झापा- दमक नगरपालिकाका प्रमुख रामकुमार थापाको तोक आदेशका भरमा चुहावट भएको राजस्व उठाउन थालिएको छ । नदीजन्य सामग्री अवैध उत्खनन् गर्ने सवारीसाधनबाट तोक आदेशको भरमा जरिवानास्वरूप कम राजस्व उठाउँदै आएको नगरपालिकाले पुनः ती सवारी साधनबाट बाँकी राजस्व संकलन सुरु गरेको हो ।
अवैध नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्ने सवारीलाई नगर प्रमुख थापाको दबाबमा राजस्व शाखाले पनि कानुनविपरीत राजस्व संकलन गर्ने गरेको थियो । प्रदेश सरकारले बनाएको आर्थिक ऐनअनुसार जरिवाना र राजस्व संकलन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनले अवैध उत्खनन्मा संलग्न मेसिन, एक्स्काभेटर, लोडरलाई दुई लाख, टिपर वा ट्रकलाई एक लाख, मिनीट्रकलाई ५० हजार र ट्र्याक्टरलाई २५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । ऐनप्रतिकूल हुने गरी नगरले राजस्व चुहावट गर्दै पाँच हजार मात्रै राजस्व संकलन गर्दै आएको थियो । ११ असोजमा नयाँ पत्रिका दैनिकले ‘मेयरको तोक आदेशमा दमक नगरपालिकाको राजस्व चुहावट’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेपछि अख्तियारले समेत छानबिन गरिरहेको छ ।
समाचार प्रकाशन र अख्तियारले छानबिन सुरु गरेपछि ढाकछोप गर्न तथा कानुनी कारबाहीबाट बच्न नगर प्रमुख थापाको तोक आदेशमा पुनः ती सवारीधनीलाई बोलाएर दमक नगरपालिकाले थप राजस्व संकलन गर्न सुरु गरिएको हो । यसबिचमा दमक नगरपालिकाले आठवटा ट्र्याक्टरलाई थप राजस्व लिएको छ । यसअघि पाँच हजार मात्रै राजस्व तिरेका सवारीसाधनलाई अहिले जरिवानाबापत थप २० हजार र ट्र्याक्टरमा रहेको नदीजन्य सामग्री दुई हजार मूल्यांकन गरेर थप २२ हजार राजस्व लिएको छ । कोशी प्रदेश आर्थिक ऐनअनुसार जरिवाना गरेपछि उत्खनन् वा संकलन गरिएको सामग्री जफत र तोकिएको शुल्कको दोब्बरले हुन आउने रकम थप जरिवाना असुल गरिने उल्लेख छ ।
विगतमा दमक नगरपालिकाले अवैध उत्खनन््मा संलग्न सवारीसाधनले कति नदीजन्य सामग्री बोकेका छन् भन्ने नापजाँच नै हुँदैन थियो । नगर प्रमुख थापाले थप राजस्व उठाउन तोक लगाउँदा अन्दाजमा सबैलाई नदीजन्य सामग्रीको दुई हजार राजस्व लिन तोक आदेश गरेका छन् । यसबिच नगरपालिकाले आठवटा ट्र्याक्टरबाट एक लाख ७६ हजार थप राजस्व संकलन गरेको दमक नगरपालिकाले जनाएको छ । समाचार प्रकाशनपछि नगर प्रमुख थापाले ती ट्र्याक्टरधनीलाई आफू अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै बोलाएर थप राजस्व तिर्न लगाएको स्रोतले जनाएको छ । ती ट्र्याक्टरधनीलाई विगतमा कम जरिवाना तिरेको अहिले बुझ्न आएको भन्दै थप राजस्व बुझिदिन अनुरोधको निवेदन लेख्न लगाइएको छ ।
निवेदनमा पनि नगर प्रमुख आफैँले कम भएको राजस्वको २० हजार र नदीजन्य सामग्रीको दुई हजार लिन राजस्व शाखालाई तोक आदेश दिएका छन् । तर, राजस्व शाखाले सीधै राजस्व लिन नमानेपछि ती ट्र्याक्टरधनीले बैंकमा गएर नगरपालिकाको खतामा राजस्व जम्मा गरेर नगरपालिकाबाट भौचरका आधारमा बिल लिएको पाइएको छ । यसरी थप राजस्व तिर्नेमा चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि भदौ मसान्तसम्मका सातवटा र गत फागुनमा कारबाही परेको एउटा ट्र्याक्टर रहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०८१/८२ देखि चालू आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म ३२ वटा सवारी साधनलाई अवैध नदीजन्य सामग्री ओसारपसार कारबाही गरिएको थियो । तीमध्ये २९ वटा सवारीलाई कानुनविपरीत राजस्व काटेर राजस्व चुहावट गरिएको थियो । अहिले आठवटा सवारीले थप राजस्व बुझाए पनि २१ वटा सवारीले कानुनले तोकेको भन्दै धेरै कम अर्थात् एक हजार पाँच सयदेखि पाँच हजार मात्रै जरिवाना काटेका छन् । नगर प्रमुखले आफू फस्ने भन्दै थप राजस्व तिर्न आउन भने पनि उनीहरू आएका छैनन् ।
अख्तियारमा सूचना आएपछि वा उजुरी दर्ता भएपछि पैसा तिर्दैमा उन्मुक्ति नपाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक पूर्वआयुक्त बताउँछन् । ‘अख्तियारमा सूचना आएपछि, समाचार आएपछि र अनुसन्धान थालेपछि पैसा तिराएर मात्रै हुँदैन भनेर विशेष अदालतको पनि विगतमा फैसला आएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले पैसा तिराएर सुधार गर्छु भन्न मिल्दैन । यस्तो गर्ने व्यक्ति कानुनी दायरमा आउँछन् ।’
आयुक्तको भनाइजस्तै विगतमा पनि यस्ता मुद्दामा पछि थप राजस्व लिँदा पनि उन्मुक्ति नपाएका घटना छन् । यसरी मुद्दा दर्ता भइसकेपछि जरिवानाबापतको थप राजस्व तिराएर मात्रै नगर प्रमुख थापाले उन्मुक्ति पाउने देखिँदैन । विगतमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलाले पनि उनले उन्मुक्ति नपाउने देखिन्छ ।
मालपोत कार्यालय, पर्साका तत्कालीन मालपोत अधिकृत सनदकुमार द्विवेदी ब्राह्मण, तत्कालीन मालपोत अधिकृत चन्द्रबहादुर भण्डारी र तत्कालीन मालपोत अधिकृत हरिनारायण मिश्रसहित ६ जना प्रतिवादी रहेको राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दामा २४ वैशाख ०८१ मा फैसला गर्दै विशेष अदालतले राजस्व चुहावट गरेर पछि बुझाए पनि त्यसलाई कानुनी दृष्टिकोणले न्यायसंगत ठहर गर्न नसकिने फैसला गरेको छ ।
विशेषको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीहरूले चुहावट गरेको राजस्व रकम पछि बुझाए पनि उनीहरूको प्रारम्भिक कार्यलाई कानुनी दृष्टिले न्यायसंगत ठहर गर्न सकिँदैन । राजस्व चुहावट स्वयं कानुनी उल्लंघन भएकाले, असुलउपरपछि मात्र उनीहरू निर्दोष ठहरिन सक्दैनन् । प्रतिवादीहरूको आचरण तथा क्रियाकलापबाट उनीहरूले राज्यको राजस्व अनियमित ढंगले प्रयोग गरेको स्पष्ट हुन्छ, जुन कानुनी दायित्वभित्रको गम्भीर मुद्दा हो ।’
यस्तै, उक्त फैसलामा उजुरी परेपछि मात्र कर दाखिला गर्नु स्वतः अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने आधार बन्न नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘राजस्व असुलीमा भएको ढिलाइ र प्रतिवादीहरूको आचरणबाट राजस्व हिनामिना गर्ने मनसाय स्पष्ट देखिन्छ । जबसम्म कुनै कानुनी दबाब वा अनुसन्धान हुँदैन, तबसम्म राजस्व दाखिला नगर्नु राज्यको आर्थिक प्रणालीप्रति गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिलाई इंगित गर्छ । उजुरी परेपछि मात्र कर दाखिला गर्नु स्वतः अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने आधार बन्न सक्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ ।
सुरुमा आफ्नै तोक आदेशमा राजस्व चुहावट गर्ने र नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार प्रकाशन भएपछि थप जरिवाना लिएको विषयमा प्रतिक्रिया लिन मेयर थापालाई पटकपटक फोन सम्पर्क गरिएको थियो । तर, उनले फोन उठाएनन् । विषय खुलाएर मेसेज गर्दा पनि उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । कार्यालय समयमा दमक नगरपालिका पुग्दा उनले प्रतिक्रियाका लागि समय दिएनन् ।
