कांग्रेस महाधिवेशनका प्रारम्भिक मतदाता भनेका क्रियाशील सदस्य हुन् । वडादेखि केन्द्रीय कार्यसमितिमा पुग्न क्रियाशील सदस्य हुनैपर्छ । क्रियाशील सदस्य नभई उम्मेदवार बन्न मात्रै होइन, मतदान गर्न पनि पाइँदैन । यति महत्वपूर्ण क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउन कांग्रेसलाई जहिल्यै सकस पर्छ । १२औँ महाधिवेशनदेखिको क्रियाशील सदस्यता विवाद अझै सुल्झिएको छैन ।
१२औँ महाधिवेशनमा देखापरेका विवाद १३औँमा, १३औँमा देखापरेका विवाद १४औँमा र १४औँमा देखापरेका विवाद १५औँमा मिलाउने भनियो । तर, विवाद अझै सुल्झेको छैन । ०७६ असोज १ देखि ५ गतेसम्म महाधिवेशनको समयमा क्रियाशील सदस्यताको विवाद जन्मिएको थियो । तर, विवाद नसुल्झिएपछि पुरानै क्रियाशील सदस्यबाट महाधिवेशन गराइएको थियो । त्यतिवेला सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको थियो ।
१३औँ महाधिवेशनमा पनि क्रियाशील सदस्यको विषय टुंगिएन, झन् बल्झियो । ०७२ फागुन २० देखि २३ गतेसम्म भएको थियो । क्रियाशील सदस्यता विवाद थाँती नै राखेर गरिएको उक्त महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा सभापति निर्वाचित भएका थिए ।
त्यस्तै, ०७८ मंसिर २४ देखि २८ गतेसम्म भएको १४औँ महाधिवेशनका लागि करिब नौ लाख क्रियाशील सदस्य भए पनि विवादका कारण आठ लाख ८२ हजार ८१६ मात्रै कायम गरिएको थियो । उक्त महाधिवेशनबाट देउवा नै पुनः सभापतिमा दोहोरिएका थिए ।
पछिल्लोपटक गत पुसमा भएको विशेष महाधिवेशनबाट भने गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति आयो । थापाले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको काम थाले । तर, गएको वैशाखमै सक्ने भनिएको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक भदौ लागिसक्दासमेत सकिएको छैन । जबकि महाधिवेशनको मिति अब डेढ महिना पनि छैन । असोज १६ देखि १९ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने कांग्रेसको निर्णय यथावत् छ । केन्द्रीय समिति बैठकले डिजिटल प्रणालीका प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय समस्या समाधान गरी क्रियाशील सदस्यताको काम अघि बढाउन व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘पार्टीका सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्यताको डिजिटल अभिलेख व्यवस्थित गर्दै सदस्यता वितरण, नवीकरण, अद्यावधिक तथा अभिलेखीकरण गर्ने कार्यलाई सरल, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाइने छ । प्रक्रिया पूरा गरेका सदस्यलाई पार्टीको परिचयपत्र उपलब्ध गराउने तथा छुटेका सदस्यलाई निश्चित समय तोकेर पुनः अद्यावधिकको अवसर प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सदस्यता व्यवस्थापन सम्बन्धमा सदस्यता व्यवस्थापन समितिले गरेका निर्णयहरू अनुमोदन गरिएको छ । यसका साथै डिजिटल प्रणालीका प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय समस्या समाधान गरी कार्य अघि बढाउन उक्त समितिलाई आवश्यक अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’
कांग्रेस विधानअनुसार हरेक वर्ष क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्छ । तर, हरेक महाधिवेशनमा नवीकरणको प्रावधान निलम्बन गरेर एकैपटक क्रियाशील सदस्यता दिने–लिने अभ्यास हुँदै आएको छ । त्यसैकारण महाधिवेशनको मुखमा क्रियाशील सदस्यता लिने र नवीकरण गर्ने संख्या उल्लेख्य थपिन्छ ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री एवं क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिका सदस्य योगेन्द्र चौधरी क्रियाशीलको विवाद नआओस् भनेरै सदस्यता अद्यावधिकको निर्णय गरिएको बताउँछन् । ‘यो समस्या समाधान गर्नकै लागि हामीले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गराएका हौँ । अब यस्ता समस्या आउँदैनन्, पुराना समस्या पनि समाधान हुन्छन्,’ उनले भने ।
१ भदौमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले विधानको धारा ३५ (२) (घ) नै निलम्बन गरेको छ । विशेष परिस्थितिमा १५औँ महाधिवेशन निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक देखिएकाले विधानको धारा ३५(२)(घ) निलम्बन गरिएको प्रवक्ता देवराज चालिसे बताउँछन् । ‘विशेष परिस्थितिमा १५औँ महाधिवेशन निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक देखिएकाले विधानको धारा ३५(२)(घ) सम्बन्धमा विधानबमोजिम आवश्यक निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ बैठकको निर्णयबारे उनले भने । उक्त धारामा केन्द्रीय महाधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन हुने वर्षभन्दा कम्तीमा एक वर्षअगावै स्थानीय तहका सबै अधिवेशन र कार्यसमितिहरू गठन गरिने उल्लेख छ । स्थानीय तहका अधिवेशनबाट प्रदेश अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि निर्वाचित हुने प्रतिनिधि प्रदेश अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन हुनुभन्दा तीन महिना पहिला निर्वाचित गरिने पनि उक्त धारामा उल्लेख छ ।
सदस्यताको विषय नटुंगिँदा २ भदौका लागि तय भएको वडा अधिवेशन २४ भदौमा सरेको छ । कार्यतालिका संशोधन भए पनि महाधिवेशनको मिति यथावत् नै राखिएको छ । कांग्रेस नेताहरूका अनुसार क्रियाशील सदस्यका लागि करिब आठ लाखले नाम अद्यावधिक गरेका छन् । पुराना करिब सात लाख र नयाँ एक लाखहाराहारीले नाम अद्यावधिक गरेका हुन् । १४औँ महाधिवेशनमा कांग्रेसका आठ लाख ८२ हजार ८१६ क्रियाशील सदस्य कायम गरिएको थियो । यीमध्ये गत पुससम्म नवीकरण र नयाँ वितरण गरी सात लाख ८१ हजार २३३ क्रियाशील सदस्य कायम थिए । क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिका सदस्य एवं कांग्रेस सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरीका अनुसार करिब आठ लाखभन्दा बढी अद्यावधिक प्रक्रियामा जोडिएका छन् र जोडिने क्रम अझै जारी छ ।
कांग्रेसले १० लाख क्रियाशील सदस्यता बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, आन्तरिक विवादका कारण लक्ष्यमा पुग्न नसकिएको नेताहरू स्विकार्छन् । सदस्यता अद्यावधिकका लागि समितिले ७७ वटै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको थियो । गत वैशाखबाट सुरु भएको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकका लागि महामन्त्री प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा गठित क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिको पटक–पटक म्याद थपिएको छ । अन्तिमपटक ११ साउनमा विज्ञप्ति जारी गर्दै १४ साउनसम्म क्रियाशील सदस्यता स्वीकृत गरिसक्न समितिले भनेको थियो । केन्द्रीय समिति बैठकले पुनः समय दिएको छ ।
इतर पक्षलाई समेत समेटेर अघि बढ्ने प्रयास जारी रहेकाले क्रियाशील सदस्यताको विषय टुंग्याउन बाँकी रहेको समिति सदस्य एवं सहमहामन्त्री चौधरी बताउँछन् । चौधरीका अनुसार सबैको सहभागितामा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न प्रयास गरिएको हो । ‘क्रियाशील सदस्यताको विषयमा केही राजनीतिक विवाद देखिएको छ । हामी सबैको सहभागितामा १५औँ महाधिवेशन होस् भन्ने पक्षमा छौँ । केही साथीहरू क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकमा छुट्नुभएको छ । उहाँहरूलाई समेट्ने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने ।
पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता शशांक कोइराला, शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, शशांक कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंहलगायत इतर पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताले अहिलेसम्म पनि क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गरेका छैनन् । उनीहरूले क्रियाशील सदस्यता भने विशेष महाधिवेशनअघि नै नवीकरण गरिसकेका छन् ।
गत पुसमै तोकिएको १५औँ महाधिवेशन हुन नसकेपछि तत्कालीन संस्थापन पक्ष र नेता शेखर कोइराला पक्षविनै विशेष महाधिवेशन भएको थियो । सदस्यता अद्यावधिक नगर्नेले अधिवेशन र महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने, तर रेकर्डमा भने रहने कांग्रेसले चेतावनी दिँदै आएको छ । तर, इतर पक्षले १५औँ महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरिसकेकाले अद्यावधिक आवश्यक नरहेको र १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको समायोजन हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतबाट आधिकारिकता फैसलामा निस्सा प्राप्त भएपछि उत्साहित बनेको इतर पक्षले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशन हुनुपर्ने नयाँ माग अघि सारेको छ ।
अन्तिम टुंगो कसरी लाग्छ ?
क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिले अद्यावधिक भएका नाम सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाउनेछ । प्रक्रियागत रूपमा गर्नुपर्ने{ कामहरू वडा, क्षेत्र र जिल्लाले सम्पन्न गर्नेछन् । नयाँ सदस्यको हकमा वडा हुँदै क्षेत्रले टुंग्याउनेछ भने पुराना सदस्यको हकमा वडा, क्षेत्र हुँदै जिल्लाले टुंग्याउनेछ । जिल्लामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन हुनेछ । त्यसमा चित्त नबुझे केन्द्रमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ । ‘क्रियाशील सदस्य बन्न चाहेकालाई प्रक्रिया पुर्याई अन्तिम टुंगो लगाउन पत्राचार गरिएको छ,’ उनले भने । क्रियाशील सदस्यको विषयमा तल्लो तहले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे वा कुनै गुनासो भए केन्द्रमा उजुरी दिन सक्नेछन् ।
आवश्यक परे मात्रै केन्द्रमा छानबिन समिति
विशेष महाधिवेशनपछि आवश्यक परे मात्रै केन्द्रमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । इतर पक्ष सहमतिमा आउने अवस्थामा छानबिन समिति गठन गरेर अघि बढ्ने अन्यथा व्यवस्थापन समितिले नै अन्तिम रूप दिने तयारी कांग्रेसको छ ।
‘आवश्यक परेमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति बनाउन सक्ने व्यवस्था विधानमा छ । उहाँहरू (इतर पक्ष)को चाहनाअनुसार छानबिन समिति बनाएर पनि जान सक्ने भनेका छौँ,’ सहमहामन्त्री चौधरीले भने ‘अर्को, साथीहरू पनि सहभागिता खोज्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरूको सहभागितामा क्रियाशील छानबिन समितिलाई पूरा गर्छौँ । क्रियाशीलको विषयमा विवाद, असन्तुष्टि नहोस्, मेरो–तेरो भन्ने नहोस् भन्नेमा हामी सचेत छौँ । हामीलाई विश्वास छ, उहाँहरू यो प्रक्रियामा सहभागी हुनुहुन्छ ।’
चौधरीका अनुसार इतर पक्षसँग निरन्तर छलफल र संवाद भइरहेको छ । ‘राजनीतिक विषय हो, महाधिवेशनमा आ–आफ्नो शक्ति देखाउने, बार्गेनिङ गर्ने कुरा नयाँ होइन । तर, हामी सुध्रिएको कांग्रेसमा गुटको आधारमा पदको लेनदेन नहोस् भन्नेमा छौँ । उहाँहरू पुरानै तौरतरिका देखाउने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ ।’
देउवा पक्ष फेरि अदालत जाँदै
कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै संस्थापनले गरिरहेको १५औँ महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै इतर पक्ष (देउवा पक्ष) सर्वोच्च जाने भएको छ । १ भदौको केन्द्रीय समिति बैठकले १६ देखि १९ असोजमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, आधिकारिकता विवाद टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशनको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न र दीर्घकालीन महत्वको निर्णय नगर्न माग गर्दै इतर पक्षले सर्वोच्च जाने निर्णय गरेको हो ।
नेता डा. शशांक कोइरालाको निवासमा बिहीबार बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले शुक्रबार सर्वोच्च जाने निर्णय गरेको छ । ‘आधिकारिकताको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका वेला दीर्घकालीन असर पार्ने कुनै पनि काम गर्न मिल्दैन । महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने कुरै होइन । यसविरुद्ध अदालत जाने तयारीमा छौँ,’ इतर पक्षका नेता मीन विश्वकर्माले भने ।
पूर्वसभापति देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काका तर्फबाट बेग्लाबेग्लै निवेदन दर्ता गर्ने तयारी छ । ‘विषयवस्तु एउटै भए पनि सभापतिका रूपमा देउवा र कार्यसमितिका तर्फबाट कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले छुट्टाछुट्टै निवेदन दिने तयारी छ,’ उनले भने । विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने यसअघिको फैसला पुनरवलोकनका लागि सर्वोच्चले अनुमति दिएको थियो । त्यसयता इतर पक्ष आफूहरूको पक्षमा फैसला आउने विश्वासमा उत्साहित छ ।
सुशील र शेरबहादुरको टकरावले पुरानै सदस्यतामा १२औँ महाधिवेशन
क्रियाशील सदस्यबाटै कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिन्छन् । उम्मेदवार बन्न र मतदान गर्न पनि क्रियाशील सदस्य नै चाहिन्छ । १२औँ महाधिवेशनअघि क्रियाशील सदस्यता विवाद चर्किएको थियो । त्यतिवेला देउवा पक्ष (इतर पक्ष)ले क्रियाशील सदस्यमा धाँधली भएको आरोप लगाएको थियो । विवादको मुख्य जड गुटगत होडबाजी नै भएको कांग्रेस नेताहरू स्विकार्छन् । महाधिवेशनमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न संस्थापन पक्षले विधानविपरीत नाम राखेको आरोप लाग्दै आएको छ । एकलौटी रूपमा सदस्यता फाराम बाँडेको र सदस्यता दिएको आरोप इतर पक्षको थियो । ०६७ असोज १ देखि ५ गतेसम्म भएको महाधिवेशनकै वेला क्रियाशील सदस्यताको विवाद निस्किएपछि पुरानै क्रियाशील सदस्यबाट महाधिवेशन गराइएको थियो । जसबाट सुशील कोइराला सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए । विवाद बढेपछि सभापति कोइरालाले क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान गर्ने बताएका थिए । तर, विवाद समाधान भने हुन सकेन ।
१३औँ महाधिवेशनमा सदस्यता किचलोकै कारण स्थानीय अधिवेशन नै प्रभावित
१३औँ महाधिवेशनमा पनि क्रियाशील सदस्यको विषय टुंगिएन, झन् बल्झियो । नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको विषयमा तत्कालीन संस्थापन पक्ष (रामचन्द्र पौडेल) र संस्थापन इतर पक्ष (शेरबहादुर देउवा)बिच चरम विवाद भएको थियो । दुवै पक्षले आ–आफ्नो पक्षका सदस्यहरूको संख्या बढाउने र अर्को पक्षको सदस्यता काँटछाँट गरेको आरोप लागेको थियो । जसका कारण स्थानीय तहका अधिवेशन नै प्रभावित भएका थिए । क्रियाशील सदस्यता विवाद थाती नै राखेर ०७२ फागुन २० देखि २३ गतेसम्म भएको महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए ।
१४औँ महाधिवेशनमा शेरबहादुर र शेखरको विवादले सदस्य नै घटाइए
०७८ मंसिरमा सम्पन्न १४औँ महाधिवेशनका लागि करिब नौ लाख क्रियाशील सदस्य भए पनि विवादका कारण आठ लाख ८२ हजार ८१६ मात्रै कायम गरिएको थियो । विवादित स्थानमा १३औँ महाधिवेशनकै प्रतिनिधिलाई मान्यता दिइएको थियो । सोही कारण क्रियाशील सदस्यता घटाएर कायम गरिएको थियो । महाधिवेशनबाट देउवा सभापतिमा पुनः दोहोरिएका थिए ।
क्रियाशील सदस्यता विवादकै जगमा भयो विशेष महाधिवेशन
क्रियाशील सदस्यता विवादकै कारण तोकिएको समयमा १५औँ महाधिवेशन हुन सकेन । गत पुसमा तोकिएको नियमित महाधिवेशन हुन नसकेपछि विशेष महाधिवेशन भएको थियो । विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति आयो । थापाले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको काम थाले । गत वैशाखमै सम्पन्न गर्ने भनिएको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको काम भदौ लाग्दासमेत सकिएको छैन । कांग्रेसमा अहिले देखिएको संस्थापन र संस्थापन इतर पक्षको विवादको जरो पनि क्रियाशील सदस्यता नै हो ।
विशेष महाधिवेशनपछि पनि सुल्झिएन विवाद, पार्टी विभाजनको डिलमा
कांग्रेसमा हरेक वर्ष क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्छ । तर, हरेक महाधिवेशनमा नवीकरणको प्रावधान निलम्बन गरी एकैपटक क्रियाशील सदस्यता लिने अभ्यास छ । यही कारण महाधिवेशनकै मुखमा क्रियाशील सदस्यता लिने र नवीकरण गर्ने संख्या उल्लेख्य थपिन्छ । तर, गत पुसमा विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा बनेको कार्यसमितिले सदस्यता अद्यावधिक भइसकेपछि महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्यो । त्यस आधारमा वैशाखभर सदस्यता अद्यावधिकको समय तोकिएको थियो, तर अपेक्षाकृत भएन । १४औँ महाधिवेशनमा कांग्रेसका आठ लाख ८२ हजार ८१६ क्रियाशील सदस्य कायम गरिएको थियो । यीमध्ये करिब सात लाखले अद्यावधिक गरे, नयाँ एक लाखहाराहारीले सदस्यताका लागि आवेदन दिएको सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरीले बताए ।
