- अभियुक्तलाई अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याएबापतको सजाय छुटबारे अनुसन्धानकै क्रममा जानकारी दिने गरी कार्यविधिगत व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले गम्भीर फौजदारी अपराधमा अभियुक्तको बयान लिँदा अनिवार्य भिडियो रेकर्डिङ गर्न आदेश गरेको छ । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले शारीरिक वा मानसिक यातनाका गुनासालाई सधैँका लागि निरुत्साहित गर्न यस्तो आदेश गरेको हो ।
‘अनुसन्धानका क्रममा अभियुक्तको बयान लिँदा हुन सक्ने शारीरिक वा मानसिक यातनाका गुनासालाई सधैँका लागि निरुत्साहित गर्न र अनुसन्धानको वैधता पुष्टि गर्न सम्भव भएसम्म र गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरूमा अनिवार्य रूपमा श्रव्यदृश्य रेकर्डिङ प्रणाली लागू गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि र बजेटको व्यवस्थापन गर्नू,’ फैसलामा छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालले अभियुक्तको मौलिक हकको रक्षा र फौजदारी अनुसन्धान प्रणालीलाई अनुसन्धानको क्रममा कानुन व्यवसायीको पहुँच थप सुदृढ, आधुनिक एवं अनुमानयोग्य बनाउन आवश्यक देखिएको भन्दै सम्बद्ध निकायहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेका हुन् । गत २१ पुसमा भएको फैसलाको हालै आएको पूर्णपाठमा यस्तो निर्देशनात्मक आदेश दिइएको हो । पक्राउ परेका व्यक्तिलाई कानुनी परामर्श लिन पाउने हक, आत्म–अभियोजनविरुद्धको हक र निशुल्क कानुनी सहायताको हकबारे बयान सुरु हुनुअघि नै सरल भाषामा लिखित वा मौखिक जानकारी गराई यसको बेग्लै अभिलेख राख्ने प्रणालीको विकास गर्नसमेत आदेश भएको छ ।
‘आर्थिक वा अन्य कारणले कानुन व्यवसायी राख्न असमर्थ अभियुक्तहरूको हकमा, अनुसन्धान र बयानकै प्रारम्भिक चरणदेखि नै वैतनिक वा सरकारी कानुनी सहायताप्राप्त हुन सक्ने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल बार एसोसिएसनसँग आवश्यक समन्वय गरी एक प्रभावकारी र पहुँचयोग्य निशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी कानुनी प्रावधान र संयन्त्रको निर्माण गर्नू,’ फैसलामा छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिई कसुर स्वीकार गर्न लगाउने कार्य गम्भीर तथा दण्डनीय अपराध भएकाले यस्तो आदेश दिइएको हो । कानुनका विद्यार्थी चक्रबहादुर रसाइलीले दायर गरेको रिटउपर संयुक्त इजलासबाट ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश आएको हो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
संविधानको धारा २० (२)ले व्यक्तिलाई पक्राउ परेलगत्तैदेखि आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक दिएको छ । फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३ (६) मा पक्राउ गरिएको व्यक्तिले चाहेमा कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसबारे आदेशमा छ, ‘अनुसन्धानको क्रममा अर्थात् प्रि–ट्रायलमा कानुन व्यवसायीको उपस्थितिलाई सापेक्षित रूपमा यथासम्भव अनिवार्य गरी कार्य–प्रक्रियालाई समेत सरलीकरण गरी उक्त कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नू ।’
अपराध संहिताको दफा ४७ ले कसुर स्वीकार गरी अनुसन्धान वा अभियोजन पक्ष वा अदालतलाई सहयोग गरेमा सजायमा छुट हुने प्रावधान छ । यसका लागि फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३३ ले सजाय कम गरी मागदाबी लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको जवाफदेही र पारदर्शी प्रयोगका लागि अनुसन्धान अधिकृतले यी व्यवस्थाको अग्रिम जानकारी अभियुक्तलाई गराउने गरी अनुसन्धान प्रक्रियामा कानुन व्यवसायीको पहुँच अविवृद्धि गराउन आवश्यक कार्यविधिगत व्यवस्था मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश भएको छ ।
अपराध अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमै फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएसन र सम्बन्धित बारसँग छलफल गरी उचित तथा तार्किक निराकरणका आधारमा मार्गनिर्देशनसमेत तयार गर्न आदेश भएको छ । अनुसन्धान अवधिमा अभियुक्तलाई गरिनुपर्ने व्यवहार, कानुन व्यवसायीको उपस्थिति, अनुसन्धानको गोप्यता तथा गतिशीलतासमेतलाई मध्यनजर गरी अपराधको प्रकृतिको आधारमा प्रविधिमैत्री वातावरण तयार गर्न सर्वोच्चले भनेको हो ।
