सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट विवादले सत्तासंकट गहिरिएको छ । असारभित्र संसद्बाट बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेबिच सहमति जुट्न नसक्दा बजेट पारित हुने–नहुनेबारे अन्योल झनै बढेको छ । असार मसान्त सकिन पाँच दिन मात्र बाँकी रहँदा प्रदेश सभामा बजेटमाथि दफावार छलफलसमेत सुरु हुन सकेको छैन ।
बरु सत्तासाझेदार एमालेले ६ वटै मन्त्रालयको बजेटको खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले आर्थिक मामिला मन्त्रालय, सांसद धर्मराज पाठकले सामाजिक विकास मन्त्रालय र जानकी ऐर बमले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको खर्च कटौती गरी एक रुपैयाँ कायम गर्न माग गर्दै शनिबार प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएका छन् ।
यसअघि शुक्रबार एमाले दलका उपनेता सन्तोषकुमारी थापा शर्माले उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सांसद दमन भण्डारीले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको बजेट कटौती गरी एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव शुक्रबार नै दर्ता गराएका थिए ।
एमालेले आफ्नै मन्त्रीले नेतृत्व गरिरहेका मन्त्रालयको पनि खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गरेको हो । आन्तरिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको नेतृत्व एमालेकै मन्त्रीले गरिरहेका छन् । सामान्यतया प्रतिपक्षी दलबाट खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता हुने अभ्यास छ । तर, सत्तापक्षबाटै खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता भएपछि बजेट पारितलाई अनिश्चितता बढेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च कटौती गरी एक रुपैयाँ कायम गर्न माग गर्दै शनिबार प्रस्ताव दर्ता गराएका प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले बताए ।
एमालेका प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले बजेट पुनर्लेखन नभएसम्म समर्थन नगर्ने बताए । ‘बजेटमाथि नीतिगत रूपमै असहमति छ । सरकार बजेट पुनर्लेखन गर्न तयार नभए पारित गर्न तयार छैनौँ,’ उनले भने, ‘बजेट पुनर्लेखन हुनुपर्ने एमालेको स्पष्ट अडान हो । सरकार ढले ढलोस्, तर यथास्थितिमा बजेट स्विकारिन्न ।’
एमालेले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयको अनलाइन प्रणाली ‘हाइज्याक’ गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट योजना हालिएको एमालेको आरोप छ । सरकार आफैँले जारी गरेको योजना छनोटसम्बन्धी मापदण्ड पालना नगरेको, मुख्यमन्त्री र केही मन्त्रीको क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको तथा विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर बजेट ल्याएको प्रमुख सचेतक मल्लले बताए । बजेटमा दीर्घकालीन महŒवका योजना समावेश नभएको, आसेपासेका टुक्रे योजनाले बजेट भरिएको र मुख्यमन्त्री र केही मन्त्रीको क्षेत्रमा बजेट खन्याइएको उनले बताए ।
अब २९ असारका लागि बोलाइएको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले बजेट विवाद समाधानको बाटो खोल्ने वा प्रदेश सरकार थप राजनीतिक संकटमा फस्ने भन्ने चासो बढेको छ ।
सत्तापक्षमै देखिएको विवादका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको २३ दिनपछि मात्र प्रदेश सभामा ‘टेबुल’ गरेको थियो । आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले १ असारमा ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । तर, बजेट निर्माण प्रक्रियादेखि नै विवाद सुरु भएको थियो ।
हुन त बजेट निर्माणकै क्रममा कांग्रेस र एमालेबिच विवाद देखिएको थियो । जसले गर्दा मध्यराति बजेट सार्वजनिक भयो । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेले नेतृत्व गरेको भौतिक मन्त्रालयको बजेट बढाउने, सांसदका योजना समावेश गर्नेलगायत आश्वासन दिएपछि बजेटमा एमाले सहमत भएको थियो । तर, सहमतिअनुसार बजेट नआएको भन्दै एमालले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कांग्रेसभित्रै पनि असन्तुष्टि
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल कांग्रेसभित्र पनि असन्तुष्टि देखिएको छ । कांग्रेसका केही सांसदले समेत बजेट पुनर्लेखनको माग गरेका छन् । कांग्रेस सांसद तुलसी देवकोटाले केही क्षेत्रमा अस्वाभाविक रूपमा धेरै बजेट केन्द्रित गरिएको बताइन् ।
सत्तापक्षमै बजेट विवाद देखिएपछि त्यसलाई सुल्झाउन कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेल र एमाले लेखा आयोगका अध्यक्ष पुष्प कँडेल केही दिनअघि धनगढी आएका थिए । उनीहरूले आ–आफ्नो पार्टी सांसदहरूसँग छलफल गरे पनि बजेटमा सहमति जुट्न सकेन । दुवै नेता काठमाडौं फर्किसकेका छन् ।
महामन्त्री पौडेलसँगको छलफलमा कांग्रेसका असन्तुष्ट सांसदले संशोधन नभएसम्म बजेट पारित गर्न नसकिने अडान लिएका थिए । महामन्त्री पौडेलले बजेट पारित गरेर जान र नमिलेका विषय पारित भइसकेपछि मिलाउन भनेका थिए ।
‘केही क्षेत्रमा एउटा जिल्लाभन्दा बढी बजेट छ । महामन्त्रीसँगको छलफलमा हामीले अन्तिम समयसम्म बजेट मिलाएर जानुपर्ने आफ्नो अडान राखेका थियौँ,’ कांग्रेस सांसद तुलसी देवकोटाले भनिन्, ‘उहाँले अहिले बजेट पारित गरेर जानोस्, नमिलेका विषय पछि मिलाउनु भन्नुभयो ।’ एमाले सांसदले पनि कँडेलसँगको छलफलमा बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने अडान राखेका थिए ।
मुख्यमन्त्रीको अडान : परिमार्जन हुने, पुनर्लेखन नहुने
गत १ असारमध्यराति आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट निर्माणकै क्रममा विवाद भएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भौतिक मन्त्रालयको बजेट बढाउने र सांसदका योजना समेट्ने आश्वासन दिएर एमालेलाई मनाएका थिए । तर, सहमतिअनुसार बजेट नआएको एमालेको भनाइ छ । एमालेले बजेट पुनर्लेखनको माग गरे पनि मुख्यमन्त्री शाह त्यसका लागि तयार देखिएका छैनन् । कांग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक सरस्वती खड्काले आवश्यक नभएका र दोहोरो परेका योजना कार्यान्वयन नगर्ने गरी सुधार गर्न सकिने, तर बजेट पुनर्लेखन नहुने बताइन् । ‘असार मसान्त सकिन केही दिन बाँकीनै छन् । छलफल भइरहेको छ, त्यतिन्जेल सहमति जुट्ला,’ खड्काले भनिन्, ‘तर, बजेट पुनर्लेखन हुँदैन ।’ यद्यपि, असार मसान्तभित्रै सहमति जुट्ने विश्वास उनले व्यक्त गरेकी छिन् ।
संविधानअनुसार असार मसान्तभित्र बजेट पारित भइसक्नुपर्छ । तर, असार मसान्त सकिन पाँच दिन मात्र बाँकी रहँदा सदनमा बजेट सैद्धान्तिक छलफल भए पनि दफावार छलफल सुरु हुन सकेको छैन । सूचना अधिकारी जैसीका अनुसार २९ असार बेलुकी कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको छ ।
प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार छ । कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारमा एमालेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । कांग्रेस एक्लैको बहुमत छैन । प्रदेश सभामा हाल कायम ५२ सदस्यमध्ये कांग्रेसका १८ र एमाले १० छन् ।
