आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटमा सरकारी खर्च कटौती गर्न पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सुझाव दिएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आठजना पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग नयाँ बजेटमा सुझाव लिएका हुन् । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आफू बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको अनुभव र अभ्यासलाई अनुशरण गर्दै अघि बढ्ने बताएका छन् । उनले सबै पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले फरक–फरक राजनीतिक परिस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले पनि उद्देश्य देश र जनताको हितमै केन्द्रित रहेको बताए ।
‘हामी सबैले जीवनको कुनै न कुनै कालखण्डमा अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका छौँ । त्यसवेलाको परिस्थितिअनुकूल वा प्रतिकूल जे भए पनि उद्देश्य देश र जनताका लागि राम्रो गर्ने नै थियो,’ उनले भने, ‘अब नयाँ परिस्थितिमा हामी आएका छौँ । तपाईंहरूले गरेका राम्रो कामको अनुशरण गर्दै अघि बढ्ने हो ।’
पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट राजनीतिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेज भएको बताएका छन् । उनले सरकारी खर्च निर्ममतापूर्वक कटौती गर्न, संघीयता कार्यान्वयनकेन्द्रित बजेट ल्याउन तथा खानी, खेल पूर्वाधार र कृषि उत्पादनमा लगानी बढाउन सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले तयारी नपुगेका खुद्रे तथा टुक्रे आयोजनाहरू बजेटमा नछर्न सुझाव दिए । उनले आफ्नै संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले जमिन प्रयोगसम्बन्धी कानुन सुधार नगरेसम्म आर्थिक विकासले गति लिन नसक्ने बताए । उनले कृषि, उद्योग, आवास र व्यवसायका लागि छुट्टाछुट्टै भू–उपयोग नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । पाण्डेले सरकारी कार्यालय र कर्मचारीद्वारा गरिने वस्तु खरिदमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने तथा कर्मचारी संख्या २० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिनेबारे अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले पुराना आर्थिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । उनले विद्युत् व्यापार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न, औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्न तथा वनसम्बन्धी कानुनी जटिलता हटाएर आयोजना निर्माण सहज बनाउन सुझाव दिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटलाई अत्यधिक महत्वाकांक्षी नबनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनले राजस्व वृद्धिको सीमा १० देखि १२ प्रतिशतसम्म यथार्थपरक हुने उल्लेख गर्दै १५ प्रतिशतभन्दा माथिको लक्ष्य नराख्न आग्रह गरे । ‘१३ खर्ब राजस्व पुग्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । खतिवडाले कर संरचनामा बारम्बार हस्तक्षेप नगर्न, अन्तःशुल्क क्रमशः घटाउन तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)लाई दुई दरमा विभाजन नगर्न सुझाव दिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार र निजी क्षेत्रबिच सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले साना, मझौला र ठुला उद्योगलाई समान रूपमा प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै ‘काम गर्नेलाई प्रोत्साहन’ गर्ने प्रणाली विकास गर्न सुझाव दिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वास्तविक आवश्यकतामा आधारित बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले नचाहिने सरकारी संरचना हटाउन, नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण मोडेलमा लैजान तथा सरकारी उद्योग र जमिन निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिन सुझाव दिए । महतले पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका ठेक्कामा सीमित समूहको मिलेमतो देखिएको भन्दै ठुला ठेक्का टुक्र्याएर प्रतिस्पर्धा बढाउनुपर्ने बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले औद्योगिक करिडोरबाहेकका पूर्वाधारमा लगानीको प्रतिफल कमजोर देखिएको बताएका छन् । उनले भारतको बढ्दो मध्यमवर्गलाई लक्षित गर्दै नेपालमा ‘हिल स्टेसन’ तथा विवाह गन्तव्य विकास गर्न सुझाव दिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले खर्चको यथार्थ अनुमानका आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले खानी उत्खनन र ढुंगागिट्टी निर्यातबारे बहस अघि बढाउन आग्रह गर्दै आँट गरेर काम गर्नुपर्ने बताए । पौडेलले बुढीगण्डकीजस्ता ‘गेम चेन्जर’ परियोजना घोषणामै सीमित नराखी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने धारणा राखे ।
