संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका भावी प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा छ । तर, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आफूलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने मागसहित दायर रिट तत्काल दर्ता गरेर मंगलबारका लागि पेसी तोक्न लिखित आदेश दिएपछि न्यायालयदेखि व्यवस्थापिकासम्म तरंगित भएको छ ।
मल्लको आदेशपछि मुद्दा दर्ता गर्ने प्रशासनिक निकायको नेतृत्वमा रहेका मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रार कार्यालय छलेर निस्किए । उता, प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तारुढ रास्वपा सांसदहरूले मल्लको आदेश सर्वोच्चको प्रशासनिक प्रक्रियामाथिको हस्तक्षेप भन्दै विरोध जनाए ।
वरिष्ठतम न्यायाधीश (मल्ल)लाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने मागसहित २५ वैशाखमा आएका तीनवटा रिट निवेदन सर्वोच्चले दरपीठ गरेको थियो । त्यसविरुद्ध निवेदकहरू २८ वैशाखमा निवेदन लिएर आएका थिए । तर, दर्ता भएको थिएन । यही गुनासो लिएर निवेदकहरूले सोमबार बिहानै कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ललाई भेटेका थिए । त्यसपछि मल्लले सर्वोच्च प्रशासनलाई सोमबारै दिउँसो १ बजेभित्र निवेदन दर्ता गरी मंगलबारका लागि पेसी तोक्न आदेश दिएकी थिइन् ।
जबकि २४ वैशाखमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस डा. मनोजकुमार शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिने समयसमेत सकिइसकेको छ । उनीविरुद्ध १६ उजुरी परेकामा मंगलबार बिहान ८ बजेका लागि समिति बैठक बोलाइएको छ । त्यही बैठकबाट सुनुवाइ प्रक्रिया सकेर निर्णय हुने समितिले जनाएको छ । न्यायालयमा अन्योल बढेकाले शीघ्र सुनुवाइका लागि बैठक डाकिएको समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले बताए ।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘...प्रस्तुत विषयमा दर्ता गर्न ल्याएको निवेदन आजै (सोमबार) एक बजेभित्र सबै रिट निवेदनहरू तथा दरपीठ आदेशउपरको निवेदनसमेत दर्ता गरी भोलि मिति ०८३ जेष्ठ ५ गते मंगलबारको तारेख तोकी पेसीमा चढाई नियमानुसार गर्नू र सोको जानकारी मलाई दिनू भनी यस अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारको नाममा यो आदेश गरिदिएको छ ।’
रजिस्ट्रार र मुख्य रजिस्ट्रारले दर्तामा अलमल्याउन खोज्नु न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध पुर्याउनु रहेको तथा न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता, सक्षमता र स्वतन्त्रतामाथिको उदासीनता तथा अकर्मन्यता रहेको पनि उनले आदेशमा उल्लेख गरेकी छिन् ।
अदालतमाथिको आस्था घटाउने प्रयास भएको भन्दै मल्लले न्याय प्रशासन ऐनको दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ७ बमोजिम आदेश गरेको जनाएकी छिन् । दफा ३५ मा प्रधानन्यायाधीशले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ भने यसको उपदफा (३) मा निर्देशन पालना गर्नु मातहतका अदालत, निकाय वा अधिकारीको कर्तव्य हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, नियम ७ मा मुख्य रजिस्ट्रारले प्रधानन्यायाधीशको सामान्य निर्देशन र नियन्त्रणमा रही अदालतको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा रही कार्य गर्ने व्यवस्था छ ।
तर, कानुनका जानकारहरू न्यायालय राजनीतिको अखडा बनिसकेको भन्दै सर्वोच्चका क्रियाकलापका कारण सर्वोच्चकै इज्जतमा आँच आएको बताउँछन् । ‘पहिलो त रिटलाई दरपीठ गरेकोमा त्यसविरुद्धको निवेदन दर्ता नगर्नु र यति धेरै समय लिनु गलत नै हो । यति भन्दै गर्दा कामुले च्याम्बरबाट जुन आदेश गर्नुभयो, त्यो त झन् गलत भयो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. गान्धी पण्डितले भने, ‘भावी प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया चलिरहेको वेला र तीन–चार दिनमा निर्णय हुन सक्ने वेला यो किचलो आइपरेको छ । अहिले कर्मचारीले आदेशका बाबजुद रिट दर्ता गरेका छैनन् ।’
न्यायाधीशले संविधानको धारा १३६ अनुसार पेसी चढाउन आदेश होइन, निर्देशनसम्म दिन सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितको भनाइ छ । ‘आदेश दिने इजलासबाट हो, च्याम्बरबाट हुँदैन,’ उनले थपे ।
सर्वोच्चका पूर्वरजिस्ट्रार नारायण पन्थी सर्वोच्च प्रशासन चेपुवामा परेको र कामु प्रधानन्यायाधीशबाट भएको आदेशका कारण विषय झनै गिजोलिएको बताउँछन् । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको निर्णय भययता नै मल्लको अभिव्यक्ति शोभनीय नभएको तर्क गर्दै उनले भने, ‘यस्ता कुरा न्यायाधीशजस्तो मान्छेलाई शोभनीय हुँदैन । अहिले उहाँले जुन आदेश दिनुभएको छ, त्यो अभिव्यक्ति नियुक्ति सिफारिसप्रतिको असन्तुष्टिजस्तो लाग्न सक्छ । विवादमा आउनै नहुने संस्था अहिले यस्तो अवस्थामा पुगेको छ । आदेश आएपछि पालना गर्नुपर्ने मुख्य रजिस्ट्रारले नै हो । धेरै गन्जागोल भइसक्यो, संस्था कमजोर हुँदा फाइदा कसैलाई हुँदैन ।’
संवैधानिक परिषद्ले वरीयतामा चौथो नम्बरमा रहेका डा. शर्मालाई २४ वैशाखमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसविरुद्ध २५ वैशाखमा सर्वोचको रिट दर्ता शाखामा रिट पेस भएका थिए ।
रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘२५ वैशाखमा रिट पेस गरेपछि दिनभरि म उतै थिएँ । हेर्दै छौँ भन्नुभएको थियो । बेलुका ८ बजेचाहिँ सर्वोच्चबाट मोबाइलमा दरपीठ आदेश पठाइदिनुभयो र दर्ता हुन नसक्ने भन्नुभयो ।’ अर्का रिट निवेदक डा. प्रेमराज सिलवालको पनि उस्तै भनाइ छ ।
त्यसपछि शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा परेका कारण रिट दर्ता भएन । २८ वैशाखमा दरपीठविरुद्धको निवेदन लिई इजलासमा पेस गर्नुपर्ने मागसहित निवेदकहरू सर्वोच्च प्रशासन पुगे । तर, सोही दिन पनि सर्वोच्च प्रशासनले अध्ययन गरिरहेको जवाफ दिएको डा. सिलवाल बताउँछन् । त्यसपछिका दिनमा पनि दरपीठविरुद्धको निवेदन दर्ता तथा इजलासमा पेस नभएपछि सोमबार आफूहरू काययमुकायम प्रधानन्यायाधीशकहाँ पुगेको उनको भनाइ छ ।
‘सर्वोच्च प्रशासनबाट अलमल्याउने काम मात्र भयो, अनि सोमबार बिहानै म प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न गएँ । संविधानको धारा १२८ र १३६ तथा न्याय प्रशासन ऐनअनुसार जान मिल्ने भएकाले त्यसैअनुसार गएको हुँ,’ सिलवालले भने । आफूले गुनासो राखेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले न्यायाधीश र उच्च प्रशासकलाईसमेत सँगै राखी छलफल गरेर आदेश जारी गरेको उनको भनाइ छ । तर, आदेश आएको थाहा हुनेबित्तिकै दर्ताको जिम्मेवारी लिएका उच्च कर्मचारीहरू गायब भएको सिलवाल बताउँछन् । रिट निवेदकहरू आफूकहाँ आएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले मुख्य रजिस्ट्रारलाई बोलाएर निवेदन दर्ता नगर्नुको कारण सोधेको र मुख्य रजिस्ट्रारले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस शर्माको निर्देशनमा दर्ता नगरेको आदेशमा उल्लेख गरेकी छिन् । यसअघि कानुन दिवसका दिन मल्लले आफू जीवनभर विभेद र अन्यायको लडाइँ लडिरहेको तथा अझै पनि लडाइँ बाँकी रहेको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले भने मल्लको आदेशपछि पनि रिट दर्ता नभएपछि विरोध गरेको छ । मंगलबार कानुन व्यवसायीले दिउँसै लालटिन बालेर विरोध गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाका अनुसार दिउँसो सवा १ बजे बारको प्रांगणमा लालटिन बालेर अदालत प्रशासनको ‘अनपेक्षित क्रियाकलाप र हर्कतको विरोधसहित न्याय, विवेक र स्वच्छ प्रक्रियाको खोजी गर्ने’ जनाएको छ । साथै, सल्लाहकार तथा बारका इकाइहरूबाट प्राप्त सुझावअनुसार थप विरोधका कार्यक्रम गर्ने बारको योजना छ ।
प्रतिनिधिसभा पनि तरंगित, सांसदहरू सवाल–जवाफमा
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस डा. मनोजकुमार शर्माविरुद्धका ‘रिट दर्ता गर्नू’ भन्ने कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको लिखित आदेशलाई लिएर संसद् बैठकमै सवाल–जवाफ उठेको छ । रास्वपा सांसदद्वय यज्ञमणि न्यौपाने र समीक्षा बाँस्कोटाले मल्लको आदेशलाई न्यायालयको प्रशासनिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् । तर, सत्तारुढ दलका सांसदको उक्त प्रश्नलाई विपक्षी एमालेले न्यायपालिकामाथि संविधानविपरीत भएको हस्तक्षेप भन्दै प्रतिवाद गरेका छन् ।
रास्वपा सांसद न्यौपानेले सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भने, ‘कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेस्टको प्रिन्सिपल कता–कता आकर्षित भएर आजको दिनमा हठात्मा न्यायाधीशज्यूहरूको चेम्बरबाट कुनै आदेश हुँदै छन् । सर्वोच्च अदालतको कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आदेश अहिले छरपस्ट आएको छ । यो आदेश दिने इजलास संयुक्त हो कि, एकल हो कि, बृहत् हो कि पूर्ण इजलास ? संविधानको कुन धाराले गाइड गरेको इजलास हो, यहाँ देखिन्न ।’
वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका न्यौपानेले अदालतबाट सम्पादन हुने न्यायिक प्रक्रियामा प्रश्न गर्नुहुँदैन भन्नेमा आफू प्रस्ट रहेको भन्दै प्रशासनिक प्रक्रिया र प्रक्रियाविहीनताको सन्दर्भमा भने प्रश्न उठ्ने दाबी गरे । उनले विधि, नियम र पद्धति छाडेर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देखिएको सक्रियता दुखद भएको बताए ।
‘आज अदालतको सक्रियता कहाँ हुनुपर्थ्यो ? सर्वोच्चमा २७ हजारभन्दा बढी मुद्दा छन्, खोइ न्यायिक सक्रियता ? आठ हजारभन्दा बढी पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा छन्, त्यहाँ सक्रियता देखिएन । तीन हजारभन्दा बढी रिट निवेदन र फौजदारी–देवानी मुद्दा फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन् । डरलाग्दो कुरा त एक लाख २५ हजार वर्ष कैद लगत बाँकी छ, ३१ अर्ब जरिवाना असुल हुन बाँकी छ । यतातर्फ अगाडि बढेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘तर, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको सिद्धान्त देखिने गरी अदालतको न्याय प्रशासनको विषयभन्दा बाहिर गएर जे क्रिया हुन्छन् कि भन्ने डर नागरिकमा छ, यो कुरा नेपाली नागरिकले निर्वाचित गरेको एउटा सांसदको हैसियतले सभामुखज्यूमार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण होस् ।’
त्यस्तै, सांसद बाँस्कोटाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त न्यायालयले बिर्सिएको बताइन् । ‘कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने हो । तर, यहाँ त सत्ता कब्जा गर्ने नियतले न्यायपालिका त्यो लेबलमा उत्रेर काम गर्न थाल्यो भने यसले न्याय सम्पादन गर्न सक्दैन,’ उनले भनिन् ।
अधिवक्तासमेत रहेकी बाँस्कोटाले न्यायसम्पादन न्यायाधीशहरूको प्रमुख दायित्व भन्दै रिट दर्ताको आदेश दिएर कामु प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो अधिकार नाघेको आरोप लगाइन् । ‘न्याय सम्पादन नगरेर अन्य विषयमा उहाँहरूले विषयान्तर गर्नुहुन्छ भने यो सम्मानित सदनबाट यसको विशेष ध्यानाकर्षण न्यायालयलाई, सरकारलाई र सभामुखमार्फत गर्न चाहन्छु,’ उनले संविधानको धारा १०५ बारे आफू जानकार रहेको बताउँदै भनिन्, ‘सुन्नमा आएअनुसार कामु प्रधानन्यायाधीश आफैँले डेलिगेसन बोलाएर दरपीठ भएका रिटहरूलाई दर्ता गर्न आदेश दिनु कत्तिको न्यायोचित हो ? यो हामीले छलफल गर्नैपर्छ ।’
बाँस्कोटाले कानुन दिवसको दिन कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले दिएको अभिव्यक्तिमा पनि प्रश्न उठाइन् । ‘उहाँले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ कि लडाइँ अझै बाँकी छ । कोसित लडाइँ बाँकी छ ? उहाँ त न्यायमूर्ति हो, उहाँले सरकार, सत्तासित अझै लडाइँ बाँकी छ भन्नुभएको भए, म त्यो दिन स्मरण गर्न चाहन्छु, जुन दिन कानुनको विद्यार्थी हुँदा यो खेद छ भन्दै गर्दा अदालतमा दलीय हस्तक्षेप भएको र न्यायमूर्तिलाई यहीँबाट उहाँकै कामरेडको भाषामा के बुझाउन चाहन्छु भने राजनीति नै गर्न खोज्नुभएको न्यायमूर्तिहरूले हो भने कोट खोलेर आउनुहोला, हामी तयार छौँ । सत्ता कब्जा गर्न खोज्ने, प्रतिशोध साध्ने कुरा मान्य हुँदैन,’ उनले भनिन् ।
रास्वपा सांसदद्वय न्यौपाने र बाँस्कोटाको अभिव्यक्तिमा एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले नियमापत्ति गरे । उनले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१(ग) मा संविधानको धारा १०५ ले बहसमा बन्देज गरेका विषयमा छलफल गर्न नहुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे । संविधानको धारा १०५ मा ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्यपालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल गरिनेछैन’ उल्लेख छ । यही धारा सम्झाउँदै उनले भने, ‘पटक–पटक यो सदनमा न्यायाधीशहरूका कामकारबाहीमाथि न्यायाधीशहरूको अपमान हुने गरी, अदालतको अपमान हुने गरी र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई खण्डित हुने गरी सांसदहरूले बोलेकाले ती शब्दहरू रेकर्डबाट हटाइयोस्,’ उनले भने ।
संसद् सचिवालयको कानुन शाखाका एक पदाधिकारीले न्यायालयका विषयमा विगतदेखि नै सदनमा प्रश्न उठ्ने गरेको बताए । ‘एमपीहरूले हिजो पनि उठाउँथे, आज पनि उठेको छ । यसरी उठेकामा प्रमाण लाग्दैन, मानहानि लाग्दैन भन्ने छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘आजको विषय हेर्दा कामु प्रधानन्यायाधीशले पनि प्रशासनिक अधिकारमा हस्तक्षेप गरेर, इजलास होइन, व्यक्तिगत अधिकारको नाममा ट्र्याकबाहिर गएर काम गरिन् । यता (संसद्मा) पनि त्यसरी नै विषय उठ्यो । परिस्थितिअनुसारै विषय उठेको देखिन्छ ।’
संसदमा रास्वपा सांसदको अभिव्यक्तिलाई बारले भन्यो– उन्मादी अभिव्यक्तिको अन्त्य पश्चात्तापबाट हुन्छ
नेपाल बार एसोसिएसनले सोमबार संसद्मा रास्वपा सांसदहरूले दिएको अभिव्यक्ति तथा टिप्पणीमाथि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आकस्मिक बैठकपछि बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त मन्तव्य संसदीय अभिलेखबाट हटाउनसमेत माग गरिएको छ ।
‘अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा छलफल गर्न बन्देज गर्ने प्रावधान संविधानको धारा १०५ मा लेखिएको विषयलाई नजरअन्दाज गरी खुलेआम आजको संसद् बैठकमा छलफल गरिएको विषय अत्यन्त दुःखद रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘आवेशप्रेरित एवं दम्भमा आधारित उन्मादी अभिव्यक्तिको अन्त्य पश्चात्तापबाट हुने कुरामा नेपाल बार एसोसिएसन स्पष्ट छ ।’
साथै सांसदका यस्ता मन्तव्य संसदीय अभिलेखबाट हटाउन तथा पुनः यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिन स्पष्ट आदेश हुन सभामुखसमक्ष बारले अनुरोध गरेको छ । साथै, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लबाट भएको आदेश अवज्ञा गर्नुले प्रशासनको रवैया असाधारण र अप्राकृतिक मात्र नभई अभिलेखीकरण हुने, विस्मृतिमा नजाने ऐतिहासिक भूल तथा प्रचलित कानुन आकर्षित हुने घटनासमेत रहेको ठहर बारको छ ।
बारले भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालतसमक्ष परेको दरपीठउपरको निवेदन विनाकारण दर्ता नगरी त्यत्तिकै राख्नु स्पष्टतः प्रशासनको अधिकारबाहिरको र न्यायमार्गमा अवरोध पुर्याउने कार्य भएको नेबाए ठहर गर्दछ ।’ यसअघि पनि बारले ३० वैशाखमा विज्ञप्ति जारी गर्दै रिटहरू दर्ता वा दरपीठ दुवै नहुने गरेको तथा निवेदन दर्तामा आलटाल गरेको भन्दै न्याय प्रशासन निष्पक्ष हुनुपर्ने र न्यायको प्रवाह निरन्तर होस् भनी माग गरेको थियो ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको संसदीय सुनुवाइ आज
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको संसदीय सुनुवाइ आज हुँदै छ । संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले न्यायालयमा अन्योल बढेकाले शीघ्र सुनुवाइ हुन लागेको बताए ।
‘प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिलाई लिएर न्यायालयमा अन्योल बढेको देखियो । हामीबाट सुनुवाइमा ढिलाइ हुँदा देश नै अप्ठ्यारो ठाउँमा नजाओस् भन्ने निष्कर्षमा पुगेर प्रक्रियाबाटै शीघ्र सुनुवाइ गर्ने निर्णयमा पुगेका छौँ,’ उनले भने ।
सभापति श्रेष्ठका अनुसार मंगलबार बिहान ८ बजे शर्माविरुद्ध परेका उजुरी खोलिनेछ । सांसदहरूलाई वितरण गरिनेछ । ९ः४५ मा उजुरीकर्तासँग छलफल गरिनेछ । ‘उजुरीकर्तासँग कति समय लाग्छ, त्यसपछि सुनवाइ हुन्छ,’ उनले भने, ‘अनुमोदन हुने वा नहुने जे भए पनि समिति निर्णयमा पुग्छ ।’
शर्माविरुद्ध १६ उजुरी
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा १६ उजुरी परेका छन् । २५ वैशाखमा १० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गरिएकोमा सोमबार कार्यालय समयभित्र १६ उजुरी परेका समितिकी उपसचिव सावित्रा शर्माले जानकारी दिइन् । समितिले शर्माको कार्यकुशलता, कार्यदक्षता, कार्यसम्पादन, आचरणसँग जोडिएका विषयमा ४ जेठसम्म उजुरी आह्वान गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्ले २४ वैशाखमा शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस गरेको थियो । अब सुनुवाइपछि अनुमादेन भए राष्ट्रपतिले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नेछन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. गान्धी पण्डित भन्छन्–न्यायालयभित्र आज देखिएको मजाक माफीयोग्य छैन
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई चुनौती दिँदै दर्ता रिटलाई दरपीठ गरेकोमा त्यसविरुद्धको निवेदन दर्ता नगर्ने कार्य गर्नु र धेरै समय लिनु गलत नै हो । यति भन्दै गर्दा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले च्याम्बरबाट जुन आदेश गर्नुभयो, त्यो झन् गलत भयो । किनकि न्यायाधीशले धारा १३६ अनुसार पेसी चढाउन निर्देशन दिन सक्छ, आदेश होइन । अर्को कुरा, इजलासबाट मात्र आदेश हुने हो, च्याम्बरबाट हुँदैन । फेरि भावी प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया चलिरहेको वेला र तीन–चार दिनमा निर्णय हुन सक्ने वेला यो किचलो गरिएको छ । यो मजाक माफीयोग्य छैन । न्यायालय नै राजनीतिको अखडा बनिसकेको छ, यो फोहोर सफा हुनुपर्छ । एकातिर सर्वोच्च, अर्कोतिर दुईतिहाइको सरकार । कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिच द्वन्द्व हुने भयो ।
सर्वोच्चका पूर्वरजिस्ट्रार नारायण पन्थी भन्छन्–समय तोकेरै ‘रिट दर्ता गर भन्नू’ प्रशासनमाथिको हस्तक्षेप हो
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको निर्णय भएयता कामु प्रधानन्यायाधीशले जुन ‘लडाइँ बाँकी छ’जस्ता अभिव्यक्ति दिनुभएको छ ती सबैको आलोकमा अहिलेको न्यायालयलाई हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रशासनले न्यायिक प्रक्रिया रोक्न मिल्दैन । अहिले भावी र बहालवालाको चेपुवामा प्रशासन परेकोजस्तो देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश सौम्य, इमानदार हुने अपेक्षा गरिन्छ । तर, जुन हिसाबले न्यायालयको नेतृत्वकर्ताबाट अभिव्यक्ति आइरहेको छ, त्यसले न्यायालयलाई राम्रो गर्दैन । न्यायाधीशका तर्फबाट बार भिड्दा ठिकै होला, तर न्यायाधीश आफैँले मैले पाउनुपर्छ भन्नु उपयुक्त हुँदैन । फेरि जुन आज समय नै तोकेर ठाडै ‘रिट नै दर्ता गर’ भनेर आदेश भएको छ, त्यो प्रशासनमाथिको हस्तक्षेप हो । विवादमा आउन नहुने संस्था अहिले यस्तो अवस्थामा पुगेको छ । गन्जागोल भइसक्यो । संस्था कमजोर हुँदा फाइदा कसैलाई हुँदैन ।
