सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न भनेको प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा के छ व्यवस्था ?
- नियम १४० को उपनियम (११) : सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको जम्मा मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ पुगेको भए संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ ।
- नियम २५९ मा नियमावली लागू हुने व्यवस्था, उपनियम (१) : प्रचलित कानुनबमोजिम जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ । उपनियम (२) : यो नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारको रूपमा रहनेछ ।
प्राथमिकतामा पर्ने गरी अग्राधिकार दिई मुद्दा टुंग्याइने
संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रक्रिया निर्धारण गर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का दुई महत्वपूर्ण व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासले नियमावलीको नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ तत्काल लागू नगर्न आदेश दिएको हो । उक्त व्यवस्थासहित प्रतिनिधिसभा नियमावली गत १७ जेठमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो ।
संविधानले संघीय संसद्का दुवै सदनमा कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान संशोधन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि नियमावलीले त्यससँग बाझिने गरी प्रक्रिया निर्धारण गरेको भन्दै अधिवक्ताहरूले चुनौती दिएका थिए । अदालतले प्रारम्भिक दृष्टिमै उक्त व्यवस्था संवैधानिक प्रबन्धसँग प्रतिकूल देखिएको र कार्यान्वयन भए अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने ठहर गरेको छ ।
संवैधानिक प्रबन्धको प्रतिकूल रहेको भन्ने प्रथम दृष्टिमा देखिएको र नियमावलीको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भए संवैधानिक प्रावधानमा अपूरणीय क्षति पुग्न जाने संवैधानिक इजलासको ठहर छ । नेपालको संविधानको धारा १ बमोजिम नेपालको संविधान नेपालको मूल कानुन हुने भई संविधानसँग बाँझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने र संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुने व्यवस्था रहेको इजलासले स्मरण गराएको छ ।
नियम १४० (११) मा ‘सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको जम्मा मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ पुगेको भए संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ,’ भनिएको छ ।
यस्तै, नियम २५९ मा नियमावली लागू हुने प्रावधान छ । जसमा ‘(१) प्रचलित कानुनबमोजिम जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ । (२) यो नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारको रूपमा रहनेछ,’ भनिएको छ ।
उक्त व्यवस्थासहित प्रतिनिधिसभा नियमावली गत १७ जेठमा प्रतिनिधिसभाले पारित भएको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीका दुवै प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । कांग्रेस राष्ट्रिय सभा दलका नेता कमला पन्तसहितले संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।
सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा नियमावली, ०८३ को नियम १४० (११) र नियम २५९ यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, ०८३ को नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नू,’ अन्तरिम आदेशमा छ ।
संविधानले संसदका प्रत्येक सदनमा छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमत हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले असंवैधानिक प्रावधान खारेज गर्न रिटमा माग गरिएको थियो । नियमावलीको उक्त प्रावधान संविधानको धारा १, १०४ (१), २७४ समेतको विपरीत भएकाले कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न रिट निवेदनमा अन्तरिक आदेश माग गरिएको थियो ।
संविधानको धारा १०४(१) ले संघीय संसद्का प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम–कारबाही सञ्चालन गर्न नियमावली बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । यस्तो नियमावलीले बैठक सञ्चालन, समिति गठन तथा काम–कारबाहीको प्रक्रिया निर्धारण गर्न सक्छ ।
तर, संविधान संशोधनको प्रक्रिया भने संविधानकै धारा २७४ ले स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ । संविधानको धारा ८३ अनुसार संघीय संसद् दुई सदनात्मक हुने व्यवस्था छ ।
यसै आधारमा राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १२९ मा संविधान संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रक्रिया तोकिएको छ । तर, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १४० को उपनियम (११) ले संविधान संशोधनको प्रक्रिया र प्रमाणीकरणसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त व्यवस्था राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा रहेको प्रक्रियासँग बाझिने र संविधानले तोकेको व्यवस्थासँग समेत प्रतिकूल रहेको संवैधानिक इजलासको प्रारम्भिक ठहर छ । त्यसैले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गर्दा संवैधानिक व्यवस्थामा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने अदालतले जनाएको छ ।
साथै, विधायिकाले बनाएको विषयगत ऐनहरूको व्यवस्थासमेत निष्क्रिय हुने गरी बनाइएको नियम २५९ को व्यवस्था उल्लेखित संवैधानिक प्रवन्धको प्रतिकूल रहेको भन्ने प्रथम दृष्टिमा देखिएको र उक्त नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा संवैधानिक प्रावधानमा अपूरणीय क्षति पुग्न जाने इजलासको ठहर छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले प्रतिनिधिसभा नियमावली संविधानसम्मत छ कि छैन भन्ने विषयमा अन्तिम सुनुवाइ हुने बताए । उनका अनुसार यसअघि निवेदकहरूको एकपक्षीय बहस सुनेर मात्रै अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । ‘एकपक्षीय बहसका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी भयो । अर्को पक्षले त्यसको खण्डन गर्ने मौका पाएन । अब रिट निवेदनमा दुवै पक्षको सुनुवाइ भएपछि प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको नियमावली संविधानसम्मत छ कि छैन भन्ने विषयमा अन्तिम आदेश आउँछ,’ उनले भने ।
निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, टीकाराम भट्टराई, सीताराम केसी, युवराज भण्डारी र यदुनाथ खनाल तथा अधिवक्ताहरू सेमन्त दाहाल, प्रमिस खनाल र रोशन नेपालले बहस गरेका थिए । ‘यथास्थितिमा राख्नू भनेकाले नियमावलीको त्यो व्यवस्था अहिलेलाई लागू नहुने भयो, अन्य कानुनी व्यवस्था यथावतै छन्, सोहीअनुसार हुन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भने ।
अग्राधिकार दिन आदेश
‘यसमा के–कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ?’ भन्दै संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । इजलासले सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । साथै, लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा जवाफ पेस गर्ने अवधि सकिएपछि १५ दिनभित्र मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखी पेसीमा पेस गर्न पनि आदेश दिइएको छ ।
