भदौको जेन–जी आन्दोलन र गत फागुनको संघीय निर्वाचनमा भएको पराजय नेतृत्वको कमजोरीको उपज नभएको दाबी गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीभित्र उठेको पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणको माग पूर्णतः अस्वीकार गरेका छन् । उनले बदलिएको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति र सरकार सञ्चालनका ताजा घटनाक्रम देखाउँदै एमालेको नेतृत्वमा लोकतन्त्रका लागि निर्णायक आन्दोलन र आगामी निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । ओलीले आन्दोलन अराजक हुन सक्नेसमेत जनाउ दिएका छन् ।
ललितपुरमा सोमबारबाट सुरु केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ६७ पृष्ठको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै ओलीले पार्टीका तत्कालका प्रमुख दुई कार्यभारका रूपमा संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा तथा आगामी निर्वाचन तयारीलाई अगाडि सारेका छन् । त्यसका लागि उनले पार्टीभित्र सुदृढ एकता निर्माण, लोकतान्त्रिक संस्थाको रक्षा, जनतामाझ पार्टीको धारणा पुर्याउने अभियान र संगठनलाई निर्वाचनकेन्द्रित बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।
‘संसद्, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, प्रेस, नागरिक स्वतन्त्रता, ट्रेड युनियन, विद्यार्थी संगठन र संघीय संरचनासहित लोकतान्त्रिक संस्थाको रक्षा एमालेको प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछ । संवैधानिक प्रक्रियाको पुनर्स्थापना र विधिको शासनका पक्षमा आवश्यक राजनीतिक तथा कानुनी संघर्ष जारी राख्नुपर्छ,’ ओलीले भनेका छन्, ‘लोकतन्त्रको पुनर्स्थापनाका लागि हामी निर्णायक आन्दोलनका निम्ति तयार रहनुपर्छ । त्यसका लागि पहिलो आवश्यकता पार्टीभित्र सुदृढ आन्तरिक एकता निर्माण गर्नु हो । न्याय सहज ढंगले प्राप्त हुन नसके जनबलका आधारमा न्याय स्थापना गर्न तयार रहनुपर्छ । साथै, यस राष्ट्रिय उद्देश्यमा सहमत हुन सक्ने सबै शक्ति, समूह र व्यक्तिसँग सहकार्य गर्दै आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यभार यही हो र एमालेले यही स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
ओलीले गत वर्षको २३ र २४ भदौमा ‘राष्ट्रिय स्वाधीनताविरुद्ध रचिएका अराजनीतिक तथा आपराधिक वितण्डादेखि असंवैधानिक र संविधानविपरीत प्रधानमन्त्री नियुक्ति, अवैध सिफारिसका आधारमा प्रतिनिधिसभाको विघटन र त्यसपछिका घटनाक्रमहरू एउटै उद्देश्यको निरन्तर शृंखला,’ रहेको दाबी गरेका छन् । लोकतन्त्र, संविधान, विधिको शासन र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताजस्ता आधारभूत मान्यतासँग जोडिएको प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्धको मुद्दामा भइरहेको न्यायिक विलम्ब आश्चर्यजनक र विचलित पार्ने खालको रहेको ओलीको टिप्पणी छ ।
यसैसँग जोडेर ओलीले पार्टीको दोस्रो कार्यभारबारे भनेका छन्, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनसहित आगामी सबै निर्वाचनका लागि पार्टी अहिलेदेखि नै योजनाबद्ध तयारीमा लाग्नुपर्छ । विगतको पराजयको गम्भीर समीक्षा गर्दै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र वडासम्म वास्तविक सांगठनिक अवस्थाको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । त्यसका आधारमा जितको सुनिश्चितताका लागि सबै प्रकारको तयारी गर्नु अहिलेको दोस्रो कार्यभार हो ।’
यी दुई कार्यभार पूरा गर्न पार्टीका प्रमुख कामका रूपमा ओलीले १५ विषय अगाडि सारेका छन् । जसमा पहिलो– सत्य जनतासम्म पुर्याउने, दोस्रो– जनहितकेन्द्रित प्रतिपक्ष, तेस्रो– डिजिटल पुनर्निर्माण, चौथो– परिणाममुखी संगठन, पाँचौँ– युवा नेतृत्वको वास्तविक निर्माण, छैटौँ– महिला नेतृत्व र सामाजिक प्रतिनिधित्व, सातौँ– खुला संवाद र अनुशासनको सन्तुलन, आठौँ– वैकल्पिक शासन–खाका, नवौँ– जनसेवामूलक पार्टी, १०औँ– ज्ञानमा आधारित पार्टी, ११औँ– नैतिक पुनर्निर्माण, १२औँ– स्थानीय मुद्दाकेन्द्रित स्थानीय संगठन, १३औँ– प्रवासी नेपालीसँग नयाँ सम्बन्ध, १४औँ– राष्ट्रिय स्वाधीनता र सन्तुलित कूटनीति र १५औँ– परिवर्तनकारी पार्टी निर्माणका प्रश्न छन् ।
ओलीले निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजयको नैतिक जिम्मेवारी आफूले स्वीकार गरे पनि त्यसलाई नेतृत्व हस्तान्तरण वा पार्टी पुनर्गठनका नाममा नेतृत्व छाड्ने आधार मान्न अस्वीकार गरेका छन् । पार्टीभित्र उठेका प्रश्नको सामना गर्दै संगठन सुदृढ बनाउने, जनतामाझ फर्किने र युवाको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने वेला आएको भन्दै उनले संकटका समयमा नेतृत्वले मैदान छाड्न नहुने तर्क गरेका छन् । भदौको जेन–जी आन्दोलनदेखि निर्वाचन पराजयसम्मका घटनाले पार्टीलाई गम्भीर चोट पुगेको स्वीकार गरेका ओलीले दुःखमा नअल्झिई त्यसलाई शक्ति र सक्रियतामा बदल्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
‘पार्टी अध्यक्षको हैसियतले निर्वाचन परिणामप्रतिको मेरो नैतिक जिम्मेवारी म स्वीकार गर्छु । तर, जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु र मैदान छोड्नु एउटै कुरा होइन । बिरामी देखेर चिकित्सकले अस्पताल छोड्दैन । बालीमा रोग देखेर किसानले खेत छोड्दैन । त्यसरी नै संकटका वेला नेतृत्वले संगठनलाई अनिश्चिततामा छोड्नुहुँदैन । नेतृत्वको धर्म कमजोरी खोज्नु र सच्याउनु, सत्यको सामना गर्नु, कार्यकर्ताको मनोबल उठाउनु, जनताको घरमा फर्कनु र भविष्यको बाटो निर्माण गर्नु हो,’ ओलीले प्रतिवेदनमा लेखेका छन् ।
साथै, ओलीले निर्वाचन पराजयमा अरू नेताको जवाफदेहिता खोज्दै प्रश्न उठाएका छन्, ‘जनताको मनसम्म हाम्रो कुरा किन पुग्न सकेन ? हामीले गरेका काम जनताको स्मृतिमा किन टिकाउन सकेनौँ ? शासनमा रहँदा जनताको दैनिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन भएको अनुभूति पर्याप्त रूपमा किन दिन सकेनौँ ? युवाको बेचैनीलाई हामीले सुनेका छौँ भन्ने विश्वास किन दिलाउन सकेनौँ ? संगठनका कतिपय तह किन सुस्त भए ? डिजिटल युगमा हाम्रो आवाज किन कमजोर भयो ? यी प्रश्नहरूबाट हामी भाग्न मिल्दैन ।’
निर्वाचनमा पराजयपछि संकटका वेला नेतृत्वले जिम्मेवारीबाट भाग्ने नभएर संक्रमणको नेतृत्व गर्नुपर्ने ओलीको जिकिर छ । ओलीले पदमा कायम रहने सन्देश दिँदै प्रस्ट रूपमा लेखेका छन्, ‘निर्वाचनमा पराजयपछि परिस्थिति र परिणामको समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्नु स्वाभाविक हो । त्यसलाई म अस्वीकार गर्दिनँ । नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु भनेको संकटको बिचमा संगठनलाई नेतृत्वविहीन बनाउनु होइन । जिम्मवारीको अर्थ समस्या पहिचान गरेर समाधानको नेतृत्व गर्नु पनि हो । म पदको निजी प्रतिष्ठाका लागि उभिएको होइन । पार्टीको मनोबल, संगठनात्मक स्थिरता र सुरक्षित राजनीतिक संक्रमणका लागि उभिएको हुँ ।’
ओलीले निर्वाचन हारमा बाह्य घेराबन्दी र प्रहारसँगै आन्तरिक कमजोरीलाई पनि कारण मानेका छन् । ‘हामीमाथि बाह्य प्रहार र घेराबन्दी थियो । राजनीतिक प्रतिस्पर्धी, विभिन्न स्वार्थ समूह, डिजिटल अभियान, एकपक्षीय सूचना प्रवाह र एमालेविरोधी भावनात्मक कथा सक्रिय थिए । पुराना दल समस्या हुन्, पुरानो नेतृत्व भ्रष्टाचारको पर्याय हो र एमाले त्यसको मुख्य प्रतिनिधि हो भन्ने उग्र मनोविज्ञान निर्माण गर्ने प्रयास भयो,’ बाह्य कारणबारे ओलीले लेखेका छन् ।
तर, बाह्य कारण देखाएर मात्रै आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन नसकिने भन्दै ओलीले आन्तरिक कमजोरी पनि औँल्लाएका छन् । ‘संगठन विस्तार भयो, तर त्यसअनुसार शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र सक्रियता भएन । कतिपय कमिटी औपचारिक संरचनामा सीमित भए । बैठक भए, तर जनताको समस्या समाधान गर्ने क्षमता कमजोर रह्यो । जनतासँग हाम्रो प्रत्यक्ष संवाद घट्यो । कार्यकर्ता र नेतृत्वबिच सूचना प्रवाह पर्याप्त भएन । जनताको दैनिक जीवनसँग पार्टीको सम्बन्ध कमजोर भएको अनुभूति बढ्यो,’ ओलीले आन्तरिक कमजोरी उजागर गरेका छन्, ‘हाम्रो सञ्चार प्रणाली डिजिटल युगअनुकूल पर्याप्त र छरितो हुन सकेन । झुट केही मिनेटमै फैलियो, हाम्रो तथ्यपूर्ण जवाफ ढिलो पुग्यो । सरकारमा रहँदा गरेका कामको प्रभावकारी राजनीतिक सञ्चार गर्न सकेनौँ । कतिपय अवस्थामा उम्मेदवार छनोट, स्थानीय असन्तोष, अन्तर्विरोध र अन्तर्घात एवं सांगठनिक थकान पनि परिणाममा जोडिए ।’
त्यसपछि जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै ओलीले लेखेका छन्, ‘अध्यक्षका रूपमा मेरो भागको जिम्मेवारी म स्वीकार गर्छु । तर, यो भाग्ने समय होइन । जनताको पीडा सुन्ने, जनतासँग नयाँ सम्बन्ध बनाउने, संगठन जगाउने, सञ्चार प्रणाली बदल्ने र पार्टीभित्रको असन्तोष सुधारको ऊर्जामा बदल्ने समय हो ।’
उनले अहिले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेलसहितको समूहले अध्यक्षलाई विस्थापित गर्ने बेमौसमी बाजा बजाएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘यो जिद्धीको प्रश्न होइन । पार्टीको पुनर्निर्माण र संक्रमणलाई संस्थागत बनाउने जिम्मेवारीको प्रश्न हो । तर, यति वेला केही व्यक्तिहरूले अध्यक्ष विस्थापित गर्ने मनसाय र प्रयासका बेमौसमी बाजा बजाइरहेको पाइएको छ र त्यसका लागि पुनर्गठनको नारा उछालिएको छ,’ कसैको नाम नलिई ओलीले भनेका छन् ।
युवामा नेतृत्व हस्तान्तरणको सवाल उल्लेख गर्दै ओलीले भनेका छन्, ‘युवालाई वास्तविक जिम्मेवारीमा ल्याउने सुरक्षित र वास्तविक बाटो बनाउन चाहन्छु । अनुभवलाई अपमान गरेर होइन, अनुभव र नयाँ ऊर्जालाई जोडेर नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ । काम गरेर, सिकेर, जिम्मेवारी लिएर नेतृत्व विकास हुन्छ,’ उनले भनेका छन् ।
पार्टी र आन्दोलनले बाटो नै बिराएका वेला, गम्भीर विभाजन भएका वेला मात्र तीनपटक पुनर्गठन भएको इतिहासको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै ओलीले अहिले उठाइएको मुद्दा खण्डन गरेका छन् । २०१७ सालको कूपछि तत्कालीन महासचिव केशरजंग रायमाझीले बाटो बिराउँदा पहिलोपटक, २०२८ सालमा झापा विद्रोहमार्फत कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा अगाडि बढाउने तयारी अघि बढ्दा दोस्रोपटक र ०७५मा एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीमा ०७७ मै विभाजन आउँदा तेस्रोपटक पुनर्गठन गरिएकाले अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
‘पार्टी पुनर्गठन कुनै रहर वा लहडको विषय होइन, तीनपटक पुनर्गठनको इतिहास व्याख्या गर्दै ओलीले भनेका छन्, ‘यी र यस्ता परिस्थितिमा चालिएका बाध्यकारी र आन्दोलनका जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने संगठनात्मक ठुला कदमलाई पुनर्गठन भनिन्छ । यति वेला चले–चलाइएको पुनर्गठनको हल्लाले शब्दार्थ वा भावार्थ केही पनि बोक्दैन र औचित्य, आवश्यकता र समय सन्दर्भसँग पनि विल्कुल मेल खाँदैन ।’
ओलीले पार्टीभित्र उठेको रूपान्तरण, हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको मुद्दाप्रति पनि पार्टीपंक्तिमा सही बुझाई नभएको भन्दै प्रतिवेदनमा खण्डन गरेका छन् । ‘रूपान्तरण भनेको इतिहास मेट्नु होइन । पार्टीको संघर्ष, विचार, वलिदान र संगठनात्मक परम्परालाई अस्वीकार र अपमान गर्नु होइन । रूपान्तरण भनेको कार्यशैली बदल्नु हो, जनतासँग बोल्ने भाषा बदल्नु हो । निर्णय प्रक्रिया छरितो बनाउनु हो,’ ओलीले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘नेतृत्वलाई आदेश दिने तहबाट सुन्ने, बुझ्ने र परिणाम दिने तहमा बदल्नु हो । पुरानो रुखमा नयाँ पालुवा ल्याउन जरा काटिँदैन । जरालाई पोषण दिएर नयाँ पालुवा हुर्काइन्छ । एमालेको इतिहास जरा हो, नयाँ पुस्ता पालुवा हो ।’
त्यस्तै, ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण संस्थागत तयारीसहितको प्रक्रिया भएकाले अन्यथा रिक्तता पैदा हुने जिकिर पनि गरेका छन् । ‘हस्तान्तरण पद खाली गर्ने आकस्मिक र मनमौजी घटना होइन । जिम्मेवारी, ज्ञान, अनुभव, संस्था, राजनीतिक संस्कृति र निर्णय क्षमताको योजनाबद्ध हस्तान्तरण हो । संस्थागत तयारीविनाको हस्तान्तरणले रिक्तता पैदा गर्न सक्छ,’ ओलीको लेखेका छन् ।
त्यस्तै, ओलीले पुस्तान्तरणलाई पनि उमेरको अंकगणितमा नभएर योग्यतामा खोजिनुपर्ने बताएका छन् । ‘पुस्तान्तरण उमेरको अंकगणित मात्र होइन । नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी, प्रशिक्षण, अनुभव, अवसर र निर्णयमा स्थान दिने प्रक्रिया हो । उमेर कम हुनु आफैँमा योग्यता होइन, उमेर बढी हुनु आफैँमा अयोग्यता होइन । ऊर्जा र अनुभवको संयोजन आवश्यक हुन्छ,’ ओलीले भनेका छन् ।
उनले अरू पार्टीको नेतृत्व परिर्वतन र कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनको विषय एउटै नभएको भन्दै प्रतिवेदनमा आफ्नो भूमिकाको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका छन् । ‘यथास्थितिवादी पार्टीहरू र परिवर्तनकारी पार्टीहरूमा नेतृत्वको प्रश्न एउटै र उस्तै होइन । यथास्थितिवादी पार्टीहरूका लागि नेतृत्वको प्रश्न मूलतः व्यवस्थापकीय प्रश्न हो, किनभने उनीहरूले सचेततापूर्वक आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्दैन । तर, एउटा क्रान्तिकारी पार्टीको नेतृत्व भने केवल सांगठनिक विषय नभएर वैचारिक विषय पनि हो,’ ओलीले लेखेका छन् ।
ओलीले आफ्ना कमजोरीबारे आलोचना हुनु स्वाभाविक भए पनि चरित्रहत्या स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । ‘ममाथि आलोचना हुनु अस्वाभाविक होइन । सार्वजनिक जीवनमा रहेको व्यक्ति प्रश्नबाट भाग्न मिल्दैन । अध्यक्षले अझ कठोर आलोचना सुन्नुपर्छ,’ ओलीले भनेका छन्, ‘म पार्टीभित्रका कमरेडहरूलाई भन्छु, अध्यक्षको आलोचना गर्नुहोस् । नीति गलत छ भने भन्नुहोस् । निर्णय प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्छ भने भन्नुहोस् । कार्यशैली, उम्मेदवार छनोट, संगठन र प्रचारबारे निर्भीक समीक्षा गर्नुहोस् । आलोचना र चरित्रहत्या एउटै कुरा होइनन् । विरोधी सञ्चालित चरित्रहत्यामा जानी वा नजानी स्वरमा स्वर मिलाएर पार्टीभित्र ल्याउनुहुँदैन ।’
समय लिएरै प्रतिवाद गर्ने तयारीमा महासचिव पोखरेल
सचिवालय बैठकको निर्णयअनुसार गठित चुनाव समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले पुनर्गठनको सवाल हटाएर राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बोलाउनेलगायत प्रस्ताव सर्वसम्मत निर्णय गरी केन्द्रीय कमिटीमा पठाएको थियो । तर, ओलीले ती विषय सचिवालय र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एजेन्डामै राखेनन् । यसप्रति महासचिव पोखरेल मात्र होइन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसमेत आक्रोशित छन् ।
ओलीले पार्टीको पूर्वनिर्णय र छलफलविपरीत कार्यदलको अथक् मिहिनेतलाई औचित्यहीन बनाएको भन्दै नयाँ विवाद जन्मिएको छ । त्यस्तै, ओलीले महासचिव पोखरेललाई बैठक सञ्चालन गर्नसमेत नदिएपछि मंगलबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा तनावको वातावरण हुन सक्ने सम्भावना छ ।
एक पदाधिकारीका अनुसार महासचिव पोखरेलले मंगलबार समय लिएरै प्रतिवादसहित मन्तव्य राख्ने, बोल्न नदिए उपाध्यक्ष पौडेलसहित केन्द्रीय सचिवालय सदस्य र अन्य केन्द्रीय सदस्यले समेत संगठित रूपमा प्रतिवाद गरेर अघि बढ्ने रणनीति बनाइरहेका छन् । ‘अध्यक्षको स्वेच्छाचारिता र आरोपले सीमा नाघेकाले अब प्रतिवादबाहेक विकल्प रहेन । त्यसैले मंगलबारको बैठकमा तनावपूर्ण वातावरण पनि हुन सक्छ,’ ती पदाधिकारीले भने ।
