सरकारले वर्षौँदेखि कागजमै सीमित रहेको विश्वविद्यालय तहको १० प्रतिशत अनिवार्य छात्रवृत्ति व्यवस्थालाई यसै शैक्षिक सत्रदेखि कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २१ वटै विश्वविद्यालय र आठवटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएसँगै विभिन्न विश्वविद्यालयले पनि छात्रवृत्तिका लागि धमाधम सूचना जारी गर्न थालेका छन् ।
यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि तहमा अध्ययनरतमध्ये करिब ७२ हजार ९२९ विद्यार्थीले पूर्ण छात्रवृत्तिमा निःशुल्क अध्ययन गर्ने अवसर पाउनेछन् । हाल देशभरका विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सात लाख २९ हजार २९४ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाका प्रमुख श्रीप्रसाद भट्टराईका अनुसार १० प्रतिशत छात्रवृत्ति व्यवस्था यसअघिबाटै रहे पनि व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
‘अब सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानले अनिवार्य रूपमा यो व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । व्यवस्थित कार्यान्वयन भएपछि उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्न चाहने धेरै विद्यार्थीले राहत पाउनेछन्,’ उनले भने ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजिसी)को उच्च शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति निर्देशिका–२०८० ले छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार जेहेनदार, दलित, मुस्लिम, विपन्न तथा न्यून आय भएका परिवार, द्वन्द्वपीडित र पिछडिएका तथा लक्षित समुदायका विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउँछन् । यसबाहेक विश्वविद्यालयले आफ्नै ऐन, नियमावली र निर्देशिकाअनुसार थप मापदण्ड तय गर्न सक्नेछन् ।
नेपालमा हाल १५ संघीय विश्वविद्यालय, ६ प्रादेशिक विश्वविद्यालय र आठ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । साथै, विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त ५८ कलेजमा ३४ हजार ४६५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । ती कलेजमा पनि यो नियम लागू हुनेछ ।
उच्च शिक्षामा १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको कानुनी व्यवस्था नयाँ होइन । तर, पारदर्शी प्रणाली, नियमित अनुगमन र तथ्यांक अभावका कारण धेरै विश्वविद्यालयमा यो प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको थिएन ।
यसपटक भने शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयहरूलाई अनिवार्य कार्यान्वयन, सार्वजनिक सूचना, तथ्यांक संकलन र पारदर्शी छनोट प्रक्रिया अपनाउन निर्देशन दिएको छ ।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले काठमाडौं महानगरपालिकाको विद्यालय प्रणालीमा लागू गरिएको छात्रवृत्तिको व्यवस्था प्रभावकारी भएको भन्दै त्यसैको सिकाइका आधारमा विश्वविद्यालय तहमा पनि यसलाई संस्थागत गर्न लागिएको बताए । ‘काठमाडौं महानगरपालिकाको विद्यालय प्रणालीमा हामीले कार्यान्वयनमा लगेको छात्रवृत्ति व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको अनुभवका आधारमा अब विश्वविद्यालय तहमा पनि त्यसलाई संस्थागत गर्दै अघि बढेका छौँ,’ शिक्षामन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘यसअनुसार विश्वविद्यालय तथा त्यसअन्तर्गतका सम्पूर्ण कलेजहरूमा अब कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्नु अनिवार्य हुनेछ ।’
छात्रवृत्ति प्रदान गरेको विवरण युजिसीमा अनिवार्य पठाउनुपर्ने
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सहायक निर्देशक कृष्णहरि प्रजापतिका अनुसार विगतमा विश्वविद्यालयहरूले छात्रवृत्तिको विवरणसमेत आयोगमा पठाउँदैनथे । ‘कसले कति छात्रवृत्ति दियो भन्ने तथ्यांक नै थिएन । यस वर्षदेखि कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ । सबै विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिइसकिएको छ,’ उनले भने, ‘तथ्यांक युजिसीमा पठाउनुपर्नेछ ।’
युजिसीबाट मात्रै वार्षिक ११ करोड रुपैयाँ छात्रवृत्ति
विश्वविद्यालयहरूले दिने छात्रवृत्तिबाहेक युजिसीले पनि हरेक वर्ष उच्च शिक्षाका लागि ठुलो रकम खर्च गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष मात्रै आयोगले ११ करोड रुपैयाँबराबरको छात्रवृत्ति स्नातक, स्नातकोत्तर तथा एमफिल–पिएचडी तहका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।
विश्वविद्यालयहरू धमाधम कार्यान्वयनमा
- छात्रवृत्ति कार्यान्वयन गर्न र त्यसको पारदर्शी तथ्यांक वेबसाइटमा राख्न निर्देशन
सरकारको निर्देशनपछि विश्वविद्यालयले छात्रवृत्ति कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त सबै क्याम्पसलाई १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य गर्न, वेबसाइटमा विवरण सार्वजनिक गर्न तथा तथ्यांक निर्देशनालयमा पठाउन निर्देशन दिएको छ । करिब पाँच लाख विद्यार्थी अध्ययनरत त्रिविमा मात्रै व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयन भए करिब ५० हजार विद्यार्थीले निःशुल्क अध्ययन गर्न सक्नेछन् ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले ३० हजार ७ सय विद्यार्थी अध्ययनरत आफ्ना क्याम्पसमा छात्रवृत्ति प्रक्रिया सुरु गरेको छ । राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले भर्ना खुलाउनुअघि नै १० प्रतिशत सिट सुरक्षित गर्न निर्देशन दिएको छ ।
१३ हजार विद्यार्थी रहेको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले भर्ना प्रक्रिया थाल्दा नै १० प्रतिशत सिट छुट्याउन भनेको छ । भर्ना प्रक्रिया थाल्दा नै १० प्रतिशत सिट छुट्याउनुपर्ने विश्वविद्यालयका सहायक प्रशासक नवीनबहादुर बमले बताए ।
१० हजार विद्यार्थी क्षमता रहेको राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले छात्रवृत्ति सिट सुरक्षित गरेर मात्रै अन्य भर्ना अघि बढाउन भनेको छ । रजिस्ट्रार प्राडा बलराम झाले यसबाट विपन्न वर्गलाई ठुलो राहत मिल्ने बताए । ‘हामी छात्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गराउँछौँ, यसले विपन्न तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई राहत मिल्नेछ,’ रजिस्ट्रार झाले भने, ‘सबै कार्यक्रममा व्यवस्थित रूपमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्छौँ ।’
पोखरा विश्वविद्यालयले पनि छात्रवृत्तिका १० प्रतिशत सिट सुरक्षित राख्न र लक्षित विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न निर्देशन दिएको छ । यहाँ ३५ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विश्वविद्यालयले छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थीको तथ्यांक बेवसाइट तथा विश्वविद्यालयलाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार हरिबहादुर खड्काले बताए ।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले पनि गत २९ असारको सिनेट बैठकको निर्णयलाई टेकेर १० प्रतिशत सिट अनिवार्य रूपमा छुट्याउन क्याम्पसहरूलाई परिपत्र गरिसकेको छ । अन्य विश्वविद्यालयहरू पनि सूचना प्रकाशनको तयारीमा रहेका छन् ।
कुन विश्वविद्यालयमा कति विद्यार्थी ?
संघीय
त्रिभुवन विश्वविद्यालय– ५,३१,५८१
संस्कृत विश्वविद्यालय– ४,७७५
काठमाडौं विश्वविद्यालय– २२,८५८
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय– ४६,१८४
पोखरा विश्वविद्यालय– ३५,७५४
लुम्बिनी विश्वविद्यालय– १६५७
कृषि विश्वविद्यालय– ४०१५
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय– १८,९३२
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय– १२,१९४
खुला विश्वविद्यालय– १९७०
राजर्षि जनक विश्वविद्यालय– १६४८
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय– ३९
एक वर्षयता सञ्चालनमा आएका विश्वविद्यालय
विदुषी योगमाया विश्वविद्यालय– १८
नेपाल विश्वविद्यालय– १०० भर्ना लिँदै
बागमती विश्वविद्यालय– ७, ५००
सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय– १२० भर्ना लिँदै
प्रादेशिक
मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय १५८
गण्डकी विश्वविद्यालय– ६४३
मधेश कृषि विश्वविद्यालय– १००
मधेश विश्वविद्यालय– ११०
लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय– ३५३
प्रतिष्ठानतर्फ
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान– १८०९
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान– ५५१
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान– २६४
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान– ४५०
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान– १७९
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान– ९०
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान– ३५७
मधेश स्वास्थ्य विज्ञान – १३२
विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा– ३४,४६५
तथ्यांक स्रोत : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
