- प्रदेशमा रहेको आफूहरूसँगको सहकार्य तोड्दै एमालेले नेकपासँग गठबन्धन गरेपछि असन्तुष्ट कांग्रेस विपक्षी मोर्चाबाट टाढा, केही प्रदेशमा सकेसम्म वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने र नभए संघदेखि प्रदेशसम्म बलियो प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने कांग्रेसको दाबी
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार संविधान, संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिकाका साथै गरिबविरुद्ध केन्द्रित भएको निष्कर्षसहित संसदीय मोर्चामा अघोषित सहकार्यमा रहेका प्रमुख तीन विपक्षी दलबिच दरार पैदा भएको छ । एमाले र नेकपाले प्रदेशमा सत्तासहकार्य गर्ने सहमति गरेपछि कांग्रेस विपक्षी गठबन्धनबाट टाढा भएको छ ।
प्रदेशमा रहेको कांग्रेससँगको सहकार्य तोड्दै एमालेले वाम शक्तिहरूबिचको नयाँ गठबन्धन थालेको छ । कांग्रेसले केही प्रदेशमा सकेसम्म वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने र नभए संघदेखि प्रदेशसम्म बलियो प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने स्पष्ट गरेको छ । कांग्रेसले सरकारको सहकार्यमा तीन दल एकै ठाउँ बस्न नहुने अडान सार्वजनिक गरेको छ । उसको पछिल्लो अडानसँगै तीन दलबिच कार्यगत एकताको प्रयास धकेलिएको छ ।
यसबिचमा एमाले र नेकपाले प्रदेश सरकारमा मिलेर निश्चित मुद्दामा कार्यगत एकता गर्ने प्रस्ताव राखेको भए पनि प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले यसलाई अस्वीकार गरेको छ । कांग्र्र्रेसले सत्तामा तीन ठुला दल हुन नहुने, बरु प्रतिपक्षमै बस्ने नीति सार्वजनिक गरेपछि तत्कालका लागि विपक्षी मोर्चाबन्दीको प्रयास कमजोर भएको हो ।
सुकुमवासीहरूको व्यवस्थापनमा सरकारको गम्भीर कमजोरी, भारतसँगको सीमाबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विवादस्पद अभिव्यक्ति, सीमामा एक सयभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार लगाउने कदम, बजेट, संसद् अधिवेशन स्थगन गर्न लगाएर ल्याइएको आठ अध्यादेश, संवैधानिक परिषद्को निर्णय, संसद्को नियमावली, नेताहरूमाथि भएको धरपकडलगायतका मुद्दाहरूमा विपक्षी दलहरूले एउटै स्वरमा सरकारको कदमको आलोचना गर्दै आएका थिए । बजेट अधिवेशनपूर्व कांग्रेसकै नेतृत्वमा सिंहदरबारस्थित उसकै संसदीय दलमा दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको नेतृत्वमा तीनपटक विपक्षी दलहरूको बैठक नै बसेको थियो । त्यसक्रममा उनीहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटपछि मिलेरै सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध संसद्मा संयुक्त प्रतिवाद गरेका थिए ।
एमालेले सहकार्यको मान्यताविपरीत बजेटमा अनावश्यक खिचातानी गरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरू बर्खास्त गरेसँगै तनाव सुरु भएको थियो । यसले कांग्रेस–एमालेबिच दुई वर्षअघि तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबिचको सातबुँदे सहमति धरापमा पर्यो । यहीँबाट प्रदेशमा नयाँ सत्तासमीकरणको सुरुवात भयो र विपक्षी दलहरूबिचको सहकार्य रोकियो ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेहीले ओलीमा २४ भदौअघिकै प्रवृत्ति अहिले पनि देखिएका कारण प्रदेश सरकार र अन्य मुद्दाहरूमा एमालेसँग सहकार्य र मोर्चाबन्दीको कुनै सम्भावना नरहेको प्रस्ट्याए । ‘कांग्रेस सत्ता–सहकार्यका लागि कसैसँग नजिक वा टाढा हुँदैन । जुन दिनसम्म संख्या पुग्दैन हामी प्रमुख प्रतिपक्षमै बस्छौँ । केपी ओलीमा २४ भदौअघिसम्म जस्तो प्रवृत्ति थियो, अहिले पनि उस्तै छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसको नेतृत्वलाई उहाँले हिजैको आँखाबाट हेर्नुभयो भने ठुलो भूल हुन्छ, किनकि हामी भागबन्डाको राजनीतिको पक्षमै छैनौँ । प्रदेशमा एमाले र नेकपाबिच सहमति हुन्छ भने पनि हामी स्वागत गर्छौँ र बलियो प्रतिपक्षका रूपमा सरकारबाहिर रहन्छौँ ।’
उनले संसद्मा कतिपय मुद्दामा मिलेजस्तो देखिनु संयोग भए पनि कुनै पनि दलसँग वा विपक्षी दलहरूबिच मोर्चाबन्दी बनाएर जाने पक्षमा नरहेकोसमेत प्रस्ट्याए । ‘राष्ट्रियता, जनजीविका, संविधान र विधिको शासन स्थापित हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा धारणा मिल्नु संयोग हुन सक्छ, तर हामी विपक्षीहरू मोर्चाबन्दी गरेर जाने पक्षमा छैनौँ,’ उनले भने ।
कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले एमालेसहित विपक्षी पार्टीहरूबिच संसद्मा धेरै विषयमा सहकार्य चल्दै आए पनि आकार ग्रहण गर्ने गरी सहकार्य नबढेको बताए । तर, उनले निरन्तर सम्पर्क र संवाद चलिरहेकाले पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरेपछि मात्र सहकार्यका विषय औपचारिक रूपमा टुंगो लाग्ने बताए ।
‘सरकारको प्रस्तुति र कार्यसम्पादनको प्रभाव जनअपेक्षाअनुसार छैन । राज्य संयन्त्रलाई आफूअनुकूल बनाएर भ्रष्टाचार छानबिनलाई स्वार्थकेन्द्रित रूपमा बढाउने, सुकुमवासी समस्यालाई पनि स्वार्थका रूपमा प्रयोग गरिएको छ । यी सबै कुराहरूमा विपक्षी पार्टीहरूको एउटै मत छ,’ घिमिरेले भने, ‘तर, प्रमुख विपक्षी दल भएको हुनाले पहिले आफैँभित्र छलफल गर्छौँ । कांग्रेसजस्तो दलले पछिसम्मको अवस्थाको विश्लेषण नगरी यत्तिकै सहकार्य गर्ने भनेर निर्णय गर्नु पनि उचित हुँदैन ।’
प्रतिनिधिसभामा ६ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व छ । रास्वपाबाहेक कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपा विपक्षी बेन्चमा छन् । श्रम संस्कृति पार्टीबाहेकका चार विपक्षी दल संसदीय मुद्दामा अघोषित मोर्चा बनाएरै अघि बढ्दै आएका थिए । मोर्चामा नरहे पनि श्रम संस्कृतिले अझ एक कदम अघि बढेर बेग्लै तरिकाले सरकारको विरोध गर्दै आएको थियो ।
१६ वैशाखमा कांग्रेसको आह्वानमा प्रतिनिधिसभाका विपक्षी चार दलको संयुक्त बैठकले अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयविरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु गरेको थियो । त्यस बैठकमा राप्रपा पनि उपस्थित थियो । उनीहरूले संसद् छलेर गलत नियतसहित ल्याइएको अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै पछि नहटे अस्वीकृत गरेर निर्णायक कदम चाल्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसयता कांग्रेसकै पहलमा विपक्षी दलहरूको बैठकसमेत बस्ने गरेको थियो । गणेश नेपालीको पछिल्लो आत्मदाह प्रकरणमा पनि विपक्षीहरूले एउटै स्वर र शैलीमा सरकारको विरोध गरेका थिए ।
एमाले पूर्वउपाध्यक्ष तथा सांसद गुरु बरालले संसद्मा विपक्षी दलहरूबिच चल्दै आएको सहकार्यलाई औपचारिक र संस्थागत रूपमै अघि बढाउनेबारे पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने बताए । ‘अहिले संसदीय कामकारबाहीमा संयुक्त रूपमा प्रतिवाद गरेर अघि बढिरहेका छौँ । यसका अतिरिक्त जनजीविकाको मुद्दा, महँगीको मुद्दा, सुकुमवासीहरूमाथिको प्रहार, वर्गीय तथा ट्रेड युनियनका अधिकारहरूमाथिको हमलाको पनि सशक्त रूपले प्रतिवाद गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ,’ बरालले भने, ‘त्यसैले अहिले हामी सबै पार्टी आन्तरिक छलफल गरेर सहकार्यलाई औपचारिक रूपले अघि बढाउन सकिने सम्भावनाबारे छलफलमा छौँ । संसद्मा केही मुद्दामा घोषित र केहीमा अघोषित सहकार्यमै छौँ ।’
उनले सरकारको अधिनायकवादी सोच र चिन्तनविरुद्ध सबै प्रगतिशील, देशभक्त र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले निर्वाचित अधिनायकवादको यात्रामा अघि बढिरहेको सरकारको कामविरुद्ध संयुक्त प्रतिवाद गर्दै अघि बढिने पनि बताए ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रमुख साझा मुद्दाहरूमा विपक्षी दलहरूबिच सहकार्य भइरहे पनि मोर्चै बनाएर जानेबारे संवाद नभएको बताए । ‘राष्ट्रियता, संविधान संशोधन, सीमा विवाद, सुकुमवासी समस्या, जनजीविकाको मुद्दामा हामीबिच सहकार्य हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘तर, विपक्षी मोर्चा नै बनाउने गरी छलफल भएको छैन ।’
संसदभित्र धेरैजसो मुद्दामा विपक्षी मोर्चामै देखिएको र कांग्रेसले बोलाएको एउटा बैठकमा पनि सहभागी राप्रपाले भने विपक्षी मोर्चामा सामेल हुने नीति नरहेको प्रस्ट्याएको छ । ‘हामी विपक्षीहरूको कुनै पनि अघोषित र घोषित सहकार्यमा छैनौँ । विपक्षीहरूको मोर्चाबन्दीमा जाने पार्टीको नीति पनि छैन,’ प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले भनिन्, ‘विपक्षी दलहरूभित्रै पनि हामी संविधान संशोधनको मुद्दामा सैद्धान्तिक रूपमै फरक छौँ । त्यसैले सहकार्यको सम्भावना छैन ।’
श्रम संस्कृतिका महासचिव तथा सांसद आरेन राईले अरू विपक्षी दलसँग मिलेर सरकारको कार्यशैलीको विरोध गर्ने वा विपक्षीहरूको साझा मोर्चामा सामेल हुने पार्टीको नीति नरहेको बताए । ‘राष्ट्रियताको मुद्दामा सबै पार्टीको धारणा एउटै छ, सबै मिलेकै देखिन्छ, अरूमा किन मिल्नुपर्यो र ? हामी आफ्नै तरिकाले विरोध गर्छौँ, उहाँहरूले पनि आफ्नै तरिकाले गरिरहनुभएकै छ,’ उनले भने ।
