आठ वर्ष राष्ट्रप्रमुख भएकी भण्डारी दोस्रो वरीयतासहित एमालेको राजनीतिमा

• भण्डारीलाई सम्मानित वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारीसहित दोस्रो वरीयता दिने अध्यक्ष ओलीको प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन, निर्वाचनपछि पार्टीभित्रको दबाब र आन्तरिक सन्तुलन कायम गर्ने ओली रणनीति रहेको एमालेभित्रै चर्चा

राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा आठ वर्ष शीतलनिवास बसेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमालेको दोस्रो वरीयताको नेता बनेर सक्रिय राजनीतिमा फर्किएकी छिन् । पुनर्गठनको बहस र पार्टीभित्र ध्रुवीकरणकै बिच केन्द्रीय कमिटी बैठकले उनलाई अध्यक्ष केपी ओलीपछि वरीयतामा रहने गरी ‘सम्मानित वरिष्ठ नेता’मा मनोनीत गर्दै पार्टीमा भित्र्याएको हो । यो निर्णयलाई एमालेभित्रको आगामी नेतृत्वसँग जोडेर पनि हेरिएको छ ।

ललितपुरको भनिमण्डलमा बिहीबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेकी भण्डारीलाई सम्मानित वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारीसहित दोस्रो वरीयता दिने अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावलाई स्वागतसहित सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । परम्परागत दलहरूभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस तथा एमाले र नेकपाबिच एकताको चर्चाबिच भण्डारीलाई पार्टीमा जिम्मेवारी दिइनुलाई एमालेभित्रको आगामी शक्ति सन्तुलन र नेतृत्व संरचनासँग पनि जोडिएको छ ।

चुनावी पराजयको नैतिक जिम्मेवारीको प्रश्न उठाउँदै उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलसहितले ११औँ महाधिवेशनमा इतर पक्षमा रहेका नेता–कार्यकर्ताको समर्थनमा विकल्प खोज्ने गरी पुनर्गठनको आवाज मुखर बनाएका थिए । यही वेला ओलीले आफूपछिको नेताका रूपमा भण्डारीलाई अघि सारेर एउटै निर्णयमार्फत पार्टीभित्रको शक्ति–सन्तुलन मिलाउने कदम चालेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

भण्डारीलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिने निर्णय विधानसरह लागू हुने र त्यसलाई प्रक्रियासम्मत बनाउन आगामी विधान महाधिवेशनमा प्रस्ताव लैजाने तयारी एमालेको छ । बाधा अड्काउसम्बन्धी विधानको धारा टेकेर एमालेले यसअघि पनि हरेक महाधिवेशनअघि यस्ता निर्णय गर्दै आएको र त्यसलाई विधान महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउने अभ्यास रहेको नेताहरूको भनाइ छ ।

५ देखि ८ असोजसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको पहिलो दिनमै ओलीले केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा भण्डारीलाई जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरेका थिए । लोकतन्त्र र संविधानमाथि चुनौती देखिएको तथा पार्टीभित्र पनि सुदृढ एकता आवश्यक रहेको भन्दै भण्डारीलाई दोस्रो वरीयतासहितको जिम्मेवारी दिनुपर्ने ओलीको प्रस्तावमा अधिकांश नेताले मौन समर्थन जनाएका थिए ।

बैठकको निर्णयलाई अध्यक्ष ओलीनिकट र भण्डारीनिकट दुवैतर्फका नेताले सकारात्मक लिँदै यसलाई पार्टीभित्रको एकता सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । निर्णयपछि दुवै पक्षका नेताहरूले यसले पार्टीलाई थप सुदृढ र एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउन सहयोग पुग्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

भण्डारीको मनोनयनसँगै बैठकले विशेष संकल्प प्रस्तावमार्फत पार्टी सुधार र रूपान्तरणको योजना बनेको भन्दै स्थानीय चुनावमा केन्द्रित हुन पार्टीपंक्तिलाई निर्देशित पनि गरेको छ । भण्डारीको मनोनयनसँगै ओलीले एमालेभित्र उच्चस्तरको समझदारी र एकता कायम गर्न आफू सफल भएको सन्देश दिन खोजेका छन् । समापन मन्तव्यमा उनले पार्टीभित्रको यही एकताको भावना र संकल्पसहित भण्डारीलाई जिम्मेवारी दिइएको बताएका छन् ।

पूर्वउपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भण्डारीलाई दोस्रो वरीयताको सम्मानित वरिष्ठ नेतामा मनोनयन समयको आवश्यकता भएको टिप्पणी गर्दै यसले पार्टीमा सन्तुलन र समन्वयसँगै पार्टीलाई थप सुदृढ र एकताबद्ध बनाउन प्रतिक्रिया दिए ।

‘अहिले राष्ट्र, लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट आन्दोलन नै संकटको बिचबाट गुज्रिरहेको वेला विगतभन्दा बढी फराकिलो दायरासहित अघि बढ्नुपर्ने, एकताबद्ध हुँदै पार्टीलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । पूर्वराष्ट्रपतिज्यूले धेरैअगाडि राजनीतिमा फर्किने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको भए पनि केही प्राविधिक कारणले मात्र रोकिएको सन्दर्भलाई पनि अहिले हामीले ध्यानमा राख्यौँ,’ ज्ञवालीले भने, ‘उहाँलाई राजनीतिमा ल्याउनु ठिक कि बेठिक जस्तो विभाजित बहसले पार्टीभित्र मनोवैज्ञानिक विभाजन र ध्रुवीकरण भयो । त्यसैले पनि आजको परिवर्तित परिस्थितिमा पार्टीलाई फराकिलो, सुदृढ र एकताबद्ध बनाउने उद्देश्यले उहाँलाई वरिष्ठ नेता बनाउने निर्णय गरिएको हो ।’

ज्ञवालीले पार्टीको निर्णयले महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबीसमेत गरे । ‘यो निर्णयले समग्रमा पार्टीको हित गर्छ । पछिल्लो समयको समूहगत मनोविज्ञानलाई मेट्दै पार्टीमा भावनात्मक एकताका लागि योगदान गर्छ । हामीले उहाँको आगमनले पार्टीमा सन्तुलन, एकता, समन्वय र अभिभावकीय भूमिकामा योगदान पुग्ने विश्वास राखेका छौँ,’ उनले भने ।

विगतमा आफूले पनि सकेसम्म राजनीतिमा आउनु ठिक होइन भन्ने पक्षमा तर्क गरे पनि अहिले समय फेरिएको उनको जिकिर छ । ‘राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पुगेर देशको अभिभावक भइसकेको व्यक्ति सकेसम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा आउनु हुँदैन भन्ने बहसमा मैले पनि सकेसम्म आउनु उपयुक्त हुँदैन नै भनेको हुँ । तर, अहिले राष्ट्र, लोकतन्त्र नै अप्ठ्यारोमा परेको वेला लोकतन्त्रका लागि लडेको, योगदान गरेको व्यक्ति सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था देखिएकाले पार्टीले उहाँको भूमिकालाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने निर्णय लिएको हो,’ उनको भनाइ छ ।

उता, भण्डारीनिकट नेता विनोद ढकालले पनि ओलीले आत्मसमीक्षासहित जिम्मेवारीका विषयमा प्रस्ताव गरेकाले पार्टीलाई सुदृढ र एकताबद्ध बनाएर सकारात्मक परिणामका लागि आशा गर्न सकिने बताए । ‘अध्यक्षले आत्मसमीक्षासहित विगतमा भएका कमजोरीलाई रियलाइजेसनका रूपमा प्रस्ताव राखेर पार्टीको सम्मानित वरिष्ठ नेता बनाउने निर्णय भएकाले यो सकारात्मक छ । एक हिसाबले अध्यक्ष ब्याक पनि हुनुभएको छ,’ ढकालले टिप्पणी गरे, ‘अब पार्टीमा वरिष्ठ नेताका रूपमा उहाँले छलफलमा सहभागी भएर समन्वय गर्ने काममा, पार्टीलाई विधिपूर्वक अगाडि बढाउने कुरामा भूमिका खेल्नुहुने भएकाले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान सहयोग पुग्नेछ । यो निर्णय पनि सर्वसम्मत भएकाले कस्तो प्रभाव पर्छ, धेरै कुरा आगामी दिनमै देखिने भएकाले थप टिप्पणी आवश्यक छैन ।’

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले वामशक्तिलाई एकीकृत गराउने काम सम्पन्न गरेर अभिभावकको भूमिकामा बस्ने गरी भण्डारी राजनीतिमा आएको र ल्याइएको हो भने उनको पुनरागमन एमाले, वाम आन्दोलन र राष्ट्रकै लागि सकारात्मक कदम साबित हुन सक्ने विश्लेषण सुनाए ।

‘एकथरी विश्लेषकले उहाँ सक्रिय राजनीतिमा फर्किनुलाई त्यति राम्रो मानेका छैनन् । तर, मलाई चाहिँ यदि उहाँले कहीँ न कहीँ वामपन्थी शक्तिलाई एउटै ठाउँमा ल्याउनका लागि संयोजककारी भूमिका खेल्ने काम सम्पन्न गरेर अभिभावक भएर बस्ने हो भने त्यसले एमालेलाई मात्र होइन, देशको समग्र राजनीतिलाई राम्रो र सही बाटोमा लैजान सक्छ भन्ने लागेको छ,’ पोखरेलले भण्डारीको पुनरागमनप्रति टिप्पणी गर्दै भने, ‘उहाँले नेकपासँग कस्तो सम्बन्ध स्थापित गरेर के भूमिका खेल्नुहुन्छ, अहिले नै भन्न सकिँदैन । तर, कार्डहरू ओपन हुँदै जाँदा पनि धेरै कुरा देखिँदै जान्छन् ।’

पोखरेलका अनुसार भण्डारीलाई ओलीले कुन उद्देश्यका लागि ल्याएका हुन् भन्नेले धेरै प्रश्नको जवाफ दिने बताए । कार्डका रूपमा प्रयोग गर्न खोजे त्यसले एमालेमा झन् ध्रुवीकरण बढाउने जोखिम रहेको पनि औँल्याए । ‘निर्णयको पछाडि दुवै पक्षका आ–आफ्ना रणनीति हुन सक्छन् । यदि ओलीजीले पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लैजाने राम्रो उद्देश्यले जिम्मेवारीमा ल्याउनुभएको हो भने साँच्चै सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ । तर, कार्डका रूपमा उपयोग गरिसकेपछि इग्नोर गर्ने नियत लुकेको छ भने त्यसले आगामी दिनमा एमालेभित्र झन् बढी ध्रुवीकरण बढाउन सक्छ,’ पोखरेलले भने, ‘ओलीजीसँग असन्तुष्ट सबै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीतिर लाग्न सक्छन् । मुख्य कुरा कुन उद्देश्यले उहाँलाई ल्याइएको हो, त्यसमै धेरै कुरा निर्भर हुन्छ र आगामी दिनमा त्यसका परिणाम पनि देखिँदै जानेछन् ।’

ओलीले भण्डारीमार्फत दिए तीन सन्देश
ओलीले भण्डारीलाई आफूपछिको वरीयतामा ल्याएर एकसाथ तीनवटा सन्देश दिन खोजेको विश्लेषण गरिएको छ । पहिलो–पार्टी अध्यक्षमा आफ्नो उत्तराधिकारीका रूपमा भण्डारीलाई अघि बढाउन सकिने विकल्प ओलीले खुला गरेका छन् । दोस्रो–आत्मसमीक्षासहितको प्रतिवेदन ल्याएर साँच्चै पार्टीलाई पुनर्जागृत गर्न र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि एकताबद्ध बनाउन खोजेको सन्देश दिन खोजेका छन् । र, तेस्रो–पार्टीभित्रको समूहगत प्रतिस्पर्धा र ध्रुवीकरण व्यवस्थापन गर्दै भण्डारीको उपस्थितिमार्फत भावनात्मक एकता कायम गर्ने ओलीको रणनीति रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।

भोटेकोशी बाढीमा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न
केन्द्रीय कमिटी बैठकले भोटेकोशी बाढीबाट उत्पन्न राष्ट्रिय संकटको सामना गर्ने विषयमा सरकारको भूमिका अव्यवस्थित र निष्प्रभावी भएको भन्दै आलोचना गरेको छ । ‘सरकार एक्लै अघि बढ्ने अहंकारी बाटोमा हिँड्यो । प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिकालाई उपेक्षा गर्ने, राष्ट्रिय दलहरूसँगको समन्वय र सहकार्यलाई अस्वीकार गर्ने एवं पीडितहरूमा सान्त्वना र भरोसा जगाउने विषयमा सरकार चुक्यो,’ एमालेले भनेको छ । सुरुङमा फसेका सयौँ प्राविधिक जनशक्तिलाई उद्धार गर्ने मानवीय विषयमा विदेशी सहायता नलिने भन्दै सुरुमा लिइएको नीतिले उनीहरूलाई जीवितै उद्धार गर्न सकिने संवेदनशील समय गुज्रिएको आरोपसमेत एमालेले लगाएको छ । ‘एक्लै अघि बढ्ने अहंकार, समन्वय–विहीनता र अन्य पक्षको भूमिकालाई निषेध गर्ने सरकारको व्यवहारले उद्धार र राहत कार्य प्रभावित भएको,’ भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ । बाढीबाट विस्थापित बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिलगायतलाई केन्द्रमा राखेर तत्काल प्रभावकारी पुनर्स्थापनाको काम थाल्न, ध्वस्त भएका पुल तथा सडकको तत्काल मर्मत–सम्भार गर्न र रसुवा, नुवाकोटको त्रिशूलीपारिको भूभाग तथा धादिङ सदरमुकामलाई जोड्ने यातायात सम्पर्क पुनःसञ्चालन गर्न बैठकले माग गरेको छ ।

भदौ २३–२४ का घटनाबारे छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग
गत वर्ष ‘जेन–जी आन्दोलन’का नाममा भदौ २३ र २४ गते भएका घटनासम्बन्धी आयोगहरूका प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । तत्कालीन सरकारका पदाधिकारी तथा सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अभिव्यक्ति र विदेशी सञ्चारमाध्यमहरूले सार्वजनिक गरिरहेका नयाँ तथ्यहरूले घटनाको पृष्ठभूमि खुलाउँदै लगेको एमालेको दाबी छ ।

सरकारले ती तथ्य सार्वजनिक भइरहँदा पनि राज्यद्वारा गठित छानबिनलाई पन्छाउँदै लगेको, त्यसमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने र भदौ २३ गतेको घटनामा राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध दूषित मनसायका साथ अभियोजन गर्ने, तर त्यस दिनका सुरक्षा कारबाहीको यथार्थ भने लुकाउने प्रयास भइरहेको एमालेले आरोप लगाएको छ ।

संविधान संशोधनका नाममा आधारभूत स्तम्भ कमजोर पार्ने प्रयास स्वीकार्य छैन
संविधानप्रति अहिलेको सरकारको कुनै स्पष्ट प्रतिबद्धता र निष्ठा नरहेको तथा संशोधनका नाममा संविधानका आधारभूत स्तम्भलाई नै धक्का पुर्‍याउने नियत देखिएको एमालेको निष्कर्ष छ । पार्टीले संविधानको रक्षा र यसको कार्यान्वयनका लागि दृढतापूर्वक उभिने संकल्प गरेको छ ।

प्रतिस्पर्धी पोखरेलसहित ७ नेता स्थायी समिति सदस्य 
केन्द्रीय समिति बैठकले पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र पूर्वउपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीसहित सातजना नेतालाई स्थायी समितिमा मनोनीत गरेको छ । ३ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ३३ जनासम्म स्थायी समिति सदस्य बन्न सक्छन् । १९ जना पदाधिकारीसहित मनोनीत गरेर २६ सदस्यीय स्थायी समिति बनेको छ । अब बाँकी ७ जना मनोनीत हुन सक्नेछन् । पोखरेल ११औँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी ओलीसँगको प्रतिस्पर्धामा पराजित भए पनि केन्द्रीय कमिटी सदस्य निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै, बैठकले काशीनाथ अधिकारी–चितवन, देवराज घिमिरे–झापा, शिवमाया तुम्बाहाम्फे–मोरङ, लालबाबु पण्डित–मोरङ र थममाया थापा–म्याग्दीलाई स्थायी समितिमा मनोनीत गरेको छ ।

१० प्रतिशत कोटामा केन्द्रीय सदस्य मनोनीत
बैठकले विधानअनुसार मनोनीत गर्न बाँकी १० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य पनि मनोनीत गरेको छ । मनोनीतमा २० जना समायोजित भएका १३ जना मनोनीत भएका हुन् । जसअनुसार केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूः काशीनाथ अधिकारी–चितवन, देवराज घिमिरे–झापा, हरि रिजाल–प्युठान, पासाङ शेर्पा–ताप्लेजुङ, नरेन्द्र भट्टराई–इलाम, नन्दराम देवकोटा–खोटाङ, धर्म गिरी–प्युठान, नारायण घर्ती–जाजरकोट, विद्यासुन्दर शाक्य–काठमाडौं, शान्तिलाल महत–जुम्ला, पोल्तेन छेपाङ गुरुङ–मनाङ, प्रेम दंगाल–काठमाडौं, सुरेन्द्र उदास–भोजपुर, विनोद पाण्डे–काठमाडौं, पुष्पराज श्रेष्ठ–सिन्धुली, विमला घिमिरे–कपिलवस्तु, शिवमाया तुम्बाहाम्फे–मोरङ, कौशिला खत्री–जाजरकोट, जानुका सिम्खडा–धादिङ, बिना बाँस्तोला–भक्तपुर मनोनीत भएका छन् । मनोनीतमध्ये ६ जना महिला र तीनजना युवा छन् । मनोनीतमध्ये विद्यार्थी–युवा पृष्ठभूमिका गिरी, घर्ती र श्रेष्ठ हुन् । त्यस्तै, विभिन्न पार्टीबाट एमालेमा समायोजित भएकाहरू पनि केन्द्रीय सदस्य मनोनीत भएका छन् । जसअनुसार मोहम्मद इस्तियाक राई–बाँके, प्रदीप यादव–पर्सा, अब्दुल हुसैन अन्सारी–सुनसरी, डिबी कार्की–स्याङ्जा, भवानी खापुङ–तेह्रथुम, दीपक साउद–अछाम, जय गोले (तामाङ)–काठमाडौं, धर्मराज निरौला–सुनसरी, बबी चामलिङ–खोटाङ, विनोद पहाडी–रुपन्देही, श्रीप्रसाद शर्मा–बागलुङ, रामप्रीत राम–सिराहा र ध्रुव विष्ट–भक्तपुर मनोनीत भएका छन् ।

पोलिटब्युरो गठनको अधिकार सचिवालयलाई 
बैठकले स्थायी कमिटीको पूर्णता, पोलिटब्युरो गठन, सल्लाहकार परिषद् गठन, विभागहरूको गठन, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च गठनको कामलाई सचिवालय बैठकबाट निर्णय लिन केन्द्रीय कमिटी बैठकले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । 

ओलीले भने– एमालेमा उन्नतस्तरको समझदारी
तीन मिनेटमा केन्द्रीय कमिटी बैठक समापन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमाले उन्नतस्तरको समझदारी र सुदृढ एकता भएको पार्टी हो भन्ने प्रमाणित भएको बताए । ‘एमालेको काँधमा अहिले ठुलो अभिभारा छ । बैठकले जसरी प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मत पारित गर्‍यो, त्यसरी नै साझा भावना र एकताका साथ पार्टीपंक्तिमा अघि बढ्नुपर्छ,’ बैठक समापन गर्दै ओलीले भने । 

मार्गप्रशस्तलाई बैठकले मानेन, अब चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्छ : योगेश भट्टराई 
पार्टीमा विचार राख्नुपर्छ । छलफल गर्दै जानुपर्छ । केन्द्रीय कमिटीले गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । फेरि अर्को केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आफ्ना विचार राख्नुपर्छ । अब त्यो मोडबाट अघि बढ्नुपर्छ । छलफलका कतिपय विषय अध्यक्षको प्रतिवेदनमा समावेश पनि हुन्छन्, कतिपय हुँदैनन् । अध्यक्षले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई अहिले केन्द्रीय कमिटीले मानेन । पछि हुने बैठकहरूमा छलफल गर्दै जानुपर्छ । सबै कुरा एकैपटक सकिँदैन । यो बैठकबाट अबको मुख्य कार्यभार स्थानीय चुनावको तयारीका लागि पार्टी एकढिक्का भएर अघि बढ्ने भन्ने हो । उम्मेदवार छनोटदेखि सबै तहका कमिटीलाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदै अघि बढ्नुपर्छ । कार्यकर्ताको भावना र जनताको भावनाअनुसार उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्छ । जनताले चाहेको र खोजेको घोषणापत्र लिएर चुनावमा जानुपर्छ ।

पार्टीमा विचार राख्नुपर्छ । छलफल गर्दै जानुपर्छ । केन्द्रीय कमिटीले गरेका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । फेरि अर्को केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आफ्नो विचार राख्नुपर्छ, अब त्यो मोडलबाट जानुपर्छ । छलफलका कतिपय विषय अध्यक्षको प्रतिवेदनमा कुराहरू समावेश पनि हुन्छन्, कतिपय हुैँदैनन् । अध्यक्षले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई अहिले केन्द्रीय कमिटीले मानेन । पछिका बैठकहरूमा छलफल गर्दै जानुपर्छ । सबै कुरा एकैपटक सकिँदैन । यो बैठकबाट अबको मुख्य कार्यभार स्थानीय चुनावको तयारीका लागि पार्टी एक ढिक्का भएर अघि जान्छ । उम्मेदवार छनोटदेखि सबै तलका कमिटीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँछौँ । कार्यकर्ताको भावना, जनताको भावनाअनुसार उम्मेदवार छनोट गर्छौँ । जनताले चाहेको, खोजेको घोषणापत्र लिएर जान्छौँ । 

केन्द्रीय सदस्य र स्थायी समिति सदस्य मनोनयनप्रति योगेशको असहमति
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपमहासचिव योगेश भट्टराईले केन्द्रीय सदस्य तथा स्थायी समिति सदस्य मनोनयनप्रति असहमति जनाएका छन् । अध्यक्ष केपी ओलीले बैठक समापन गर्नुअघि समय लिएर बोल्दै भट्टराईले केन्द्रीय सचिवालयको सुझावविपरीत मनोनयनको निर्णय गराएको भन्दै असहमति जनाएका हुन् । उनले स्थायी समितिमा पनि अघिल्लो कार्यकालमै रहेका तथा अहिले केन्द्रीय कमिटीमा रहेका केही वरिष्ठलाई मात्रै मनोनीत गर्ने भनिए पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकमै त्यसबारे निर्णय गरिनुको कारणबारे प्रश्न उठाएका थिए । भट्टराईले आफ्नो असहमति लिखित दर्ज भने गराएका छैनन् ।

भिडेर नसकेपछि ओलीसँग ‘सम्झौता’

राष्ट्रपतिबाट अवकाश भएपछि विद्या भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा फर्किन चाहेकी थिइन् । त्यसक्रममा उनले संगठन विभागमार्फत पार्टी सदस्यता नवीकरण पनि गराइनन् । तर, जब ०८२ असारमा मदनजयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किने औपचारिक घोषणा गरिन्, त्यसपछि अध्यक्ष केपी ओली विपक्षमा सुनिएनन् मात्रै, भण्डारीलाई रोक्न अनेक हथकण्ठासमेत अपनाए ।

ओलीले भावी नेतृत्वमा भण्डारीलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी देखेर बाटो नै छेके, बहुमतको बलमा ०८२ साउनको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट सदस्यता नवीकरण नगर्ने वा पेन्डिङमा राख्ने निर्णय गराए । त्यसवेला ओलीले भण्डारीलाई पार्टीमा नभिœयाउने अडानसमेत लिएका थिए ।

ओलीले आफ्नो बाटो छेके पनि भण्डारी आफ्नो अभियानमा रोकिइनन् । ०८२ कै मंसिर अन्तिम साता सम्पन्न ११औँ महाधिवेशनमा उनले पर्दापछाडि बसेर ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा अलग्गै प्यानल खडा गरी ओलीलाई चुनौती दिइन् । तर, उनले अघि बढाएको प्यानलबाट १२ जना केन्द्रीय सदस्य मात्रै निर्वाचित भए । पदाधिकारीमध्ये महासचिवका उम्मेदवार सुरेन्द्र पाण्डेले सबैभन्दा बढी ९०९ मत मात्रै पाए । 

त्यसपछि भने भण्डारी देखिने गरी गुटगत राजनीतिमा सक्रिय भइनन्, तटस्थजस्तो देखिन खोजिन् । ओलीसँग समदूरी राखेर मौकाको प्रतीक्षामा बसिन् । स्रोतका अनुसार ओलीसँग उनले अनौपचारिक संवाद जारी राखेकी थिइन् । २१ फागुनको निर्वाचनपछि उनले निकटस्थ नेता–कार्यकर्तालाई समेत ‘अहिले देश, लोकतन्त्र र पार्टीभित्र संकट परेका वेला उत्तेजनामा आएर विभिन्न किसिमका अभिव्यक्ति दिने वा गतिविधि गर्ने काम नगर्न’ सचेत पार्दै आएकी थिइन् ।

२३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि ओलीमाथि पार्टीभित्रै दबाब बढिरहेको थियो । भण्डारीले पर्दापछाडिबाट संरक्षण गरिरहेको समूह निर्वाचन परिणामपछि ओलीविरुद्ध थप आक्रमक बन्यो । लामो समयदेखि ओलीलाई साथ दिँदै आएका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल पनि पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा उभिन पुगे । यस्तो अवस्थामा ओलीले पनि भण्डारीसँग दूरी घटाएर आफूविरुद्धको घेराबन्दीलाई मत्थर बनाउने रणनीति अँगाले । र, गत जेठमा बसेको सचिवालय बैठकले पुरानो निर्णय उल्ट्याउँदै भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गर्‍यो, जसलाई बिहीबार सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गरेको हो । 

निर्वाचनको समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनका लागि बनेको कार्यदलले देशभरिका नेता–कार्यकर्ताबाट सुझाब संकलन गरेको थियो । जसमा नेतृत्व हस्तान्तरणको माग बलियो गरी उठेको थियो । प्राप्त सुझाव समेट्दै ओलीले मार्गप्रशस्त गरेर नयाँ नेतृत्व छनोटमा जानुपर्ने गरी महासचिव पोखरेलले प्रतिवेदन लेखेपछि ओली थप झस्किए । भण्डारीको सहयोग माग्दै ओली भदौ अन्तिम साता उनकै निवास बालुवाटार पुगेका थिए । त्यहाँ करिब तीन घन्टा लामो वार्तालाप गरेका ओलीले पार्टीभित्र देखिएको संकट टार्दै एकताबद्ध बनाउन दोस्रो वरीयतामा रहेर वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारीमा बस्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

भण्डारी पनि ओलीसँग भिडेर पार्टी नेतृत्वमा पुग्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगिसकेकी थिइन् । बरु सम्झौता गरेर सक्रिय पार्टी राजनीतिमा फर्किने योजनामा थिइन् । यही वेला ओलीको प्रस्ताव आएको थियो । जसलाई उनले निकटस्थहरूसँगको परामर्शपछि स्वीकार गरेकी थिइन् । भण्डारीबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ आएपछि आफूलाई हटाउने खेलमा लागेका उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेलप्रति ओली आक्रामक बनेका थिए । त्यही क्रममा उनले कार्यदलको प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउन अस्वीकार मात्रै गरेनन्, पोखरेललाई अपमानित हुने गरी केन्द्रीय कमिटीको बैठक पहिलो दिन सञ्चालन गर्न पनि दिएनन् । पोखरेलले नेतृत्वको विकल्प नखोज्ने प्रस्ट बोलेपछि मात्रै बैठक सञ्चालन गर्न दिए ।

बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले भण्डारीलाई दोस्रो वरीयतासहित वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यही प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा राखेपछि बैठकले सर्वसम्मत अनुमोदन भएको छ । 

विगतका गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले विगतको गम्भीर समीक्षा गर्दै पार्टी सुधार र रूपान्तरणको मार्गचित्र तयार भएको निष्कर्ष निकाल्दै लोकतन्त्रको रक्षा र निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पार्टीपंक्तिलाई आह्वान गरेको छ । ‘बैठकमा हामीले विगतमा रहेका कमी–कमजोरीको गम्भीर समीक्षा गरेका छौँ, तिनलाई सच्याउँदै आगामी दिनमा नदोहोर्‍याउने प्रण गरेका छौँ र सुधार तथा रूपान्तरणको मार्गचित्र तयार गरेका छौँ । बैठकका निर्णयलाई गम्भीरतापूर्वक बोध र निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्न पार्टीका सबै नेता–कार्यकर्तालाई आग्रह गर्दछौँ,’ बैठकबाट पारित विशेष संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्न र पार्टी पुनर्जागरण एवं सुदृढीकरणका ठोस योजना निर्माण गरी भावनात्मक रूपमा पार्टीलाई थप एकताबद्ध बनाउने सम्बन्धमा बैठकबाट महत्वपूर्ण सफलता हासिल भएको भन्दै आगामी कार्यभार पूरा गर्न जुट्न पनि आह्वान गरिएको छ । ‘यसबिचमा देखापरेका कतिपय असमझदारी र अस्वस्थता यस बैठकदेखि अन्त्य भएका छन् र पार्टी भावनात्मक रूपमा थप एकजुट भएको छ । बैठकको यस सन्देशलाई आत्मसात् गर्दै लोकतन्त्रको रक्षा र निर्वाचनको तयारीसम्बन्धी पार्टीले तय गरेका प्रमुख कार्यभारमा केन्द्रित हुन यो बैठक समग्र पार्टीपंक्तिलाई आह्वान गर्दछ,’ संकल्प प्रस्तावमा छ ।