आन्तरिक एकताको सम्भावना क्षीण बनेको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेस इतरपक्ष (शेरबहादुर देउवापक्ष)ले महाराजगन्ज चुनदेवीमा सम्पर्क कार्यालय नै खोलेर रणनीतिक छलफल थालेको छ । सोमबार उक्त कार्यालयमा १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र उपलब्ध जिल्ला सभापतिहरूको विस्तारित बैठक बोलाएर छलफल थालेको हो ।
इतरपक्षले १५औँ महाधिवेशनमा भाग लिन सदस्यता अद्यावधिक आवश्यक नरहेको अडान लिएको छ । १४औँ महाधिवेशनको केन्द्रीय कार्यसमिति स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि रहन पाउनुपर्ने तर्क गरेको छ । तर, संस्थापनले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकविना महाधिवेशनमा भाग लिन नमिल्ने र एकपटक केन्द्रीय सदस्य भइसकेपछि सधैँ विशेषाधिकार प्रयोग गर्नु ठिक नभएको बताउँदै आएको छ । केन्द्रीय सदस्यदेखि पदाधिकारीसम्म नै वडाबाटै चुनिएर महाधिवेशनमा आउनुपर्ने प्रावधान विधानमै भएकाले त्यसबाहिर जान नसकिने संस्थापनको स्पष्ट लाइन छ ।
महाधिवेशनमा सबै पक्षको सहभागिता र महाधिवेशनको निष्पक्षतामा इतरपक्षले शंका तेर्स्याएको छ । इतरपक्षका केही नेतालाई वरिष्ठ नेता बनाउने संस्थापनको प्रस्तावलाई पनि अस्वीकार गरेको छ ।
‘पार्टी एकता गर्न खोज्नुभएको थियो भने अहिलेका सभापति महामन्त्री हुँदा आफैँ सदस्यता व्यवस्थापन समितिको प्रमुख भएर टुंग्याएको क्रियाशील सदस्यतामा नयाँ मापदण्ड किन ?,’ इतरपक्षका नेता मीन विश्वकर्माले प्रश्न उठाउँदै भने, ‘सभापतिले नै विवाद सिर्जना गर्ने काम गर्नुभयो । सदस्यता अद्यावधिक गरेकाले नै पार्टी छाडिरहेको स्थिति देखिएको छ ।’
संस्थापनले भने १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको समायोजन व्यावहारिक नहुने ठहर गरेको छ । ‘साथीहरूले धमाधम क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्नुभएको छ । विधान सबैलाई समान रूपमा लागू हुन्छ । कसैको अद्यावधिक हुने, कसैको नहुने भन्ने कुरा न्यायोचित हुँदैन,’ क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समिति सदस्यसमेत रहेका सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेहीले भने, ‘विधानले नचिन्ने, अराजनीतिक विषयलाई कसैले पनि इगोको रूपमा लिनुहुँदैन, अब त्यो सम्भव छैन । केन्द्रीय सदस्य मात्रै होइन, पदाधिकारी पनि वडाबाटै चुनिएर महाधिवेशनमा आउनुपर्छ ।’
