लुम्बिनी प्रदेश सभाको साढे तीन वर्षको अवधिमा चार मुख्यमन्त्रीसहित ५० जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाए । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गएको सोमबार मात्रै एमाले र जसपाका पाँच मन्त्री फेरबदल गरेका छन् भने १ असारमा प्रदेशको बजेट आएपछि कांग्रेसका मन्त्री पनि फेरेर अरूलाई ‘पालो दिने’ तयारी छ । पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठन हुँदा केही सांसद चारपटकसम्म मन्त्री बनेका छन् भने केहीले दोस्रो र तेस्रोपटक अवसर पाएका छन् ।
०७९ पुसयता मात्र चारपटक सरकार हेरफेर भएको लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामध्ये ३६ सांसदले कुनै न कुनै रूपमा सरकारमा सहभागी हुने अवसर पाइसकेका छन् । हालसम्म एमाले, कांग्रेस, माओवादी, जसपा, जनमत, राप्रपा, लोसपा, नाउपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदसम्म मन्त्री पदको ‘रोटेसन’मा सहभागी भएका छन् ।
पछिल्लो चरणमा मात्रै एमाले र जसपाबाट पाँचजना मन्त्री फेरबदल भएका छन् । एमालेका रामजीप्रसाद घिमिरे, तुलसीप्रसाद चौधरी, डिल्लीराज भुसाल नयाँ अनुहारका रूपमा मन्त्री बनेका छन् भने एमालेकै रत्नबहादुर खत्री दोस्रोपटक मन्त्री बनेका छन् । जसपाका भण्डारीलाल अहिर चौथोपटक मन्त्री बनेका हुन् । पाँचजनाले सोमबार शपथ खाएका छन् ।
बजेटपछि फेरि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी छ । कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनका अनुसार बजेटपछि कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरू पनि फेरबदल हुने बताए । प्रदेश सरकारको बजेट १ असारमा संसद्मा पेस गर्नुपर्छ ।
कांग्रेसले यसअघि सत्ताको नेतृत्व नै हेरफेर हुनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । तर, प्रदेश सभापति पुनले सातवटै प्रदेशमा प्याकेजमै सहमति खोज्ने सहमति भएको बताए । ‘पूर्वसहमतिअनुसार कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने हो । तर, सातवटै प्रदेशमा प्याकेजमै सहमति खोज्ने कुरा भएकाले अहिले रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘सातवटै प्रदेशबारे गठबन्धनका दलहरूबिच केन्द्रमा जे सहमति हुन्छ त्यहीअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा हुन्छ ।’
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता भूमिश्वर ढकालले एमाले र कांग्रेसबिचको पूर्वसहमतिअनुसार नै मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरिएको बताए । ‘वैशाखमै मन्त्रिमण्डल परिवर्तन गर्ने भन्ने थियो । हामीले हेरफेर गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वसहित नै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा अगाडि सार्यो । त्यही भएर कांग्रेसका मन्त्रीहरू हेरफेर भएको छैन । अब बजेटपछि दुवै दलबिच छलफल गरेर एउटा टुंगोमा पुगिन्छ । दुवै दलको केन्द्रले सातवटै प्रदेशबारे सहमति गर्दा जे निर्णय हुन्छ, यहाँ पनि त्यही हुन्छ ।’
साढे तीन वर्षमा एमालेका लीला गिरी, कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी, माओवादीका जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । एमालेका चेतनारायण आचार्य ७ साउन ०८१ देखि मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा छन् ।
८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा हाल ८३ सदस्य कायम छन् । चारजना भने राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्न पुगेका थिए । ८३ सदस्यमा मन्त्री बन्ने ‘रोटेसन’ तीव्र बनेको छ । जसपाका भण्डारीलाल अहिर साढे तीन वर्षमा चारपटक मन्त्री बनिसकेका छन् । यसबाहेक एमालेका चेतनारायण आचार्य दुईपटक मन्त्री बनेकामा हाल मुख्यमन्त्री छन् । माओवादीका कृष्णा केसीले पनि तीनपटक मन्त्री बन्ने अवसर पाइसकेकी छिन् । सातजनाले दुईपटकसम्म मन्त्री पद सम्हालेका छन् ।
प्रदेश सरकारको स्थायित्वभन्दा सत्ताको बाँडफाँटमै बढी ध्यान केन्द्रित भएको देखाउँछ ।
राजनीतिक दलगत हिसाबले सबैभन्दा बढी एमालेका १४ सांसद, कांग्रेसका आठ, तत्कालीन माओवादीका पाँच, जसपाका दुई तथा राप्रपा, जनमत, तत्कालीन लोसपा, नाउपा, एकीकृत समाजवादी र राजमोबाट एक–एकजना मन्त्री बनेका छन् । एकजना स्वतन्त्र सांसद पनि मन्त्री बनेका छन् ।
विपक्षी नेकपा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले विगतमा केन्द्रको समीकरणका कारण प्रदेशमा चाँडोचाँडो सत्ता फेरबदल भए पनि पछिल्लोपटक स्थिर रहेको बताए । ‘अहिले दुईवटा ठुला पार्टीले सरकार चलाइराख्नुभएको छ । तर, सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउनुहोस् भनेर सुझाव दिएको छु,’ उनले भने, ‘पछिल्ला समयमा भएका मुभमेन्टहरूबाट सबैले पाठ सिक्नुपर्ने हो । मैले सरकारलाई तथा मुख्यमन्त्रीलाई र अरू साथीहरूलाई पनि मन्त्रालयहरू घटाउनुस् भनेर भन्दै आएको हो । मुख्यमन्त्रीसहित आठवटा मन्त्रालय कायम गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको अवस्थामा दुई हप्ता नबित्दै अहिले घटाउनेतिर होइन कि १२ सदस्यीय क्याबिनेट बनेको छ । यसले राम्रो गर्दैन ।’
सत्ता फेरबदल र सरकारको आयु
०७९ पुस २७ मा एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री बनेर सरकार गठनको सुरुवात भएको थियो । तर, साढे तीन महिनामै सरकार ढलेपछि ०८० वैशाखमा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बने । उनको सरकार पनि करिब ११ महिनामै ढल्यो ।
त्यसपछि ०८० चैतमा माओवादीका जोखबहादुर महराले नेतृत्व सम्हाले । उनको सरकार पनि छोटो समयमै परिवर्तन भयो । हाल ७ साउन ०८१ देखि एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री छन् । एमाले, कांग्रेस र माओवादी तीन दलबाट मुख्यमन्त्री बने पनि सरकार टिकाउन आवश्यक राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सकेको देखिँदैन ।
हाल प्रदेश सभामा एमाले २९, कांग्रेस २७, नेकपा १३, राप्रपा चार, जसपा नेपाल तीन, जनमत तीन, जसपा दुई, राजमो एक र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।
सुदूरपश्चिममा मन्त्री पद सबै सांसदका लागि ‘अवसर’ : प्रदेश सभाका ५३ सांसदमध्ये ३६ बनिसके मन्त्री
- साढे तीन वर्षमा चार सरकार, २० पटक मन्त्रिपरिषद् गठन–पुनर्गठन
- सभामुख, उपसभामुख र प्रदेश सभा त्यागेका एक सांसदलाई छाडेर अब मन्त्री बन्ने अवसर नपाएका सांसद १४ मात्रै
सुदूरपश्चिममा सत्ता अस्थिरताको चक्र यस्तो छ कि मन्त्री पद ‘सबैका लागि अवसर’ बनेको छ । प्रदेश सभाका लगभग दुईतिहाइ सांसद मन्त्री बनिसकेका छन् । साढे तीन वर्षमा चार सरकार फेरिए, २० पटक मन्त्रिपरिषद् गठन र पुनर्गठन भयो र ५३ सांसदमध्ये ३६ जना मन्त्री बने । सभामुख, उपसभामुख र प्रदेश सभा त्यागेका एक सांसदलाई छोड्दा अब मन्त्री बन्ने अवसर नपाएका सांसदको संख्या १४ मात्रै छ । कतिपय सांसद भने एकभन्दा बढी पटक मन्त्री बनेका छन् ।
सांसदहरूको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक उपलब्धि नीति निर्माण होइन, मन्त्री बन्नु भएको छ । केन्द्रको सत्तासमीकरण फेरिँदा प्रदेश सरकार पनि फेरिने र सांसदहरूमा मन्त्री बन्ने तीव्र आकांक्षाले प्रदेश राजनीतिलाई अस्थिरताको चक्रमा घुमाइरहेको छ ।
हाल मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । प्रदेश सभाको यो कार्यकालमा उनीसहित चारवटा सरकार गठन भइसकेका छन् ।
केन्द्रमा हुने सत्तागठबन्धनको फेरबदल र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश राजनीतिमा पर्दै आएको छ । केन्द्रको समीकरण परिवर्तनसँगै प्रदेशमा पनि नयाँ गठबन्धन बन्ने र सरकार पुनर्गठन हुने क्रम दोहोरिँदै आएको छ । यससँगै सांसद भएपछि जसरी पनि मन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक संस्कृतिले पनि मन्त्रीहरूको संख्या अस्वाभाविक बढाएको छ ।
कांग्रेसभित्रै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउने प्रयास सुरु भएपछि उनले कांग्रेसका सबै तीन मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर सोमबार मात्र पार्टीबाट नयाँ नियुक्त गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा २० पटक मन्त्रिमण्डल गठन, पुनर्गठन तथा मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन भएको छ । विगतमा प्रदेश सरकार गठनका लागि निर्णायक शक्ति रहेको तत्कालीन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सातैजना सांसदले मन्त्री बन्ने अवसर पाए । नागरिक उन्मुक्तिबाट ६ जना मन्त्री र एक राज्यमन्त्री बनेका हुन् ।
तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार सांसदमध्ये तीनजना मन्त्री बने । यी दुवै दल नेकपामा समायोजन भएका छन् । तत्कालीन नेकपा माओवादीका ११ मध्ये एक राज्यमन्त्रीसहित सातजना सांसद मन्त्री भइसकेका छन् । संसदीय दलसमेत समायोजन भइसकेकाले यी तीनै दलबाट मन्त्री भएकाको संख्या हेर्दा हालको नेकपाका २२ सांसदमध्ये मन्त्री बन्नेको संख्या १७ जना छ ।
१८ सांसद रहेको कांग्रेसले दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने मुख्यमन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीसहित १३ सांसद मन्त्री बनेका छन् । त्यस्तै, एमालेका ११ सांसदमध्ये एक मुख्यमन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित ६ जना मन्त्री बनेका छन् । प्रदेश सभामा राप्रपाका एक सांसद छन् भने स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद तारा जोशी गत चुनावमा पदबाट राजीनामा दिएर गत निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् ।
सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वडिन डा. मुकुन्द कलौनी केन्द्रमा हुने गठबन्धन फेरबदल र जसरी पनि मन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने सोचाइले प्रदेशमा मन्त्रीहरूको सूची लामो हुने अवस्था आएको बताउँछन् । यसले प्रदेश संरचनाप्रति नै जनतामा वितृष्णा ल्याएको उनले बताए । ‘राज्य स्रोतको दुरुपयोग गरी चुनावमा भएको खर्च उठाउन मन्त्री बन्न जुनसुकै हर्कत गरेको पनि देखियो,’ कलौनीले भने, ‘काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना छैन । पदमा गएर स्रोतको उपभोग गर्ने र आसेपासेलाई नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति छ । यही कारण प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।’ काम गर्नेभन्दा पनि कसरी पदमा जाने भन्ने प्रवृत्ति सांसदमा बढी देखिएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सरस्वती खड्काले धेरै सांसद मन्त्री बन्ने अवस्था आउनुमा सांसदका आकांक्षा पनि एक कारण रहेको बताइन् । विगतमा केन्द्रमा सत्तासमीकरण फेरबदल भइरहने अवस्थाले पनि प्रदेशमा सरकार बन्ने र विघठन हुने क्रम बारम्बार भएको उनले बताइन् ।
‘गठबन्धन एउटा कारण भयो, अर्को पदमा गएपछि केही गरौँला भन्ने सांसदको आकांक्षा पनि हो,’ उनले भनिन् । छोटो अवधिमा मन्त्रीहरू फेरबदल भइरहँदा काममा भने असर पर्ने गरेको उनले बताइन् । कांग्रेस संसदीय दलमा मुख्यमन्त्री हटाउने विषयमा अहिले देखिएको विवाद नयाँ मन्त्री नियुक्तिपछि सुल्झिएको छ ।
नेकपा संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावल प्रदेशमा सांसद भएपछि एकपटक मन्त्री हुनैपर्छ भन्ने भाष्य बनेको बताउँछन् । मन्त्री बनाउँदा कार्यकुशलता, क्षमता, योग्यता नहेरिँदा प्रदेशले नतिजामुखी काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘काम गर्न सक्ने मान्छे हेरिएको भए केही परिवर्तन हुन्थ्यो होला । सरकारमा जो आउँदा पनि प्रदेशमा खासै परिवर्तन देखिएको छैन । प्रदेशले आफ्नो आम्दानी बढाउन नसक्दा अहिले पनि संघमा निर्भर हुनुपरेको छ,’ रावलले भने, ‘केही नतिजा नआउनुले जसलाई मन्त्री बनाए पनि हुन्छ, जो आए पनि चलिहाल्छ भन्ने बुझाइ देखिन्छ ।’
सरकार ढल्ने र बन्ने शृंखला
०७९ को चुनावपछि केन्द्रमा एमाले–माओवादीको गठबन्धन बन्यो । केन्द्रको गठबन्धनअनुसार तत्कालीन माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल २७ पुस ०७९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनले एमाले र माओवादीबाट एक/एकजनालाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरे । मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि सरकार विस्तार गर्न नपाउँदै रावलको सरकार एक महिनामै ढल्यो ।
प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह २७ माघमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । केन्द्रमा एमाले–माओवादीको गठबन्धन कायम रहेको र नागरिक उन्मुक्तिले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेकाले नियुक्त हुँदा शाहले पनि विश्वासको मत पाउने आधार थिएन । तर, त्यहीबिचमा केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बनेपछि उनले सहजै विश्वासको मत पाए ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबाट एक/एक मन्त्री नियुक्त गरेका शाहले ६ जेठ ०८० मा माओवादी केन्द्रलाई समेटेर सातसदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरे । त्यही वर्ष १७ साउनमा नागरिक उन्मुक्तिबाट एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि मन्त्रिपरिषद् नौसदस्यीय बन्यो ।
केन्द्रमा पुनः एमाले–माओवादी गठबन्धन भएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाहले २२ फागुनमा माओवादीबाट बनेका मन्त्री हटाएर २८ फागुनमा नागरिक उन्मुक्तिबाट थप तीन मन्त्री नियुक्त गरे । कांग्रेस, नागरिक उन्मुक्ति तथा राप्रपाका एक–एक र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थन लिएर सत्ता टिकाउने शाहको दाउका बिच आठसदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा नागरिक उन्मुक्तिबाट एक राज्यमन्त्रीसहित पाँचजनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाए । तर, बहुमत पुग्ने अवस्था नभएपछि उनले २२ चैतमा पदबाट राजीनामा दिए ।
शाहले राजीनामा दिएपछि एमाले, माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनमा एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी ६ वैशाख २०८१ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । त्यही दिन उनले नागरिक उन्मुक्तिबाट एक मन्त्री नियुक्त गरे भने १८ वैशाखमा नागरिक उन्मुक्तिबाटै अर्को मन्त्री थपे । २८ जेठमा पाँचजना विनाविभागीयसहित सात मन्त्री नियुक्त गरे ।
गठबन्धनबिच भागबन्डा मिलाउन र विनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सातवटा मन्त्रालय रहेकामा केही मन्त्रालय टुक्र्याएर मन्त्रालयको संख्या १० पुर्याइयो । मन्त्रालय टुक्र्याएपछि १६ असारमा विनाविभागीय मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिइयो । तर, त्यही वेला केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन बन्यो र २० असारमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सोडारी अल्पमतमा परे । सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेट पारित भएन र प्रदेश बजेटविहीन अवस्थामा पुग्यो ।
एमालेको समर्थनमा २० साउन ०८१ मा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका शाहले अहिले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
