- दुईपटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद बन्न नपाउने प्रस्ताव
- असोजमा राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् आह्वान गर्न सुझाव
- कार्यदलको प्रतिवेदन निष्प्रभावी बनाउन ओली सक्रिय, नेतृत्व छाड्ने मनस्थितिमा छैनन् ओली
- २५–२७ भदौमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने तयारी
जनतासँग टुटेको सम्बन्ध, सत्तामुखी कार्यशैली, नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि, उम्मेदवार छनोटमा तल्ला कमिटीको उपेक्षा र चुनावी अन्तर्घातलाई निर्वाचनमा पराजयका प्रमुख कारण औँल्याउँदै एमालेको आन्तरिक कार्यदलले पार्टी शुद्धीकरण र रूपान्तरणको प्रस्ताव अघि सारेको छ । २३ र २४ भदौको युवा विद्रोहलाई सामना गर्न असफल सरकारको नेतृत्व गरेका पार्टी अध्यक्षलाई नै निर्वाचनअघि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्नु चुनावी रणनीतिका दृष्टिले गम्भीर कमजोरी बनेको निष्कर्ष पनि कार्यदलको छ ।
जेठ दोस्रो साता बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकले रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठन गरेको १५ सदस्यीय कार्यदललाई ०८२ को निर्वाचन पराजयको कारणसहितको समीक्षा र त्यसको जगमा पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक र सांगठनिक रूपमा एकताबद्ध बनाउन पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र रूपान्तरणसहितको पार्टी पुनर्गठनको कार्ययोजना तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरिएको र एमालेले संस्थागत स्वामित्व ग्रहण गरिनसकेको निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदन–०८३ मा एमालेले अब जनतासँगको टुटेको सम्बन्ध पुनर्स्थापित नगरे पार्टीको संकट झन् गहिरिने चेतावनी छ ।
‘चौतर्फी प्रहार भइरहेको र सिंगो पार्टीपंक्ति डिफेन्सिभ रहेका वेलामा पार्टी अध्यक्षलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर निर्वाचनमा जाने कुराले निर्वाचनमा पार्टीपंक्ति थप प्रतिरक्षात्मक बन्न पुग्यो । यथार्थमा आमनिर्वाचन २०८२ भदौ २३ र २४ को घटना र को प्रधानमन्त्री हुने विषयमै प्रमुख रूपमा केन्द्रित बन्न गयो । त्यसबाहेकका अन्य सबै विषय र एजेन्डा निर्वाचनमा गौण बन्न पुगे,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइएको दुष्प्रचार, डिजिटल एल्गोरिदम, नयाँ पपुलिस्ट शक्तिको उदय तथा बाह्य भूराजनीतिक स्वार्थले पनि निर्वाचन परिणाम प्रभावित पारेको प्रतिवेदनमा दाबी छ । तर, ती बाह्य कारणभन्दा सरकारको कामप्रति बढेको जनअसन्तुष्टि, पार्टीभित्रको लामो अन्तरसंघर्ष, विभाजन, बारम्बार गठबन्धन परिवर्तन, सुशासनको कमजोर प्रदर्शन र जनप्रतिनिधिहरूको जनसम्बन्ध विच्छेद नै पराजयका आधारभूत कारण रहेको आत्मसमीक्षा छ । अध्यक्ष ओलीले भने यो प्रतिवेदन बुझ्न अस्वीकार गर्दै कार्यदल सदस्यहरूलाई पुनर्लेखनको जिम्मा दिएका छन् ।
प्रतिवेदनमा नेकपा गठनपछि जनतामा पैदा भएको ठुलो आशा पूरा हुन नसकेको, दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन, नेकपाको विभाजन, एमालेभित्रको फुट, गठबन्धन फेरबदल तथा संविधान संशोधनको एजेन्डामा देखिएको अस्पष्टताले जनविश्वास कमजोर बनाएको उल्लेख छ । त्यसमा थपिएको सत्तामुखी पार्टीको छवि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा कमजोर प्रदर्शन तथा चुनावअघि नै देखिएको गुटबन्दीले पार्टीको संगठनात्मक एकतासमेत कमजोर बनाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
उम्मेदवार छनोटमा तल्ला कमिटीको भावनाको उपेक्षा, पूर्वाग्रह, प्यानलबन्दी तथा असन्तुष्ट उम्मेदवार र कार्यकर्ताबिचको असहयोगले निर्वाचनमा घात–अन्तर्घातलाई थप बढावा दिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विगतका अन्तर्घातमा प्रभावकारी कारबाही नभएकाले ‘जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने प्रवृत्ति विकास भएको भन्दै पार्टी शुद्धीकरण र संगठनात्मक पुनर्संरचनाको आवश्यकता औँल्याइएको छ । अबको प्राथमिकता पराजयको दोष बाह्य शक्तिमाथि थोपर्नेभन्दा आफ्नै कमजोरी पहिचान गर्ने, कार्यकर्ताको मनोबल उठाउने, जनतासँग सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्ने र पार्टीलाई सत्तामुखी होइन जनमुखी बनाउने हुनुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ ।
जेन–जी आन्दोलनका वेला ओली प्रधानमन्त्री थिए । जेन–जी आन्दोलनको बलमा ओली विस्थापित भएर सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । गत २१ फागुनको निर्वाचनबाट एमाले २५ सिटमा खुम्चिएको छ । प्रत्यक्षमा ९ र समानुपातिकमा १६ सिट जितेको एमालेले अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा २५ सिट गुमाएको छ ।
कार्यदलले पार्टी यथास्थितिमा अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षसहित शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र रूपान्तरणसहितको पार्टी पुनर्गठनको प्रस्ताव गरेको छ । संविधानसभा निर्वाचनमा अनपेक्षित हार व्यहोरेपछि तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको तथ्य उल्लेख गर्दै कार्यदलले यसपटकको निर्वाचनको परिणाम त्योभन्दा प्रतिकूल रहेका कारणले प्रमुख नेतृत्व र कार्यकारी कमिटीले नैतिक जिम्मा लिनुपर्ने आवाज उठ्नु स्वाभाविक भएको ठहर गरेको छ । यस विषयमा पार्टीको मुख्य नेतृत्व र पार्टीले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नु आवश्यक रहेको कार्यदलले औँल्याएको छ ।
‘आमनिर्वाचनमा पार्टीले व्यहोर्नुपरेको असाधारण क्षतिका लागि नैतिक जिम्मेवारीको विषय महत्वपूर्ण एजेन्डा बन्न पुगेको छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा पार्टीले अनपेक्षित रूपमा हार व्यहोर्नुपरेपछि तात्कालिक महासचिव माधवकुमार नेपालले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको विषयबाट पनि यसले बढी चर्चा पाएको कार्यदलको ठम्याइ छ । यसपटकको निर्वाचनको परिणाम त्योभन्दा प्रतिकूल रहेका कारणले प्रमुख नेतृत्व र कार्यकारी कमिटीले नैतिक जिम्मा लिनुपर्दछ भन्ने आवाज उठ्नु स्वाभाविक नै हो । तसर्थ, यस विषयमा पार्टीको मुख्य नेतृत्व र पार्टीले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नु आवश्यक देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।
पार्टी पुनर्गठनमा नेतृत्वले आफैँ अग्रसरता लिने र कार्यकर्ताको अग्रसरतामा हुने दुई अभ्यासबारे पनि कार्यदलले स्मरण गराएको छ । ‘पार्टी विधानमा विशेष महाधिवेशनको दुई प्रकारको व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्का बहुमत सदस्यको मागमा विशेष महाधिवेशनको आयोजना गर्ने र दोस्रो दुईतिहाइ जिल्ला कमिटीको मागअनुरूप विशेष महाधिवेशनको आयोजना गर्ने । विशेष महाधिवेशन एक प्रकारले नेतृत्वको चाहनाका विपरीत आयोजना हुने वैधानिक व्यवस्था हो । यस प्रकारको वैधानिक व्यवस्थाको प्रयोग अपवादबाहेकको अवस्थामा गर्नु उचित हुँदैन,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘यद्यपि, पार्टी विधानले गरेको व्यवस्था भएको हुँदा यी दुवै अवस्थालाई अनुशासनहीनता र अराजकताको विषयका रूपमा लिन भने मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा पार्टी नेतृत्वले नै पार्टीपंक्तिको चाहना र भावनाको प्रतिनिधित्व गरेर पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र रूपान्तरणसहितको पार्टी पुनर्गठनको अगुवाइ गर्नुपर्दछ ।’
पार्टीको र पार्टी नेतृत्वको सरकारको कामको निर्मम समीक्षा गरी भविष्यमा कमी–कमजोरी नदोहोरिने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने निष्कर्ष कार्यदलको छ । ‘पार्टीमा नवयुवालाई आकर्षित गर्ने, पार्टीपंक्तिको मनोबल उचो बनाउने सन्दर्भमा अधिकांशले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणको नीतिअनुरूप स्थापित उमेरहद र कार्यकालको सीमा हटाउनु बेठिक भएको सुझाव दिएका छन् । एकपटक नेतृत्वमा आइसकेपछि आजीवन नेतृत्वमा रहन खोज्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा हावी भएको परिप्रेक्ष्यमा पनि यो विषयले पुनः छलफलको माग गरेको देखिन्छ । अर्कोतिर कुनै पनि नेतृत्व लामो समयसम्म एउटै भूमिकामा रहने कुराले त्यसको प्रभावकारिता क्रमशः खस्कँदै जाँदोरहेछ भन्ने कुरा हाम्रै अनुभवले पनि सिद्ध गरेको छ । तसर्थ यस विषयलाई पार्टीले पुनः सम्बोधन गर्नु उचित हुन्छ,’ कार्यदलको सुझावमा छ ।
प्रतिवेदनअनुसार चुनावी पराजयले पार्टी काम र कार्यकर्तामा गम्भीर असर पारेको छ । ‘भदौ २३ र २४ को घटनाले रक्षात्मक बनेको पार्टीपंक्ति निर्वाचनमा भएको गम्भीर पराजयबाट चरम निराश बनेको छ । पार्टी काममा उनीहरूको निष्क्रियता बढेको छ र पलायनताको प्रवृत्ति देखापरेको छ । यस परिस्थितिबाट बाहिर निक्लन पार्टी नयाँ ढंगले अघि बढोस् भन्ने तीव्र चाहना राखिरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनका अनुसार निर्वाचन परिणामपछि सदस्यता नवीकरणमा उदासीनता, कमिटी प्रणाली र पार्टी काममा शिथिलता, प्रतिरोधी क्षमतामा ह्रास र कतिपय कार्यकर्तामा दोहोरो सदस्यता लिने असरवादी प्रवृत्ति देखा परेको छ ।
यस्तै, प्रतिवेदनमा अहिलेको पराजय पार्टी जीवनकै सबैभन्दा गम्भीर धक्का र लज्जास्पद रहेको भन्दै निर्वाचनको प्रतिकूल परिणामका कारणले मनोबल गिरेका कार्यकर्ताहरूमा आशा जनाउनु र जनतासँग टाढिएको सम्बन्धलाई नयाँ शिराबाट जोड्नु यति वेलाको मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार कार्यकर्ताको मनोबल बढाउन र उत्साह थप्न विगतमा सरकार र पार्टीबाट भएका गम्भीर गल्ती र कमजोरीहरूलाई खुला रूपमा स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा त्यस्ता कमजोरी नदोहोर्याउने संकल्प गर्नुपर्ने, विगत सफलता र असफलताको वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित आगामी दिनमा नियमित रूपमा पार्टी कामको समीक्षा र ‘आलोचना–आत्मालोचना’ को स्वस्थ परिपाटी बसाल्नुपर्ने, व्यापक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्नुपर्ने, पार्टी अनुशासनको पालना र कार्यकर्ताको मूल्यांकन हुनुपर्ने र विरोधीहरूसँग लड्न प्रभावकारी डिजिटल संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पार्टी र सरकारको कामको समीक्षा तथा पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र रूपान्तरणसहितको पार्टी पुनर्गठनको कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक असोजमा आयोजना गर्ने सुझाव कार्यदलको छ । उक्त बैठकबाट पार्टी पुनर्गठनको कार्ययोजना पारित गरी नयाँ योजना र संकल्पका साथ पार्टी पुनर्जारणको अभियानलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने, महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक सम्पन्न भएलगत्तै सोही बैठकलाई विधान महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्ने र विधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव कार्यदलको छ ।
ओलीले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन महासचिव शंकर पोखरेललाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । एक नेताका अनुसार पोखरेललाई फोनमार्फत आगामी २५–२७ भदौमा बैठक बोलाउन ओलीले निर्देशन दिएका हुन् । तर, पोखरेलले भने पहिले कार्यदल, त्यसपछि सचिवालय हुँदै केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । यही कारण बैठकको औपचारिक मिति तय भइसकेको छैन ।
केन्द्रीय सदस्यहरूका अनुसार बैठकबारे अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी प्राप्त भएको छैन । नेताहरूका अनुसार सचिवालयमा ओली अल्पमतमा रहे पनि केन्द्रीय समितिमा सुविधाजनक बहुमत भएकाले ओलीपक्ष कार्यदलको प्रतिवेदनसहित पार्टी पुनर्गठनको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई निष्प्रभावी बनाउने रणनीतिमा रहेको छ ।
‘एक व्यक्ति, एक पद’को अवधारणामा जानुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ । ‘एउटै व्यक्ति लगातार दुई पटकभन्दा बढी एउटै कार्यकारी पदमा रहन नमिल्ने र दुईपटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सांसद हुन नपाउने व्यवस्था गरी अवसरहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने, राष्ट्रिय सभा सदस्य वा एकपटक प्रत्यक्ष सांसद भइसकेकालाई पुनः समानुपातिकमा नराख्ने व्यवस्था लागू गर्ने कुरा कार्यकर्ता पंक्तिको साझा माग बनेको छ । यसमा पार्टीको गम्भीर ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।
उमेर हद र कार्यकाल सीमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्नेमा कार्यदलले जोड दिएको छ । ‘पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको उमेर हद र कार्यकालको सीमा हटाउन पुग्दा त्यसले पार्टीको क्रियाशीलतामा नकारात्मक असर पुगेको पार्टीपंक्तिको बुझाइ रहेको छ । यस्तो अवस्थामा पार्टी विधानमा पहिले व्यवस्था गरिएको ‘७० वर्षे उमेर हद’ र कार्यकारी पदहरूमा ‘बढीमा दुई कार्यकाल’को व्यवस्थालाई विधान संशोधन गरेर पुनर्स्थापित गर्नुपर्दछ भन्ने अधिकांश कार्यकर्ताको राय देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।
निर्वाचन हारका कारणहरू कस्ता छन् ?
- आमजनतामा उत्पन्न असन्तोष र अविश्वास
माओवादी र कांग्रेससँग बारम्बार भइरहने सत्तासमीकरणको फेरबदल र त्यसको औचित्य पुष्टि हुन नसक्नु हारको महत्वपूर्ण कारण बनेको धेरैको बुझाइ छ । पछिल्लो समयको कांग्रेससँगको सहकार्यको मुख्य एजेन्डा मानिएको संविधान संशोधनलाई ‘२०८७ पछि मात्र गर्ने’ भनी ओझेलमा पार्दा कांग्रेससँगको गठबन्धन केवल सत्तास्वार्थका लागि मात्र हो भन्ने विपक्षी भाष्य स्थापित हुन पुग्यो । सरकारमा रहँदा सुशासन कायम गर्न नसक्नु, संघर्षमा उत्रिएका वर्ग र समुदायका माग यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्नु, कतिपय मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोपमा मुछिनु र तिनलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्दासमेत जनअसन्तोष बढ्न गयो ।
- जीवनस्तरमा भएको वृद्धि र वैध आयबिचको असन्तुलन
सूचना प्रविधिको विकासले वस्तु र सेवाको उपभोगको चाहना तीव्र वृद्धि भए पनि वैध आम्दानीको मार्ग नहुँदा समाजमा भ्रष्टीकरण, कालोबजारी र तस्करीतन्त्र मौलायो । हामीले विगतमा गरेका देशभक्ति, भौतिक विकास र सामाजिक सुरक्षाको विषयले चुनावमा जनताको खासै ध्यान तान्न सकेनन् । हाम्रा विरोधीहरू जनताको पछिल्लो समयको मनोविज्ञान बुझेर सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहमा जोड दिए । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई सर्वसुलभ बनाउने कुरालाई अघि सार्न पुगे। यसले पनि जनतालाई एकहदसम्म प्रभावित बनाउन पुग्यो । भदौ २३ र २४ को घटनाका कारणले नयाँ र पुरानोको भाष्यबाट प्रभावित भएर मूलधारको राजनीतिबाट टाढिएको जनमत चुनावी एजेन्डाका कारणले पनि हामीसँग जोडिन चाहेन ।
- भदौ २३ र २४ को घटनाको बहुआयामिक प्रभाव
घुसपैठका कारणले नै भदौ २३ मा गम्भीर मानवीय क्षति भएको तथ्य जनस्तरमा स्थापित हुन सकेन । उक्त घटनामा भएको नवयुवाहरूको हत्या र ठुलो संख्यामा युवाहरू घाइते भएको घटनालाई षड्यन्त्रको योजनाअनुरूप नै षड्यन्त्रकारीले आक्रोशमा बदल्ने काम गरे । भदौ २४ गतेका दिन सुनियोजित रूपमा विध्वंस मच्चाइयो । स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न सहज होला भनेर प्रधानमन्त्रीले दिएको राजीनामासँगै राजनीतिक षड्यन्त्रलाई वैधता दिने प्रक्रिया अघि बढाइयो । यस घटनाबाट समाजमा स्थापित दलहरूप्रति चरम नकारात्मक घारणा फैलाउने काम भयो । निर्वाचन मौन अवधिको समयमा बिबिसीद्वारा प्रसारित वृत्तचित्रले समेत जनमतलाई हाम्रो विपक्षमा भड्काउने काम गर्यो । त्यसमाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेको र सिंगो पार्टीपंक्ति डिफेन्सिभ रहेका वेलामा पार्टी अध्यक्षलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर निर्वाचनमा जाने कुराले निर्वाचनमा पार्टीपंक्ति थप प्रतिरक्षात्मक बन्न पुग्यो । यथार्थमा आमनिर्वाचन ०८२ भदौ २३ र २४ को घटना र को प्रधानमन्त्री हुने विषयमै प्रमुख रूपमा केन्द्रित बन्न गयो ।
- भूराजनीतिक चलखेल र डिजिटल एल्गोरिदमको प्रभाव
चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता, चुच्चे नक्सा, दैलेखको ग्यास तथा धौवादी फलाम खानी अन्वेषणजस्ता देशभक्तिपूर्ण अडानका कारण बढेको भूराजनीतिक चलखेलको मूल्य पार्टीले चुकाउनुपरेको बुझाइ पार्टीपंक्तिको छ । पपुलिस्टहरूले डिस्कोर्डजस्ता नयाँ प्रविधि र सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट डिजिटल एल्गोरिदम प्रयोग गर्न सफल भए । डिजिटल एल्गोरिदमबाट पार्टी र पार्टी नेतृत्वविरुद्ध जनमत भड्काइँदा हामीले लिएका देशभक्तिको अडान, भौतिक विकास र सामाजिक न्यायका एजेन्डाहरू पूर्णतः ओझेलमा परे । चुनावको अवधिमा समेत डिजिटल संघर्षमा पार्टीको उपस्थिति अत्यन्त कमजोर रहन पुग्यो । त्यसमाथि एआईको गलत प्रयोगले सेतोलाई कालो र कालोलाई सेतो देखाउने काम भयो । निर्वाचनमा यसको प्रभाव उल्लेख्य मात्रामा पर्न गयो ।
- नीतिगत अलमल र शासकीय कमजोरीहरू
गठबन्धन सरकार र सत्ता टिकाउन जोड दिने नीतिका कारण पार्टीले आफ्ना घोषित नीति र कार्यक्रममा जोड दिन सकेन । चुनावी घोषणापत्रको कार्यान्वयनमा समेत खासै ध्यान जान सकेन । सरकार सञ्चालनका समयमा पार्टी र सरकारका बिचको समन्वयसमेत कमजोर देखियो । प्रधानमन्त्रीसँग अगुवा कार्यकर्ताको भेटघाट सहज नहुँदा त्यसले थप असन्तुष्टि जन्मायो । दैनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती हुनु, शिक्षक, कर्मचारीका माग सम्बोधन नहुँदा उनीहरू असन्तुष्ट हुनु, रासायनिक मलको अभाव र उखु तथा दुग्ध उत्पादक किसानले अनुदान र बिक्रीको रकम नपाउँदा उनीहरू असन्तुष्ट बनेको अवस्था थियो । यसप्रकारको असन्तुष्टिले समेत निर्वाचनका समयमा ठुलो जनाधार गुम्न पुग्यो । सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्न दिनेजस्ता निर्णयले युवापंक्तिमा आक्रोश बढाउने काम गर्यो ।
- आन्तरिक असन्तुष्टि, सांगठनिक बेथिति र गुटबन्दी
निर्वाचनको सँघारमा पार्टीको ११औँ महाधिवेशनमा प्यानल नै बनाएर पदीय प्रतिस्पर्धा गरिएका कारण तल्लो तहसम्म सांगठनिक कित्ताकाट र गुटबन्दी विस्तार हुन पुग्यो । पूर्वराष्ट्रपतिको पार्टी सदस्यता नवीकरणसम्बन्धी विवादले पार्टीपंक्तिलाई विभाजित बनाउन पुग्यो । उम्मेदवार चयन पारदर्शी नहुनु, भएका निर्णयहरू पटक–पटक फेरिनु र भूगोलमा खटिनेभन्दा नेताका वरिपरि घुम्नेले टिकटमा प्राथमिकता पाएको प्रचार हुनुले इमानदार कार्यकर्तामा असन्तुष्टि पैदा गर्यो । निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनमा उम्मेदवारकेन्द्रित हुनुपर्दा प्रचारको कामसमेत प्रभावित भयो ।
कार्यकर्ताको बुझाइमा एमालेसँग मतादाता किन रिसाए ?
राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव : सत्तासमीकरणमा भइरहने फेरबदलले जनतामा नकारात्मक असर गर्यो । समीकरण बनाउने कुराको औचित्यसमेत पुष्टि गर्न सकिएन । एमाले सत्ताकेन्द्रित अवसरवादी पार्टी हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न विपक्षीहरू सफल भए ।
मानवीय संवेदनाको अभाव देखिएको आरोप : भदौ २३ को ‘जेन–जी आन्दोलन’मा ज्यान गुमाउने नवयुवा र तिनका परिवारप्रति नेतृत्वले समयमै समवेदना र सहानुभूति प्रकट नगर्दा एमाले ‘असंवेदनशील र दम्भी’ पार्टी हो भन्ने नकारात्मक भाष्य निर्माण गरियो ।
सुशासनको अभाव र भ्रष्टताको आरोप : सरकारमा रहँदा रोजगारी, सुशासन र महँगी नियन्त्रणजस्ता विषयमा ठोस परिणाम दिन नसक्दा जनमत नकारात्मक बन्दै गयो । गिरिबन्धु, भुटानी शरणार्थी, ललितानिवास, ओम्नी र यती होल्डिङजस्ता कथित काण्डहरूमा पार्टी नेतृत्वको नाम जोड्ने कुराको समयमै सशक्त प्रतिवाद हुन सकेन ।
लक्षित वर्गको उपेक्षाको अनुभूति : भूमिहीन सुकुमवासी, मजदुर, किसान र दलितका समस्या समयमा समाधान हुन सकेनन् ।
विलासी जीवनशैली र विवादास्पद व्यक्तिसँगको उठबस : कतिपय नेता र कार्यकर्ताहरूको रवाफिलो र सुविधामुखी जीवनशैलीले कम्युनिस्ट मूल्य–मान्यतामाथि प्रश्न उठ्न पुग्यो । पार्टी सरकारमा रहेका वेलामा कार्यकर्ता र नेताले भेटघाट गर्न मुस्किल हुने र सुकिलामुकिलाले सहज पहुँच पाउने चर्चाले नकारात्मक धारणालाई बल पुर्याउने काम गर्यो ।
अवसरको न्यायोचित वितरणमा समस्या : समानुपातिकलाई नदोहोर्याउने अघिल्लो नीतिलाई परिवर्तन गर्दा ‘एक दिन काम गर्ने सबैको पालो आउँछ’ भन्ने मान्यता खण्डित हुन पुग्यो । त्यसमाथि एउटै व्यक्तिले पटक–पटक अवसर पाउँदा पार्टीमा काम गर्ने निष्ठावान् कार्यकर्ता निराश हुन पुगे ।
जनप्रतिनिधिहरूप्रतिको असन्तोष : अधिकांश निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू कमिटीको नियन्त्रणबाहिर रहेको पार्टीपंक्तिको बुझाइ छ । निर्वाचनका समयमा पार्टीले चुनाव जितेको ठाउँमा जनतासँग भोट माग्न गाह्रो भएको अनुभूति उनीहरूले गरेका छन् । गुनासो र असन्तुष्टि तीनै तहका जनप्रतिनिधिका सन्दर्भमा देखिन्छ ।
कार्यकर्ताले देखेका ओलीका कमजोरी
स्वेच्छाचारिता र अधिकारको केन्द्रीकरणः सामूहिक नेतृत्व प्रणाली समाप्त भई मुख्य नेतृत्वमा अधिकारको केन्द्रीकरण हुन पुगेको छ । यसबाट नेतृत्वले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति बढेको छ ।
आत्मप्रशंसाको भोक : नेतृत्वमा कमी–कमजोरीको चर्चा सुन्न नचाहने र आत्मप्रशंसा मन पराउने प्रवृत्ति बढेको छ । नेतृत्वमा बढेको आत्मप्रशंसाको भोकले पार्टी कार्यकर्तामा चाकडी गर्ने र ‘हो मा हो’ मिलाउने प्रवृत्ति बढेको छ ।
मनोगत विश्लेषणको प्रभाव : पछिल्लो चुनावमा पार्टीपंक्तिले मतदान भइसक्दा पनि स्थितिको आकलन गर्न सकेको देखिएन । मनोगत र सतही विश्लेषणमा भरपर्दा नेतृत्वको प्रतिष्ठा र प्रभावमा समेत असर पर्न गयो ।
अध्ययन र विश्लेषणको अभाव : सामाजिक संजालको बढ्दो प्रयोगले राष्ट्र, राष्ट्रियता, सामाजिक सम्बन्ध, संस्कृति र विचारधारात्मक संघर्षमा समेत गम्भीर असर पुर्याइरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा जबजको मार्गदर्शनमा समृद्ध नेपाल : सुखी नेपालीको पार्टीको संकल्प पूरा गर्ने उद्देश्यमा गम्भीर चुनौती पैदा भएको छ । तर, हामी पुरानै सोच र मान्यताका आधारमा अघि बढ्न खोजिरहेका छौँ । नयाँ समस्याको समाधान पुरानो तरिकाबाट हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सकिएको छैन ।
