जेन–जी आन्दोलनमा आगजनीको सजाय आमनागरिकलाई
जेन–जी आन्दोलनका वेला सरकारी कार्यालयसँगै जलेका राष्ट्रिय परिचयपत्र पुनः बनाउन सरकारले सेवाग्राहीलाई जरिवाना तिराएको छ । आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको सरकारका कारण सर्वसाधारणले प्रशासनिक झन्झट मात्रै व्यहोर्नुपरेको छैन, उल्टो ५०० रुपैयाँ जरिवाना पनि बुझाउनुपरेको हो ।
गत २४ भदौमा मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आगजनी भएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्रका कार्ड र डिजिटल विवरण नष्ट भएका थिए । प्रशासनले अहिले कार्ड लिन आउने नागरिकसँग फेरि नयाँ फोटो खिचाउने र ५०० असुल गर्ने गरेको छ । जबकि नागरिकको आफ्नै गल्तीका कारण पुनः कार्ड बनाउनुपर्दा मात्रै जरिवाना शुल्क लिने गरिन्थ्यो ।
मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका–१ की पूजा शर्माले आगजनीमा परिचयपत्र जलेपछि अहिले फेरि फोटोसहित बायोमेट्रिक दिन पाँच सय जरिवाना तिर्नुपरेको बताइन् । ‘आन्दोलनमा राज्यको सम्पत्ति र नागरिकको महत्वपूर्ण पहिचान पत्र नष्ट हुनु दुःखद थियो । तर, हामीलाई जरिवाना किन ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
विराटनगर महानगरपालिका– २ का राजन रिजालले पनि सरकारको नीतिप्रति आपत्ति जनाए । ‘सरकार आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सक्दैन, अनि नगरेको गल्तीको सजाय अनाहकमै हामी सोझा नागरिकले भोग्नुपर्ने ?’ उनले भने, ‘यो सुशासन होइन, अपराध हो ।’
अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा ढिलो चल्ने वा अवरुद्ध भइरहने सर्भर, अत्यधिक भिड र कर्मचारीको रुखो व्यवहारका कारण सेवाग्राही थप प्रताडित छन् । मोरङकी कमला घतानीले भनिन्, ‘अघिल्लोपटक आउँदा सर्भर चलेको छैन भनेर फर्काइयो, अहिले पनि ढिलो भइरहेको छ । एउटै कामका लागि कति धाउनु ?’
मोरङका सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाले सेवाग्राहीको आक्रोश जायज भए पनि प्रशासन नियममा बाँधिएको बताए । ‘पुरानो विवरण रद्द नगरी नयाँ फोटो खिच्न मिल्दैन र सिस्टममा पाँच सय रुपैयाँको बैंक भौचर प्रविष्ट नगरी प्रक्रिया नै अगाडि बढ्दैन । प्रशासन निर्देशन र सिस्टमभन्दा बाहिर जान मिल्दैन,’ उनले भने ।
कोइरालाका अनुसार सरकारी कागजातसम्बन्धी नियममा हराएको, चोरी भएको वा आगो–पानीले नष्ट भएको अवस्थामा प्रतिलिपि लिँदा जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले देशैभरि यो बाध्यात्मक नियम लागू भएको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली (संशोधित) ०८२ अनुसार पहिलोपटक राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन कुनै शुल्क लाग्दैन । हराएको वा बिग्रेको परिचयपत्रको प्रतिलिपि निकाल्न भने ५०० दस्तुर लाग्छ । नियमले दर्शाएजस्तो सेवाग्राहीबाट गल्ती भएर प्रतिलिपि लिनुपरेको होइन ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी निराजन श्रेष्ठले सरकारकै कार्यालयभित्र जलेको कागजातको शुल्क लिनु न्यायसंगत नभए पनि नियमावलीमै प्रतिलिपि शुल्क तोकिएकाले प्रशासन बाध्य भएको बताए । ‘यस विषयमा विभागमा छलफल अगाडि बढिरहेको छ । यदि मन्त्रिपरिषद्ले शुल्क नलिने निर्णय गरेमा वा नियमावली संशोधन भएमा मात्र यो दस्तुर छुट हुन सक्छ,’ उनले भने ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा मात्रै ७० हजार थान तयारी राष्ट्रिय परिचयपत्र जलेर नष्ट भएका थिए । जिल्लामा दैनिक २ सयदेखि ३ सयजना सेवाग्राही पुरानो कार्ड लिन आउने गरेका छन् । तर, उनीहरू रित्तो हात र आक्रोशित भएर फर्किने गरेका छन् । विभागका अनुसार देशभरिका कुन–कुन प्रशासन कार्यालयमा कति परिचयपत्र जले भन्ने यकिन तथ्यांक भने अझै आइसकेको छैन । विभागले तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने काम गरिरहेको छ ।
चौतर्फी मारमा नागरिक : वृद्धभत्तादेखि बैंक खातासम्म रोकिने जोखिम
राष्ट्रिय परिचयपत्रविना बैंक खाता खोल्न, मालपोत कारोबार गर्न, वैदेशिक रोजगारी वा विदेश भ्रमणमा जान, रेमिट्यान्स पठाउन र प्राप्त गर्नसमेत मिल्दैन । अझ पछिल्लो समय वृद्धभत्ता (सामाजिक सुरक्षा भत्ता) लिनसमेत यसलाई अनिवार्य गरिएकाले ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्तहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् ।
पहिले विवरण भरेर कार्ड पाउन पाँच महिना पर्खेका नागरिकले अहिले फेरि पाँच सय रुपैयाँ तिरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्दा पनि कार्ड पाउन थप पाँच महिना कुर्नुपर्ने स्थिति छ । यसले गर्दा सर्वसाधारण लामो समयसम्म आधारभूत सरकारी सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
झन्झटिलो प्रक्रिया र विनागल्तीको जरिवानाले सेवाग्राही र कर्मचारीबिच दैनिक भनाभन र हातपातको स्थिति सिर्जना हुने गरेको छ । दुई हप्ताअघि मात्रै आक्रोशित सेवाग्राहीले कर्मचारीमाथि हातपात गरेपछि दुईजनालाई पक्राउ गरी अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाइएको छ ।
कानुनतः नागरिकले हराउँदा वा बिग्रेको सच्याउँदा मात्रै लाग्छ दस्तुर
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली (संशोधित) २०८२ अनुसार पहिलोपटक राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन कुनै शुल्क लाग्दैन । तर, हराएको वा बिग्रेको परिचयपत्रको प्रतिलिपि निकाल्न पाँच सय दस्तुर लाग्छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी नीराजन श्रेष्ठले सरकारकै कार्यालयभित्र जलेको कागजातको शुल्क लिनु न्यायसंगत नभए पनि नियमावलीमै प्रतिलिपि शुल्क तोकिएकाले प्रशासन बाध्य भएको बताए । ‘यस विषयमा विभागमा छलफल अगाडि बढिरहेको छ । यदि मन्त्रिपरिषद्ले शुल्क नलिने निर्णय गरेमा वा नियमावली संशोधन भएमा मात्र यो दस्तुर छुट हुन सक्छ,’ उनले भने ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा मात्रै ७० हजार थान तयारी राष्ट्रिय परिचयपत्र जलेर नष्ट भएका थिए । जिल्लामा दैनिक २ देखि ३ सयजना पुरानो कार्ड लिन आउने गरेका छन् । तर, उनीहरू रित्तो हात र आक्रोशित भएर फर्किने गरेका छन् । विभागका अनुसार देशभरिका कुन–कुन प्रशासन कार्यालयमा गरी जम्मा कति परिचयपत्र जले भनेर यकिन तथ्यांक अझै आइसकेको छैन । विभागले तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने काम गरिरहेको छ ।
