- महिला र बालबालिकाविरुद्धको हिंसा केवल कानुनी वा सामाजिक मुद्दा मात्र होइन, मानवीय र नैतिक संकटको प्रतिबिम्ब पनि हो
महिला र बालबालिकाविरुद्धको हिंसा हालै देशमा विचलित पार्ने नियमित घटनाजस्तै बनेका छन् । यी अपराधको प्रकृतिलाई हेर्दा हामीलाई मानवताले होइन, बरु क्रूरताले कब्जा गरेको छ कि भनेर सोच्न बाध्य बनाउँछ । यसले हाम्रो नैतिक शिक्षाको जग बिस्तारै कमजोर हुँदै गइरहेको छ कि भनेर पनि सोच्न बाध्य पारेको छ । वास्तवमा नैतिकता पुस्तकमार्फत मात्र सिकाउन सकिँदैन, यो त्यस्तो चिज हो, जुन अभ्यास गर्नुपर्छ । यसमा परिवार, शिक्षक, समाज र देश सबैको भूमिका रहन्छ ।
हामी भौतिक वा परम्परागत ठाउँमा हुने अपराधलाई उजागर गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिन्छौँ, तर डिजिटल स्थानमा हुने अपराधलाई त्यति महŒव दिँदैनौँ । अनलाइनमा मानिसलाई सार्वजनिक रूपमा धम्की दिने, सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत कुरा उजागर गर्ने, डिजिटल मिडियामार्फत गलत र आधारहीन जानकारी फैलाउने, महिला र बालबालिकालाई साइबर बुलिङ र यौन उत्पीडनजस्ता गतिविधिले हानिकारक व्यवहारलाई बढावा दिन्छन् र अझ बढी जघन्य अपराध निम्त्याउँछन् ।
सामाजिक सञ्जालका पोस्टमा गरिएका टिप्पणी हेरेर महिला र बालबालिकाप्रति धेरैको धारणा कस्तो छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । सबैभन्दा पहिले हाम्रो समाजको मानसिकतामा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा युरोप र अस्ट्रेलियालगायत अन्य देशको उदाहरण पछ्याउँदै हामी ‘इ सेफ्टी, प्राइभेसी, डिफामेसन रेगुलेसन’ (इपिडिआर) प्रस्तुत गर्न सक्छौँ, जुन व्यक्तिलाई अनलाइन हानि, डेटा दुरुपयोग र प्रतिष्ठामा हुने क्षतिबाट जोगाउन डिजाइन गरिएको ढाँचा हो । धेरै मानिसले यसलाई साइबर सुरक्षा कानुनसँग भ्रमित गर्छन्, तर ती एकदम फरक छन् । उदाहरणका लागि यदि बैंक वा राज्यका संस्थाबाट महŒवपूर्ण जानकारी चोरी भयो वा साइबर माध्यमबाट आक्रमण गरियो भने त्यो साइबर सुरक्षा कानुनअन्तर्गत पर्छ । यद्यपि, यदि कसैको व्यक्तिगत जानकारी सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूलाई अपमानित गर्न फैलाइएको छ भने इपिडिआरअन्तर्गत यसलाई सम्बोधन गर्नु बढी उपयुक्त हुनेछ ।
अब, बंगलादेशमा अवस्था कति भयानक छ भनेर देखाउन हामीले केही तथ्यांक हेर्नु आवश्यक छ । बाल अधिकारसम्बन्धी संस्था ‘ऐन ओ सालिस केन्द्र’ (एएसके) का अनुसार यस वर्ष जनवरीदेखि मे २० सम्म लगभग ११८ बालबालिका बलात्कृत भए भने १७ जनाको हत्या गरियो । गत वर्ष उक्त संस्थाले गरेको एक अनुमानले २०१५ देखि २०२४ सम्मको बलात्कारका घटनाको तथ्यांक अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले पछिल्लो १० वर्षमा देशभर १८ वर्षमुनिका बालिकाहरूको बलात्कारका कम्तीमा पाँच हजार ६३२ केस रेकर्ड गरिएको पत्ता लगाएको थियो । थप रूपमा यीमध्ये लगभग ३१८ बालबालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो । २०१९ देखि २०२१ सम्मका तीन वर्षमा लगभग दुई हजार ७७८ बालबालिका बलात्कारको सिकार भए, जुन पछिल्लो दशकको कुल संख्याको लगभग आधा हो । २०२० मा मात्र सबैभन्दा धेरै अर्थात् एक हजार १८ बालबालिका पीडित भए । महिला तथा बालबालिका दमन निवारण ऐन २००० अन्तर्गत दायर गरिएका मुद्दामध्ये केवल ३.५६ प्रतिशत मुद्दामा अदालतको फैसला आएका छन् । तसर्थ, नगण्य मुद्दाको फैसलाले जनताको विश्वासलाई टुटाउन योगदान पुर्याउँछ ।
यसबाहेक, लगभग १८ करोड जनसंख्या भएको देशमा पर्याप्त डिएनए परीक्षण सुविधा नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । देशमा यौन उत्पीडनका घटना दिन–प्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन् र पर्याप्त डिएनए परीक्षण सुविधाको अभावले अनुसन्धान प्रक्रियामा बाधा पुर्याउँछ । न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइ हुनुको एउटा कारण यो पनि हो ।
बालबालिकामाथि हुने दुर्व्यवहार रोक्न हामीले अन्य देशका उदाहरण पनि लागू गर्न सक्छौँ । यदि हामीले अस्ट्रेलियामा बाल सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गरिन्छ भनेर हेर्ने हो भने त्यहाँका प्रत्येक राज्यमा बालबालिका (१८ वर्षमुनिका) सँग काम गर्नेले ‘बालबालिकासँग काम गर्ने जाँच कार्ड’ प्राप्त गर्न आवश्यक छ । कार्डको नाम फरक–फरक राज्यमा फरक भए पनि, मुख्य उद्देश्य एउटै हो– बालबालिकाका लागि सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्नु । शिक्षक, अनुसन्धानकर्ता, नर्स, डाक्टर, हेरचाहकर्ता र धार्मिक संस्थाका प्रमुखजस्ता कुनै पनि फेसाका व्यक्तिले बालबालिकासँग अन्तर्त्रिया गर्नुअघि र आफ्नो पेसामा सामेल हुनुअघि बालबालिका जाँच कार्ड प्राप्त गर्नुपर्छ ।
महिला र बालबालिकाविरुद्धको हिंसा केवल कानुनी वा सामाजिक मुद्दा मात्र होइन, यो हाम्रो मानवीय र नैतिक संकटको प्रतिबिम्ब पनि हो । अन्य देशका लागि काम गर्ने पहलबाट सिक्दै बंगलादेशले यथार्थपरक र प्रविधि–सञ्चालित उपाय अपनाउनुपर्छ ।
(अक्तर्ज्मा प्राविधिक शिक्षा, डिजिटल सिकाइ र साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ हुन्)
बंगलादेशको डेलीस्टारबाट
