भोटेकोशीमा आएको बाढीपहिरोले सर्वसाधारणको घरजग्गा र व्यवसायमा ठुलो क्षति पुर्याएपछि बैंकको धितो र ऋण असुली (लोन रिकभरी)सम्बन्धी चासो बढेको छ । तर, प्राकृतिक विपत्तिका कारण धितो बगेको अवस्थामा पनि बिमाले राहत दिने भएकाले लोन रिकभरीमा प्रणालीगत समस्या नहुने बैंकरहरू बताउँछन् । बाढीपहिरोले जनधनको ठुलो क्षति गरे पनि वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको कर्जाको जोखिम भने ठुलो नरहेको नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अनिल शर्माका अनुसार बाढीलगत्तै प्रभावित शाखाहरूबाट लिइएको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार करिब साढे दुई अर्बबराबरको कर्जा मात्रै प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रसँग जोडिएको देखिएको छ । ‘बाढीलगत्तै हामीले प्रभावित शाखाहरूको तथ्यांक संकलन गरी एउटा प्रारम्भिक अध्ययन गरेका थियौँ,’ सिइओ शर्माले भने, ‘बैंकहरूको कुल कर्जा पोर्टफोलियोको तुलनामा यो रकम निकै सानो भएकाले यसले बैंकिङ क्षेत्रमै ठुलो वित्तीय जोखिम वा नोक्सानी ल्याउने स्थिति देखिँदैन ।’
बिमाले दिनेछ कर्जा सुरक्षाको राहत
बाढीपहिरोले प्रभावित क्षेत्रका घर, जग्गा तथा व्यावसायिक संरचनामा क्षति पुर्याएकाले कर्जा असुलीमा केही चुनौती थपिने भए पनि अधिकांश बैंक कर्जालाई बिमाले समेटिने संघको भनाइ छ । ‘व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत तहमा सबै भौतिक सम्पत्तिको बिमा नभएको हुन सक्छ, तर बैंकबाट लिइएको कर्जाको हकमा भने प्रायः अनिवार्य बिमा गरिएको हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘त्यसैले वित्तीय नोक्सानीको हिसाबले बैंकहरूलाई ठुलो क्षति हुने सम्भावना छैन ।’
अनौपचारिक क्षेत्रबाट ऋण लिएर चलाइएका साना व्यापार व्यवसाय, खेतीपाती र स्थानीय उद्यमहरू पूर्ण रूपमा ठप्प वा नष्ट हुँदा भने सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष र ठुलो असर परेको छ । ‘कुल अर्थतन्त्र र सर्वसाधाण जनताको हिसाबले हेर्दा क्षति निकै ठुलो छ । धेरैको घरबार र व्यवसाय बगाएको छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा यसको असर परे पनि शुद्ध वित्तीय तथा बैंकिङ दृष्टिकोणले मात्र हेर्दा भने बैंकहरूले धान्न नसक्ने गरी ठुलो जोखिम देखिएको छैन ।’
बैंकर्स संघले बाढीपछिको समग्र अवस्था, प्रभावित ऋणीहरूको स्थिति र सम्भावित पुनर्कर्जा वा राहतका उपायबारे आगामी दिनमा थप अध्ययन तथा अनुगमन जारी राख्ने जनाएको छ । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मनोज ज्ञवालीले पनि बाढीपहिरोका कारण घर तथा जग्गा नै बगेको अवस्थामा बैंकको ऋण दुई प्रकृतिको हुने र दुवैमा बिमाको भूमिका रहने स्पष्ट पारे । ‘यदि व्यापारका लागि लोन दिइएको हो र धितो घरजग्गा राखिएको छ भने त्यस्तो व्यापार वा व्यवसायको बिमा गरिएको हुन्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘त्यस्तै, यदि व्यक्तिले घरकै लागि होम लोन लिएको हो भने होम लोनको पनि अनिवार्य बिमा हुन्छ । त्यसैले धितोमा क्षति पुगे पनि बिमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति कभर गर्छ ।’
बैंकका लागि धितो भनेको दोस्रो आधार मात्र हो । यदि ऋणीको व्यवसाय सुरक्षित छ र आम्दानी भइरहेको छ भने धितो बगेर वा नष्ट भएर मात्रै ऋण असुलीमा खासै फरक नपर्ने उनले बताए । ‘उदाहरणका लागि काठमाडौंमा व्यवसाय चलिरहेको छ, तर धितो रसुवाको राखिएको छ, यसरी मानिसको व्यवसाय डुबेको छैन भने उसले ऋण तिरिरहन्छ,’ उनले भने ।
यद्यपि, व्यवसाय, धितो र पारिवारिक क्षति एकैपटक भएको चरम अवस्थालाई भने मानवीय र असाधारण परिस्थितिका रूपमा लिनुपर्ने ज्ञवालीको तर्क छ । प्राकृतिक विपत्तिका वेला वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने असरलाई बिमा प्रणालीले भरथेग गर्ने र असाधारण मानवीय क्षतिमा बैंकहरूले लचकता अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
परिवार नै सम्पर्कविहीन भए असुलीमा अन्योल
एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुदेश खालिङले अहिलेको पहिलो प्राथमिकता ऋणी तथा उनका परिवारको खोजी र पहिचान गर्नु रहेको बताए । बाढी प्रभावित करिडोर (रसुवा, नुवाकोट र धादिङ)मा बैंकको आफ्नै शाखा कार्यालय नभएकाले एभरेष्ट बैंकको प्रत्यक्ष कर्जा लगानी ठुलो नरहे पनि सानातिना अप्रत्यक्ष कर्जाहरू (जस्तैः ठेकेदारका उपकरण, सवारीसाधन आदि)मा क्षति पुगेको उनले जानकारी दिए । बाढीपहिरोले ठुलो विनाश पुर्याएकाले धेरै ठाउँमा ऋणी र उनीहरूका परिवार नै सम्पर्कमा नरहेको सिइओ खालिङले बताए ।
रसुवागढी, टिमुरे र त्रिशूलीजस्ता व्यापारिक केन्द्रहरूमा चार–पाँच तलासम्मका पक्की भवनहरू धितो राखेर विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरेका थिए । बाढीमा घर, जग्गा र परिवार नै गुमाएका ऋणीको हकमा कर्जा असुलीको कानुनी वा व्यावहारिक बाटोबारे स्पष्ट पार्दै खालिङले पहिलो विकल्प बिमा नै हुने बताए । तर, कुनै कारणले बिमाको नवीकरण टुटेको रहेछ वा बिमाले कभर नगर्ने अवस्था आयो भने बैंकसँग खर्चमा देखाएर ऋण मिनाहा वा ‘राइट अफ’ (कर्जा अपलेखन) गर्नुको विकल्प नरहने उनले स्पष्ट पारे ।
‘बैंकिङ प्रक्रियाअनुसार कर्जा चुक्ता त हुनैपर्छ । यदि बिमा वा अन्य कुनै स्रोतबाट रकम उठ्न सकेन भने बैंकले त्यसलाई नोक्सानीका रूपमा स्वीकार गर्दै राइटअप गर्नुपर्ने हुन्छ,’ खालिङले भने, ‘यदि सरकारले विशेष पुनरुत्थान योजना वा राहत नीति ल्याएर कसैले कर्जा तिरिदिएमा वा मिनाहाको घोषणा गरेमा बेग्लै कुरा हो, नभए प्राकृतिक विपत्ति र मानवीय क्षतिको अवस्थामा बैंकले नियमअनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ ।’ हाल प्रभावित क्षेत्रमा सडक, सञ्चार र कागजातसमेत नष्ट भएकाले क्षतिको पूर्ण मूल्यांकन हुन सकेको छैन ।
प्राकृतिक प्रकोप, आकस्मिक दुर्घटना वा ऋणीको काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण परियोजना नष्ट भएको यथेष्ट प्रमाणका आधारमा उठ्न नसक्ने देखिएको कर्जालाई अपलेखन (राइटअप) गर्न सकिने व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले यस्तो कर्जा राइटअप गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।
‘बैंकहरूले राइटअप गरेर खर्च व्यहोर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले ऋण तिरिदिने विकल्प पनि हुन सक्छ । तर, सरकारको राजस्व संकलन कमजोर छ । बाढीपछि त्यो थप प्रभावित भएको छ । समग्रमा राज्यसँग यस्तो ऋण तिरिदिने क्षमता छैन ।’
