सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने नियमन निकाय र सहकारी अभियानले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ब्याजदर निर्धारण समितिले गत असोज ५ गते सहकारीको ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत निर्धारण गरेको थियो । ब्याजदर कार्यान्वयन नगर्ने सहकारीलाई कारबाही गरिने सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले बताए।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले असोज ७ गते आयोजना गरेको ‘सहकारीको ब्याजदर कार्यान्वयनको सवाल’ विषयक भर्चुअल अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै रजिष्ट्रार पाण्डेले कात्तिक १५ गतेदेखि ब्याजदर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने उनले बताए । अघिल्लो वर्ष विभागले तोकेको १६ प्रतिशत सन्दर्भ ब्याजदर सबै सहकारीले कार्यान्वयन गरेकोसमेत उनले दाबी गरे ।
रजिष्ट्रार पाण्डेले ब्याजदर यस वर्ष पनि शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने उद्घोष गरे । ‘फिल्डमा अनुगमनका लागि कर्मचारी खटाउँदै छौँ । अनुगमन निर्देशिका पनि बनेको छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले ब्याजदर कार्यान्वयनमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । ‘ब्याजदर कार्यान्वयन भए–नभएको विभागसँग समन्वय पनि गर्छाैँ । हामी आफैँले पनि सदस्य संघसंस्थाको नियमन गरी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनेछौँ,’ उनले भने ।
लघुवित्तको भन्दा पनि कम ब्याज
सहकारी विभागले सहकारीको ब्याजदर लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको भन्दा पनि कम कायम गर्न सफल भएको बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका लागि तोकेको ब्याजदरभन्दा सहकारी विभागको ब्याजदर अझै कम भएको विभागका रजिष्ट्रार पाण्डेले बताए । यसले सडकमा तरकारी व्यापार गर्ने व्यवसायीलाई राहत उपलब्ध गराउने उनले बताए ।
महासंघ अध्यक्ष कँडेलले भने केही सहकारीमा पाँच प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क लिने र छिटोछिटो नवीकरण गर्ने परिपाटी रहेको बताए । ती संस्थाले सदस्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पारी शोषण गर्दै आएकाे उनले बताए । ‘तर, सहकारीलाई सुधार गर्दै जानुपर्नेछ । विभागले निरीक्षण, अनुगमन गर्छ । महासंघले पनि निरीक्षण गरी सबै सहकारीमा ब्याजदर कार्यान्वयन गराउनेछौँ,’ उनले बताए ।
सन्दर्भ ब्याजदरलाई बेसरेट बनाउन महासंघको सुझाब
महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले आगामी दिनमा सन्दर्भ ब्याजदरलाई बेसरेट बनाउनुपर्ने सुझाब दिए । नियमावलीमा संशोधन गरी सन्दर्भ ब्याजदरलाई बेसरेटमा परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । ‘बेसरेट बनाएर दुई प्रतिशत तलमाथि बनाउन सकिने गरी ब्याजदर तय गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।
सहकारीको ब्याज निर्धारण गर्दा क वर्गको वाणिज्य बैंकको मात्र नभएर नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतका क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा लघुवित्त संस्थाको समेत औसत ब्याजदर हिसाब गरिनुपर्ने अध्यक्ष कँडेलको सुझाब थियो ।
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेको संयोजकत्वमा रहेको नौ सदस्यीय ब्याजदर निर्धारण समितिले सहकारीले कर्जामा लगानीमा १४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गरेको हो । सरकारले गत वर्ष १६ प्रतिशत ब्याजदर तय गरेको थियो ।
