काठमाडाैं । न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयालबारे नयाँ पत्रिकाको समाचारले उहाँप्रतिको हाम्रो विश्वास एकैपटक भत्कियो । यति गम्भीर विषय उठिसकेपछि छानबिन हुनुपर्छ । छानबिन गर्ने काम स्वयं सर्वोच्च अदालतले गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशको हकमा छानबिन गर्ने भनेको कि त सर्वोच्च आफैँले हो, नत्र संसद्ले हो । सत्तारूढ रास्वपाले संसदीय छानबिन अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । न्यायाधीशहरूले विवाद आउनेबित्तिकै ‘हामीहरूमाथि छानबिन होस्, त्यसवेलासम्म इजलासमा बस्दैनौँ’ भनेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो ।
संसद्ले ओभरटेक पनि गर्दैन थियो । उहाँहरूले त्यो अवसर गुमाउनुभयो । सर्वोच्चको फुलकोर्टले ‘अनुसन्धानमा सम्बन्धित निकायलाई सघाउँछौँ’ भन्नुको अर्थ संसदीय छानबिनलाई संकेत गरेको हुनुपर्छ । अहिलेको अर्को महत्वपूर्ण र गम्भीर विषय न्यायाधीश फुयालसहित होटेलमा बिचौलिया भेट्न जाने अरू न्यायाधीशहरू को–को हुन् भन्ने आमनागरिकलाई तत्काल जानकारी गराउनुपर्छ ।
ती न्यायाधीशहरू इजलासमा पनि बस्नुहुँदैन । बारले पनि समिति बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । जब बारले न्यायाधीशको बारेमा ‘फ्याक्ट फाइन्डिङ कमिटी’ बनाउँछ भने ती न्यायाधीशको इजलासमा हामीले बहस गर्न मिल्दैन ।
