- भदौ मसान्तभित्र जिल्ला अधिवेशन, १५ देखि २४ असोजभित्र प्रदेश अधिवेशन
- भदौ मसान्तसम्म सक्रिय सदस्यता प्राप्त गरेका सदस्य मात्र महाधिवेशन प्रतिनिधिको मतदाता र उम्मेदवार हुन पाउने
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले आगामी २६ देखि २८ मंसिरसम्म काठमाडौंमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार र शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा महाधिवेशन मूल आयोजक समिति गठन गरेको छ । तत्कालीन महामन्त्री धवलशमशेर राणाको समूह पार्टीबाट अलग्गिएपछि राप्रपाले महाधिवेशनको मिति तय गरेको हो ।
असोजभित्र प्रदेश अधिवेशन सकेर मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने राप्रपाको निर्णय छ । ‘आगामी भदौ मसान्तभित्र जिल्ला अधिवेशन तथा १५ देखि २४ असोजभित्र सातै प्रदेशका अधिवेशन सम्पन्न गरिनेछ । भदौ मसान्तसम्म सक्रिय सदस्यता प्राप्त गरेका सदस्य मात्र महाधिवेशन प्रतिनिधिको मतदाता र उम्मेदवार हुन पाउनेछन्,’ बैठकपछि प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
हालैको निर्वाचन परिणामलाई लक्षित गर्दै राप्रपाले आफ्ना कार्यकर्तालाई उच्च मनोबलका साथ अघि बढ्न आग्रह गरेको छ । ‘एउटा निर्वाचनको परिणामले कुनै पनि पार्टीको भविष्य निर्धारण हुँदैन,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । बैठकले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण सदस्यलाई पार्टीको नीति र सिद्धान्तको रक्षाका लागि सक्रिय रहन अपिलसमेत गरेको छ ।
सरकारको चर्को आलोचना
राप्रपाले दुईतिहाइ जनमतसहित सत्तामा पुगेको वर्तमान सरकारले १०० दिन पूरा गर्न लाग्दासमेत जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘विधिको शासन र जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था संस्थागत गर्ने वाचा गरेको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारमा केही प्रयास गरेको देखाउन खोजे तापनि व्यावहारिक तहमा प्रारम्भिक दिनमै उल्लेख्य खाडल र सन्देहास्पद संकेत देखिएका छन्’ राप्रपाले भनेको छ, ‘सामाजिक सञ्जालका ‘एल्गोरिदम’माथि संगठित रूपमा नियन्त्रण जमाउँदै रचनात्मक आलोचना गर्नेहरू सबै देशको अहित चाहनेहरू हुन् भन्ने विभाजनकारी भाष्य स्थापित गरी त्यसैको आडमा चरम अपारदर्शी र अनुत्तरदायी शासनशैली अंगीकार गर्न खोजिँदै छ ।’
राप्रपाले वर्तमान सरकारको परराष्ट्र नीति दिशाहीन भएको र यसले भूराजनीतिक जटिलता थपेको समेत आरोप लगाएको छ । ‘संसदको रोस्ट्रममा उभिएर नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अप्रमाणित अभिव्यक्तिप्रति राप्रपा दुःख प्रकट गर्दछ । देशको सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार प्रमुखबाट अभिव्यक्त धारणा अविलम्ब सच्चाइनु पर्दछ,’ राप्रपाले भनेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्जस्ता नागरिकका आधारभूत क्षेत्रमा लगाइएको कर तत्काल फिर्ता लिन राप्रपाले सरकारसँग माग गरेको छ । साथै, काठमाडौंका नदी–किनारका भूमिहीनहरूको बस्तीमा विनावैकल्पिक व्यवस्था डोजर चलाइएको प्रति पनि विरोध जनाएको छ ।
‘वैकल्पिक आवास र पुनर्स्थापनाको योजनाविना नदी किनारका भूमिहीनहरूको बस्तीमा डोजर प्रयोग गरी हटाइएको छ, जहाँ वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका र बालबालिकाको न्यूनतम मानव अधिकारको पनि ख्याल गरिएन । विस्थापित वास्तविक भूमिहीनहरूलाई यथाशीघ्र व्यवस्थित पुनर्वासको व्यवस्था गर्न राप्रपा सरकारसँग माग गर्दछ,’ राप्रपाले भनेको छ ।
राप्रपाले लहडका भरमा सरकारले उद्यमी व्यवसायीहरूमाथि विनाअनुसन्धान धरपकड गरेको र यसले गर्दा निजी क्षेत्र त्रसित बनेको पनि उल्लेख गरेको छ । धान रोप्ने मुख्य सिजन सुरु भइसक्दा पनि किसानले रासायनिक मल नपाएको तर्फ पनि राप्रपाले ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘देशभरका किसानले सहज र पर्याप्त रासायनिक मल पाउने व्यवस्था मिलाउन र मौज्दातमा रहेको मलको वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न राप्रपा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’
राप्रपाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकार तथा स्वकीयसचिवहरूले सिंहदरबारबाट अनधिकृत रूपमा कार्यकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको आरोप लगाएको छ । उनीहरूले निजामती कर्मचारी र संवैधानिक निकायमाथि दबाब दिने गरेको पार्टीको दाबी छ ।
‘लामो शासकीय अनुभव नभएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई राजकाजमा सघाउन, विषयगत विज्ञता, प्रमाणित क्षमता, योग्यता र इमानका आधारमा सल्लाहकार नियुक्त गर्नुपर्नेमा छिटफुट अपवादबाहेक आफ्ना निकटका र कार्यकर्तालाई नै जनताको करबाट तलबभत्ता दिलाउने विगतकै अभ्यासको पुनरावृत्ति गरिएको छ,’ राप्रपाले भनेको छ ।
यस्तै, राप्रपाले नितान्त सहयोगी भूमिकामा रहनुपर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका तिनै सल्लाहकार र स्वकीयसचिवहरूले सिंहदरबारबाट अनियन्त्रित र अनधिकृत ढंगबाट कार्यकारी भूमिका अभ्यास गरिरहेको, निजामती कर्मचारी संयन्त्र मात्र नभई स्वायत्त संवैधानिक निकायसमेतलाई डर, धाक र धम्की दिइने गरेको समाचारहरू दिनहुँजसो सार्वजनिक भइरहेको भन्दै प्रवृत्ति घातक र अनुचित रहेको जनाएको छ ।
राप्रपाले प्रधानमन्त्री शाहलाई शासकीय जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासनलाई बेवास्ता गर्दै विगतका सरकारहरूकै शैलीमा र कतिपय मुद्दामा अझ अपरिपक्व ढंगबाट शासन सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । नवयुवा पुस्ता (जेन–जी)ले अगुवाइ गरेको आन्दोलनको मुख्य मागलाई नै प्रधानमन्त्रीले लत्याएको राप्रपाको आरोप छ ।
‘प्रधानमन्त्री स्वयंले संसदीय प्रजातन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई कमजोर पार्दै जनप्रतिनिधिप्रति उत्तरदायी नदेखिने शैली अपनाउनु विडम्बनापूर्ण छ,’ राप्रपाले भनेको छ । पार्टीले सरकारमाथि रचनात्मक आलोचकलाई देशविरोधीका रूपमा चित्रित गर्दै अपारदर्शी तथा गैरउत्तरदायी शासनशैलीलाई संस्थागत गर्न खोजिएको आरोपसमेत दोहोर्याएको छ ।
के गर्दै छन् धवलशमशेर ?
राप्रपाबाट बाहिरिएका पूर्वमहामन्त्री धवलशमशेर राणा भने राष्ट्रवादी शक्ति निर्माणमा लागेका छन् । १७ जेठमा समर्थकको भेला गरेका राणाले निकट भविष्यमै राष्ट्रवादी शक्ति घोषणा गर्ने बताएका थिए । उनले राप्रपाका अन्य नेता–कार्यकर्तालाई समेत आफ्नो अभियानमा जोडिन आह्वान गरेका छन् । आफूले चार वर्षदेखि प्रयास गर्दा पनि राप्रपा नसुध्रिएको आरोप लगाउँदै राणाले पार्टी छाडेका थिए । यति मात्र होइन, आफूले भनेको बाटो नहिँड्दा राप्रपा २१ फागुनको निर्वाचनमा जनताबाट नराम्रोसँग दण्डित भएको उनले दाबी गरेका छन् ।
