काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षौंदेखि अस्तव्यस्त बनेका विद्युत्, दूरसञ्चार तथा इन्टरनेटका तार व्यवस्थापनका लागि ऊर्जा र सञ्चार मन्त्रालयले समन्वय गर्ने भएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा बुधबार ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले सम्बन्धित सबै निकायलाई समय सीमाभित्र अव्यवस्थित तार हटाउने कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था (आईस्पान)का प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। छलफलले कार्यक्षेत्र विभाजन, समय सीमा र संयुक्त कार्ययोजनासहित अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन अभियानलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन कुनै एक संस्थाले मात्र समाधान गर्न नसक्ने भएकाले सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको औंल्याए। सेवा प्रदायकसँग भएका सम्झौतासमेत आवश्यक परे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकारको उद्देश्य कसैलाई अप्ठ्यारो पार्नु नभई दीर्घकालीन समाधान खोज्नु रहेको स्पष्ट पारे। ‘हामी सबै एउटै समस्या र चुनौतीसँग जुधिरहेका छौँ । त्यसैले एकअर्कालाई दोष दिनेभन्दा समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने।
उनले जिम्मेवारी स्पष्ट गरी पाइलट परियोजनाका रूपमा निश्चित क्षेत्रबाट काम सुरु गर्न, समय सीमाभित्र नतिजा दिन र मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कानुनी सुधारलाई समेत अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए। मन्त्री श्रेष्ठले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता असुलीको विषयलाई पनि कानुनी र व्यवहारिक ढंगले समाधान गरिने बताउँदै सबै निकायलाई आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्न आग्रह गरे।
त्यस्तै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले यसअघि जारी गरिएको निर्देशन अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै अब समीक्षा मात्र नभई प्रत्यक्ष नतिजा देखिने गरी काम गर्नुपर्ने बताए। प्रयोगमा नरहेका केबल तत्काल हटाउन, काममा देखिएका अवरोध सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई तत्काल जानकारी गराउन तथा प्रतिबद्धताअनुसार तार व्यवस्थापन सम्पन्न गर्न उनले निर्देशन दिए। नागरिकले तत्काल परिणाम अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै उनले ढिलासुस्ती अब स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।
बैठकमा अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनका लागि गठित उपसमितिले विद्युत् पूर्वाधार प्रयोग भएका ६ वटा प्राथमिक रुटमा काम अघि बढाएको जानकारी दियो।
