- कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबिच १७ असार ०८१ मा भएको सातबुँदे सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्वमा पालो फेर्ने गृहकार्य, अन्तिम छलफलको तयारीमा दुई दलका नेतृत्व
कांग्रेस र एमालेले पूर्वसहमतिअनुसार प्रदेश सरकार हेरफेर गर्ने गरी तयारी सुरु गरेका छन् । १७ असार ०८१ मा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबिच भएको सातबुँदे सहमतिअनुसार दुवै पार्टीले प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्व आलोपालो मोडलमा हेरफेर गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
असार मसान्तभित्र प्रदेश सरकारको बजेट पारित भएलगत्तै साउनभित्रै नेतृत्व हेरफेर गर्ने समझदारी दुई दलका प्रमुख नेताहरूबिच थियो । कांग्रेसले बुधबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व हेरफेरबारे छलफल नै गरेको छ । बैठकमा सभापति गगन थापाले प्रदेशहरूमा बजेट आइसकेपछि पूर्वसमझदारीअनुसार नेतृत्व हेरफेरबारे एमाले अध्यक्ष ओलीसँग ठोस छलफल हुने ब्रिफिङ गरेका छन् ।
महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले असारभित्र सबै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याइसकेपछि मधेश प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशको नेतृत्व हेरफेर गर्ने समझदारी रहेको बताए । ‘प्रदेशहरूमा बजेट आइसकेपछि पूर्वसहमतिअनुसार सरकारका नेतृत्वहरू हेरफेर गर्ने समझदारी छ,’ उनले भने, ‘मधेशबाहेक सबै प्रदेशमा एमाले र हामीबिच सहकार्य छ । मधेशबाहेक सबै प्रदेशमा आलोपालो गर्ने पहिलेकै समझदारीअनुसार एमालेसँग संवाद अघि बढाउने तयारीका विषयमा पदाधिकारी बैठकमा सभापतिले जानकारी गराउनुभएको छ । अब त्यसअनुसार नै छलफल अघि बढ्नेछ ।’
जेठ पहिलो साता कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री उदयशमशेर राणा तथा जेठकै अन्तिम सातातिर सभापति थापाले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटेर केन्द्र सरकारको नेतृत्व हेरफेर गर्ने ०८१ को सातबुँदे सहमतिअनुसार नै प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि हेरफेर गर्ने विषयमा समझदारी भएको थियो । अहिले बागमती, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र मधेशसहित चार प्रदेशमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । त्यस्तै कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली सरकारमा एमालेको नेतृत्व छ ।
थापा र ओलीबिच बालेन्द्र शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकार निरंकुश बाटोमा अगाडि बढेका कारण संविधान निर्माणमा संलग्न वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबिचको कार्यगत एकता फराकिलो बनाउन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)लाई समेत कुनै प्रदेशको नेतृत्व दिएर सरकारमा सामेल गर्ने विषयमा समेत कुराकानी चलेको थियो । नेकपालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व दिएर दुई पार्टीले तीन–तीन प्रदेश सरकार लिने गरी पनि छलफल चलेको छ ।
सुदूरपश्चिममा अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार भए पनि संस्थापन पक्ष र पूर्वसभापति देउवा पक्षबिच किचलो छ । त्यहाँको सरकारमा सामेल एमालेले पनि बजेट आएपछि असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको छ । उसले पार्टीको प्रदेश कमिटी र संसदीय दलको बैठक राखेरै बजेट संशोधन नगरिए सरकार छाड्न सक्नेसम्म चेतावनी दिएको छ । त्यस्तै, सरकारबाहिर रहेको नेकपा बजेटसँगै थप असन्तुष्ट बनेको छ । कांग्रेस र एमाले भने आन्तरिक किचलो व्यवस्थापन गरिरहनभन्दा नेकपालाई नेतृत्व दिँदा आन्तरिक विवाद पनि मत्थर हुने र विपक्षीबिच निकटता पनि बढ्ने विश्वासमा छन् ।
एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं अध्यक्ष ओलीको सचिवालय संयोजन गरिरहेकी नेतृ निरुदेवी पालले सुदूरपश्चिममा माओवादी पनि असन्तुष्ट रहेकाले उसलाई समेत मिलाएर जानुपर्ने चुनौती रहेको बताइन् । तर, सबै प्रदेशमा बजेट पास भइसकेपछि नेतृत्व हेरफेर गर्ने गरी कुराकानी अघि बढ्न सक्ने भएकाले सुदूरपश्चिमसहित नै नेतृत्व हेरफेर हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले कांग्रेससँग संवाद चलेको छैन, तर जेठमै भएको संवादमा बजेट सबैतिर पास भएपछि नेतृत्व हेरफेर गर्ने एकसरो कुरा भइसकेकाले अब त्यसअनुसार नै छलफल अघि बढ्न सक्छ ,’ उनले भनिन् ।
कांग्रेस र एमालेबिच दुई वर्षअघि भएको सातबुँदे सहमतिको सातौँ नम्बरमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्मअनुसार प्रदेश सरकार गठन र सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरूप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावनाअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने,’ सहमतिमा भनिएको थियो ।
त्यस्तै, सहमतिकै चौथो बुँदामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षसम्म नेतृत्व लिएर तत्कालीन कांग्रेस सभापति देउवालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने समझदारी थियो । सहमति भएको दुई वर्ष बितेको छ भने आगामी २७ असारमा ओली प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्ष पुग्दै छ । तर, कांग्रेस सहभागी ओली नेतृत्वको सरकारलाई जेन–जी आन्दोलनले विस्थापित गरेर चुनावबाट झन्डै दुईतिहाइ सिटसहित रास्वपा नेतृत्वको सरकार बनिसकेको छ । संघ सरकारका परिस्थिति बदलिए पनि प्रदेश सरकारमा उनीहरू पुरानै सहमतिअनुसार अघि बढ्ने तयारीमा लागेका हुन् ।
‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आमनिर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने,’ सातबुँदे सहमतिको चौथो बुँदामा उल्लेख थियो । प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने तयारीलाई उनीहरूले बालेन सरकारविरुद्ध वाम–लोकतान्त्रिक शक्तिबिचको कार्यगत एकताको नाम दिएर अघि बढ्ने निर्णायक तयारी गरिरहेका छन् ।
कांग्रेससँगको सहमति कार्यान्वयन हुँदा बागमतीमा एमालेले नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावना छ । अहिले कांग्रेसबाट इन्द्र बानियाँले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले मधेश प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व हेरफेर हुन लागेको बताएका छन् ।
‘सबै प्रदेशमा आलोपालो सरकार चलाउने जुन पूर्वसहमतिअनुसार कुन–कुन प्रदेशको नेतृत्व क–कसले पाउँछन्, त्यहीअनुसार फेरबदल हुन्छ,’ थपलियाले भने, ‘मधेश प्रदेशमा भने हालै मात्र सरकार गठन भएका कारण त्यहाँ फेरबदल हुने कुनै सम्भावना छैन । पूर्वसहमतिअनुसार नै साउन पहिलो हप्तादेखि नै मधेशबाहेक सबै प्रदेशहरूले नयाँ सरकार पाउनेछन् ।’ उनले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा स्वाभाविक रूपमा आफ्नो दाबी रहेको पनि बताए ।
अहिले कुन प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कसले चलाउँदै छ ? अब कसरी हुँदै छ भागबन्डा ?
कांग्रेसले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई प्रदेश सरकार पुनर्गठनबारे समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । उनले अन्तरपार्टी नेताहरूसँग संवाद गर्दै आएका छन् । एमालेसँगको समझदारीअनुसार मधेशमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । त्यहाँ तत्काल सरकार फेरबदल नहुने नेताहरूले बताएका छन् ।
बागमतीमा गत २० साउनदेखि कांग्रेसका इन्द्र बानियाँ मुख्यमन्त्री छन् । त्यहाँ एमालेले दाबी गरिरहेको छ । गण्डकीमा १६ जेठ ०८१ देखि कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री छन् । अब एमालेले नेतृत्व खोजिरहेको छ । लुम्बिनीको सरकार फेर्नेमा दुई दलबिच प्रारम्भिक सहमति जुटिसकेको छ । त्यहाँ अहिले एमालेका चेतनारायण आचार्य ७ साउन ०८१ देखि मुख्यमन्त्री छन् । अब भने कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने नेताहरूको भनाइ छ । त्यस्तै, एमालेले नेतृत्व गरिरहेको कर्णाली कांग्रेसले लिने सम्भावना छ । यहाँ २७ चैत ०८० देखि एमालेका यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्री छन् ।
कोशीमा कांग्रेस र एमालेभित्रैको समीकरण र तत्कालीन अवस्थामा ओली र देउवाबिचको समझदारीले पनि थप समस्या उत्पन्न गरेको स्रोतहरू बताउँछन् । यहाँ २७ वैशाख ०८१ देखि एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री छन् । ओली पार्टीको पदाधिकारीमा अल्पमतमा परेका कारण सचिवसमेत रहेका हिक्मत कार्कीसँग असन्तुष्ट हुँदाहुँदै पनि साथमै राख्न मुख्यमन्त्रीबाट हटाउने कि नहटाउने भन्ने द्विविधामा छन् । त्यस्तै, कोशीमा कांग्रेसभित्र देउवा र शेखर कोइरालानिकट सांसदहरूको उल्लेख्य संख्या छ ।
तर, कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले भने अब मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाउनुपर्ने अडान लिइरहेका छन् । जसले गर्दा मुख्यमन्त्री हेरफेर पेचिलो बनिरहेको नेताहरू बताउँछन् । सुदूरपश्चिममा २० साउन ०८१ देखि कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री छन् । अब आफूले पाउनुपर्ने एमालेका स्थानीय नेताहरूको दाबी छ । तर, ५२ सदस्यीय प्रदेश सभामा २२ सिटसहित ठुलो दल रहेको नेकपालाई मुख्यमन्त्री दिएर अरू प्रदेशमा पनि सहकार्य गराउनुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओली संकेत गरेका छन् ।
राजनीतिक दाउपेचले प्रदेशमा अस्थिरता, साढे तीन वर्षमै २८ मुख्यमन्त्री
०७९ को निर्वाचनपछि सातवटा प्रदेशमा २८ मुख्यमन्त्री फेरिएका छन् । एउटै व्यक्ति पटक–पटक मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिएकासमेत गरी २८ पुगेका हुन् । यसले प्रदेशहरू मुख्यमन्त्री र मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा आलोचित छन् ।
कोशीमा साढे तीन वर्षमा ६ मुख्यमन्त्री फेरिएका छन् । एमालेबाट हिक्मत कार्की तीनपटक र कांग्रेसबाट उद्धव थापा दुईपटक तथा केदार कार्की एकपटक मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । हिक्मत कार्की पछिल्लोपटक २७ वैशाख ०८१ देखि मुख्यमन्त्री छन् ।
मधेशमा यो अवधिमा पाँच मुख्यमन्त्री फेरिएका छन् । जसपाका सरोज यादव, जनमतका सतिस सिंह, लोसपाका जितेन्द्र सोनल, एमालेका सरोजकुमार यादव र कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव एक–एकपटक मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । यादव १९ मंसिर ०८२ देखि प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा छन् । त्यस्तै, बागमतीमा तीनपटक मुख्यमन्त्री फेरिएकामा दुईपटक कांग्रेस र एकपटक तत्कालीन माओवादीले नेतृत्व गरेका छन् । विगतमा कांग्रेसबाट बहादुरसिंह लामा र तत्कालीन माओवादीबाट शालिग्राम जमरकट्टेल मुख्यमन्त्री रहेकामा २० साउन ०८२ यता कांग्रेसका इन्द्र बानियाँले सरकार हाँकिरहेका छन् ।
गण्डकीमा चारपटक मुख्यमन्त्री फेरिएका छन् । कांग्रेस र एमालेले दुई–दुईपटक नेतृत्वको अवसर पाएका छन् । कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे र एमालेका खगराज अधिकारी पालैपालो मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । हाल पाण्डे १६ जेठ ०८१ देखि नेतृत्वमा छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि चारपटक नै मुख्यमन्त्री फेरिएका छन् । एमाले र तत्कालीन माओवादीले दुई–दुईपटक नेतृत्व पाएका छन् । एमालेबाट पहिला लीला गिरी मुख्यमन्त्री रहेकामा ७ साउन ०८१ यता चेतनारायण आचार्यले नेतृत्व गरिरहेका छन् । यसअघि तत्कालीन माओवादीबाट जोखबहादुर महरा र डिल्लीबहादुर चौधरीले नेतृत्व सम्हालिसकेका छन् ।
कर्णालीमा दुईपटक मुख्यमन्त्री हेरफेर भएकामा एकपटक तत्कालीन माओवादी र एकपटक एमालेले नेतृत्व पाएका छन् । सुरुमा माओवादीका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बनेकामा २७ चैत ०८० यता एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री छन् । सुदूरपश्चिममा भने मुख्यमन्त्री चारपटक फेरिएका छन् । दुईपटक कांग्रेस, एकपटक एमाले र एकपटक तत्कालीन नेकपा एसले नेतृत्व सम्हालेका हुन् । एमालेबाट राजेन्द्रसिंह रावल, कांग्रेसबाट कमलबहादुर शाह र नेकपा एसबाट दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । कांग्रेसका शाह २० साउन ०८१ देखि दोस्रो पटक नेतृत्वमा छन् ।
२९१ जनाले प्राप्त गरे मन्त्री बन्ने अवसर
०७९ मंसिरको निर्वाचनयताको साढे तीन वर्षमा सातवटै प्रदेशमा २९१ मन्त्री बनेका छन् । यो अवधिमा कोशीमा ५८, मधेशमा ५१, बागमतीमा ४९, गण्डकीमा २७, लुम्बिनीमा ५०, कर्णालीमा २० र सुदूरपश्चिममा ३६ मन्त्री बनेका हुन् । प्रदेशमा ५५० सांसद छन् । कोशीमा १४ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा ४७ जना मन्त्री नियुक्त भएका हुन् । तर, दोहोरिएकासहित मन्त्रीको संख्या ५८ पुगिसकेको छ । यहाँ प्रदेश सभा ९३ सदस्यीय छ । त्यस्तै, १०७ सांसद रहेको मधेशमा मन्त्रीको संख्या ५१ पुगिसकेको छ । ११० सांसद रहेको बागमतीमा मन्त्रीको संख्या ४९ पुगेको छ । ६० सांसद रहेको गण्डकीमा २७ मन्त्री बनेका छन् ।
८७ सांसद रहेका लुम्बिनीमा ५० जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाइसकेका छन् । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गत जेठमा मात्र पाँच मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । यहाँ कांग्रेसबाट मन्त्री हेरफेरको तयारी थियो । तर, कांग्रेसले मुख्यमन्त्री नै फेर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आएको छ ।
कर्णालीमा २० मन्त्री बनेका छन् । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा केन्द्रको सत्तासमीकरण फेरबदल भइरहँदा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका सांसदहरूले पालैपालो मन्त्री बन्ने अवसर पाएका हुन् । सुदूरपश्चिममा प्रदेश सभाका साढे तीन वर्षमा चारवटा सरकार बन्दा २० पटक मन्त्रिमण्डल गठन–पुनर्गठन भएको छ । ५३ मध्ये ३६ सांसद मन्त्री बनिसकेका छन् ।
