- ८५ करोड बक्यौता तिर्न सरकारले सूचना जारी गरेपछि धमाधम भाडा तिर्दै उद्योगी, सर्वोच्चको आदेशविपरीत उद्योगमा बिजुली काटिएको उद्योगीको गुनासो
औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीले साढे ३२ करोड रुपैयाँ भाडा बुझाएका छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २५ जेठमा सार्वजनिक सूचनामार्फत बक्यौता रहेको भाडा तिर्न सातदिने म्याद दिएको थियो । त्यसपछि उद्योगीले धमाधम भाडा तिरिरहेको व्यवस्थापनका सूचना अधिकारी वासुदेव सोडारीले जानकारी दिए ।
सरकारले सूचना जारी गर्नासाथ उद्योगीले भाडादरसम्बन्धी विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको तर्क गरेका थिए । तर, पुरानो दरको भाडा र अन्य महसुल भने भुक्तानी गर्दै आएका थिए । नयाँदरको भाडा तिर्न अटेर गर्ने उद्योगमा व्यवस्थापनले विद्युत् लाइन काट्न थालेपछि उद्योगीले भुक्तानी थालेको सूचना अधिकारी सोडारीले जानकारी दिए । ‘बढेको भाडादरअनुसार करिब ८५ करोड भाडा बक्यौता रहेको थियो, उद्योगीले तिर्न अटेर गरेपछि हामीले बिजुलीको लाइन काट्यौँ, अहिले बक्यौता भुक्तानी गर्ने उद्योगको लाइन जोड्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसबिचमा साढे ३२ करोड रुपैयाँ बक्यौता भाडा असुल भएको छ ।’
व्यवस्थान लिमिटेडले ०७५ मा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा सात सय प्रतिशतसम्मले वृद्धि गरेको थियो । ठुलो दरले भाडादर वृद्धि गरेको भन्दै उद्योगीले विरोध गरेपछि उत्पन्न विवाद झन्डै पाँच वर्षसम्म कायम हुँदा बक्यौता चुलिएको छ । बढेको भाडा ०७६ देखि लागू गर्ने कि ०७९ देखि लागू गर्ने भन्ने विषयमा उद्योगी र व्यवस्थापनबिच विवाद भएको थियो । उक्त विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । सर्वोच्चले असार ०७९ सम्म पुरानै भाडादर कायम गर्न र त्यसपछि मात्रै नयाँ भाडादर लागू गर्नुपर्ने गरी फैसला दिएको थियो । फैसला पुनरवलोकनका लागि व्यवस्थापन र औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका थिए । तर, सर्वोच्चको गत बिहीबारको इजलासले पुरानै आदेशलाई निरन्तरता दिँदै पुनरवलोकनको निवेदनअनुसार फैसला पुनरवलोकन नहुने आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशपछि वर्षौँदेखिको विवाद टुंगिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलापछि व्यवस्थापनले असार ०७९ सम्मको पुरानै भाडादर र त्यसपछि नयाँ भाडादर लागू हुने गरी बक्यौता असुली थालेको सूचना अधिकारी सोडारीले बताए । ‘यसअघि उद्योगीहरूले ०७६ देखिकै नयाँ भाडादरअनुसार तिर्नुभएको रहेछ भने अब त्यो रकमलाई पनि हिसाब मिलान गरिनेछ,’ उनले भने, ‘उद्योगीले ०७९ देखि भने बढेको भाडादरअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्छ ।’ ०७९ बाट मात्र वृद्धि भएको भाडादर असुल्नुपर्दा करिब ४५ करोड उठाउनुपर्ने उनले बताए ।
८० उद्योगमा काटिएको विद्युत् लाइन अझै जोडिएन
व्यवस्थापनले गत बुधाबारदेखि भाडा बक्यौता नबुझाउने उद्योगमा विद्युत् लाइन काट्न सुरु गरेको छ । त्यसयता एक सय ८० वटा उद्योगमा लाइन काटिएको औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघको तथ्यांक छ । सर्वोच्चको बिहीबारको फैसलापछि पनि व्यवस्थापनले विद्युत् लाइन काटिरहेको र त्यसअघि काटेका उद्योगमा बिजुलीको लाइन नजोडिदिएको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्रनाथ भट्टराईले बताए । करिब ८० वटा उद्योगमा अझै विद्युत् लाइन नजोडिएको उनले बताए ।
‘हामीले नियमित भाडा तिरिरहेकै छौँ, बढेको भाडा विवाद हुँदा नतिरिएको हो । सर्वोच्चको आदेश आएपछि उद्योगहरूले बक्यौतासमेत तिर्न थालिसकेका छन्, कतिपयलाई केही समय दिनुपर्ने पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, व्यवस्थापनले सर्वोच्चको आदेशपछि पनि बिजुलीको लाइन जोडिदिएको छैन ।’ व्यवस्थापन लिमिटेडका सूचना अधिकारी सोडारीले बक्यौता तिर्ने उद्योगमा विद्युत् लाइन पुनः जोडिदिएको बताए । तर, बक्यौता तिर्न नआएकाको हकमा भने लाइन पुनः जोड्न नमिल्ने उनले दाबी गरे । ‘यो विवाद अब समाधान हुँदै छ, जसले बक्यौता तिर्नुभयो, उहाँहरूको विद्युत् आपूर्ति सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने ।
