- प्रतिनिधिसभामा धक्का खाएपछि आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पुरानै शक्ति जोगाउने दबाबमा रहेका कम्युनिस्ट शक्तिहरू ठोस मार्गचित्रविना फेरि सहकार्य र एकताको बहसमा
०४८ यताकै सबैभन्दा कमजोर संसदीय हैसियतमा खुम्चिएपछि कम्तीमा पाँच वर्ष सिंहदरबारको यात्राबाट टाढिएका नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिहरू फेरि सहकार्य र एकताको बहसमा प्रवेश गरेका छन् । शक्तिशाली हुँदा एक–अर्काप्रति कठोर देखिने उनीहरू कमजोर बनेपछि सहकार्यलाई विकल्प बनाउन थालेका छन् । रूपान्तरणसहित पुनर्गठनको बहस अघि सारिए पनि आफ्नै कमजोरी स्वीकार गर्दै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न भने शीर्ष नेता अझै तयार देखिएका छैनन् ।
आइतबार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा पनि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालसम्मले कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । तर, रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी पुनर्जीवित गर्ने भन्ने ठोस मार्गचित्र भने कसैले प्रस्तुत गर्न सकेनन् ।
दोस्रो तहका नेताहरूले भने वर्तमान कम्युनिस्ट आन्दोलन गम्भीर वैचारिक संकटबाट गुज्रिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै वैज्ञानिक समाजवादको स्पष्ट कार्यदिशासहित आन्दोलनलाई रूपान्तरण र पुनर्गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सिद्धान्त, संगठन र नेतृत्वमा व्यापक पुनर्विचार नगरे आन्दोलन अझ कमजोर बन्ने उनीहरूको चेतावनी थियो । पुरानै शैली र कार्यशैलीबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्जागरण सम्भव नरहेको उनीहरूको बुझाइ छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको १०२औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा सोमबार कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित ‘वैज्ञानिक समाजवाद कि बहुदलीय जनवाद’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा नेताहरूले अहिलेको अवस्थामा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ ऊर्जा दिन वैचारिक पुनर्संरचना अपरिहार्य रहेको धारणा राखे । उनीहरूले नारा र भावनाभन्दा पनि स्पष्ट कार्यक्रम, नीति र वैज्ञानिक समाजवादको कार्यदिशाबाट मात्रै आन्दोलनले नयाँ गति लिन सक्ने बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा वैचारिक बहस कमजोर बन्दै गएको बताए । ‘हामीले विचारको उर्वर भूमिलाई हराभरा बनाउनुको सट्टा उजाड बनाउँदै गएका छौँ । कुनै पनि व्यक्ति आजीवन नेता भएर रहन सक्दैन । नेतृत्वमा कार्यकाल र उमेरको स्पष्ट सीमा हुनुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टीमा व्यक्ति होइन, नीति प्रधान हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सामूहिक प्रयासबाट वैज्ञानिक समाजवादको आन्दोलनको निरन्तर यात्राका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनः वैचारिक रूपमा सशक्त बनाउन देशव्यापी वैचारिक अभियान सञ्चालन गर्छ ।
एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले वैज्ञानिक समाजवादको नारा मात्रै पर्याप्त नभई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ठोस कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए । ‘सिद्धान्ततः सबै राजनीतिक दल समाजवादको पक्षमा देखिए पनि व्यवहारमा त्यसअनुसार अघि बढ्न सकेनन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र एउटै उद्देश्यका लागि एकजुट भएर अघि बढ्न नसक्नु नै सबैभन्दा ठुलो चुनौती छ,’ उनले भने, ‘वैज्ञानिक समाजवादको नारा मात्रै पर्याप्त हुँदैन । त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने स्पष्ट नीति, योजना र ठोस कार्यक्रम आवश्यक छ । पुरानो पुस्ताले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दै नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वको अवसर दिनु वैज्ञानिक प्रक्रिया हो । एआईको युगअनुसार सोच्न सक्ने नेतृत्व आजको आवश्यकता हो ।’
नेकपाका नेता भीम रावलले कम्युनिस्ट पार्टीलाई राष्ट्रको सर्वोपरि हित राखेर जोड्ने समाजवाद आवश्यक भएको बताए । ‘नेपाललाई संसारको अगाडि स्वाधीन र समृद्ध देश बनाउने समाजवाद आवश्यक छ । प्राकृतिक स्रोत, साधन, जनशक्ति राष्ट्रको सर्वोपरि हितमा उपयोग र सञ्चालन हुनुपर्यो । पार्टी नेतृत्वमा पुगेपछि विपरीत सिद्धान्त भएकाहरूसँग गठजोड गर्ने, निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर वैज्ञानिक समाजवाद आउँछ ? काम गर्नुपर्यो । कामबाट प्रमाणित गरेर जनताको मन जित्नुपर्यो,’ रावलले भने ।
प्रलोपाका संरक्षक जनार्दन शर्माले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन वस्तुतः विघटनको अवस्थामा पुगेको दाबी गर्दै नयाँ ढंगबाट पुनर्गठन अपरिहार्य भएको बताए । ‘वर्गविहीन समाज निर्माणको लक्ष्य बोकेका नेताहरू स्वयंले वर्ग बदलेकाले कम्युनिस्ट आन्दोलन संकटमा परेको छ । जनताले दिएको अवसरको दुरुपयोग भयो, त्यसको परिणाम आजको अवस्था हो,’ उनले भने, ‘कम्युनिस्ट नेतृत्वले नवसामन्त र नयाँ पुँजीपति वर्ग उत्पादन गरेकाले संकट आएको हो । अब आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन पुरानो पुस्ताले नयाँ पुस्ताप्रति विश्वास गरेर अभिभावकीय भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । विगतका गल्तीबाट नयाँ पुस्ताले सिक्ने वातावरण बन्नुपर्छ ।’
नेकपा बहुमतका नेता धर्मेन्द्र बाँस्तोला विचारधारात्मक, संगठनात्मक र सांस्कृतिक रूपमा क्रमभंगताको आवश्यकता देख्छन् । ‘सजिलो गरी कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि जान सक्दैन । विचारधारात्मक, संगठनात्मक र सांस्कृतिक रूपमा क्रमभंगता हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पुँजीपतिले मार्क्सवादलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार व्याख्या गरिरहेका छन् ।’
एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै सहकार्यको जनाउ दिएपछि वाम राजनीतिमा सहकार्यको बहस चलेको हो । ओली र प्रचण्डले पार्टीका आन्तरिक बैठकदेखि सार्वजनिक मञ्चसम्म कार्यगत एकता लगभग सुनिश्चित भइसकेको र त्यसका लागि आवश्यक आधारसमेत तयार भइसकेको सन्देश दिन थालेका छन् ।
पार्टीको कोशी प्रदेश कमिटीको एकता बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रचण्डले एमालेसँगको सहकार्यका लागि सकारात्मक वातावरण बनेको र यो सहकार्य नीतिगत तहमा सीमित नभई पार्टीभित्रको व्यापक छलफलबाट निष्कर्षमा पुगेको सुनाएका थिए । नेकपाको केन्द्रीय संयोजन समितिले वामशक्तिहरूसँग कार्यगत एकताको प्रस्तावसमेत पारित गरिसकेको छ । ‘अहिले सदनमा बलियो उपस्थिति जनाउन पनि सहकार्य आवश्यक भएको छ । सडकमा पनि सहकार्य हुन्छ र आगामी निर्वाचनमा समेत एमालेसँग सहकार्य हुनेछ,’ उनले भनेका थिए, ‘तत्कालै पार्टी एकताको सम्भावना छैन, पहिले पार्टीलाई मंसिरमा हुने महाधिवेशनबाट सुस्पष्ट बनाउँछौँ । त्यहीँबाट नयाँ राजनीतिक क्रमको सुरुवात हुन्छ । म जस्तोसुकै क्रमभंग गर्न सक्छु । महाधिवेशनले नयाँ क्रमभंग हुनेछ । प्रचण्डले यो अन्तिम क्रमभंग हो, त्यसका लागि तयार रहनुस् ।’
यस्तै, एमाले अध्यक्ष ओलीले पछिल्लो सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकार नियोजित रूपमै नेपालको कम्युनिस्ट शक्तिविरुद्ध परिचालित देखिन थालेको भन्दै कम्युनिस्ट शक्तिहरूबिच कार्यगत एकता गरेर जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका थिए । ‘अहिलेको सरकार एमालेविरुद्ध, वाम आन्दोलनविरुद्ध नियोजित रूपमै परिचालित देखिन्छ, लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यता नै समाप्त पार्दै विधि, प्रक्रिया, कानुनी मान्यता सबै मिचेर पार्टी नेताहरूमाथि धरपकडमा लागेको छ, जसरी हुन्छ बदनाम गर्नेतिर लागेको हुनाले पार्टी एकढिक्काका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ मंगलबारको बैठकमा अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो, ‘एमाले नरुचाउने, वाम आन्दोलन नरुचाउने कतिपय बाह्य शक्तिहरूका कारण वाम आन्दोलन खतरामा देखिएको छ । तिनीहरूलाई जवाफ दिन पनि वाम आन्दोलनलाई सुदृढ बनाउन समाजवाद पक्षधर पार्टीहरूबिच कुराकानी गरेर जानुपर्ने हुन सक्छ ।’
केन्द्रीय समितिको सोमबार बसेको अर्चुअल बैठकमा भने प्रचण्डले एजेन्डाहरूमा सहकार्य हुँदै जाने र सैद्धान्तिक हिसाबले एकताबद्ध भएपछि मात्रै पार्टी एकताको कुरा आउने बताएका छन् । हतारमा एमाले वा अरू कसैसँग एकता नहुने उनको भनाइ छ । ‘एजेन्डाहरूमा सहकार्य गर्न जाने हो । हिजो एकता गर्दा पनि हामीले पाठ सिकेका छौँ । त्यसकारण सैद्धान्तिक हिसाबले एकताबद्ध भएर मात्रै पार्टी एकता हुन्छ । आज–भोलि नै एकता हुँदैन । कोही पनि भ्रममा पर्नुहुँदैन,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै नेकपा केन्द्रीय सदस्य दीपक जिएमले भने ।
नेताहरूका आ–आफ्ना तर्क–वितर्कबिच अहिलेकै अवस्थामा कम्युनिस्ट आन्दोलन माथि उठ्न नसक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र एकैठाउँमा मिलेर अघि बढ्न नसक्ने प्रवृत्ति ठुलो समस्या रहेको र यसले सहकार्य वा एकतामा बाधा पुर्याउँदै आएको नेताहरूको बुझाइ छ ।
राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरीले नेतृत्व हस्तान्तरणसहित स्पष्ट एजेन्डा लिएर आउँदा मात्र कम्युनिस्ट आन्दोलन उठ्न सक्ने सम्भावना देख्छन् । अहिलेकै अवस्थामा सहकार्य वा एकताको नाम दिँदैमा जनताले उनीहरूलाई विश्वास नगर्ने जनकपुरीको विश्लेषण छ । उनका अनुसार नेताहरूमा अहिले देखिएको छटपटी चुनावमा भोगेको पराजयको प्रतिक्रिया छ ।
‘कम्युनिस्टमा अहिले अत्यास देखियो । कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक हुँदा अहिले पनि एउटा शक्तिमा हुन्छन् । तर, खास एजेन्डा हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले वैचारिकस्तरमा छलफल चलाएर साझा विचार तयार पार्नुपर्छ । अहिले त संघर्ष, विचारधारा केही छैन, एउटै टार्गेट छ चुनाव । चुनावमा पनि पराजित भएपछि छटपटी देखिएको छ ।’ उनले भने, ‘एकता भन्दैमा नेताहरू मिलेर मात्रै हुँदैन । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ पुस्ता आएर स्पष्ट एजेन्डा दिन सके आन्दोलन उठ्छ । यही स्थितिमा ठुलो परिवर्तन हुन सक्ने देखिँदैन । दोस्रो, तेस्रो पुस्ताका नेता अगाडि आउनुपर्छ ।’
कम्युनिस्टहरूले जनवादी एजेन्डा उठाउन नसकेको उनी बताउँछन् । ‘महँगी, मिटरब्याजी, किसानको समस्या छ । मलको विषय विकराल छ । यस्ता विषयसमेत समेट्दै जनवादी एजेन्डा ल्याउन सक्नुपर्छ । त्यसरी आन्दोलनमा आए भने कम्युनिस्ट आन्दोलन उठ्न सक्छ । खाली एउटा कार्यक्रम गरेर एकताको कुरा गरेर मात्र केही हुने छैन,’ जनकपुरी भन्छन् ।
अर्का विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउन नेतृत्व हस्तान्तरण अनिवार्य सर्त बनेको बताउँछन् । शीर्ष नेताहरूले आन्दोलनमा त्याग र प्राप्ति सबै गरिसकेकाले अब नयाँ पुस्तालाई आन्दोलन हाँक्न दिनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘आजकै अवस्थामा त कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्न गाह्रो छ । नेताहरू मिलेर मात्र पनि हुँदैन । सबैभन्दा पहिला आफ्नो वर्गीय आधारमा एजेन्डा तय गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको कार्यान्वयन अहिलेको नेतृत्वबाट हुँदैन । नेतृत्व हस्तान्तण हुनुपर्छ । नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ । यसरी मात्र कम्युनिस्ट आन्दोलन माथि उठ्न सक्छ । चुनावका लागि मात्रै सहकार्य दीर्घकालीन हुँदैन । विगतमा पनि यसको प्रयोग असफल भैसकेको छ ।’
शक्ति फाप्दैन
नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी र नेताहरूमा धेरै शक्तिलाई दीर्घकालसम्म लैजान नसक्ने समस्या छ । ०७४ मा तत्कालीन एमाले र माओवादीबिच सहकार्य हुँदा संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ जित हासिल गरे । तर, उनीहरूले पाँच वर्ष सत्ता चलाउन पनि सकेनन् र एकीकृत पार्टी बचाउन पनि असफल भए । कम्युनिस्ट नेताहरू घरझगडामा रमाउँदा देशकै राजनीति डामाडोल भयो । एमाले र माओवादी आ–आफ्नो बाटो लागेर नयाँ अध्यायको सुरुवात गरे ।
सहकार्य हुन्छ बाध्यता
०७४ मा एमाले र तत्कालीन माओवादीले करिब ४७ प्रतिशत मत ल्याएका थिए । ०७९ को निर्वाचनमा पनि करिब ४२ प्रतिशत मत ल्याए । तर, ०८२ मा दुवैले करिब २१ प्रतिशत मत पाए । यो झड्कापछि उनीहरूले सहकार्य र एकताको बहस चलाएका छन् । ०७४ मा जस्तै कार्यगत एकताबाट प्रक्रिया सुरु गर्दै अहिले संसद् र सडकमा सहकार्य गर्ने, त्यसपछि स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनमा तालमेल गर्ने र अन्ततः पार्टी एकतासम्म पुग्ने शीर्ष नेताको चाहना छ ।
कम्युनिस्टका दर्जनौँ सम्हू, कोही आयोगमा दर्ता, कसैका ‘पसल’ मात्र
एकता आवश्यक ठान्ने कम्युनिस्टहरू व्यवहारमा भने तितरबितर छन् । निर्वाचन आयोगमा मात्र कम्युनिस्ट विचार राख्ने १६ दल दर्ता छन् । आयोगमा दर्ता भएका दलमा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा माले, नेकपा मार्क्सवादी, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा मार्क्सवादी (पुष्पलाल), नेकपा (लोकतान्त्रिक), नेकपा (संयुक्त), नेकपा (गौरवशाली) र नेकपा माओवादी समाजवादी छन् । नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा परिवर्तन, नेकपा माओवादी र जनता जनवादी पार्टी पनि आयोगमा दर्ता छन् । आयोगमा दर्ता नभएका कम्युनिस्ट पार्टी पनि छन् । उनीहरूले भने निर्वाचन बहिष्कार गर्दै आएका छन् । जसमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, नेकपा (बहुमत), वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल, नेकपा (जनपक्ष) नेकपा र समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल छन् ।
खस्कँदो जनमत
२००६ सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दर्जनौँ समूहमा विभाजित छ । तर, गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले र नेकपा मात्रै संसद् पुगेका छन् । दुवै दलका गरी जम्मा ४२ सांसद छन् । समानुपातिकतर्फ एमालेले १४ लाख ५ हजार र नेकपाले ८ लाख ११ हजार हाराहारी मत ल्याएका छन् । दुवैको जोड्दा करिब २१ प्रतिशत हुन्छ । जबकि, ०७४ मा एमाले र तत्कालीन माओवादीले झन्डै दुईतिहाइ १७४ सिट जितेका थिए । समानुपातिकमा दुई दलले करिब ४७ प्रतिशत मत ल्याएका थिए । ०७९ को निर्वाचनमा पनि करिब ४२ प्रतिशत मत ल्याएका थिए ।
