एमालेले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनविरुद्ध न्यायिक पुनरवलोकनका लागि अदालत जानेसहित उपलब्ध सबै कानुनी विकल्प प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीले गरेको आन्तरिक छलफलका निष्कर्ष शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै महासचिव शंकर पोखरेलले आयोगको सिफारिस र निर्णयविरुद्ध कानुनी प्रतिवादका सम्पूर्ण उपाय अवलम्बन गरिने बताए ।
आयोगले गत १२ जेठमा २३–२४ भदौका घटनाबारे अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई जेन–जी युवाको हत्याको घटनामा दोषी ठहर गर्दै नयाँ कानुन बनाएर फौजदारी अभियोग चलाउन सिफारिस गरेको थियो । साथै, उनीहरूलाई पाँच वर्षसम्म राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको थियो ।
तर, एमालेले उक्त सिफारिस संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत तथा राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको निष्कर्ष निकाल्दै कानुनी रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । ‘विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, प्राकृतिक न्याय तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर आगामी रणनीति तय गरिनेछ । आवश्यक परे प्रभावित पक्षका तर्फबाट आयोगसमक्ष औपचारिक आपत्ति वा पुनरवलोकनको माग गरिनेछ । संवैधानिक प्रश्न उठेमा न्यायिक पुनरवलोकनका लागि अदालत जाने र आवश्यक परे उपलब्ध सबै कानुनी उपचारका विकल्प प्रयोग गरिनेछ,’ पार्टीको निर्णय सुनाउँदै महासचिव पोखरेलले भने ।
एमालेले प्रतिवेदनको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भूतप्रभावी कानुन बनाएर कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने आयोगको धारणा रहेको उल्लेख गरेको छ । संविधानले सामान्यतः भूतप्रभावी फौजदारी कानुन निर्माण गरी व्यक्तिलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था स्वीकार नगर्ने दाबी गर्दै एमालेले आयोगको सिफारिस संवैधानिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत सिद्धान्तसँग मेल नखाने जनाएको छ । संविधानले अनुमति नदिएको विषयमा नयाँ कानुन बनाएर विगतका घटनामा दण्डात्मक कारबाही गर्न सिफारिस गर्नु संवैधानिक मर्यादाविपरीत भएको एमालेको तर्क छ । साथै, सिफारिसमूलक निकायले संविधानभन्दा माथि उभिएर विधायिकालाई भूतप्रभावी कानुन बनाउन प्रेरित गर्नु कानुनी रूपमा असंगत र संस्थागत रूपमा अनुपयुक्त भएको पार्टीको जिकिर छ ।
एमालेले आयोगले आफ्नो संवैधानिक अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कानुन निर्माणको सिफारिस गरेको आरोप लगाएको छ । साथै, मूल अध्ययन प्रतिवेदन तोडमोड गरेर सार्वजनिक गरिएको हुन सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरेको छ । पार्टीले लिली थापाको नेतृत्वमा तयार गरिएको मूल प्रतिवेदन, आयोगको पूर्ण बैठकले पारित गरेको अन्तिम प्रतिवेदन तथा आयोगको वेबसाइटमा सार्वजनिक २९ पृष्ठीय सारसंक्षेपको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गरी तुलनात्मक अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
एमालेको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध सूचनाका आधारमा मूल प्रतिवेदनका केही अंश सुनियोजित रूपमा परिमार्जन, तोडमोड, प्रतिस्थापन वा हटाइएको हुन सक्ने देखिन्छ । यदि अनुसन्धान समितिको मूल निष्कर्ष र आयोगले सार्वजनिक गरेको निष्कर्षबिच भिन्नता पाइयो भने त्यसले गम्भीर संस्थागत तथा कानुनी प्रश्न उठाउनेछ ।’
प्रतिवेदनका विरोधाभासमाथि प्रश्न
एमालेले प्रतिवेदनभित्र रहेका विरोधाभासमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । एमालेका अनुसार प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री वा सरकारका उच्च पदाधिकारीले प्रत्यक्ष आदेश दिएको कुरा स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्न सकेको छैन । तर, त्यही प्रतिवेदनले उनीहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको भन्दै एमालेले त्यसलाई विरोधाभासपूर्ण भनेको छ ।
‘प्रतिवेदनले २३–२४ भदौका घटनालाई सुनियोजित र पूर्वतयारीसहित सम्पन्न भएको बताउँछ, तर त्यसका योजनाकार, निर्णयकर्ता र सञ्चालनकर्ता को हुन् भन्ने स्पष्ट पहिचान गर्न तथा उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन,’ एमालेको निर्णयमा छ ।
एमालेले प्रतिवेदनमा केही व्यक्तिहरूको नाम उल्लेख गरिए पनि उनीहरूको प्रत्यक्ष भूमिका के थियो भन्ने विषय स्पष्ट नखुलाइएको भन्दै प्रतिवेदनको वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता र औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । पार्टीले प्रतिवेदनमा तत्कालीन सरकारका नेतृत्वकर्ता तथा सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि ‘अदृश्य शक्तिको निर्देशन’अनुसार कारबाही गर्न खोजिएको कुत्सित मनसाय देखिएको आरोप लगाउँदै त्यसको कानुनी वैधतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।
एमालेले मूल प्रतिवेदन, आयोगबाट पारित अन्तिम प्रतिवेदन तथा वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक सारसंक्षेपको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गरी गहिरो अध्ययन गर्न कानुन व्यवसायी तथा विषय विशेषज्ञहरूको अध्ययन समूह गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । उक्त समूहले प्रतिवेदनमा देखिएका पूर्वाग्रह, क्षेत्राधिकारबाहिरका सिफारिस तथा कानुनी विरोधाभासको विस्तृत मूल्यांकन गर्ने बताइएको छ ।
