संस्था घाटामा गएको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उपभोक्तालाई सधैँ मार पार्ने आयल निगमले आफ्ना कर्मचारीलाई भने एक वर्षमै झन्डै ४१ करोड भत्ता बाँडेको छ । चालू आवमा विभिन्न १४ शीर्षकमा ४० करोड ७२ लाख ८७ हजार पाँच सय रुपैयाँ भत्ता बाँडेको हो । निगममा स्थायी, करार र ज्यालादारी गरी सात सय ८८ कर्मचारी कार्यरत छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार निगमले कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६३ मा व्यवस्था गरेरै दैनिक भ्रमण, औषधि–उपचार, महँगी, यातायात, कार्य प्रोत्साहन, पोसाक, उपसमिति बैठक, घर रंगरोगन, ओभरटाइम, हवाई डिपोमा कार्यरतलगायत शीर्षकमा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । प्रशासनिकतर्फ विनियोजित अधिकांश बजेटको प्रगति शतप्रतिशत रहेकाले विभिन्न शीर्षकमा छुट्याएको भत्ताबापतको रकम पनि खर्च भइसकेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
सबैभन्दा धेरै ‘ओभरटाइभ’ भत्ताबापत १३ करोड विनियोजन गरेकामा सबै खर्च भएको छ । गत वर्ष पनि यो शीर्षकमा निगमले १३ करोड नै सकाएको थियो । केही दिनअघिको निगम सञ्चालक समिति बैठकमा कर्मचारीले ओभरटाइम भत्ता खाइरहेको विषय उठेपछि उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले चासो राखेकी थिइन् । उनले ओभरटाइम भत्ता खारेज गरेर २४सै घण्टा काम गर्नुपर्ने डिपो भए तीन सिफ्टमा कर्मचारी खटाएर मितव्ययी हुन निर्देशन दिएकी थिइन् । तर, यो भत्ता यथावत् राखेर निगमले मन्त्रीकै निर्देशन अवज्ञा गरिरहेको छ ।
दैनिक भ्रमण भत्ता : चार करोड ५७ लाख
चालू आवमा वार्षिक बजेट बनाउँदा निगमले दैनिक भ्रमण खर्चबापत चार करोड ५७ लाख ८७ हजार पाँच सय विनियोजन गरेको थियो । यो सबै रकम करिब खर्च भइसकेको उद्योग मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । निगम कर्मचारीले विदेश जाँदा र देशभित्रका विभिन्न डिपो निरीक्षण गर्दा अलग–अलग भत्ता बुझ्ने व्यवस्था छ ।
विदेश जाँदा १०० डलरदेखि २२५ डलर प्रतिदिन भ्रमण भत्ता दिने व्यवस्था छ । अध्यक्ष, सञ्चालक समिति सदस्य र कार्यकारी निर्देशकले २२५ डलर प्रतिदिन, अधिकृतदेखि प्रबन्धक हुँदै निर्देशक तथा नायब कार्यकारी निर्देशकहरूले १७५ डलर र सहायकस्तरका कर्मचारीले १०० डलर भत्ता पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, देशभित्रै हुने भ्रमण तथा अनुगमनका लागि होटेल खर्चसमेत जोडेर तीन हजारदेखि ६ हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहेका आयल निगम सञ्चालक समिति सदस्य नेत्रप्रसाद सुवेदीले कर्मचारीले खाइरहेको सेवा–सुविधामा पुनरावलोकन भइरहेको दाबी गरे । विनियमावलीमा भएका विषयहरू अध्ययन गरेर मितव्ययी र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उनको भनाइ छ । ‘आयल निगमले कर्मचारी प्रशासन विनियमावली बनाएर आफ्ना कामहरू गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘विनियमावलीमा भएका विषयहरूलाई कसरी जनतामाझ अझ प्रभावकारी हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे बोर्डले सोचिरहेको छ ।’ निगम कर्मचारीले लिइरहेको सुविधाबारे आवश्यक परे छलफलबाट समाधान निकाल्ने पनि उनको भनाइ छ ।
औषधि–उपचार भत्तामा चार करोड ८० लाख खर्च, बिरामी नै नहुनेले पनि लिन्छन्
कर्मचारीको औषधि–उपचारबापत चार करोड ८० लाख वितरण भएको छ । प्रत्येक वर्ष असार महिनामा उक्त शीर्षकमा कर्मचारीको खातामा रकम जाने गरेको छ । वर्षभर बिरामी नै नहुने कर्मचारीले समेत यो रकम पाउने गरेका छन् । अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई एक महिनाको तलबबराबर र सहायकस्तरका कर्मचारीलाई डेढ महिनाको तलबबराबर तथा तहविहीन कर्मचारीलाई दुई महिनाको तलबबराबर औषधि–उपचार खर्चबापत नगद दिने गरिएको छ । गत वर्ष औषधि खर्चबापत तीन करोड ५२ लाख ६३ हजार वितरण भएको थियो ।
महँगी भत्ता : तीन करोड ८७ लाख
चालू आवमा महँगी भत्ताबापत तीन करोड ८७ लाख खर्च भएको छ । निगम कर्मचारीहरूलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँका दरले महँगी भत्ता दिने गरिएको छ । गत वर्ष कर्मचारीलाई एक करोड ३१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता वितरण भएको थियो ।
यातायात खर्च : तीन करोड ३६ लाख
यातायात भत्ताबापत तीन करोड ३६ लाख वितरण भएको छ । प्रत्येक कर्मचारीलाई दैनिक एक सय ७५ रुपैयाँका दरले यातायात भत्ता दिने गरिएको छ । निगमले १२ वर्षअघिबाट यातायात भत्ता वितरण गर्न थालेको हो । त्यसअघि मट्टीतेल भत्ताबापत प्रत्येक कर्मचारीलाई मासिक ६० लिटर वा सोबराबरको रकम वितरण हुने गरेको थियो । तर, निरन्तर घाटामा रहेको संस्थाका कर्मचारीले मट्टीतेल भत्ता बुझेको विषयमा आलोचना बढेपछि निगम व्यवस्थाले ‘पेट्रोलियम जोखिम भत्ता’ नामकरण गरेर नयाँ शीर्षकमा भत्ता वितरण गरेको थियो । तर, उक्त शीर्षकको भत्ता केन्द्रीय कार्यालयमा बसेका कर्मचारीले समेत लिने गरेकोमा थप आलोचित भएपछि विवाद नहुने शीर्षकको खोजी गरेर ‘यातायात तथा परिवहन खर्च’ भनेर नयाँ शीर्षक खडा गरिएको हो । यो शीर्षकअन्तर्गत प्रत्येक कर्मचारीले कम्तीमा मासिक चार हजार पाँच सय रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् ।
कार्य प्रोत्साहन भत्ता : तीन करोड पाँच लाख
निगम कर्मचारीलाई कार्य प्रोत्साहन भत्ताबापत तीन करोड पाँच लाख वितरण गरिएको छ । यो शीर्षकमा मासिक चार हजार पाँच सय वितरण हुने गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ बाट २१ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्ने निर्णय गर्दा कार्य प्रोत्साहनका आधारमा ११ प्रतिशत तलब बढाउने घोषणा गरेको छ ।
तर, आयल निगमका कर्मचारीले विगतदेखि नै उक्त शीर्षकमा भत्ता बुझिरहेका कारण आगामी आवबाट कसरी बढेको तलब खुवाउने भनेर व्यवस्थापनलाई चिन्ता बढेको छ । ‘हामीले विगतदेखि नै कार्य प्रोत्साहन भत्ता भनेर खाइरहेका छौँ, तर सरकारले आगामी आवको बजेटमा तलब बढाउँदा कार्य प्रोत्साहनलाई आधार लिने भनेको छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘अब कसरी तलब बढाएर कर्मचारीलाई खुवाउने भनेर यतिवेला व्यवस्थापनलाई सकस भएको छ ।’
हवाई डिपोमा काम गर्नेलाई तीन करोड भत्ता
हवाई इन्धन डिपोमा कार्यरत कर्मचारीलाई तीन करोड भत्ता वितरण गरिएको छ । २४सै घण्टा खुला रहने भएका कारण यहाँका कर्मचारीले कार्यालय समयभन्दा बढी काम गर्दा भत्ता बुझ्ने गरेका छन् । तर, उद्योगमन्त्री यादवले कर्मचारीलाई भत्ता दिएर थप काम लगाउनुको सट्टा तीन सिफ्टमा काम लगाएर ओभरटाइमबापतको रकम बचाउन निर्देशन दिएकी छिन् ।
पोसाक भत्ता : दुई करोड १४ लाख
कर्मचारी पोसाकबापत दुई करोड १४ लाख ५० हजार खर्च भएको छ । निजामतीतर्फ वर्षमा एकपटक मात्रै पोसाक भत्ता वितरण हुने भए पनि निगम कर्मचारीले असोज र चैतमा गरी वर्षमा दुईपटक प्रतिकर्मचारी २५ हजार बुझ्ने गरेका छन् । विगतमा दिने गरिएको दैनिक १५ रुपैयाँ ‘लुगा धुने भत्ता’ भने ०७६ देखि खारेज भइसकेको छ । तर, भारतमा हुने सेमिनार वा गोष्ठीमा सहभागी हुने कर्मचारीलाई नयाँ लुगा किन्न पाँच हजार र भारतबाहेकका देशमा हुने गोष्ठीमा सहभागी हुने कर्मचारीलाई नयाँ लुगा किन्न सात हजार रुपैयाँका दरले वितरण हुने व्यवस्था छ । गत वर्ष कर्मचारीलाई पोसाक किन्न एक करोड ९५ लाख खर्च भएको थियो ।
उपसमिति बैठक भत्ता : एक करोड २५ लाख
उपसमिति बैठक भत्ताबापत एक करोड २५ लाख खर्च भएको छ । नियमतः पदपूर्ति गर्दा र टेन्डर आह्वानका लागि कागजात तयार गर्दा उपसमिति बनाएर भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था छ । तर, आयल निगममा कुनै विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन बनाउनुअघि उपसमिति गठन गर्ने गरिएको छ । त्यस्तै, अधिकांश निर्णय लिनुअघि पनि उपसमितिहरू बनाएर भत्ता खाने गरिएको छ । कहिलेकाहीँ सञ्चालक समितिबाट समेत उपसमिति गठन हुने गरेका छन् ।
उपसमितिको बैठक बस्दैपिच्छे एकपटकमा एक हजार पाँच सयदेखि चार हजार पाँच सयसम्म भत्ता वितरण हुने गरेको छ । यो शीर्षकमा गत वर्ष ८२ लाख ९९ हजार खर्च भएको थियो । कर्मचारीले नियमित गर्ने काममा नै थप भत्ता दिनु उपयुक्त नभएको भनेर विरोध हुने भएपछि निगमले प्रत्येक वर्ष बजेट निर्माण गर्दा यो शीर्षकमा रकम राखेर खर्च गर्दै आएको छ ।
कर्मचारीको घर रंगाउनसमेत ७० लाख खर्च
निगम कर्मचारीले घर रंगरोगन गर्नसमेत वार्षिक चार हजार दुई सयदेखि ६ हजार रुपैयाँसम्म बुझ्ने गरेका छन् । वर्षमा एकपटक घर रंगाउन निगमले पैसा दिने गरेको छ । यस्तो शीर्षकमा चालू आवमा ६९ लाख ९५ हजार खर्च भएको छ । गत वर्ष कर्मचारीको घर रंगरोगनका लागि ५९ लाख ३६ हजार ४३६ रुपैयाँ वितरण भएको थियो । घर हुने वा भाडामा बस्ने सबै कर्मचारीलाई उक्त रकम दसैँअघि वितरण हुने गरेको छ । सञ्चालक समितिको बैठक बस्दा अध्यक्ष, सदस्य र कार्यकारी निर्देशकको भत्ताबापत ५२ लाख, अनुगमन भत्ताबापत ३८ लाख ४० हजार, फिल्ड भत्ताबापत ६ लाख ६० हजार र दुर्गम भत्ताबापत ५५ हजार रुपैयाँसमेत विनियोजन गरेर खर्च भएको छ ।
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव तथा आयल निगम सञ्चालक समिति सदस्य नेत्रप्रसाद सुवेदी भन्छन्– आयल निगमका कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धी विनियमावलीमा भएका विषयहरू अध्ययन गरेर मितव्ययी र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको छ । निगमले कर्मचारी प्रशासन विनियमावली बनाएर आफ्ना कामहरू गर्दै आएको छ । त्यसमा भएका विषयहरूलाई कसरी जनतामाझ अझ प्रभावकारी हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे बोर्डले सोचिरहेको छ ।
मन्त्रीलाई नै ‘गुमराह’मा राखेर ओभरटाइम भत्ता यथावत्
उत्कृष्ट कार्यसम्पादनविनै ओभरटाइमबापत कर्मचारीले ठुलो रकम लिएको थाहा पाएपछि उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा भने उक्त भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरिन् । सो निर्णयअनुसार गत बुधबारको सञ्चालक समिति बैठकबाट निगमको कर्मचारी प्रशासन विनियमावली संशोधन गरी भत्ता कटौती गरेको जानकारी मन्त्री यादवलाई गराइएको छ । तर, विनियमावली संशोधन गर्दा अहिले वितरण भइरहेको ओभरटाइम भत्तामा एक रुपैयाँ पनि नघट्ने गरी भाषा मात्रै फेरबदल भएको छ ।
सञ्चालक समितिले संशोधन गरेको विनियमावलीको परिच्छेद १५ (१) मा भनिएको छ, ‘हवाई इन्धन डिपोहरू, इन्धन वितरण गर्ने डिपोहरू तथा पाइपलाइनसम्बन्धी कार्यमा खटिने कर्मचारीलाई कार्यालय खुल्ने समयभन्दा बढी समय बसी काम गरेमा निजलाई अतिरिक्त समय काम गरेबापत अतिरिक्त समय भत्ता दिइनेछ ।’ आयल निगमको देशभर यिनै तीन प्रकृतिका काम गर्ने कार्यालय मात्र छन् । त्यसैले यहाँ काम गर्ने सबै कर्मचारीले ओभरटाइम भत्ता पाउँदा हाल वितरण भइरहेको भत्तामा कुनै कटौती हुने अवस्था छैन । किनभने केन्द्रीय कार्यालयमा यसअघिदेखि नै ओभरटाइम भत्ता छैन ।
ओभरटाइम भत्ता सबैभन्दा ठुलो अंकमा खर्च हुने गरेको छ । चालू आवमा १३ करोड विनियोजन भएर खर्च भइसकेको निगम स्रोत बताउँछ । गत आवमा पनि १३ करोड ५९ लाख ६० हजार ९९५ रुपैयाँ २२ पैसा खर्च भएको थियो । यो थाहा पाएपछि मन्त्री यादवले यो शीर्षकको भत्ता कटौती गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । तर, संशोधन भएको विनियमावलीअनुसार पनि ओभरटाइम भत्ता यथावत् रहने व्यवस्था गरिएको एक कर्मचारीले बताए ।
कर्मचारीले कार्यालय समयभन्दा साढे चार घण्टा बढी देखिने गरी हाजिर गरे आधा दिनको तलबबराबर र ६ घण्टा बढी देखिने गरी हाजिर गरेमा एक दिनको तलबबराबर ओभरटाइम भत्ताबापत बुझ्छन् । यो भत्ता खान डिपोका कर्मचारीहरू बिहानै हाजिर गरेर घर जाने र कार्यालय समयमा फेरि आउने गरेको तथा कार्यालय सकिएपछि पनि ओभरटाइम भत्ताकै लागि केही समय कुरेर हाजिर गरेपछि मात्रै घर जाने गरेको स्रोतले बतायो ।
