठकले गर्ने लगानी बोर्डका प्रवक्ता धर्मेन्द्रकुमार मिश्र बताउँछन् । बोर्डको बैठक हालसम्म बस्न सकेको छैन ।
गत वर्ष ३ माघमा बोर्डले जुरिचसँग व्यावसायिक र प्राविधिक प्रस्ताव दिन ४५ दिनको म्यादसहित सूचना निकालेको थियो । सुरुको सूचनाअनुसार कम्पनीले १८ फागुनभित्रै प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने भए पनि प्रस्ताव नआएपछि सरकारले म्याद थप गरेर असोज १४ गतेसम्म अन्तिमपटकका लागि म्याद थप गरिएको थियो ।
