ब्युँतियो कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद : पूर्ण इजलासमा सुरुदेखि नै सुनुवाइ हुने

संस्थापन (गगन थापा) र इतर पक्ष (शेरबहादुर देउवा) विभाजनको डिलमा पुगेका वेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद ब्युँतिएको छ । तत्कालीन सभापति देउवाले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पुनरवलोकनको अनुमति दिएसँगै अब पूर्ण इजलासमा पुनः सुरुदेखि नै सुनुवाइ हुनेछ ।

०८२ पुसमा थापा समूहले गरेको विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले २ माघ ०८२ मा मान्यता दिँदै पदाधिकारीको सूची अद्यावधिक गरेको थियो । त्यसविरुद्ध तत्कालीन सभापति देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का ४ माघमा सर्वोच्च गएकोमा ४ वैशाखमा न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने आयोगको निर्णय नै सदर गरेको थियो । फेरि देउवा र खड्काले ७ साउनमा पुनरवलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएकामा बिहीबार प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले निस्सा (पुनरवलोकनको अनुमति) दिएको हो ।

इजलासले देउवा पक्षलाई सुनुवाइको मौका नै नदिई निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको भन्दै यसअघिको फैसला पुनरवलोकन आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ बमोजिम विवरण अद्यावधिक गर्नुअघि निर्वाचन आयोगले निवेदकहरूलाई सुनुवाइको मौका नदिई गरेको निर्वाचन आयोगको मिति २०८२/१०/२९ को निर्णय बदर नहुने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८३/०१/०४ मा भएको फैसलामा यस अदालतबाट ने.का.प. २०६८ अंक ८ नि.नं. ८६६३ र ने.का.प. २०६९, अंक ८ नि.नं. ८८७१ मा प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तसमेतको परिपालनाको प्रश्न सन्निहित रहेको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा पुनरवलोकनको अनुमति प्रदान गरिदिएको छ । नियमानुसार गर्नू,’ फैसलामा भनिएको छ । पुनरवलोकन निवेदनमा निर्वाचन आयोग, विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएका सभापति थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

सर्वोच्चले पुनरवलोकनको मौका दिएसँगै देउवा पक्ष हौसिएको छ । नेता विमलेन्द्र निधिले पुनरवलोकनको अनुमति दिने निर्णय सर्वाधिक खुसीको विषय भएको भन्दै आफूहरूले न्याय पाउनेमा विश्वस्त रहेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालले पुनरवलोकनका लागि अनुमति दिएको छ । यो सर्वाधिक खुसीको विषय हो । हामी यसलाई स्वागत गर्छौँ,’ उनले भने, ‘अब सुरुदेखि नै सुनुवाइ हुने प्रक्रियामा शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति रहेको १४औँ महाधिवेशनको कार्यसमिति पुनर्स्थापित हुन्छ र हामीले आधिकारिकता पाउँछौँ भन्ने पूर्ण विश्वास भएको छ । हामीलाई पूर्ण विश्वास छ, सर्वोच्चले हामीलाई न्याय दिन्छ ।’

संस्थापन पक्ष पनि तथ्य, प्रमाणका आधारमा अदालतमा बहस गर्ने र आधिकारिकता आफूले नै पाउनेमा विश्वस्त छ । ‘अदालतले तथ्यमा भन्दा निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रक्रियालाई हेरेर पुनरवलोकन गर्न अनुमति दिएको देखिन्छ । पूर्णपाठ नहेरी धेरै बताउन सकिँदैन । योसहित समग्र राजनीतिक विषयमा हामी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा विस्तृत छलफल गर्छौँ,’ कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले भने, ‘विशेष महाधिवेशन बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको सहभागितामा भएको हो । विधानको व्यवस्थामै टेकेर भएको विशेष महाधिवेशनले चयन गरेको कार्यसमिति अहिले कायम छ । हामीले १५औँ महाधिवेशनको निर्णय गरेर त्यसको तयारी पनि गरिरहेका छौँ । तथ्य, प्रमाणको आधारमा अदालतमा बहस गर्न तयार छौँ । पुनरवलोकन हुँदा पनि तथ्य प्रमाण हेरेरै फैसला आउने हो । पुनरवलोकनको अनुमति दिनु भनेको अघिल्लो फैसला उल्टिनु होइन ।’

अदालतले यसअघि फैसला गर्दा विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापाको हस्ताक्षरबाट २१ फागुनको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिइएको र उक्त निर्वाचन सम्पन्न भई राजनीतिक वैधता पाइसकेको, निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ को परिधिभित्र रहेर उपलब्ध तथ्य, कागज र प्रमाणको अध्ययन र जाँचबुझ गरी निर्णय गरेको र दफा ४६ (२) बमोजिम उक्त निर्णय अन्तिम हुने भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट हस्तक्षेप गरी हेर्न उपयुक्त नदेखिएको, देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको समय सकिएको स्वीकार गरेको, निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी र कार्यविधिगत त्रुटि रहेको मान्न नमिल्ने भनेको थियो ।

अब यो मुद्दा हेरेका संयुक्त इजलासका दुई र पूर्ण इजलासका तीन गरी पाँच न्यायाधीशबाहेक तीन न्यायाधीशले हेरेर फैसला दिनेछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी नजिर स्पष्ट बाझिएको वा फैसलामा गम्भीर त्रुटि भएको अवस्थामा निस्सा दिइने बताउँछन् । ‘सामान्यतया निस्सा सजिलै दिइँदैन । नजिर प्रस्ट बाझिएको, फैसलामा गम्भीर त्रुटि भएको अवस्थामा निस्सा दिने गरिन्छ । सर्वोच्चले यसअघि नै एउटा फैसला गरिसकेको छ । यसअघि फैसला गरेका र निस्सा दिएका न्यायाधीशबाहेकका न्यायाधीशले अब सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्चले अर्को पक्ष (निर्वाचन आयोग र गगन–विश्वप्रकाश)लाई सूचना पठाउँछ,’ उनले भने, ‘निस्सा दिँदैमा मुद्दा उल्टिहाल्छ भन्ने होइन, उल्टिँदैन भन्ने पनि हुँदैन । सुरुदेखि दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्छन् । त्यसपछि पुनः फैसला आउँछ । पाँच न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न नपाउने भएकाले प्रक्रियाले समय लिन सक्छ ।’

कांग्रेस विवादको यो निर्णयमा पूर्ण इजलासले पुराना दुई मुद्दाका नजिरलाई आधार मानेको छ । रत्नकाजी महर्जनसमेत निवेदक तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विपक्षी भएको मुद्दामा गरिएको व्याख्यालाई एउटा नजिर मानेको छ । उक्त मुद्दामा सर्वोच्चको व्याख्या थियो, ‘कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीले कुनै निर्णय गर्दा जबसम्म सम्बन्धित पक्षलाई उसको विरुद्धमा निर्णय गर्नुपूर्व प्रतिरक्षा गर्ने वा सफाइ पेस गर्ने पूर्ण अवसर प्रदान गरेको हुँदैन यस्तो निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तप्रतिकूल तथा बदरयोग्य हुने ।’ त्यस्तै, ०६८ भदौमा भएको अर्को एक फैसलाको व्याख्यालाई समेत कांग्रेस आधिकारिकता मुद्दासँग दाँजेको छ । सर्वोच्चकै पूर्ण इजलासले वीरबहादुर राउत अहिर निवेदक तथा गृह मन्त्रालयसमेत विपक्षी भएको एक मुद्दामा भनिएको छ, ‘कुनै निर्णयबाट कसैको हक अधिकारमा आघात पर्दछ भने निर्णय गर्नुपूर्व सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने कुरा अनिवार्य र स्वाभाविक हुन्छ । सुनुवाइको मौका नदिई गरिएको निर्णयको स्थान नै लिन सक्ने हुँदा न्यायिक प्रक्रियामा वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने ।’ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले न्यायिक प्रक्रियालाई स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउने हुँदा यसको उपेक्षा गरी भएको निर्णयलाई पूर्वाग्रही निर्णयको संज्ञा दिनुपर्ने उक्त पूर्ण इजलासको व्याख्या छ ।

विशेष महाधिवेशनका सात महिना
सात महिनाअघि गत पुस अन्तिममा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन भएको थियो । तत्कालीन संस्थापन पक्षविनै भएको विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको थियो । नेतृत्वसँगै विशेष महाधिवेशनले विधान संशोधन पनि गरेको थियो । २ माघमा निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिँदै नयाँ कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गरेको थियो । उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै तत्कालीन सभापति देउवा र कार्यवाहक सभापति खड्काले ४ माघमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । २१ फागुनको निर्वाचनअघि उक्त मुद्दाको फैसला भएन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा देउवाको हस्ताक्षरमा समानुपातिक र विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएका सभापति गगन थापाको हस्ताक्षरमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार बने । विशेष महाधिवेशनप्रति असन्तुष्ट शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधिलगायतका नेताहरू पनि उम्मेदवार भएका थिए । यद्यपि, सभापति थापासहित पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी कोही पनि निर्वाचित भएनन् । गत ४ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्दै विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिएको थियो । त्यसपछि १४औँ महाधिवेशन पक्षधर निरन्तर छलफल र भेलामा छन् । सातै प्रदेशमा भेला सम्पन्न गरेर उनीहरू यही २९ साउनमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको तयारीमा छन् । त्यसअघि सभापति गगन थापाले २४ साउनमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएका छन् ।

के हुन्छ अबको कानुनी प्रक्रिया ?
निस्सा प्राप्त गरेपछि कांग्रेस आधिकारिकता विवाद मुद्दाको अन्तिम किनारा पूर्णइजलासबाट हुनेछ । यसअघि फैसला दिएका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौला तथा निस्सा दिएका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलबाहेकका न्यायाधीशको इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ । अब यो मुद्दामा यसअघि फैसला गर्ने न्यायाधीश र निस्सा दिने प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न नपाउने सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताए । पूर्णइजलासमा कम्तीमा तीन न्यायाधीश हुनेछन् ।

बहसका लागि अब पुनरवलोकन निवेदनमा विपक्षी बनाइएका गगन थापा नेतृत्वको समिति र निर्वाचन आयोगलाई अदालतले ‘म्याद’ पठाउनेछ । उनीहरूले आफ्नो प्रतिरक्षामा बहस गर्न पाउनेछन् । निवेदनको दाबीअनुसार ‘स्थापित नजिर र कानुनी सिद्धान्त’ प्रतिकूल भए/नभएको संयुक्त इजलासले अध्ययन गर्नेछ । पूर्ण इजलासले बहस र प्रमाणका आधारमा निर्णय लिनेछ । पुनरवलोकनमा अघिल्लो फैसलामा त्रुटि नदेखिए गगन थापा नेतृत्वकै कार्यसमितिको आधिकारिकता कायम रहनेछ । अघिल्लो फैसलामा त्रुटि देखिए अदालतले त्यसलाई उल्ट्याउन सक्छ । अदालतले अघिल्लो फैसला उल्टाए शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिले वैधानिकता पाउनेछ । सर्वोच्चको अबको फैसलासँगै कांग्रेसको आधिकारिकता टुंगो लाग्नेछ । देउवा र खड्काले दायर गरेको रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर र विशेष महाधिवेशनको नाममा निर्वाचित कार्यसमिति अवैधानिक भएको भन्दै भंग गर्न माग गरिएको छ ।

स्वदेश फर्किँदै देउवा
स्वास्थ्य उपचारका लागि गत फागुनमा सिंगापुर हुँदै हङकङ पुगेका कांग्रेस निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा नेपाल फर्किने तयारीमा छन् । उनी २६ साउनमा फर्किने नेता प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए । ‘उहाँ साउन २६ गते आउने कुरा छ,’ उनले भने । देउवा आफ्नो पक्षले २९ साउनमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा सहभागी हुने एक नेताले दाबी गरे । ‘उहाँ भेलामा सहभागी हुनुहुन्छ । त्यहीकारण उहाँ आउने समय पारेरै भेला आह्वान गरिएको हो,’ ती नेताले दाबी गरे ।