नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहँदा बैंकरहरूले कर्जा नीतिमा लचकता अपनाउनुपर्ने अपेक्षा राखेका छन् । कर्जा असुली प्रभावित भएर खराब कर्जा व्यहोर्दै आएका बैंकहरूले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था खुकुलो बनाउनुपर्ने अपेक्षा गरेका हुन् । बैंकर्स संघले छलफल गरी सुझावको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । सोमबारसम्ममा नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकमा औपचारिक रूपमा सुझाव पेस गर्ने तयारी गरेको संंघले जानकारी दिएको छ ।
अहिले बैंकहरूमा खराब कर्जा र नबिकेका सम्पत्ति थुप्रिएको छ । तर, कुनै ग्राहकले आफ्नो बिग्रिएको वा बाँकी रहेको ऋणको रकम भुक्तानी गरेर खाता नियमित गरिसक्दा पनि अझै तीन महिनासम्म त्यसलाई निष्क्रिय (खराब) वर्गमै राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाका कारण सम्भावित जोखिमका लागि छुट्याउनुपर्ने रकम (प्रोभिजनिङ) झन् बढेर बैंकलाई थप आर्थिक भार परेकाले यसमा सुधार हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।
अहिले बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जाको अनुपात ५.४१ प्रतिशत छ । आर्थिक शिथिलताका कारण कर्जा असुली प्रभावित भएपछि कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा केही लचकता अपनाउन माग गरेका हुन् । हाल कुनै कर्जा निष्क्रिय वर्गमा गएपछि त्यसलाई नियमित गर्दा पनि थप तीन महिनासम्म सोही वर्गमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र वर्तमान आर्थिक संकटलाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरी बैंकहरूलाई राहत दिनुपर्ने बताएको छ ।
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि तय गरेको सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा गर्न बैंकहरूले पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सरकारले प्राथमिकतामा राखेका कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योग र निर्यातजस्ता क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि तोकेको क्षेत्रमा समेटिसकेकाले बैंकहरूले ती क्षेत्रमा कर्जा (ऋण) लगानी बढाउन आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् ।
बैंकहरूको वर्तमान अवस्था : नाफा घट्यो, ऋण उठ्न मुस्किल
०८३ वैशाख महिनामा बैंकहरूको औसत आधार दर ४.९७ प्रतिशत र बचत तथा ऋणको ब्याजदरबिचको अन्तर ३.४० प्रतिशत रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको जेठ २२ गतेसम्म बैंकहरूमा पैसा जम्मा हुने क्रम (निक्षेप) १०.७८ प्रतिशतले बढे पनि ऋण लगानी (कर्जा) भने मात्र ५.७२ प्रतिशतले बढेको छ । यसले बजारमा ऋणको माग निकै घटेको देखाएको हो ।
ऋण असुलीमा ठुलो चुनौती थपिएको छ । ०८२ चैतसम्ममा बैंकहरूको खराब कर्जा बढेर ५.४१ प्रतिशत पुगेको छ ।
ऋणबापत धितो राखिएका, तर बिक्न नसकेका घरजग्गाजस्ता गैरबैंकिङ सम्पत्ति झन्डै ५० अर्बको पुगेको छ ।
बैंकहरूको प्राथमिक पुँजी घटेर औसत ९.७२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास (नौ महिना)सम्ममा बैंकहरूको ब्याजबाट हुने आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै नौ प्रतिशतले घटेको छ । बैंकहरूको सेयरमा हुने प्रतिफल करिब ८.५ प्रतिशत मात्र छ भने सेयरधनीलाई बाँड्न मिल्ने नाफा (वितरणयोग्य मुनाफा) १० अर्बभन्दा बढीले ऋणात्मक छ ।
चालू आवको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन भएन
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको बुँदा ७६ मा ‘कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था’को अध्ययन गरेर आवश्यक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । संघसमेतको सहभागितामा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाइसकिए पनि हालसम्म कुनै परिवर्तन भएको छैन ।
राष्ट्र बैंकले विगत दुई वर्षदेखि (आव ०८१/८२ र ०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा) बैंकहरूको आधार दर गणना गर्ने विधिलाई सुधार गर्ने भन्दै आए पनि अहिलेसम्म परिमार्जन भएको छैन । अहिलेको पुरानो विधिको कारण राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिगत ब्याजदर घटाउँदा वा बढाउँदा बजारमा सोहीअनुसार तुरुन्तै ब्याजदर घटबढ हुन सकेको छैन । अहिले एसएलआर (वैधानिक तरलता अनुपात)को खर्च हिसाब गर्दा देखिने नकारात्मक खर्च समेट्नुपर्ने अव्यावहारिक व्यवस्था हटाइनुपर्ने उल्लेख छ ।
बैंक सञ्चालन गर्दा लाग्ने शतप्रतिशत खर्च (शुल्क र कमिसन खर्चसहित), सम्पत्तिमा पाउनुपर्ने ०.७५ प्रतिशत प्रतिफल, ऋणपत्र जारी गर्दा लागेको खर्च र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई बुझाउनुपर्ने प्रिमियम खर्चजस्ता वास्तविक खर्चलाई पनि आधार दर गणना गर्दा जोड्न पाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारी ऋणपत्र खरिद–बिक्रीका लागि बजार माग
बैंकहरूले सरकारको सुरक्षणपत्र (ऋणपत्र)हरूमा ठुलो लगानी गरेका हुन्छन् । यो लगानीलाई तरल सम्पत्ति मानिए पनि आवश्यक परेका वेला तुरुन्तै नगदमा बदल्ने (बिक्री गर्ने) सहज व्यवस्था छैन । त्यसैले यस्ता ऋणपत्रहरू सजिलै किनबेच गर्न मिल्ने गरी दोस्रो बजार स्थापनाका लागि पहल गर्नुपर्ने सुझाव बैंकरहरूको छ ।
बिक्न नसकेका धितो भाडामा दिन पाउनुपर्ने
ऋण नउठेर बैंकको नाममा आएका अर्बौँका सम्पत्तिहरू (घरजग्गा आदि) अहिले उचित मूल्य नपाएर बिकिरहेका छैनन् । ती सम्पत्तिहरू त्यसै थन्किएर बस्नुभन्दा भाडामा दिएर आम्दानी गर्न सक्ने गरी ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन’ (बाफिया) संशोधन गरिनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।
संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारणमा बदल्न पाउनुपर्ने
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को व्यवस्थाअनुसार बैंक सञ्चालन भएको १० वर्ष पुगेपछि राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापक सेयरधनीको सेयरलाई सर्वसाधारण सेयरमा परिणत गर्न पाइने व्यवस्था छ । यसलाई व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझावमा भनिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन बुझ्न छुट्टै संयन्त्र चाहियो
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नीति र निर्देशनहरू बुझ्न र कार्यान्वयन गर्न कहिलेकाहीँ अन्योल वा दोहोरो अर्थ लाग्ने अवस्था आउँछ । राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागबिचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन र बैंकहरूले सोधेका जिज्ञासा वा अलमललाई तुरुन्तै प्रस्ट पार्न एउटा छुट्टै संयन्त्र (मेकानिजम) बनाइनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।
विपन्न वर्गमा लगानीको सीमा घटाउन माग
राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल ऋण लगानीको कम्तीमा पाँच प्रतिशत रकम गरिब तथा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्छ । बैंकहरूको लगानीको आकार बढेसँगै विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने रकम बढेर दुई खर्ब ६० अर्ब पुगिसकेको छ, तर बजारमा यो क्षेत्रमा त्यति ठुलो रकमको माग नै छैन । सरकारले पनि बजेटमार्फत विपन्न र साना किसानका लागि साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत नै कार्यक्रम चलाउने लक्ष्य लिएको परिप्रेक्ष्यमा अब बैंकहरूले विपन्न वर्गमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने सीमालाई पाँच प्रतिशतबाट घटाएर तीन प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने सुझाव छ ।
