चालू आव ०८२/८३ को जेठ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह ३१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल बैंकर संघको तथ्यांकअनुसार वैशाखमा १९ अर्ब ४१ करोडले घटेको कर्जा प्रवाह जेठमा भने बढेको छ । गत चैतमा ७७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँले कर्जा प्रवाह बढेको थियो ।
जेठमा कर्जा प्रवाह केही बढेको भए पनि बैंकहरू त्यसमा सन्तुष्ट छैनन् । १५ जेठको बजेटका कारण कर्जाको माग धेरै बढ्ने अपेक्षा बैंकहरूको थियो । तर, अपेक्षाकृत रूपमा कर्जाको माग नबढेको बैंकरहरू बताउँछन् । असार लागेसँगै बैंकहरूले कर्जा प्रवाहभन्दा असुलीमा जोड दिएका छन् ।
हाल नेपालमा २० वाणिज्य बैंक छन् । वैशाख मसान्तसम्म उनीहरूको कुल कर्जा प्रवाह ५२ खर्ब ३१ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ थियो । जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा त्यो ५२ खर्ब ६३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले जेठमा पनि कर्जाको माग सन्तोषजनक नभएको बताए । ‘जेठमा सरकारले आगामी आवको बजेट पनि ल्याएको अवस्था थियो । तर, कर्जाको माग भने उत्साहजनक रूपमा बढ्न सकेन । असार लागेसँगै हामी कर्जा प्रवाहभन्दा पनि असुलीमा जोड दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘साउन लागेसँगै नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नयाँ मौद्रिक नीति ल्याइसकेको हुनेछ । त्यसकारण साउनबाट भने कर्जाको माग बढ्छ भन्ने आशा छ ।’ अहिले बैंकहरूमा उच्च तरलता रहेको उनको भनाइ छ ।
यसै पनि नेपालमा विगत लामो समयदेखि कर्जा प्रवाह सुस्त छ । तर, मुलुकमा करिब दुईतिहाइ मतको सरकार बनेपछि अर्थतन्त्र चलायमान भई कर्जा प्रवाह पनि बढ्ने अपेक्षा थियो । तथ्यांक हेर्दा त्योअनुसार कर्जा प्रवाह देखिन्न । पछिल्लो समय सरकारले विभिन्न मुद्दा तथा कसुरमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यसले कर्जाको मागमा प्रभावित भएको बैंकहरू बताउँछन् । यद्यपि, नयाँ बजेट र मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आएपछि साउनदेखि कर्जाको माग बढ्ने अपेक्षा बैंकहरूको छ ।
११ महिनामा दुई खर्ब ८८ अर्ब ७९ करोडले बढ्यो कर्जा
चालू आवको ११ महिनामा वाणिज्य बैंकको कर्जा दुई खर्ब ८८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँले बढेको छ । गत असारसम्म वाणिज्य बैंकको कर्जा प्रवाह ४९ खर्ब ७४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ थियो । जेठ मसान्तसम्म आउँदा त्यो ५२ खर्ब ६३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
तथ्यांकअनुसार चालू आवको साउनमा १० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँले कर्जा घटेको थियो । त्यसपछि भदौमा ४३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ र असोजमा ४० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले कर्जा प्रवाह बढेको थियो ।
यस्तै, कात्तिकमा २२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँले कर्जा प्रवाह घट्दा मंसिरमा २६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँले बढेको थियो । त्यसपछि पुसमा एकैपटक एक खर्ब चार अर्ब ८१ करोड रुपैयाँले कर्जा प्रवाह बढेको देखिन्छ ।
यसैगरी, माघमा ६५ करोड रुपैयाँले मात्रै कर्जा प्रवाह बढेको थियो । त्यसपछि फागुनमा १५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँले कर्जा प्रवाह बढेको देखिन्छ । चैतमा एकैपटक ७७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँले कर्जा प्रवाह बढ्दा वैशाखमा १९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँले कर्जा प्रवाह घटेको थियो । त्यसपछि अहिले जेठमा ३१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँले कर्जा प्रवाह बढेको हो ।
११ महिनामा सवा सात खर्बले बढ्यो निक्षेप
चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को ११ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप सात खर्ब २३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँले बढेको छ । गत असारसम्म वाणिज्य बैंकमा ६५ खर्ब ३० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ निक्षेप थियो । जेठ मसान्तसम्म आउँदा त्यो ७२ खर्ब ५३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
संघका अनुसार साउनमा ५२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँले निक्षेप घट्दा भदौमा ९३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, असोजमा एक खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ, कात्तिकमा तीन अर्ब २३ करोड रुपैयाँ र मंसिरमा ५९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँले निक्षेप बढेको थियो ।
यसैगरी, पुसमा एक खर्ब २९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, माघमा १० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, फागुनमा ५० अर्ब सात करोड रुपैयाँ र चैतमा एक खर्ब २३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँले निक्षेप बढेको थियो । वैशाखमा भने ६० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँले निक्षेप बढेको देखिन्छ । त्यसपछि जेठमा ६५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँले निक्षेप बढेको हो ।
ऋण दिन मिल्ने रकम पौने १३ खर्ब
निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार कमजोर देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा सात खर्ब २३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । तर, कर्जा प्रवाह भने दुई खर्ब ८८ अर्ब ७९ करोड मात्रै छ । त्यसमा पनि कर्जा प्रवाहको प्रवृत्ति अस्थिर छ । त्रैमासको अन्तिम महिनामा अस्वाभाविक रूपमा उच्च कर्जा प्रवाह हुने गर्छ । तर, अन्य महिना भने कर्जा प्रवाह न्यून छ । निक्षेप भने निरन्तर बढ्दो छ ।
हाल बैंकहरूमा १२ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने पैसा छ । जेठ मसान्तसम्म बैंकहरूको सिडी रेसियो ७२.४२ प्रतिशत छ । बैंकहरूले सिडी रेसियो ९० प्रतिशतसम्म पुग्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । त्योअनुसार अझै निक्षेपको १७.५८ प्रतिशत रकम कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्न मिल्छ, जुन रकम १२ खर्ब ७५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ हुनेछ । तर, कर्जाको माग नहुँदा यो पैसा बैंकहरूमै थ्रुपिएको छ ।
