आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन भए अर्थतन्त्रले गति लिने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बताएको छ । बजेटको समीक्षा गर्दै चेम्बरले समग्रमा केही महत्वाकांक्षी देखिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेमा अर्थतन्त्रले गति लिने बताएको हो । बजेटमा समाबेश भएका व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ कायम गर्नु तथा अधिकतम आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारिनुलाई सकारात्मक कदम मानेको छ ।
त्यस्तै, दुई सय ७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सारदर दरको तह घटाउनु, तीन सय ६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज, धितोपत्र बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मानिनु, कम्पनी खारेज प्रक्रिया सरल बनाउने, दोहोरो करमुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने तथा एन्जेल इन्भेस्टमेन्ट, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई चेम्बरले सकारात्मक मानेको छ । तर, प्रमुख कर तथा राजस्वसम्बन्धी केही व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्ने पनि चेम्बरको भनाइ छ ।
चेम्बरले निजी शिक्षण तथा स्वास्थ्य सेवामा तीन प्रतिशत कर, मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, दीर्घकालीन पुँजीगत लाभकर दर पाँच प्रतिशत र ७.५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । अल्पकालीन पुँजीगत लाभकर पनि ७.५ बाट १० प्रतिशत पुर्याइनुुलाई नकारात्मक बुदका रूपमा विश्लेषण गरेको छ । त्यस्तै, सुन तथा चाँदीको भन्सार महसुल १० बाट २० प्रतिशत पुर्याइनु, विद्युतीय सवारीसाधनमा कर तथा शुल्क थपलगायतका व्यवस्थाले व्यवसायलाई निरुत्साही बनाउने बताएको छ ।
