रविविरुद्धको संगठित अपराधको मुद्दा संशोधन गर्न काठमाडौं अदालतको पनि स्वीकृति

जिल्ला अदालत काठमाडौंले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीविरुद्ध दायर अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले शुक्रबार दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले मागबमोजिम आदेश जारी गरेको हो । यससँगै लामिछानेको पक्षमा सबै जिल्लाबाट संगठित अपराधको अभियोग हटाउने आदेश आएको छ, जसले सहकारीपीडितलाई मिलापत्रमा रकम फिर्ता गर्न ढोका खुला गरेको छ । 

सुमन खनालसमेतको जाहेरीमा नेपाल सरकार वादी रहेको मुद्दामा न्यायाधीश आत्मदेव जोशीको इजलासले अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिएको हो । आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ (२)(क) अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता केही विशेष मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दामा अभियोग फिर्ता लिन वा संशोधन गर्न कानुनी रोक नरहेको उल्लेख छ । मिलापत्रका लागि अवरोध नगर्ने भन्दै यस्तो आदेश आएको इजलासले जनाएको छ । 

इजलासले पीडितमुखी न्यायको अवधारणालाई जोड दिँदै क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्तिमा अनावश्यक अवरोध हुने अवस्था हटाउन अदालतले सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेको छ । ‘यसरी अपराध संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता एवं अपराधपीडित संरक्षण ऐनसमेतले पीडितमुखी न्यायको अवधारणालाई स्वीकार गरेको परिप्रेक्ष्यमा पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको न्यायका लागि बाधकका रूपमा रहने लामो फौजदारी प्रक्रिया, कठोर अभियोग एवं मिलापत्रका लागि अवरोध हुने अवस्थामा फौजदारी न्यायशास्त्र, अभियोजनको स्वायत्तता, पीडितको अधिकार र सार्वजनिक हितबिचको सन्तुलनका लागि अदालतले अभिभावकीय दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने पनि हुन्छ,’ आदेशमा छ । 

लामिछानेका तर्फबाट मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा र अधिवक्ता आमितेश पण्डितले बहस गरेका थिए । उनीहरूविरुद्ध २१ पुस ०८१ मा मुख्य अभियोगपत्र तथा १ वैशाख ०८२ मा पूरक अभियोगपत्र दायर भएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले ३० पुस र २ माघ ०८२ मा ठगीसम्बन्धी अभियोग यथावत् राखी संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिएकी थिइन् । सोही निर्णयका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले निवेदन दिएको थियो ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘संगठित रूपमा ठगी गरेको अभियोगपत्रमा ठगीतर्फको अभियोग कायम राखी संगठित अपराधतर्फको अभियोग कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम संशोधन आदेश गरिएको छ । प्रस्तुत संशोधन आदेशलाई अभियोगपत्रहरूको अभिन्न अंग मानी मिसिल संलग्न राखी नियमानुसार गर्नू ।’

काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणमा लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । अभियोगपत्रअनुसार गोरखा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीको करिब पाँच करोड ७९ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा लगानी गरिएको दाबी गरिएको छ ।

सबै जिल्लाबाट हट्यो संगठित अपराधको अभियोग
लामिछानेविरुद्ध सहकारी प्रकरणमा दायर भएका अधिकांश मुद्दामा अदालतहरूले संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हटाउने गरी अभियोगपत्र संशोधनको अनुमति दिएका छन् । चितवनमा सुरुदेखि नै ठगीको मात्र अभियोग दायर गरिएको थियो भने कास्की, पर्सा र रूपन्देहीमा संगठित अपराधसमेत जोडिएको थियो ।

गत सोमबार जिल्ला अदालत रूपन्देहीले बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिएको थियो । न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले ठगीको अभियोग मात्र कायम रहने गरी आदेश दिएको हो । उक्त प्रकरणमा १४ करोड २९ लाख रुपैयाँ अपचलन भएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो भने करिब दुई करोड रुपैयाँ लामिछानेको नाममा पुगेको विवरण भेटिएको थियो ।

त्यसअघि पर्साको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा पनि ठगीबाहेकका अभियोग हटाउने निर्णयलाई अदालतले अनुमोदन गरेको थियो । न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले २६ जेठमा ठगीको अभियोग मात्र कायम रहने गरी संशोधन गर्न अनुमति दिएको थियो । आदेशमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्न तथा दुवै पक्षको हित संरक्षण हुने आधारलाई महत्व दिइएको थियो ।

सबैभन्दा पहिले कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा अभियोगपत्र संशोधन भएको थियो। न्यायाधीश हिमलाल बेल्वासेको इजलासले ८ जेठमा ठगीको अभियोग मात्र कायम राखी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हटाउने आदेश दिएको थियो । आदेशमा अभियोजन पक्षले पीडितको हित र संवेदनशीलतालाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गरेको उल्लेख गरिएको थियो । मुख्य अभियोग दाबी नै सहकारी ठगीको रहेको तथा अभियोजनकर्ताहरूले असल नियत तथा संवेदनशीलतालाई आधार मान्दै पीडितको हितलाई ध्यानमा राख्दै उक्त आदेश गरेको जनाएको थियो ।