रविविरुद्धको संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्न पर्सा अदालतको पनि अनुमति

पर्सा जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराधको अभियोग हटाउन अनुमति दिएको छ । उनीसहितका प्रतिवादीमाथि अब वीरगन्जस्थित सानो पाइला सहकारीको रकम ठगीसम्बन्धी अभियोग मात्र कायम हुनेछ ।

न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले मंगलबार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिएको अदालतका स्रेस्तेदार प्रभाकर मल्लिकले बताए । आदेशमा पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिलाउने विषय नै मुद्दाको मूल उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्दै अभियोग संशोधनपछि पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी दाबी यथावत् रहने भएकाले जाहेरवालाको हितमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने भनिएको छ । संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग कायम नरहेमा पीडित र प्रतिवादीबिच मिलापत्र तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने प्रक्रिया सहज बन्न सक्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ ।

‘...निवेदन मागबमोजिम संशोधन आदेश नगरिए पीडित/जाहेरीवाला र प्रतिवादीहरूबिचमा मिलापत्र हुने तथा जाहेरीवालाहरूको आ–आफ्नो बिगो रकम सहज रूपमा फिर्ता पाउने प्रक्रिया थप जटिल बन्न जाने देखिन्छ भने संशोधनकर्ताबाट पेस भएको अभियोगपत्र संशोधनको मागमा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थसमेत नदेखिई जाहेरीवाला/सहकारीपीडित र प्रतिवादीहरू दुवै पक्षहरूको हक–अधिकारअनुकूल हुने देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ । अदालतको आदेशसँगै अब उक्त मुद्दामा प्रतिवादीहरूविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगमा मात्र सुनुवाइ र न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले पनि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग हटाउन अनुमति दिएको थियो ।

अघिल्लो सरकारका पालामा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेको निवेदनलाई आधार बनाएर गत ३० पुसमा र त्यसपछि त्रुटि संशोधनमार्फत २ माघमा सहकारी ठगीको कसुरसँगै लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन गर्न सरकारी वकिल कार्यालयलाई स्वीकृति दिएको थियो । सोहीअनुसार सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।

अदालतको आदेशले पीडित बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाउने प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ । यसअघि ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को मुद्दासँगै रहँदा बचतकर्ताले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म बचत फिर्ता पाउने सम्भावना थिएन । मुद्दा जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्चबाट टुंगिँदा वर्षौँ लाग्न सक्थ्यो ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को मुद्दा जारी रहँदा मिलापत्र गर्न नमिल्ने गरी अध्यादेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेशसँगै अब भने आरोपित र बचतकर्ताले मिलापत्र गर्न सक्नेछन् ।

पर्सा अदालतका स्रेस्तेदार प्रभाकर मल्लिकका अनुसार वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनोजप्रसाद गुप्ता र प्रतिवादी लामिछानेका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय दीपेन्द्र झा र चन्द्रिकाप्रसाद पटेलले बहस गरेका थिए । लामिछानेका तर्फबाट मुद्दाको वारेससमेत अधिवक्ता पटेल नै थिए । विशाल सहनी गोढीलगायतको जाहेरीका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साले अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन दायर गरेको थियो ।

मल्लिकले यसअघि गत ६ माघमा पर्सा जिल्ला अदालतले मागेको एक करोड धरौटी लामिछानेले बुझाएको बताए । उनले धरौटीका रूपमा एक करोडको बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेका थिए । सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको आरोपमा लामिछानेसहित २९ जनामाथि मुद्दा चलाइएको छ । ६ माघमा भएको थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश रुद्र सुवेदीको एकल इजलासले एक करोड धरौटी मागेको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पर्साले सहकारीको ११ करोड ५६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित लामिछानेसहित २९ जनाविरुद्ध गत वर्ष ३० जेठमा सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दाको अभियोगपत्र जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको थियो ।