पुनर्गठन पक्षधर नेताहरू पछि हटेपछि एमालेले तत्कालका लागि अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दा धकेलेको छ । यससँगै पार्टीमा जागरण र सुधारका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्, उमेरहद तथा दुई कार्यकालको व्यवस्थासम्बन्धी निर्णय गर्न विधान महाधिवेशनतर्फ जाने विषय प्राथमिकतामा राखिने भएको छ ।
चुनाव समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले प्रतिवेदनले पार्टीभित्र उठेका विभिन्न विषयलाई सम्बन्धित वैधानिक निकायबाट टुंगो लगाउने बाटो प्रस्ताव गरेको छ । साथै, कार्यदलले प्राप्त सुझाव र उठेका विषयको विधानसम्मत समाधान खोज्न छुट्टै कार्यदल गठन गर्नसमेत प्रस्ताव गरेको छ । यहीअनुसार मंगलबार केन्द्रीय सचिवालयमा सर्वसम्मत प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।
केन्द्रीय सचिवालय हुँदै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत हुने कार्यदलको एकीकृत प्रतिवेदनले उठेका सवाल र सुझावमध्ये केही विषय राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठकबाट तथा केही विषय विधान महाधिवेशन र केही तत्कालै केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै निर्णय गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । यसका लागि विषय पहिचानसहित प्रस्ताव बनाउने तयारीका लागि कार्यदल बनाउन सुझाव दिएको छ ।
पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी विषयलाई मूल प्रतिवेदनबाट हटाएर त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षबाट आएका सुझावलाई प्रतिवेदनको अनुसूचीका रूपमा अभिलेख राख्दै प्रतिवेदन सर्वसम्मत बुझाउने कार्यदल बैठकले निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार पार्टी पुनर्गठनका लागि अध्यक्ष ओलीले राजीनामा दिँदा उपयुक्त हुनेजस्ता महासचिव शंकर पोखरेलका तर्फबाट राखिएका सुझाव एकीकृत प्रतिवेदनमा हटाइएका छन् ।
तर, कार्यदलले पार्टी पुनर्गठनसँग जोडिएका विषयलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठकमा उठाउन सकिने बाटो खुला राखेको छ । एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्ले पार्टी केन्द्रीय कमिटीको काम र निर्णयको अनुमोदन गर्नुका साथै आवश्यकताअनुसार पार्टीको विधानसमेत संशोधन गर्न सक्छ ।
पार्टी विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको अढाई वर्षभित्र महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक आयोजना गर्ने व्यवस्था भए पनि आवश्यकताअनुसार जुनसुकै वेला बैठक बोलाउन सकिने व्यवस्था छ । कार्यदलले पनि यही व्यवस्थाअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बोलाउन सकिने सुझाव दिएको कार्यदल सदस्य लीलानाथ श्रेष्ठले बताए ।
उनका अनुसार परिषद् बैठकले केन्द्रीय कमिटीका निर्णय र कामको समीक्षा गर्नुका साथै पार्टीका नीतिहरूको समेत समीक्षा गरी पार्टीलाई एकताबद्ध र सुदृढ बनाउन आवश्यक निर्णय लिन सक्छ । आवश्यक परे परिषद्ले पार्टीका नीति पारित गर्नसमेत सक्छ ।
‘अबको ६ महिनापछि प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन आयोजना हुने सम्भावना छ । निर्वाचनमा पार्टीले कुन नीति, योजना र रणनीति लिएर जाने भन्ने विषयमा छलफल गर्न आवश्यक छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसका लागि पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक र सांगठनिक रूपमा एकताबद्ध कसरी बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्छ । त्यसैले केन्द्रीय कमिटीले कार्यदलको सुझाव लागू गर्दै पार्टीमा जागरण र सुधारका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बोलाउन सक्छ ।’
कार्यदलले अध्यक्षको ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको पदावधिसम्बन्धी सुझावमा आवश्यकताअनुसार निर्णय लिन विधान महाधिवेशन बोलाउन सकिने बाटोसमेत खुला राखेको छ । ‘पार्टीमा रूपान्तरण र सुधारका लागि योजनासहित कार्यतालिका बनाएर काम गर्न छुट्टै कार्यदल गठन गर्न सुझाव दिएका छौँ,’ श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘कार्यदलको सुझावअनुसार कुन विषय विधान महाधिवेशनमा लगेर टुंग्याउने, कुन विषय केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गर्ने र कुन विषय राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्मा लैजाने भन्ने पहिचान गरी सिफारिस गर्न समयसीमा तोक्ने सुझाव पनि दिएका छौँ ।’
बैठकपछि उपमहासचिव लेखराज भट्टले पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्वसँग जोडिएका विषय हटाएर कार्यदलबाट सर्वसम्मत पारित गरिएको प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले ग्रहण गरेको बताए । ‘कार्यदलबाट सर्वसम्मत प्रतिवेदन पारित भएको छ । प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफल हुन्छ,’ भट्टले बैठकपछि भने ।
उनका अनुसार सोमबार बिहान ९ बजे बस्ने केन्द्रीय सचिवालय बैठकले ११ बजेदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि एजेन्डा तय गर्नेछ । सोमबारदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठक बुधबारसम्म चल्नेछ ।उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र महासचिव पोखरेलसहितका नेताहरूले एमालेलाई रूपान्तरणसहित नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन आवश्यकता परे अध्यक्ष ओलीले मार्गप्रशस्त गरेर भए पनि पार्टीलाई पुनर्गठित गर्नुपर्ने मतको नेतृत्व गर्दै कार्यदलमा मत राखेका थिए । १५ सदस्यीय कार्यदलमा उनीहरूले अगुवाइ गरेको मतलाई बहुमतको साथ रहे पनि अल्पमत–बहुमतका आधारमा भने निर्णय भएन ।
कार्यदलका सबै सदस्यले २९ भदौमा काभ्रेको बलथलीमा भएको बैठकमा अल्पमत–बहुमतका आधारमा निर्णय नगरी सर्वसम्मत निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी गरेका थिए । त्यसैले कार्यदलभित्र अन्तिम समयसम्म सर्वसम्मति कायम गर्ने प्रयास भयो । यही समझदारीअनुसार सदस्यहरूले राख्दै आएका मतलाई प्रतिवेदनमै समेट्ने र आवश्यक परे केन्द्रीय कमिटी हुँदै महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठकमा समेत प्रस्तुत गर्न सकिने बाटो कार्यदलको सुझावले खुला राखेको हो ।
चुनाव समीक्षा तथा पुनर्गठन कार्यदलमा सहमति नभएपछि संयोजक रामबहादुर थापा‘बादल’ र महासचिव पोखरेलले अलग–अलग प्रतिवेदन बनाएका थिए । दुवैको प्रतिवेदन मर्ज गरेर एकीकृत प्रतिवेदन बनाउने भनिए पनि समयसीमाभित्र काम सम्पन्न नभएपछि ओलीले दुवै प्रतिवेदनको भावना समेटिने गरी पूर्वउपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई अलग्गै प्रतिवेदन लेख्न लगाएका थिए ।
ज्ञवालीले बनाएको प्रतिवेदनलाई नै एकीकृत प्रतिवेदन मानेर कार्यदलबाट सर्वसम्मत पारित गरी केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने गरी सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत भएको छ । उनको प्रतिवेदनमा ओलीको उच्च भूमिका प्रस्तुत गर्दै तत्काल नेतृत्व हस्तान्तरण आवश्यक नरहेको भाव छ ।
कार्यदल सदस्य तथा मधेश प्रदेश इन्चार्ज लीलानाथ श्रेष्ठले भने– अबको ६ महिनापछि प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सम्भावना छ । निर्वाचनमा पार्टीले कुन नीति, योजना र रणनीति लिएर जाने भन्ने विषयमा छलफल गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक र सांगठनिक रूपमा एकताबद्ध कसरी बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्छ । त्यसैले केन्द्रीय कमिटीले कार्यदलको सुझाव लागू गर्दै पार्टीमा जागरण र सुधारका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बोलाउन सक्छ । कार्यदलको सुझावअनुसार कुन विषय विधान महाधिवेशनमा लगेर टुंग्याउने, कुन विषय केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गर्ने र कुन विषय राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्मा लैजाने भन्ने पहिचान गर्न छुट्टै कार्यदलको प्रस्ताव पनि गरेका छौँ ।
