उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसमेत मुछिएको बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको तीन वर्षपछि जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । बुधबार न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासमा मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु भएको हो । यस मुद्दामा दुई पूर्वमन्त्री, बहालवाला सचिव, गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार, मन्त्रीका निजी सचिव तथा पूर्वसभासद्सहित उच्चपदस्थहरू प्रतिवादी छन् ।
१० जेठ ०८० मा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सुरुमा ३० जनाविरुद्ध ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर तथा संगठित अपराधसम्बन्धी आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पछि ९ वैशाख ०८१ मा थप पाँचजनालाई प्रतिवादी बनाई अर्को मुद्दा दायर गरिएको थियो भने बेचन झा पक्राउ परेपछि २९ साउन ०८१ मा तेस्रो मुद्दा दर्ता गरिएको हो । यी तीनै मुद्दालाई एकीकृत गरी अदालतले सुनुवाइ अघि बढाएको छ ।
बुधबार कार्यालय समयको अन्तिम चरणमा मात्र मुद्दाको सुनुवाइ प्रारम्भ भएकाले सरकारी वकिलको बहस सुरु हुनै लाग्दा अदालतले बिहीबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राख्ने आदेश दिएको थियो । अब सुनुवाइ बिहीबार पुनः अघि बढ्ने अदालतले जनाएको छ ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत प्रतिवादी रहेको यस मुद्दामा बिहीबार अंग पुगे र सबै कागजात पूरा भए सुनुवाइ हुनेछ । केही अपुग भए वा आवश्यक परे न्यायाधीशले थप आदेश गर्न सक्छन् ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई पुनर्वासका नाममा अमेरिका लैजाने नाममा सर्वसाधारणबाट करोडौँ रकम उठाई संगठित रूपमा ठगी गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । प्रतिवादीविरुद्ध ७ वर्षसम्म कैदको माग गरिएको छ ।
बादललगायत ८ जनाविरुद्ध थप अनुसन्धान भएन
अनुसन्धानको क्रममा अभियुक्तहरूले बयानमा नाम लिएका थप आठजनाविरुद्ध प्रमाण जुटाएर मुद्दा दायर गरिने तीन वर्षअघिको अभियोगपत्रमा छ । तर, अहिलेसम्म पनि उनीहरूमाथि अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।
जसमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उनको श्रीमती नैनकला थापा, पूर्वगृहसचिवद्वय प्रेमकुमार राई र महेश्वर न्यौपाने, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, एमालेका पूर्वप्रदेशमन्त्री डा. अजयक्रान्ति शाक्य, टोपबहादुर रायमाझीका सहयोगी लीला जिसी र एमालेमै आबद्ध राजेश्वर स्थापित छन् । उनीहरूमध्ये कसैको पनि प्रहरीले छानबिन गरेन ।
त्यस्तै, कांग्रेसका नेतृहरू आरजु देउवा र मञ्जु खाणलाई पनि पैसा बुझाएको भन्ने दाबी गरिएका अडियो सार्वजनिक गरिएको थियो । यस विषयको अनुसन्धान पनि अधुरै छ ।
बेचन झा पक्राउ परेपछि राजनीतिक घटनाक्रम नयाँ ढंगले विकसित भएका थिए । प्रहरीले उनलाई १४ असार २०८१ मा पक्राउ गरेको थियो । उनी पक्राउ परेलगत्तै त्यति वेलाको सरकार नै ढलेको आरोप लाग्दै आएको छ । संयोग पनि उनी पक्राउ पर्नु र एमाले–कांग्रेसबिच सत्तागठबन्धन बन्नु एकैपटक भएको थियो । झा पक्राउ पर्दा रवि लामिछाने गृहमन्त्री थिए ।
झासँगै आरजु देउवालगायतलाई अनुसन्धान थालिएको थियो । १५ असारमै शेरबहादुर देउवा र आरजु केपी ओलीनिवास पुगेर सत्तागठबन्धनको प्रस्ताव गरेका थिए । लगत्तै, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेलगत्तै यो प्रकरणको अनुसन्धान रोकियो । हाल रास्वपाको सरकारले पनि यसमा थप अनुसन्धान अघि बढाएको छैन ।
