मधेश प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरेको मधेश प्रदेश आमसञ्चार विधेयक, २०८२’ तत्कालका लागि अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ, मधेश प्रदेश समितिले विधेयक पर्याप्त छलफल र परामर्शविना अघि बढाइएको भन्दै विरोध जनाउँदै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सरकार पछि हटेको हो।
नेपाल पत्रकार महासंघ, मधेश प्रदेशका सचिव हदिश खुद्दारको नेतृत्वमा गएको पत्रकारहरूको टोलीले गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रस्तावित विधेयक तत्काल रोक्न र सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालासँग व्यापक छलफलपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री महतोले केही सञ्चारकर्मीहरूको सुझावका आधारमा विधेयक अघि बढाइएको स्वीकार गर्दै अब नेपाल पत्रकार महासंघ, मधेश प्रदेश समिति, प्रदेशका आठवटै जिल्ला शाखाका पदाधिकारी तथा सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूसँग विस्तृत छलफल नगरी कुनै निर्णय नलिने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले भने, ‘अब यो विधेयक तत्काल अघि बढ्दैन। पत्रकारको हकहितको संरक्षण मेरो पहिलो प्राथमिकता हो। यस विषयमा कुनै शंका नगर्नुहोस्। तपाईंहरूको सुझाव र सहमतिका आधारमै सरकारले आगामी निर्णय लिनेछ ।’
मन्त्री महतोले सरकारले ल्याउन लागेको आमसञ्चार विधेयकको प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको जानकारीसमेत दिएका छन्। यसअघि सञ्चार क्षेत्रसँग पर्याप्त सार्वजनिक बहस, परामर्श तथा सहभागिताविना विधेयक अघि बढाउन खोजिएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघसहित सञ्चारसम्बद्ध विभिन्न संघसंस्था र सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका थिए।
महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा पत्रकार, सञ्चारगृह, सञ्चारसम्बद्ध संस्था, कानुनविद्, नागरिक समाजलगायत सबै सरोकारवालासँग खुला छलफल, व्यापक परामर्श र सहमति आवश्यक हुने उल्लेख गरिएको छ। पर्याप्त बहसविना विधेयक ल्याउने प्रयासले प्रेस स्वतन्त्रता, संस्थागत स्वायत्तता तथा नागरिकको सूचनाको अधिकारमाथि असर पर्ने महासंघको निष्कर्ष छ।
ज्ञापनपत्रमा मधेश प्रदेश सरकारले हाल कार्यान्वयनमा रहेका ‘प्रदेश सञ्चारसम्बन्धी ऐन, २०७७’ र ‘प्रदेश एफएम, रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, २०७७’ लाई प्रतिस्थापन गर्दै ‘मधेश प्रदेश आमसञ्चार विधेयक, २०८२’ ल्याउने तथा आमसञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल र चलचित्र तथा लोकप्रवर्द्धन विकास बोर्डजस्ता स्वायत्त सञ्चारसम्बन्धी निकायहरूको संरचनामा परिवर्तन गर्न लागेको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ।
महासंघले सीमित बजेट, जनशक्ति र स्रोत–साधनका बिच कार्यरत स्वायत्त सञ्चारसम्बन्धी संस्थाहरूलाई गाभ्ने वा संरचनागत परिवर्तन गर्ने निर्णय पर्याप्त अध्ययन, छलफल र सहमतिविना गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा राख्दै यस्ता संस्थालाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
महासंघले संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट मात्र सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। साथै, सरोकारवालाको सुझावलाई बेवास्ता गरी विधेयक अघि बढाइए प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चार क्षेत्रको स्वायत्तताको संरक्षणका लागि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ।
यसैबिच, मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव प्रदेशबाहिर रहेकाले पत्रकारहरूको टोलीले प्रदेशका प्रमुख सचिव शोभाकान्त पौडेललाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। प्रमुख सचिव पौडेलले उक्त विषय राजनीतिक तहबाट निर्णय हुने भए पनि आफ्नोतर्फबाट सरकारसमक्ष आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
पत्रकार महासंघको दबाब, सञ्चार क्षेत्रको व्यापक विरोध तथा सरोकारवालाको असन्तुष्टिपछि मधेश प्रदेश सरकारले प्रस्तावित आमसञ्चार विधेयक तत्कालका लागि स्थगित गर्दै अब व्यापक परामर्श र सहमतिपछि मात्र अगाडि बढाउने संकेत दिएको छ।
