कोभिड महामारी, अन्तर्राष्ट्रिय तनाव र गत वर्ष २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनको प्रभावपछि तंग्रिनै लागेको अर्थतन्त्रमा भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीले ठुलो धक्का पुर्याएको छ । बुधबार मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले अर्थतन्त्रका सुधारोन्मुख सूचकहरू देखाएको थियो । तर, सोही दिन बिहान आएको बाढीले अर्थतन्त्रमा धक्का पुर्याउने देखिएको हो ।
बुधबार पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्सालले बाढीबाट पूर्वाधारमा मात्रै दुई खर्बको क्षति भएको आकलन गरिएको बताएका थिए । बाढीले पूर्वाधारमा धेरै क्षति पुर्याएको बताउँदै मन्त्री लम्सालले पुल र सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर पुनिर्निमाण गरिने बताएका थिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भूकम्पको प्रभाव देशभरि केही विकेन्द्रित रहेको र यसपटकको विपत् मुख्य नदी तटीय क्षेत्र र सहरी इलाकामा बढी केन्द्रित भएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रा अधिकांश बस्तीहरू नदी–किनारमै भएकाले पुनर्निर्माणका लागि समेत उपयुक्त ठाउँको अभाव देखिन्छ ।’
नेपालको भौगोलिक विविधताका कारण विभिन्न किसिमका प्राकृतिक विपत् आउने गरे पनि यसपटकको बाढीले बढी नै क्षति पु¥याएको श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘सुस्ताएको अर्थतन्त्र बिस्तारै तंग्रिन खोज्दै थियो, तर यस विपत्ले पुनः क्षति पुर्याएकाले भौतिक पूर्वाधारमा ठुलो रकम थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले समग्र आर्थिक वृद्धिलाई पुनः सुस्त बनाउने निश्चित देखिन्छ । प्रारम्भिक दृश्य हेर्दा यसको गम्भीर प्रभाव सम्भवतः २०७२ को भूकम्पबराबरकै हुने देखिन्छ ।’
विपत्पछि वैदेशिक सहायताका हात अगाडि बढे पनि, तर प्राप्त सहायतालाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने नेपालको क्षमता कमजोर रहेको उनको विश्लेषण छ । उनले भने, ‘०७२ को भूकम्पका वेला प्रतिबद्धता जनाएका कतिपय सहायतासमेत ल्याउन र खर्च गर्न नसकिएको अनुभव हाम्रासामु छ ।’
यस विपत्ले गरिबी थप बढाउने र ठुलो जनसंख्यालाई विस्थापित गराउने उनको बुझाइ छ । रातारात धनी मानिस पनि सडकमा पुग्ने भएकाले अब नेपालमा विपत्मा आधारित सामाजिक सुरक्षाको नयाँ अवधारणा लागू गर्न आवश्यक भइसकेको उनले बताए । विपत्का कारण प्राविधिक रूपमा दक्ष इन्जिनियर तथा महत्वपूर्ण जनशक्तिको समेत क्षति भएको उनले उल्लेख गरे । यसले पुनर्निर्माणको गतिलाई सुस्त बनाउने उनको बुझाइ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले बाढीबाट आर्थिक क्षेत्रमा परेको असरबारे नीतिगत र विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणबाट अध्ययन गर्न योजना आयोग र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयबिच छलफल अघि बढेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले समेट्ने सबै क्षेत्रमा परेको असरलाई ध्यानमा राख्दै दुवै निकायले समन्वयात्मक रूपमा क्षतिको प्रारम्भिक आकलन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।’ यसअघि ०७२ को विनाशकारी भूकम्पको समयमा योजना आयोगले विपत्पछिको आवश्यकता आकलन (पिडिएनए) गरेजस्तै अहिले कुन ढाँचामा अध्ययन गर्ने छलफल गर्न बाँकी छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट भन्छन्– कोभिड–१९ को प्रभावपछि अर्थतन्त्र बिस्तारै तंग्रिँदै गएको अवस्थामा पछिल्ला घटनाक्रमले ठुलो धक्का पुर्याएको छ । यसबाट आर्थिक क्षेत्रमा परेको असरबारे नीतिगत र विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणबाट अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयबिच छलफल अघि बढेको छ । यसअघि भूकम्पको समयमा योजना आयोगले विपत्पछिको आवश्यकता आकलन (पिडिएनए) गरेजस्तै अहिलेको अवस्थामा कुन तह र ढाँचामा अध्ययन गर्ने भन्नेबारे छलफल बाँकी नै छ ।
