नेपाल वायुसेवा निगमले उपयुक्त कारण नदिएसम्म चिनियाँ जहाज विस्थापनको निर्णय दिन नसक्ने राय अर्थ मन्त्रालयले पर्यटन मन्त्रालयमा दिएको छ । अर्थको उक्त राय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत नेपाल वायुसेवा निगम व्यवस्थापनमा पुगेको छ । निगम व्यवस्थापनले ६ थान चिनियाँ जहाज चलाउन नसक्ने भन्दै रायका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको प्रस्ताव उपयुक्त कारण नभएसम्म निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै अर्थले फिर्ता पठाएको हो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अनुदान र सरल ऋणमा किनिएका जहाज भएकाले अर्थ मन्त्रालयको रायपछि मात्रै निर्णय गर्ने राय माग गरेको थियो । यसअघि निगमले १५ साउनबाट चिनियाँ जहाज उडान गर्न नसक्ने भन्दै सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर पर्यटन मन्त्रालय पठाएको थियो । ‘पर्यटनले मात्रै निर्णय गर्न नसकिने भएकाले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाइएको थियो,’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले भने ।
प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न कारण खुलाउन पर्यटन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको र सोहीअनुसार निगमलाई पत्र पठाइएको छ । ‘अर्थले उठाएको प्रश्नको जवाफ निगमले पठाइसकेको तथा अहिले पर्यटन मन्त्रालयले अध्ययन गरेर पुनः अर्थ मन्त्रालय पठाउनेछौँ,’ भट्टराईले भने ।
निगम व्यवस्थापनले जहाज नेपाल ल्याएको ६ वर्षपछि उडान गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै सबै जहाज ग्राउन्डेड गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘अर्थ मन्त्रालयले चिनियाँ जहाज विगतमा कसरी खरिद भएको र अहिले फेरि किन नचलाउने भन्ने विषय चासो राखेर पत्र पठाएको थियो,’ निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेले भने । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल र चीनबीचको सम्झौताको पत्र तथा अन्य प्राविधिक विषयहरूसमेत अध्ययनका लागि कागजपत्र मगाएको र सोहीअनुसार लेखेर पर्यटन मन्त्रालय पठाइएको कार्यकारी अध्यक्ष घिमिरेले बताए ।
निगम व्यवस्थापनले पाइलट तथा इन्जिनियर अभाव भएको, स्पेयर्स पार्टस्मा समेत समस्या भएको तथा अन्य हिसाबले पनि अप्रेसन खर्च धान्न नसकिने र घाटा बढ्दै गएको भन्दै जहाज नउडाउने र त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मा पर्यटन मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको थियो । प्राविधिक समितिले दुवै जहाज उपयुक्त भएको निष्कर्षसहितको सुझाब दिएपछि सन् २०१२ मा नेपाल वायुसेवा निगम र एभिक कम्पनीबीच सम्झौता भएको थियो । जसमा एक थान एमए ६० र एक थान वाई १२ ई जहाज अनुदानमा दिने र बाँकी चार थान जहाज सरल ऋणमा दिने गरी सम्झौतामा उल्लेख गरिएको थियो । जसमा ३ अर्ब ७२ करोडलाई ऋण मानियो भने २ अर्ब ९४ करोडलाई अनुदानका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो ।
१ कात्तिकदेखि दिल्ली उडान खुलाउने तयारी
सरकारले १ कात्तिकदेखि भारतको दिल्ली उडान खुलाउने तयारी गरेको छ । गत चैतदेखि बन्द भारतको दिल्ली उडान खुलाउन नेपाल र भारत दुवै पक्षले पहल गरिरहेका छन् । नेपाल वायुसेवा निगमले पनि काठमाडौं–दिल्ली उडान खुलाउन भन्दै पर्यटन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । उता भारतीय पक्षले पनि दिल्ली–काठमाडौं उडान खुलाउन माग गर्दै एक साताअगाडि नै नेपाललाई प्रस्ताव पठाइसकेको छ ।
सरकारले अन्य देशसँग १७ भदौदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलाउने निर्णय गरे तापनि भारततर्फ भने हालसम्म खुलाइएको छैन । १ कात्तिकदेखि खुलाउनका लागि भन्दै सिसिएमसीमा प्रस्ताव पठाएको, तर निर्णय नआएको पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन् । यता निगमका कार्यकारी अध्यक्ष घिमिरे निगम दिल्ली उडानको तयारी अवस्थामा बसेको बताउँछन् ।
