- नागरिकको चासो सम्बोधन गर्न कानुन मन्त्रालयले सुरु गर्यो ‘ल फिडब्याक पोर्टल’, ‘आफ्नो कानुन आफैँ बनाउनुस्, आफ्नो कानुनबारे जान्नुहोस्’ तोकियो नारा
मौजुदा कानुनमा केही हेरफेर गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ ? वा बन्दै गरेको कानुनको मस्यौदामा सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ? तपाईंको चासो सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले मौजुदा ऐन वा विधेयकका मस्यौदामा दफा तथा उपदफामा सुझाव दिन पाउने प्राविधिक व्यवस्था गरेको छ । नागरिकको सुझाव लिने गरी कानुन मन्त्रालयले ल फिडब्याक पोर्टल सुरु गरेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको रास्वपा सरकारले विद्यमान कानुन र मस्यौदाका लागि सरोकारवाला मात्र होइन, समाजका सबै पक्षको सुझाव लिन खोजेको छ । विगतमा जनस्तरका चासो सम्बोधन नहुँदा सरोकारवाला पक्ष सडकमा उत्रेका उदाहरण छन् । गुठी विधेयक र संघीय शिक्षा विधेयकले काठमाडौंमै ठुलो आन्दोलन निम्त्याएको थियो ।
कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले सोमबार प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा यो व्यवस्थाबारे जानकारी गराएकी छिन् । उनका अनुसार सुझाव दिनुअघि सम्बन्धित कानुन पढ्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । जसले सुझाव अझ परिपक्व र व्यावहारिक हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ ।
नागरिकबाट आएका सुझावलाई कानुन सुधार र संशोधनको प्रक्रियामा उपयोग गरिने मन्त्री गौतमले बताइन् । मन्त्रालयले मेक यु योर ओन ल (आफ्नो कानुन आफैँ बनाउनुस्), नोयुओरल (आफ्नो कानुनबारे जान्नुहोस्) भन्ने नारा दिएको छ ।
‘सांसददेखि सर्वसाधारणसम्म सबैका लागि पोर्टल खुला गरेका छौँ । मौजुदा कानुनमा सुझाव दिन सकिन्छ । हाम्रो मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार बाहिरका विषयहरू आएमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई फरवार्ड गर्छौँ,’ उनले भनिन्, ‘यो स्वचालित रूपमा वर्षभरि चलिरहनुपर्यो । किनभने कानुन त बनाउँछौँ । तर, कार्यान्वयन गर्ने वेला बल्ल त्रुटि थाहा हुन्छ । यस कारणले वर्षभरि सुझाव दिइरहन मिल्ने गरी खुला राख्छौँ ।’
उनका अनुसार अर्को बन्दै गरेको कानुनको मस्यौदामा सुझाव दिन सकिन्छ । ‘अहिले मस्यौदा तयार गरेका छौँ । सुझाव लिन वेबसाइटमा अपडेट गरेका छौँ । सुझाव हेरी बल्ल संसद्मा दर्ताको प्रक्रियामा जान्छौँ,’ उनले भनिन्, ‘सुझाव दिन प्रविधिको प्रयोगबाट एकदमै सजिलो बनाएका छौँ ।’
उनका अनुसार अहिले मन्त्रालयले मेलमिलाप ऐन संशोधन गर्न विधेयकको मस्यौदा राखेको छ । यसमा मस्यौदा पनि छ र मूल कानुन पनि छ । ‘सुझाव दिनलाई पहिला पुरानो कानुन हेर्नुपर्यो भनेर राखिदिएका छौँ । मस्यौदा पनि राखिदिएका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘दफा, उपदफा हो वा समग्र हो भन्ने विकल्प पनि राखिदिएका छौँ ।’ मन्त्री गौतमले सुझाव दिँदा पढेर उक्त कानुनबारे जानेरै सुझाव दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
समितिमा मन्त्री गौतमले कानुन मन्त्रालयलाई डिजिटाइजेसन गरिरहेको बताइन् । यसका लागि तीनै तहको मौजुदा, संशोधित तथा खारेज भएका कानुनलाई एउटै सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरी एकीकृत कानुन अभिलेख सूचना प्रणाली विकास गर्ने, मन्त्रालयका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा ल्याएर मन्त्रालयले गरेका कामहरूलाई नागरिकसँग पुर्याउन सुरुवात गरेको, कानुन सचेतनाका लागि सरल भावमा इ बुकलेट र एकीकृत लिगल सिस्टम सफ्टवेयर विकास गरिएको उल्लेख छ ।
कुन– कुन कानुनको मस्यौदा ?
सरकारले ४० भन्दा बढी कानुनको मस्यौदा गरिसकेको छ । कानुनमन्त्री गौतमले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा संसद्मा पेस हुने विधेयकहरूको मन्त्रालयगत प्राथमिकता सूची समितिमा प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा भइसकेको छ । यी दुवै कानुन अध्यादेशका रूपमा जारी भइसकेकाले प्रतिस्थापन विधेयकमा रूपमा संसद्मा पेस गरिनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस हुँदै छ ।
कानुन मन्त्रालयबाट मेलमिलापसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक, संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को संशोधन विधेयक, संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को संशोधन विधेयक, संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को संशोधन विधेयक, पूर्वाधार न्यायाधिकरणसम्बन्धी कानुन मस्यौदा भइरहेको छ ।
- कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट कृषि विधेयक, संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र वन ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आउँदै छ ।
- गृहबाट अध्यागमनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक आउँदै छ ।
- परराष्ट्रबाट राहदानी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आउँदै छ ।
- महिला मन्त्रालयबाट मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आउँदै छ ।
- पर्यटनबाट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, आन्तरिक वायुसेवा सञ्चालन संस्थाको दायित्व तथा बिमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आउँदै छ ।
- संघीय मामिलाबाट संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक आउँदै छ ।
- रक्षाबाट राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक आउँदै छ ।
- सञ्चारबाट सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयक आउँदै छ ।
- स्वास्थ्यबाट रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य प्रतिष्ठान विधेयक आउँदै छ ।
- विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयबाट प्राविधिक तथा व्यावहारिक शिक्षा र सिप विकाससम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक आउँदै छ ।
- पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न विधेयक, सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् गठन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नगर विकास कोषसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक आउँदै छ ।
- ऊर्जाबाट जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक आउँदै छ ।
- उद्योगबाट निकासी पैठारीसम्बन्धी विधेयक आउँदै छ ।
- युवा श्रमबाट बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, वैदेशिक रोजगार (पहिलो संशोधन) विधेयक आउँदै छ ।
यी कानुनहरूको मस्यौदा आमनागरिकको सुझावका लागि वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिने र सुझावहरू समेटेर नागरिकमैत्री कानुन बनाइने मन्त्री गौतमले बताइन् ।
उनका अनुसार मन्त्रालयले प्रदेश र तथा स्थानीय तहबाट बनाइएका कानुनहरूको अध्ययन पनि गरिरहेको छ । यसैगरी, कानुन तर्जुमाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मानक तर्जुमासम्बन्धी अध्ययन पनि भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
