- वैदेशिक सहायताअन्तर्गत ऋणको हिस्सा बढ्दै गए पनि अनुदान प्राप्त गर्न सरकार असफल, पाँच वर्षयता लक्ष्यको औसत ४६.१२ प्रतिशत मात्रै अनुदान परिचालन भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक
विगतमा जस्तै गत आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा पनि सरकारले लक्ष्यअनुसार वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको देखिएको छ । गत आवमा ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ३१ अर्ब २६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ, जुन लक्ष्यको ५८.५ प्रतिशत हो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले लक्ष्यको आधाहाराहारी मात्रै वैदेशिक अनुदान परिचालन गर्न सकेको छ । वैदेशिक सहायताअन्तर्गत ऋणको मात्रा बढ्दै जाँदा अनुदान भने बढ्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक बुलेटिनका तथ्यांकहरू विश्लेषण गर्दा पछिल्ला पाँच वर्षमा नेपालले लक्ष्यको औसत ४६.१२ प्रतिशत मात्रै वैदेशिक अनुदान परिचालन गर्न सकेको देखिन्छ ।
वैदेशिक सहायताका कार्यक्रम एवं परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा लक्ष्य तथा प्रतिबद्धताअनुसार अनुदान प्राप्ति हुन नसकेको पूर्वअर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे बताउँछन् । ‘अधिकांश अनुदान कुनै न कुनै कार्यक्रम वा परियोजनामा जोडिएका हुन्छन्, तिनको कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्थामा मात्रै अनुदान भित्रिने हो,’ उनले भने, ‘परियोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सकेमा र समयमै सम्पन्न गर्न सकेमा अनुदान अझ बढ्न सक्छ ।’
पछिल्लो समयमा भने विश्वव्यापी रूपमै सरकारमार्फत वैदेशिक अनुदान दिने क्रम कम हुँदै गएको पूर्वअर्थसचिव डा. घिमिरे बताउँछन् । त्यस्तै, कतिपय दाता मुलुकका जनताले सित्तैमा अनुदान बाँड्दा प्रश्न गर्ने गरेको उनले बताए । यद्यपि, प्रभावकारी कूटनीतिक संवादमार्फत राम्रा परियोजना र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न सके अनुदान ल्याउन सकिने ठाउँहरू हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
वैदेशिक अनुदान प्राप्तिको घोषणा गर्ने, तर ल्याउन नसक्ने प्रवृत्तिले गत आवमा पनि निरन्तरता पाएको हो । अनुदान आउन सक्ने स्थिति नहुँदा–नहुँदै पनि बजेटको आकार ठुलो देखाउन अनुदानको लक्ष्य बढी राख्ने गरिएको अर्थ मन्त्रालयकै एक अधिकारीले बताए । ‘यस वर्ष आएन, अर्को वर्षचाहिँ सुधार गरेर बढाउँछौँ भन्ने हेतुले पनि बजेटमा अनुदानको लक्ष्य बढी राखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘कतिपय अवस्थामा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले बजेटको आकार ठुलो देखाउन अनुदानको लक्ष्यसमेत ठुलै राख्ने गर्छन् ।’
पूर्वअर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे भन्छन्–परियोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा लक्ष्यअनुसार अनुदान प्राप्त भइरहेको छैन
वैदेशिक सहायताका कार्यक्रम एवं परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा लक्ष्य तथा प्रतिबद्धताअनुसार अनुदान प्राप्ति हुन सकेको छैन । किनभने, अधिकांश अनुदान कुनै न कुनै कार्यक्रम वा परियोजनामा जोडिएका हुन्छन्, तिनको कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्थामा मात्रै अनुदान भित्रिने हो ।
परियोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सकेमा र समयमै सम्पन्न गर्न सकेमा अनुदान अझ बढ्न सक्छ । पछिल्ला समयमा भने विश्वव्यापी रूपमै सरकारमार्फत वैदेशिक अनुदान दिने क्रम कम हुँदै गएको छ ।
कतिपय दाता मुलुकका जनताले सित्तैमा अनुदान बाँड्दा प्रश्न गर्न थालेका छन् । यद्यपि, प्रभावकारी कूटनीतिक संवादमार्फत राम्रा परियोजना र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न सके अनुदान ल्याउन सक्ने धेरै ठाउँ छन् ।
घट्यो वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता
आव ०८२/८३ को जेठसम्म ४० अर्ब ८८ करोड वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता, जुन अघिल्लो आव ०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा २६ अर्ब ३८ करोडले कम हो ।
पछिल्लो सरकारी तथ्यांकले वैदेशिक अनुदानको प्रतिबद्धतासमेत घटेको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को जेठसम्ममा ४० अर्ब ८८ करोड वैदेशिक अनुदान प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । जुन अघिल्लो आव ०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा २६ अर्ब ३८ करोडले कमी हो । आव ०८१/८२ को जेठ मसान्तसम्ममा ६७ अर्ब २६ करोड अनुदान प्रतिबद्धता आएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
‘जेठ मसान्तसम्ममा अनुदान ४० अर्ब ८८ करोड र ऋण ९३ अर्ब ९५ करोड गरी कुल वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता ३९.३ प्रतिशतले संकुचन भई एक खर्ब ३४ अर्ब ८३ करोड रहेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो अर्थ बुलेटिनमा उल्लेख छ, ‘गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्रतिबद्धता दुई खर्ब २२ अर्ब रहेको थियो । जसमध्ये ऋण ६९.७ प्रतिशत र अनुदान ३०.३ प्रतिशत रहेको थियो ।’
गत आवमा लक्ष्यको ५८ प्रतिशत मात्रै अनुदान प्राप्त गरेको सरकारले चालू आवमा झन् ठुलो लक्ष्य राखेको छ । चालू आवमा सरकारले ६१ अर्ब ७४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान परिचालनको लक्ष्य राखेको छ ।
