संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको जाम : संसद्को आधा कार्यकाल सकियो, तर चुनावमा हार–जितको मुद्दा फैसला भएन

-संवैधानिक इजलास गठनकै वर्ष १८ मंसिर ०७२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट ३६ पटक पेसी सूचीमा चढिसकेको छ । अग्राधिकार प्राप्त रिटको छिनोफानो हुन सकेको छैन । महेशकुमार श्रेष्ठले दर्ता गरेको रिट धेरैपटक ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा पर्‍यो । १६ पटक सुनुवाइको मिति दिए पनि रिट धेरैपल्ट ‘इजलास बस्न नभ्याएको’ र ‘हेर्न नभ्याएको’ सूचीमा छ । 

-७ भदौ ०६९ मा तत्कालीन विशेष इजलासमा रहेको एउटा मुद्दा संवैधानिकमा सर्‍यो । नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा अहिलेसम्म ४५ पटक पेसी तारेख तोकिसकिएको छ । पछिल्लोपटक २१ साउनमा पेसी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ भयो । मकवानपुरकी सुकुमाया लामाले नागरिकता नपाएको भन्दै दायर गरेको मुद्दामा २२ पटक सुनुवाइ भइसक्यो । तर, टुंगिएको छैन ।

-२ मंसिर ०७४ मा अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले दर्ता गरेको मुद्दामा २४ पटक पेसी तारेख तोकिसकिएको छ । नौपटक सुनुवाइका लागि सूची चढेको मुद्दा पछिल्लो पाँचवटा इजलासदेखि ‘हेर्दाहेर्दै’मा परेको छ । रिटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफैँ घुस दिएर कर्मचारीलाई पक्राउ गर्ने ‘स्टिङ अप्रेसन’ खारेजीको माग छ ।

-अधिवक्ता अनन्त लुइँटेलले सरकारद्वारा जारी विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ का केही प्रावधान खारेजीको माग गर्दै गत २४ पुसमा रिट दायर गरे । पत्रपत्रिकाका विज्ञापन यस कानुनविपरीत भए सञ्चालक रहेका सम्पादकलाई समेत कारबाही गर्न सक्नेलगायत प्रावधान खारेजीको माग गर्दैै दायर रिटमा अहिलेसम्म ११ पल्ट पेसी तारेख दिइएको छ । दुईपटक सुनुवाइको मिति दिइए पनि सुनुवाइ स्थगित भयो । यसको सुनुवाइ एकपल्ट पनि हुन सकेको छैन ।

.....................

यी चार यस्ता उदाहरण हुन्, जसले तीनै तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र, संघीय सांसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र सांसद वा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवादसम्म हेर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक इजलासले कसरी काम गरेको छ भन्ने तस्बिर झल्काउँछ । नेपालको संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी व्यवस्था छ । 

कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक परे पनि हेर्ने गरी तोक्न सकिने प्रावधान भएपछि संवैधानिक इजलासका कामको गति भने धेरै सुस्त छ । इजलासमा प्रदेश र संघका निर्वाचन सम्बन्धित मुद्दा पनि छन् । तर, वर्तमान संसद्को कार्यकाल आधा गइसक्दा मुद्दा थन्किएकै छन्, फैसला हुन बाँकी छ ।

अधिवक्ता लुइँटेल भन्छन्, ‘न्यायालयमा आएका विवादको सिकार संवैधानिक इजलास बन्ने गरेको छ । यो इजलास नन फङ्सनल बेन्च भइसक्यो । न्यायपरिषद्मा हुने विवाद, सर्वोच्चले गरेको फैसलामा विवाद आउँदासमेत यस इजलासमाथि असर पर्ने गरेको छ ।’

इजलासमा पछिल्लो प्रदेश र संघका निर्वाचन सम्बन्धित मुद्दा पनि छन् । तर, वर्तमान संसद्को कार्यकाल आधा गइसक्दा मुद्दा थन्किएकै छन्, फैसला हुन बाँकी छ । प्रतिनिधिसभामा विजय गच्छदार विजयी भएपछि उनका प्रतिद्वन्द्वी भगवती चौधरीले दायर गरेको मुद्दाको फैसला भएको छैन । संखुवासभाका प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रिय सभामा गण्डकी प्रदेशबाट हुनुपर्ने अपांगतातर्फको सिटजस्ता विषयका मुद्दा विचाराधीन छन् । 

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको टिप्पणी छ, ‘०७४ को चुनावपछि हालिएका मुद्दा छन् । मैले राष्ट्रिय सभाको एउटा र प्रतिनिधिसभा सम्बन्धित चारवटा मुद्दा हेरिरहेको छु । नेपालको संवैधानिक इजलासले काम गर्र्न सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतभित्र भएकाले पनि यस्तो भएको हो । छुट्टै संवैधानिक अदालत भए सायद यो अवस्था हुन्नथ्यो ।’

संघीयताको नयाँ अभ्यासमा यस्ता मुद्दा पर्नेक्रम अझ बढ्ने अधिवक्ता भट्टराईको अनुमान छ । नीतिगत कुरामा इजलास प्रभावकारी हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । इजलास चुस्त नहुनुले न्यायप्रणालीमा असर गर्ने कानुनी मामलाका जानकारहरू बताउँछन् । 

संघीय व्यवस्था भएको मुलुकमा संवैधानिक इजलास निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । एकभन्दा बढी सरकार भएका मुलुकमा उनीहरूबीचका समस्या समाधानका लागि संवैधानिक अदालत वा इजलास आवश्यक हुन्छ । नेपालमा भने अहिलेसम्म यसको प्रभावकारिता कमजोर देखिएको छ । 

एकभन्दा बढी सरकार हुने राज्यमा आइरहने अधिकार क्षेत्र र अन्य विवादको संवैधानिक व्याख्याका लागि विशिष्टीकृत संवैधानिक अदालत वा इजलास हुन्छ । तर, निवेदन दिएको वर्ष दिन नाघिसक्दा पनि इजलास उदासीन देखिएको टिप्पणी गर्छन् प्रदेश २ बाट दर्ता मुद्दाका वारेस सुनील चौहान । 

‘संवैधानिक बेन्च मात्र होइन, सर्वोच्चको अहिलेको अवस्थाबाटै पनि सन्तुष्टि छैन । नियमावलीअनुसार सातामा दुई दिन बस्नुपर्नेमा महिनौँ इजलास बस्दैन,’ चौहानले भने, ‘विभिन्न बहानामा इजलास नबसिदिँदा धेरै मुद्दाको फैसलामा ढिलाइ भएको छ ।’

तर, सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेल भने संवैधानिक इजलास पहिले समयमा बस्न नसकेको, तर अहिले नियमित रहेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘कोरोनाका महामारीका कारण अदालत आफैँ प्रभावित छ । तर, यसअघिसम्म इजलास नियमित थियो ।’

प्रदेश २ ले सागरनाथ वन विकास परियोजनासम्बन्धी मुद्दा गत वर्ष साउनमा नै दर्ता गराएको थियो । वनमा प्रदेशको हक रहने भए संघीय सरकारले वन निगममा गाभ्ने निर्णय गरेको र यो हस्तक्षेप पूर्ण रहेको रिटमा छ । गत वर्ष २३ जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले वन निगम दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसबाहेक प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट बेचनकुमार महतोेले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा १३ भदौमा दिइएको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश दिइयो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हाल कार्यान्वयन नगर्न आदेश भएको छ । रिटमा गत मंसिरमा संघीय सरकारले ल्याएको वन ऐन, २०७६ का केही अंश बदरको माग छ । 

इजलासमा थुप्रै मुद्दा फैसलाको पर्खाइमा छन्, तथ्यांकले पनि त्यही भन्छ । मुद्दा फस्र्योटको दर पनि निकै कम देखिएको छ । गठन भएको वर्ष जम्मा ११ प्रतिशत मुद्दा किनारा लगाएको इजलासले दोस्रो वर्ष पूर्णता पाउन सकेन । त्यसपछिका वर्षमा क्रमशः ३१ र १६ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट गर्‍यो ।

आर्थिक बर्ष ०७३-७४ मा दुई सय तीन मुद्दा दर्ता भए पनि एउटा पनि फर्स्योट हुन सकेन । ०७२-७३ मा एक सय ८० दर्ता हुँदा २०, ०७४-७५ मा दुई सय ७७ दर्ता हुँदा ८६ र ०७५-७६ मा दुई सय ६ मा ३३ मात्र मुद्दा फस्र्योट भएका छन् । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी भन्छन्, ‘संवैधानिक इजलासको फस्र्योट दर कमै छ । यो गतिशील भए संविधान र संघीयता दुवैको विकास हुन्छ । यस्ता इजलासमा पर्ने मुद्दा विशिष्ट प्रकृतिका र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालका हुन्छन् । त्यसैले सकभर छिटो किनारा लागेको राम्रो हुन्छ ।’ 

उता अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष शालिकराम सापकोटाको टिप्पणी छ, ‘संवैधानिक इजलासका मुद्दा सर्वोच्चकै अन्य मुद्दाको छायामा परे । यो इजलास निरीहजस्तै भयो । नियमित बस्न नसक्दा यो इजलास कर्मकाण्डी भयो ।’ 

अपूरो संरचना 

नयाँ संविधानले पहिला प्रधानन्यायाधीशले मुद्दाको गाम्भीर्य हेरी तोक्ने गरेको विशेष इजलास खारेज गरी संवैधानिक इजलासको कल्पना गरेको थियो । त्यसपछि विशेषका सबै मुद्दा संवैधानिकमा सारियो । सोही वर्ष संवैधानिक इजलास नियमावली जारी भई मंसिर तेस्रो साता मात्रै इजलासले पूर्णता पायो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, गिरीशचन्द्र लाल, वैद्यनाथ उपाध्याय र गोपाल पराजुली इजलासमा तोकिए । 

केही मुद्दाको छिनोफानो भए पनि लाल र त्यसपछि वैशाख सुरुमै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ पदमुक्त भए । कार्की प्रधानन्यायाधीश भएपछि केही महिना फेरि इजलास अपूर्ण नै रह्यो । एक वर्षभन्दा लामो समय निष्क्रियझैँ रहेपछि बल्ल ०७४ असार दोस्रो साताबाट इजलास बस्न थाल्यो । इजलासमा स्वयं प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा उनले तोकेका सर्वोच्चकै वरिष्ठ न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । 

चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएपछि सर्वोच्च आफैँले न्यायपरिषद्लाई दिएको आदेश कार्यान्वयन भयो । गत वर्ष १९ साउनमा परिषद्ले इजलासमा न्यायाधीशको संख्या चारभन्दा बढी वा विकल्पमा रहन सक्ने अतिरिक्त न्यायाधीशसमेतको व्यवस्था गर्‍यो । ०७३ चैतको आदेशअनुसार अहिले इजलासमा नौ न्यायाधीशको नाम छ । त्यसपछि कुनै न्यायाधीश बिदामा बसे वा अन्य कारणवश अनुपस्थित भए पनि इजलास बस्न सक्ने अवस्था बन्यो । 

उता अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष सापकोटाको भन्छन्, ‘पाँच–पाँचजना न्यायाधीश बस्नुपरेपछि अरू मुद्दा भ्याइएनन् । नियमित मुद्दा पनि फर्स्योट भएनन् । सातामा दुई दिन बस्ने इजलासले नियमित काम गर्न सकेन । थुप्रै महत्वपूर्ण मुद्दा छुटे र फैसला हुन सकेनन् ।